25 February 2021

News Flash

विश्वाचे वृत्तरंग : मरडॉक की झकरबर्ग?

ऑस्ट्रेलिया सरकारने एक लहानशी लढाई आधीच जिंकली आहे, असे ‘ला रिपब्लिका’ या इटलीतून प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

 

ऑस्ट्रेलिया आणि गूगल, फेसबुक यांच्यातील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. याचे कारण ऑस्ट्रेलियाचे ‘न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड’ विधेयक. ते मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या कायद्यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांना त्यांच्या तंत्रव्यासपीठावरून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांसाठी संबंधित वृत्तपत्र समूहांना शुल्क द्यावे लागेल. या प्रस्तावित कायद्याच्या निषेधार्थ गूगलने नरमाईची, तर फेसबुकने ताठर भूमिका घेतली आहे. फेसबुकने ऑस्ट्रेलियातील ‘न्यूज पेजेस’ हटवली, पण नंतर ही कारवाई तात्पुरती मागे घेतली. वृत्तमाध्यमांमध्ये याबाबत भूमिकाभिन्नता आढळते. अमेरिकी वृत्तपत्रांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना पूरक, तर युरोपातील वर्तमानपत्रांनी ऑस्ट्रेलियासमर्थक भाष्ये प्रसिद्ध केली आहेत.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने एक लहानशी लढाई आधीच जिंकली आहे, असे ‘ला रिपब्लिका’ या इटलीतून प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. ज्या तंत्रज्ञान कंपन्या काही महिन्यांपासून एकत्रित लढत होत्या, त्यांच्यात आता जवळजवळ फूट पडली आहे. त्यातील गूगलला चर्चेतून मार्ग काढायचा आहे, तर फेसबुकच्या व्यासपीठावरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या बातम्या, लेखांपोटी शुल्क मागणाऱ्या वृत्तमाध्यमांना नकार देण्याच्या भूमिकेवर फेसबुक ठाम आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या हटवादी भूमिकेला (युरोपही तिचे चांगले अनुकरण करेल) पहिले यश मिळाले आहे, असे निरीक्षणही या वृत्तपत्राने नोंदवले आहे.

‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या तंत्रज्ञान प्रतिनिधी कारा स्वीशर यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांतील संघर्षाची अटळता स्पष्ट करताना यातून पत्रकारितेला काहीही लाभ होणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे. (माध्यमसम्राट रुपर्ट) मरडॉक आणि (फेसबुकचा निर्माता मार्क) झकरबर्ग यांच्यापैकी एकाची निवड करणे हे भयंकर आहे. परंतु या निवडीपेक्षाही ऑस्ट्रेलियाचा प्रस्तावित कायदा कदाचित अधिक गुंतागुंतीचा आहे. वृत्तमाध्यम समूहांसाठी संरक्षक जाळे तयार करण्यातून पत्रकारितेची आर्थिक दुर्बलता कशी काय दूर होऊ शकते? ऑस्ट्रेलियाचा हा कायदा पत्रकारितेसाठी शाश्वत व्यवसाय प्रारूप तयार करण्यास लाभदायक ठरू शकत नाही. शिवाय या कायद्यामुळे पत्रकारांना अधिक पैसे मिळतील का, हा प्रश्नच आहे. जेव्हा दोन बलाढ्य व्यक्ती लढतात तेव्हा त्याचे परिणाम पत्रकारितेला भोगावे लागतात, अशी खंत स्वीशर यांनी व्यक्त केलीये.

लोकशाही विरुद्ध तंत्रज्ञान दिग्गज अशा शीर्षकाशयी संपादकीयात चेक प्रजासत्ताकातील ‘होस्पोडेस्क नॉव्हिनी’ (इकॉनॉमिक न्यूजपेपर) या वृत्तपत्रानेही फेसबुकची कृती निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिटिश खासदारांनी आपल्या ऑस्ट्रेलियातील सहकाऱ्यांना माघार घेऊ नका, असा सल्ला दिल्याचा हवाला देऊन युरोपीय महासंघातील देशांनीही त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे, अशी भूमिका या वृत्तपत्राने घेतली आहे. लोकशाही देशाच्या सार्वभौम संसदेला फेसबुकने मात देणे याचा अर्थ बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्या आणि त्यांच्या समाजमाध्यमांनी कमी लेखलेल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची दुर्बलता, असा होऊ शकतो. तंत्रज्ञान कंपन्या आणि लोकशाही यांच्यातील संघर्ष आता नियमांवरील चर्चेच्या पातळीवर पोहोचला आहे. आता तो प्रत्यक्ष संघर्षाच्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे, असे सूचक विधानही या लेखात करण्यात आले आहे.

बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्या आणि स्थानिक कंपन्यांमधील स्पर्धेसाठी योग्य नियमावली तयार करण्याचे ऑस्ट्रेलियाचे उद्दिष्ट आहे. ईस्टोनियाचेही तसेच मत आहे, असे ‘पोस्टीमीस’ (द पोस्टमन) या ईस्टोनियातील वृत्तपत्राने म्हटले आहे. ‘युरोपीय महासंघाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील योग्य करनिर्धारणाचा विषय पुन्हा चर्चेस आणण्याची गरज आहे. जर सदस्य देशांनी आर्थिक स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर तोडगा काढणे शक्य होईल. स्पर्धा नसेल तर काय होते, हे फेसबुकने ऑस्ट्रेलियाला दिलेल्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होते. जे मोफत असते ते महाग ठरू शकते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा लढा आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी आहे,’ अशी भूमिका ‘पोस्टीमीस’ने घेतली आहे.

ऑस्ट्रेलियातील वृत्तसंस्थांचे कॉर्पोरेट प्रमुख आपला वाटा मागण्याचा किंवा खाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी त्यांना कोणी तरी पैसे द्यावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. परंतु बातम्या, लेख किंवा त्यांचे दुवे मोफत ‘शेअर’ केल्यामुळे वर्तमानपत्रांचे नुकसान होते, हा त्यांचा दावा निराधार आहे, असे ब्रिटनच्या ‘द स्पेक्टॅटर’चे मत आहे. ऑस्ट्रेलियाची ही भू्मिका म्हणजे बारमध्ये कोणी सटोडिया बातमीवर चर्चा करीत असतील, तर त्याबद्दल बारमालकाने वर्तमानपत्राला मोबदला द्यावा, असे म्हणण्यासारखे आहे. तुम्ही बातम्या ‘शेअर’ करा, पण त्याबदल्यात आम्हाला त्याचे पैसे द्या, अशी मागणी करणे हे पैसे उकळण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणीही या लेखात करण्यात आली आहे.

(संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2021 12:10 am

Web Title: zuckerberg of murdoch australia and google facebook akp 94
Next Stories
1 राज्यावलोकन : आसामचे राजकीय आकाश
2 लोकलढय़ांचा सांगाती..
3 प्रचारी ‘लोकशाही’!
Just Now!
X