20 April 2019

News Flash

भाजपचे बंडखोर नेते यशवंत सिन्हा म्हणतात.. मोदी हीच समस्या..

देशातील मतदार मोदी सरकारची तुलना नेहरू वा वाजपेयींच्या सरकारशी करत नाहीत.

|| महेश सरलष्कर

देशातील मतदार मोदी सरकारची तुलना नेहरू वा वाजपेयींच्या सरकारशी करत नाहीत; किंबहुना विद्यमान सरकारने दिलेली आश्वासने किती पूर्ण केली आणि ‘अच्छे दिन’ आले का, याची पडताळणी करूनच मतदान करतील. हे पाहता, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप एनडीएच्या घटकपक्षांना बरोबर घेऊनदेखील केंद्रात सत्ता बनवू शकणार नाही. मोदींचे व्यक्तिमत्त्व हीच समस्या असल्याने पुन्हा त्यांच्या सरकारला संधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे, असे  मोदीविरोधक आणि भाजपचे बंडखोर नेते यशवंत सिन्हा यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय नव्हे, तर प्रादेशिक स्तरावर विरोधी पक्षांची आघाडी होऊ लागली आहे. ही महाआघाडी नव्हे. काही राज्यांमध्ये काँग्रेसने आघाडी केलेली आहे. काही ठिकाणी काँग्रेस एकटा लढणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत या प्रादेशिक आघाडय़ांनी भाजपच्या एनडीएपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या तर राहुल गांधीच पंतप्रधान होतील असे नव्हे. राहुल स्वत:हून पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेतून बाहेर राहतील, असा अंदाज सिन्हा यांनी व्यक्त करून ‘यूपीए-३’ची शक्यता अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावली. प्रियंका गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्याच्या निव्वळ घोषणेमुळे उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर देशभर त्याचा सकारात्मक परिणाम मतदारांवर झालेला दिसला. म्हणूनच भाजप प्रियंकाचा मुद्दा अनुल्लेखाने बिनमहत्त्वाचा बनवत असल्याचे मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले.

विरोधी पक्षांच्या एकीकरणावर मोदी हे ‘इंदिरा गांधी स्टाइल’ने हल्लाबोल करत आहेत. माझा पराभव करणे हाच विरोधकांचा एकमेव हेतू असल्याचे इंदिरा गांधी म्हणत असत. आत्ता मोदी हीच भाषा वापरत आहेत. ‘मोदी’ हा मुद्दाच नाही. लोकांशी निगडित प्रश्न हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे. नेत्यांच्या आधारावर निवडणूक लढण्याची भाजपमध्ये परंपरा नाही. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच मोदींना नेता बनवून लोकसभा निवडणूक लढवली गेली. ही पद्धत मोदींना सोयीस्कर ठरत आहे. त्यामुळेच मोदींविरोधात सगळे अशी लढाई व्हावी असे खुद्द मोदींनाच वाटते, अशी टीका सिन्हा यांनी केली.

मोदी नाही तर कोणीच नाही?

मोदींविरोधात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी वा सरसंघचालक मोहन भागवत आडून आडून टीका करत असले तरी उघडपणे बोलण्याची हिंमत त्यांनी दाखवलेली नाही. भाजपला पुन्हा सत्ता बनवायची असेल तर एनडीएमध्ये नवे घटकपक्ष जोडावे लागतील. या पक्षांनी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याला विरोध केला तर मोदी-शहा ही जोडगोळी ‘एनडीए’चेदेखील सरकार केंद्रात स्थापन होऊ देणार नाही. मोदी नाही तर कोणीच नाही, अशी स्थिती शहा निर्माण करतील. त्यामुळे २०१९ मध्ये तरी गडकरी पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत. ते कदाचित २०२४ ची तयारी करत असावेत, असा टोला सिन्हा यांनी हाणला.

मंत्रिमंडळ निर्थक

मोदींनी मंत्रिमंडळालाच निर्थक बनवून टाकले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनाच माहिती नव्हता. जम्मू-काश्मीर सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्याचे गृहमंत्र्यांनाही माहिती नव्हते. राफेल कराराची संरक्षणमंत्र्यांना माहिती नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांना तर काहीच सांगितले जात नाही. संरक्षणविषयक समितीच्या या चार मंत्री सदस्यांची इतकी वाईट अवस्था आहे, मग उर्वरित मंत्र्यांची स्थिती काय असेल? मंत्रिमंडळापासून संसद, सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक, न्याययंत्रणा, निवडणूक आयोग, सीव्हीसी, प्राप्तिकर खाते अशा सर्व संस्थांची विश्वासार्हता संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

सिन्हा उवाच भाजपमध्ये भीती

आता भाजपमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. संसदीय पक्ष असो वा राष्ट्रीय कार्यकारिणी कुठेच कोणी बोलण्याची हिंमत करत नाही. ही स्थिती पूर्वी कधीही नव्हती. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातील कोणालाही मोकळेपणाने वावरता येत होते, बोलता येत होते. अनेकदा दोघांनाही मान्य न झालेले निर्णय बहुमताने घेतले गेले आहेत. विरोधी मत मांडण्यावर बंधन नव्हते.

सरकार, पक्षावर कब्जा

मोदींचे व्यक्तिमत्त्व हीच समस्या आहे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी सरकार आणि पक्षावर कब्जा केला. मंत्र्यांना महत्त्वच उरले नाही. केंद्र सरकारमध्ये आल्यानंतर सगळे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातून घेतले जाऊ लागले. सरकारवर मोदींचे आणि पक्षावर अमित शहांचे नियंत्रण आले. एकाच राज्यातील दोन व्यक्ती अधिकारपदावर ठेवण्याची त्यापूर्वी भाजपमध्ये परंपरा नव्हती.

जेटली गप्प का राहिले?

२०१४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात बँकांची थकबाकी २ लाख ४ हजार कोटी दाखवलेली होती. आता मोदी सरकार म्हणते की, त्या वेळी ८ लाख कोटींची थकबाकी होती. त्यांनी देशासमोर वास्तव परिस्थिती ठेवायला हवी होती. त्या वेळी अर्थमंत्री जेटलींनी काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल का केला नाही? चिदम्बरम हे जेटलींचे मित्र असल्याने ते गप्प राहिले असावेत. आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज प्रकरणावर जेटलींनी टिप्पणी करून यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांमधील व्यक्तींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जनमतावर आधारित हुकूमशाही?

१९७७ मध्ये घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे अधिकृतपणे आणीबाणी लागू करणे अशक्य झाले असले तरी अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण करता येते. गेल्या चाळीस वर्षांत तंत्रज्ञानाचा विकास झालेला असल्याने त्याचा गैरवापर केला जात आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या हालचालींवर देखरेख ठेवणे तंत्रज्ञानाने सोपे झालेले आहे; पण निवडणुका टाळून हुकूमशाही राष्ट्र बनवण्याची शक्यता नाही. मोदींची लोकप्रियता घटणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. जनमतावर आधारित हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी लोक तो मोडून काढतील.

योजना म्हणजे विकास नव्हे!

लोककल्याणाच्या योजना म्हणजे आर्थिक विकास नव्हे. गुंतवणूक, रोजगार, पायाभूत सुधारणा, भक्कम बँकिंग व्यवस्था विकासदर ठरवतात. जनधन योजनेमुळे विकासदर वाढत नाही. मुद्रा योजनेत किती जणांनी खरोखरच छोटे उद्योग सुरू केले? नोटाबंदी आणि जीएसटीचा काय परिणाम झाला याचा मूल्यमापन अहवाल कुठे आहे? २०१८ मध्ये १.१० कोटी रोजगार कमी झालेले आहेत. गुंतवणूक कमी, बचतीचा दर कमी म्हणजेच अर्थव्यवस्थेची गतीही कमी. दिवाळखोरीचा कायदा केला, पण आर्थिक क्षेत्र दिवाळखोरीत गेले त्याचे काय करायचे?

First Published on February 3, 2019 12:03 am

Web Title: yashwant sinha comment on narendra modi 2