‘ऑर्वेलचा आनंदयोग’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. प्रसिद्ध जर्मन लेखक व शास्त्रज्ञ जॉर्ज ख्रिस्तोफ लिचेनबर्ग म्हणतात की, ‘सर्वात धोकादायक असत्य म्हणजे थोडय़ा फार फरकाने विकृत केलेले सत्य होय’. सद्य:स्थितीत हे विधान भारतीय राजकारणामध्ये चाललेल्या घडामोडींना अचूकपणे लागू होते. कारण मोदी सरकारच्या एकंदरीतच ‘पारदर्शी’ कारभाराचे वास्तव लिचेनबर्ग यांचे हे विधान दर्शविते. मोदी सरकारने जो काही ‘डबल स्पीक’चा खेळ चालविलेला आहे, तो अत्यंत धोकादायक असून सर्वसामान्य माणसाला कदाचित न कळणारा आहे. भारतीय लोकशाहीला ग्रहण लावणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यातील एक म्हणजे भारतीय राजकारणात आणि राजकीय पक्षांत बोकाळलेला गरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होय. राजकारण करणे हे अत्यंत महागडे झाले आहे. यासंबंधी अभिनेते विल रॉजर यांचे एक प्रसिद्ध विधान म्हणजे ‘राजकारण एवढे महागडे झाले आहे की पराभव होण्याकरितादेखील खूप पसे मोजावे लागतात!’ त्यामुळे मग राजकीय पक्ष निधी मिळविण्यासाठी निरनिराळ्या गरमार्गाचा अवलंब करतात. त्यात मग उद्योजकांकडून निधी मिळविणे असो वा मग पक्षाच्या कार्यक्रमांना प्रायोजकत्व घेणे असो, यातून उद्योजक आणि राजकारणी यांचे लागेबांधे तयार होतात हे काही नवीन सांगायला नको. अर्थात त्यामुळेच विविध पळवाटांनी राजकीय पक्षांचे निधी मिळविणे चालूच असते. म्हणून भारतीय राजकारणामध्ये कायदेशीर मार्गाने निधी उभा राहावा यासाठी १९८० पासून प्रोत्साहन दिले गेले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या करमुक्त करण्यात आल्या. खुलेपणाने देणग्या देण्यासाठी प्रोत्साहन आणि देणग्या देणाऱ्याची माहिती उघड करण्यावर भर, असा दुहेरी सुधारणांचा मार्ग अवलंबलेला होता; मात्र राजकीय पक्षांनीच यातील बऱ्याच सुधारणांना हरताळ फासला. प्रथमत: राजकीय पक्षांना २० हजार वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे बंधन काढून टाकण्यात आले. अर्थातच त्यामुळे २० हजारपेक्षा कमी असलेल्या देणगीदारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली होती. त्यात आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने परदेशांतून मिळणाऱ्या देणग्यांचे नियमन करण्यासाठी २०१० मध्ये ‘फॉरेन काँट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला होता. या कायद्यानुसार ज्या भारतीय कंपनीत ५० टक्क्यांहून अधिक भांडवल परकीय कंपनीने गुंतविलेले असेल, अशा कंपनीस ‘विदेशी’ कंपनी मानले गेले होते, मात्र मोदी सरकारने ‘विदेशी’ कंपनीच्या व्याख्येत सुधारणा करीत एखाद्या भारतीय कंपनीत परकीय भागभांडवल ५० टक्क्यांहून जास्त असेल, तर अशी कंपनी ‘विदेशी’ नव्हे, तर ‘देशी’ मानली जाईल, असे ठरविले. यामुळे ‘वेदान्त’ या लंडनस्थित बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भारतीय कंपनीकडून मिळालेल्या देणग्यांमुळे काँग्रेस आणि भाजप हे देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. ते सहीसलामत सुटले; पण याच कायद्याचा आधार घेत मध्यंतरी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांना मात्र विदेशी देणग्यांच्या बाबतीत या कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल नोटिसा काढल्या होत्या. आता मोदी सरकारने खासगी कंपन्यांना निव्वळ नफ्याच्या साडेसात टक्के देणगी देण्याची मर्यादा काढून टाकली आणि छुप्या व्यवहारांना आमंत्रण देत ‘काळ्या पशाच्या’ तथाकथित लढाईतून राजकीय पक्षांना अलगद बाजूला नेले. अगदी केंद्रीय दक्षता आयोगाने जो राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येण्याचा निर्णय दिला होता तोदेखील राजकीय पक्षांनी ‘ऐक्याचे’ दर्शन घडवीत व्हाया संसद फेटाळून लावला. म्हणजेच पक्षांना बडय़ा उद्योगांकडून देणग्या तर हव्यात, पण त्यांचे हिशेब देण्याचे बंधन नको आणि त्या देणगीदारांची नावे उघड करण्याचे बंधनही नकोय. एकूणच आपल्या राजकीय पक्षांच्या आíथक व्यवहारांत खुलेपणा आणण्याचे जेवढे प्रयत्न होतात, तेवढे ते हाणून पाडण्यात पक्षच पुढाकार घेतात, असे चित्र दिसते. मोदी सरकारने सर्व साध्य करण्यासाठी पारदर्शीपणाचा मुखवटा धारण करीत अर्थ विधेयकाचा सोपा आणि पलायनवादी मार्ग पत्करला. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रमन यांच्या मते ‘जर तुम्ही जनतेला कोणतीही गोष्ट पटवून देऊ शकला नाहीत तर जनतेला गोंधळात टाका’ आणि हेच मोदी सरकारने सध्या केले आहे. आपणच फक्त कसे धुतल्या तांदळासारखे आहोत व सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर चर्चा करणे वा सूचना देणे कसे देशविरोधी आहे, याचा गोंधळ मोदींनी सामान्य माणसाच्या मनामध्ये निर्माण केला. एकंदरीतच मोदी आणि त्यांच्या टीमने जे साध्य केले आहे त्याचे वर्णन करताना प्रसिद्ध लेखक आणि अभिनेते बिल मुरे यांचे एक विधान आठवते. बिल म्हणतात की, ‘आपण (जनता) सरकारशी खोटे बोललो तर गंभीर गुन्हा ठरतो आणि जर सरकार जनतेशी खोटे बोलले तर मात्र ते राजकारण असते!’ त्यामुळे डबल स्पीकचा ‘आनंदयोग’ घडवत आणि एकंदरीतच महान विचारवंतांचे विचार सत्यात आणून मात्र मोदी सरकारने सर्वाना कृतकृत्य केले एवढे नक्की! (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)
