काँग्रेसचा यंदाच्या निवडणुकीत झालेला पराभव हा साधा नाही, याचे भान या पक्षाला आल्याचे निकालोत्तर विचारमंथनाच्या बैठकीतही दिसले नाही. राहुल गांधींच्या ‘प्रायमरीज’ जिंकलेले सारे उमेदवार पडले, प्रचारतंत्र जुनेच राहिले आणि अपयश प्रचंड वाढले, याचे भान या पक्षाला न आल्यास २०१४च्या ऱ्हासातून काँग्रेस तगणे कठीण आहे..२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनी भारताच्या राजकीय पटलावर झालेल्या अथवा होत असलेल्या बऱ्याच बदलांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणुकांचे निकाल बऱ्याच अंशी बदलांचे दर्शक/ सूचक असतात. अशा अनेक बदलांपकी एक, कदाचित सर्वात महत्त्वाचा, म्हणजे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचा या निवडणुकीत झालेला अपरिमित आणि अभूतपूर्व ऱ्हास. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांचा उदय, विकास, ऱ्हास आणि काहींच्या बाबतीत पुन्हा उदय (उदा. तेलगू देसम) या स्वाभाविक प्रक्रिया आहेत. काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर या पक्षाच्या ऱ्हासाला १९८९ पासूनच सुरुवात झाली. २०१४ च्या निवडणुकांचे वैशिष्टय़ हे, की हा पक्ष आता अस्तंगत होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्याची कारणे शोधण्याआधी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे थोडे संख्यात्मक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. खालील तक्त्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजपच्या कामगिरीचे काही आकडे दर्शवले आहेत.काँग्रेस आणि भाजपची दोन निवडणुकांमधील कामगिरीया तक्त्यावर नजर टाकल्यास असे दिसते की- (अ) २००९ च्या तुलनेत एकूण नोंदणीकृत मतदारांच्या संख्येत १४ टक्क्यांची वाढ झाली, पण काँग्रेसला मात्र १० टक्क्यांचे नुकसान सोसावे लागले. (ब) पक्षाला एकूण मिळालेल्या मतांमध्ये १० टक्के घट दिसत असली, तरी टक्केवारीतली घट ३२ टक्के आहे, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. हा फरक वाढलेल्या मतदानामुळे आहे. त्याचबरोबर, जवळजवळ सर्वच राज्यांमध्ये जागांच्या बाबत काँग्रेस कमकुवत झालेली दिसते, असे खालील याद्यांवरून लक्षात येईल : काँग्रेसच्या जागा घटलेली राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, चंदिगढ, लक्षद्वीप, पुडुचेरी. जैसे थे स्थिती : बिहार, मिझोरम, मणिपूर, मेघालय. जागांची संख्या वाढलेले राज्य : कर्नाटक.यातून समजते ते हे की, २०१४ ची निवडणूक काँग्रेसकरिता आणि भारतीय पक्षपद्धतीकरिता निर्वविादपणे एक मलाचा दगड ठरणारी आहे. काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे आणि भाजपच्या देदीप्यमान विजयामुळे अनेक जण आता म्हणू लागले आहेत की, भारतीय पक्षपद्धतीचे एकध्रुवीकरण होत आहे. परंतु तसे म्हणणे उतावीळपणाचे ठरेल. असे असूनही, काँग्रेसकरिता येणारा काळ खूपच कठीण आहे, हे निश्चित. कारण मते आणि जागा यामध्ये झालेले अभूतपूर्व नुकसान भरून काढण्याची क्षमता सध्याच्या नेतृत्वात आहे, असे वाटत नाही. काँग्रेसकरिता एकच जमेची बाब म्हणजे या निवडणुकीतही पक्षाला १९ टक्के मते (१० कोटी) मिळाली आहेत. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष विचारप्रणाली/ तत्त्वज्ञान, तडफदार, द्रष्टा नेता, संघटना आणि जनाधारित कार्यक्रम या चतु:सूत्रीवर उभा असतो. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘आपण भूतकाळात काय केले’ याचा पाढा वाचला. भविष्यात काय करणार आहोत, हे लोकांना सांगितलेच नाही. नेत्यांच्या लोकप्रियतेबाबत झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये सातत्याने हे दिसत होते की, राहुल गांधी हे नरेंद्र मोदींपेक्षा खूपच मागे आहेत. संघटनात्मक पातळीवर राहुल गांधींचा ‘प्रायमरीज’चा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. ‘प्रायमरीज’च्या माध्यमातून निवडले गेलेले सर्व १५ उमेदवार लोकसभा निवडणूक हरले. मनरेगा, अन्नसुरक्षा इ. जनाधारित कार्यक्रमांची योग्य प्रसिद्धी करणेही काँग्रेसला जमले नाही. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस आणि केंद्र सरकारची जनमानसाशी असलेली नाळ तुटली होती. मनरेगा, अन्नसुरक्षा अशा कल्याणकारी योजना आपल्याला पुन्हा सत्तेत आणतील, अशी चुकीची अटकळ काँग्रेसने बांधली होती. कल्याणकारी योजनांचा अतिरेक लोकांना परावलंबी बनवतो. सक्षम करीत नाही. पुन्हा, अशा योजनांचा लाभ गरजू लोकांना पुरेपूर होतो, असेही नाही. या योजना वित्तीय तूट मात्र वाढवतात. तात्पर्य, या योजनांचा काँग्रेसला राजकीय फायदा काहीच झाला नाही. तेल गेले, तूपही गेले, हाती धुपाटणे राहिले, अशी स्थिती झाली. व्ही. पी. सिंहांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून ओ.बी.सी. मते त्यांना मिळतील, अशी आशा केली होती, पण व्ही. पी. सिंहांचे नंतर काय झाले हे सर्वाना माहीत आहे. विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाची भाषा आज नरेंद्र मोदी बोलत असले, तरी या गोष्टी प्रत्यक्षात आणायला काँग्रेसला कोणी रोखले होते? पक्षाला तर सलग १० वष्रे राज्यकारभार करायला मिळाला होता. आज विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, याच गोष्टींनी ‘आम आदमी’ सक्षम होईल. मग त्याला सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या कुबडय़ा वापरण्याची गरज उरणार नाही. कल्याणकारी योजना फक्त तात्पुरती गरज भागवतात. कायमस्वरूपी उपाय करीत नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकांचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे तरुण मतदारांची मोठी संख्या. या तरुण मतदारांशी ना राहुल गांधी संवाद साधू शकले, ना काँग्रेसमधल्या इतर तरुण नेत्यांनी तरुणांशी जवळीक साधली. तरुणांच्या आशा-आकांक्षा ओळखण्यात आणि त्या आम्ही पूर्ण करू हे सांगण्यात काँग्रेस कमी पडली. तरुण मतदार वापरीत असलेल्या सोशल मीडियाचा वापर मोदींनी ज्या प्रभावीपणे केला, तितका काँग्रेसने केला नाही. केवळ अखेरच्या टप्प्यात, जाहिरातींमध्ये राहुल गांधी काही तरुणांच्या खांद्यावर हात ठेवलेले दिसले. काँग्रेसमधील इतर तरुण नेत्यांना लोकांच्या पुढे प्रभावीपणे आणले गेले नाही. या निवडणुकीत नवमतदारांनी काँग्रेसला नाकारलेले दिसते. हे फारच गंभीर आहे. कारण या मतदारांनी दुसऱ्या पक्षाला (विशेषकरून भाजपला) आपले मत दिले असेल, तर त्यांना आपल्याकडे वळवणे काँग्रेसला आता कठीण जाईल. कारण सर्वसाधारणपणे मतदार आपली राजकीय बांधीलकी सहजासहजी बदलत नसतो. त्याकरिता जी मेहनत घ्यावी लागेल, ती घेण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती काँग्रेसच्या नेतृत्वात सध्या तरी दिसत नाही. काँग्रेस ज्या समाजघटकावर बरीच मदार ठेवून असते, तो मुस्लीम मतदारही पक्षापासून दूर होताना दिसला. त्याशिवाय उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात पक्षाची इतकी वाईट स्थिती होणार नाही. दलित आणि आदिवासी मतदारांनाही बरोबर ठेवण्यात काँग्रेसला यंदा अपयश आले. या पाश्र्वभूमीवर, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आलेले अपयश हे काँग्रेस पक्षाचे की सरकारचे, असा विचार करून चालणार नाही. पक्ष सत्तेत असल्यामुळे पराभवाची जबाबदारी पक्षानेच घ्यायला हवी. खालील दोन याद्यांत पक्ष आणि सरकार यांच्या कोणत्या गोष्टी पराभवाला कारणीभूत होत्या, हे दर्शविले आहे :भाजपच्या आजच्या यशाचे गमक त्या पक्षाला संघ परिवारातल्या संस्थांचे असलेले खंबीर पाठबळ हे आहे. काँग्रेसच्या संदर्भात अशा संस्था आपल्याला कुठे दिसतात? महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी बँका काँग्रेसकरिता बरेच काम करायच्या. पण आज या संस्थांची स्थिती काय आहे, हे सर्वज्ञात आहे. शेतकरी, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी, आदिवासी या समाजघटकांमध्ये काँग्रेसप्रणीत संस्थांचे काम थंडावले आहे. महिला बचत गटांसारख्या तुलनेने नवीन संस्थांवर काँग्रेस आपला प्रभाव पाडू शकलेली नाही. काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवरही स्थिती गंभीर आहे. पूर्वी अगदी गावपातळीपर्यंत असलेले पक्षसंघटनेचे जाळे आता दिसेनासे झाले आहे. गटातटांच्या राजकारणाने काँग्रेसची पक्षसंघटना पोखरली गेली आहे. कार्यकर्त्यांना सरकारदरबारी पदे हवी आहेत. पक्षसंघटनेकरिता काम करणे त्यांना बिनफायद्याचे वाटते.यंदाच्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे काँग्रेसच्या अनेक मोठय़ा नेत्यांचा झालेला दारुण पराभव. यांपकी बऱ्याच नेत्यांना या धक्क्यातून सावरून परत निवडणूक जिंकणे कठीण जाणार आहे. किल्ल्याचे मोठे बुरुज ढासळल्यानंतर त्याचे संरक्षण कसे होणार, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या पराभवाने निर्माण झालेली पोकळी आप आणि इतर पक्षांनी भरून काढून काँग्रेसला प्रभावी पर्याय दिल्यास पक्षाचे भवितव्य कठीण आहे. दुसऱ्या बाजूने, आज काँग्रेसची जागा घेत असताना भाजप विकासाची भाषा बोलत राजकीय तत्त्वप्रणालीच्या केंद्रस्थानी येऊ पाहत आहे. समाजवाद हा शब्द न उच्चारता शेवटी लोककल्याणाची कामे विकासाच्या आणि सुशासनाच्या मार्गाने होत असतील, तर लोकांना ते हवे आहे. अर्थात, एवढय़ा पराभवानंतरही काँग्रेसने काही धडा घेतलेला नाही, हे सोमवारी (१९ मे) झालेल्या बैठकीच्या वृत्तान्तांतून दिसून आलेले आहेच.* लेखक मिठीबाई महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत. त्यांचा ई-मेल maheshbhagwat04@gmail.com
