..आणि जुनागड भारतात सामील झाले!

पाकिस्तानने ४ ऑगस्ट रोजी त्यांचा एक नवीन राजकीय नकाशा जारी करून मोठा वाद निर्माण केला आहे.

जतीन देसाई

सरत्या आठवडय़ात पाकिस्तानने नवा राजकीय नकाशा जारी करून जम्मू-काश्मीरबरोबरच गुजरातमधील जुनागड, माणावदर हेही पाकिस्तानच्या हद्दीत असल्याचे दाखविले आहे. नेपाळपाठोपाठ पाकिस्तानने प्रसिद्ध केलेल्या या नवनकाशामागे चीनची फूस असली, तरी या नवीन नकाशास कोणीही गांभीर्याने घेणार नाही. परंतु यानिमित्ताने, जुनागड संस्थान आणि त्याशी संलग्न जहागिरीचे प्रदेश यांच्या भारतातील सामिलीकरणाच्या इतिहासाची ही उजळणी..

पाकिस्तानने ४ ऑगस्ट रोजी त्यांचा एक नवीन राजकीय नकाशा जारी करून मोठा वाद निर्माण केला आहे. त्याला कोणीही गांभीर्याने घेण्याची शक्यता नाही. नेपाळपाठोपाठ पाकिस्तानने प्रसिद्ध केलेल्या या नवनकाशा-पावलामागे नक्कीच चीन आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरबरोबरच गुजरातमधील जुनागड, माणावदर पाकिस्तानच्या हद्दीत असल्याचे त्यात दाखविण्यात आले आहे. जुनागडच्या नवाबामुळे काही काळ जुनागड पाकिस्तानात सामील झाले होते; परंतु ते भारतात ९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी समाविष्ट झाले. याकरिता जुनागड येथील लोकांनी मोठा संघर्ष केला. जुनागड, माणावदर येथील लोकांनी ९९.९५ टक्के मतांनी आपण भारतातच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, व्ही. पी. मेनन आणि ‘आरजी हुकूमत’ यांचा त्यात महत्त्वाचा वाटा होता. जुनागडचा हा इतिहास अत्यंत गौरवशाली आहे.

जुनागड समुद्राने पाकिस्तानशी जोडले गेले होते. मोहम्मद महाबत खान हे जुनागडचे नवाब होते. मुस्लीम लीगने धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी करण्याची मागणी केली होती. पण येथे तर बहुसंख्य हिंदू होते. हिंदूंची वस्ती साधारणपणे ८० टक्के होती. ब्रिटिशांनी नवाबास कुठे जायचे ते ठरवण्याचा अधिकार दिलेला. गांधी-नेहरू यांनी मात्र राजा, नवाब यांपेक्षा लोकांच्या मताला महत्त्व दिले. १९४७ च्या ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला महात्मा गांधी काश्मीरला गेले होते. तेव्हादेखील गांधींनी प्रजेच्या मताला महत्त्व दिले होते आणि काश्मिरी जनताही भारताच्या बाजूने होती.

२५ जुलै १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी राजे आणि नवाब यांची दिल्लीत एक बैठक बोलावली होती. जुनागडच्या नवाबाचे प्रतिनिधित्व त्याचे सल्लागार नबी बक्ष यांनी केले होते. त्यांनी नवाबाला भारतात सामील होण्याचा सल्ला देण्यात येईल, असे सांगितले. या नबी बक्ष यांनी माउंटबॅटन यांना अनेक प्रश्न विचारले होते. या संदर्भात नबी नंतरदेखील माउंटबॅटन यांना भेटले. मात्र काही दिवसांतच नबी यांना जबाबदारीपासून मुक्त केले गेले.

१५ ऑगस्टचा अर्थात स्वातंत्र्याचा दिवस जवळ येत होता. जुनागड येथे भारताच्या बाजूने वातावरण निर्माण केले जात होते. मे महिन्यात शाहनवाज भुत्तो यांची दिवाण म्हणून नवाबाने नियुक्ती केली होती. नंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेल्या झुल्फिकार अली भुत्तो यांचे ते वडील. या शाहनवाज भुत्तोंचे मुहम्मद अली जिना यांच्याशी जवळचे संबंध होते आणि त्यांचा मुस्लीम लीगशीदेखील संबंध होता. शाहनवाज पाकिस्तानच्या बाजूने निर्णय घेण्याचा दबाव नवाबावर सतत आणत होते. ११ ऑगस्टला नवाबाने आपण पाकिस्तानात सामील होत असल्याचे जिना यांना कळवले. जिनांनी त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत या संदर्भात काहीही न बोलण्याचा सल्ला दिला. शेवटी १५ ऑगस्टला पाकिस्तानात सामील होत असल्याचा निर्णय जुनागडच्या नवाबाने जाहीर केला आणि पाकिस्तानचा झेंडादेखील फडकावण्यात आला. भारत सरकारला याची माहिती दोन दिवसांनंतर, म्हणजे १७ ऑगस्टला वर्तमानपत्रांतून कळाली. लगेच नवाबावर निर्णय बदलण्यासाठी दबाव आणण्याची सुरुवात भारताने केली. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. पाकिस्तानात सामील होण्याच्या निर्णयावर नवाब ठाम राहिला.

जुनागड राज्याची लोकसंख्या तेव्हा सात लाखांहून अधिक होती. लोकांमध्ये नवाबाच्या निर्णयाविरोधात प्रचंड असंतोष, संताप होता. दुसरीकडे पाकिस्तान मात्र सामिलीकरणावर निर्णय घेण्यास उशीर करत होता. शेवटी पाकिस्तान सरकारने १३ सप्टेंबर रोजी सामिलीकरण करारावर स्वाक्षऱ्या करून जुनागडचा पाकिस्तानात समावेश केला. पाकिस्तानने त्यांचा निर्णय रद्द करावा यासाठीदेखील भारताकडून दबाव आणला गेला. तार्किक दृष्टिकोनातूनही जुनागडवर पाकिस्तानचा अधिकार नव्हता. पाकिस्तानच्या कुठल्याही भागाशी जुनागड जमिनीने जोडला गेला नव्हता. सरदार पटेल यांनी व्ही. पी. मेनन यांना १९ सप्टेंबरला जुनागडला पाठवले. त्यांनी शाहनवाज भुत्तोंशी चर्चा केली. मेनन यांच्या प्रश्नांवर भुत्तोंनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मेनन यांच्या भेटीतून काही निष्पन्न झाले नाही.

नेहरू आणि पटेल सर्व निर्णय एकमेकांशी बोलून घेत होते. नेहरू पाकिस्तान व अन्य देशांशी बोलत होते, तर पटेल जुनागडमध्ये काय रणनीती असावी ते ठरवत होते. २४ सप्टेंबरला पटेल यांच्या सांगण्यावरून जुनागडच्या सीमेजवळ भारतीय लष्कर आणि जवळपासच्या काठियावाडच्या काही राजांच्या सैन्याला तैनात करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी जुनागडच्या लोकांची मुंबईत बैठक झाली आणि त्यात ‘आरजी हुकूमत’ हंगामी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महात्मा गांधींचे जवळचे नातेवाईक शामलदास गांधी यांना त्याचे प्रमुख बनवण्यात आले. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झालेले नरेंद्र नथवाणी हेही त्या समितीत होते. आरजी हुकूमतने राजकोटला केंद्र बनवले आणि तिथून कामाला अधिक चालना मिळाली. शामलदास गांधी आणि त्यांचे सहकारी राजकोटला गेले, तेव्हा त्यांचे प्रचंड स्वागत करण्यात आले. वाट्टेल ते झाले तरी जुनागड भारतातच असणार, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. ३० सप्टेंबरला नेहरूंनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या उपस्थितीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना जुनागड पाकिस्तानात सामील करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. जुनागड येथील लोक भारताच्या बाजूने आहेत आणि ते जनमतातूनही सिद्ध करण्याची तयारी नेहरूंनी दाखवली.

दरम्यान, जुनागड राज्यात आणि शेजारी तणाव वाढत होता. हिंदू-मुस्लीम तणावही हळूहळू वाढत चालला होता. आरजी हुकूमत सक्रिय होती. जनता बंड करू लागली होती. जुनागडच्या या ऐतिहासिक संघर्षांवर पुस्तक लिहिणारे एस. व्ही. जोशी यांनी सांगितले आहे की, काही दिवसांतच आरजी हुकूमतनी अनेक गावांवर कब्जा केला होता. २५ ऑक्टोबरला नवाब आपल्या बेगमांसोबत व अनेक श्वानांना घेऊन विमानांनी कराचीला निघून गेला. जाताना त्याने सर्व तिजोऱ्या रिकाम्या केल्या होत्या. पाकिस्तानात गेल्यानंतर काही महिन्यांतच आपला निर्णय चुकला असल्याची त्याला जाणीव झाली. भारतात परतायची त्याची इच्छा होती, पण तसे होऊ शकले नाही.

भारतासाठी जुनागड हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश होताच; पण हा भारताच्या प्रतिष्ठेचाही मुद्दा बनला होता. तोवर जुनागडमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला होता. वस्तूंचा पुरवठा बंद झाला होता. आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झालेली. भुत्तोंनी २७ ऑक्टोबरला पुन्हा एक पत्र पाठवून जिनांना लष्करी मदत पाठवण्याची व अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची विनंती केली. परंतु कुठल्याही स्वरूपाची मदत पाकिस्तानकडून येण्याची चिन्हे नव्हती.

जुनागडशी संलग्न असलेल्या माणावदर, मांगरोळ आणि बाबरियावाड या तीन लहान जहागिरी ताब्यात घेण्याचा २१ ऑक्टोबरला मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. खरे तर, मांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. मात्र, मांगरोळचा शेख सामिलीकरण करारावर सही केल्यानंतर बराच दबावात होता. नवाब आणि पाकिस्तानचे म्हणणे होते की, संलग्न राज्याला सामिलीकरणाबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. परंतु सरदार पटेल त्यांच्याशी सहमत नव्हते. माणावदरच्या खानने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. उलट त्याने स्थानिक नेत्यांना अटक केली. यामुळे लोकांमध्ये त्याच्याविरुद्ध संताप पसरला. अखेर २२ ऑक्टोबरला भारताने माणावदर ताब्यात घेतले. मांगरोळ आणि बाबरियावाड १ नोव्हेंबरला ताब्यात आले. २२ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबरच्या दरम्यान आरजी हुकूमतनी सीमा ओलांडून जुनागडमध्ये प्रवेश केला होता. नवाबाच्या पळून जाण्यामागे तेदेखील एक कारण होते.

२ नोव्हेंबरला आरजी हुकूमतनी नवागड या शहरावर ताबा मिळवला. त्यानंतर पाच दिवसांनी भुत्तोंनी शामलदास गांधींना राजकोटला निरोप पाठवून जुनागडचे प्रशासन ताब्यात घेण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी मात्र जुनागडच्या मुस्लीम नागरिकांच्या विनंतीवरून भुत्तो यांनी भारताचे राजकोट येथील प्रादेशिक आयुक्त एन. एम. बुच यांना जुनागडची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी लेखी कळवले. आरजी हुकूमतची त्यास हरकत नव्हती. ९ नोव्हेंबरला भारतीय लष्कर जुनागडमध्ये दाखल झाले आणि शहराचा कब्जा घेतला. नवाबच्या सैन्याकडून शस्त्रे काढून घेण्यात आली. १३ नोव्हेंबरला सरदार पटेल जुनागडला गेले आणि तिथे जाहीर सभेत त्यांनी भाषण केले. तिथून ते सोमनाथला गेले.

९ नोव्हेंबरच्या रात्री बुच यांनी मेनन यांना फोन करून जुनागडची बातमी दिली. तेव्हा नेहरू आणि माउंटबॅटनदेखील तिथेच होते. नेहरूंनी पाकिस्तानला कळवले की, भुत्तोंच्या विनंतीप्रमाणे भारताने जुनागड ताब्यात घेतले आहे. नेहरूंचा लोकांवर विश्वास होता. त्यांनी म्हटले की, लोकांचे मतदेखील घेण्यात येईल.

भारताने जुनागडबरोबरच मांगरोळ, माणावदर, बांटवा, सरदारगड आणि बाबरियावाड या संलग्न लहान राज्यांतही जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला. २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी मतदान घेण्याचे ठरले. जनमत घेण्याची जबाबदारी सी. बी. नगरकर नावाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. व्ही. जी. पंडित यांची नियुक्ती विशेष अधिकारी म्हणून करण्यात आली. मुंबईत राहणाऱ्या जुनागडच्या लोकांनी मुंबईतही मतदान केंद्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती; परंतु ती मान्य करण्यात आली नाही.

मतदानाच्या कार्यक्रमाप्रमाणे २० जानेवारीला पहिली मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्या यादीवर २८ जानेवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या. शेवटची यादी ११ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध करण्यात आली. २० फेब्रुवारीला मतदान झाले, २२ फेब्रुवारीला मतमोजणी आणि २४ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर करण्यात आला. जुनागड राज्यात एकूण ४११ मतदान केंद्रे बनविण्यात आली होती. जुनागडमध्ये तेव्हा एकूण मतदार २,०१,४५७ होते आणि त्यापैकी १,९०,८७० जणांनी मतदान केले. त्यात केवळ ९१ जणांनी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले. याचा अर्थ बहुतांश मुस्लीम मतदारांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले होते. इतर पाच ठिकाणी ३१,४३४ जणांनी मतदान केले आणि पाकिस्तानच्या बाजूने केवळ ३९ मते पडली.

पाकिस्तानने त्यांच्या नवीन नकाशात सर क्रिक खाडीचाही समावेश केला आहे. जवळपास ९१ किलोमीटर लांब हा दलदलीत भाग आहे. गुजरातचे कच्छ आणि पाकिस्तानचे सिंध यांच्यामध्ये तो आहे. २००७-०८ ला दोन्ही देशांत सर क्रिक वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण तसे झाले नाही. सर क्रिकचा वाद असल्याने त्या परिसरात दोन्ही देशांची सीमा स्पष्ट नाही. दोन्ही देशांचे मच्छीमार यामुळे अनेकदा पकडले जातात. येथे तेलाचे स्रोत प्रचंड प्रमाणात असल्याचे म्हटले जाते.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतरदेखील अनेक वर्षांपर्यंत जुनागड पाकिस्तानच्या नकाशात दाखवले जायचे. सध्या पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात वातावरण असल्याने, नवा नकाशा जारी करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची शक्यता अधिक आहे. सगळ्यांना माहीत आहे की, कोणीही पाकिस्तान आणि नेपाळचा नवीन नकाशा गांभीर्याने घेणार नाही!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार  व ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी’चे सरचिटणीस आहेत.)

jatindesai123@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Annexation of junagadh and junagadh joined india zws

ताज्या बातम्या