मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत ईप्सित स्थळी पोहोचण्यासाठी खड्डय़ांमुळे विलक्षण विलंब होतो, अशी हतबल कबुली खुद्द पीयूष गोयलांसारखे केंद्रीय मंत्री देतात, तिथे इतरांची काय कथा? पावसामुळे रस्त्यांवर पडणारे खड्डे ही म्हटली तर अगदी सामान्य बाब; पण आज या समस्येचे रूप उग्र बनले असून, जीवितहानी, दुखापत, वित्तहानी आणि त्याहूनही अधिक म्हणजे टोकाचा मनस्ताप असे तिचे उपद्रवमूल्य विस्तारले आहे. जीव गेला नाही, तरी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूरसारख्या शहरांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी माणूस शंभर वेळा तरी विचार करतो. कामच निकडीचे असल्यास निघावे लागते, पण पोहोचण्याची वेळ निश्चित नसते. या हतबलतेला ‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून वाचकांसमोर आणण्याचा हा एक प्रयत्न. या समस्येला अंत नाही आणि उत्तरही नाही?

चंद्रावर चाललो आहोत; पण..

मुंबई आणि परिसरात आधीच वाहतूक कोंडीची समस्या मोठी आहे, खड्डय़ांमुळे त्यामध्ये आणखीनच भर पडते. नेहमीच्या प्रवासाचा वेळ दुप्पट झाला आहे. एकीकडे आपण चंद्रावर चाललो आहोत आणि आपल्याला खड्डे बुजवता येत नाहीत ही परिस्थिती आहे. रस्ते बांधल्यानंतर खड्डा पडला तर त्या कंत्राटदारास किमान १० वर्षे काळ्या यादीत टाकायला हवे, हाच त्यावरचा सोपा उपाय आहे. काळ्या यादीत टाकल्यानंतर त्या कंत्राटदारास दहा वर्षे कोणतेही कंत्राट मिळणार नाही अशी तरतूद हवी.

* पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, अणुशास्त्रज्ञ, माजी अध्यक्ष अणू ऊर्जा आयोग

सुविधांची खांडोळी

मुळात या गोष्टींचा मनाला होणारा त्रास आता बंद झाला आहे. कारण मनापेक्षा पाठीच्या वेदना अधिक तीव्र झाल्या आहेत. आणि यावर आवाज उठवावा, तर ‘कोँग्रेसच्या राज्यात असं नव्हतं का’ अशा बाष्कळ प्रतिक्रिया लोकांकडून येतात. मुळात राज्य कु णाचेही असो, प्रश्न सामन्यांच्या मूलभूत सुविधांचा आहे. मात्र, हे कु णाच्याच लक्षात येत नाही याची खंत वाटते. ऑस्ट्रेलियात लोखंडाच्या मळीपासून उत्तम बनावटीचे रस्ते बांधून डोंबिवलीचे विजय जोशी ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वोच्च सन्मानाची बाब ठरू शकतात आणि अशा लोकांच्या ज्ञानाचा आपण आपल्या देशासाठी उपयोग करून घेत नसू, तर ही शरमेची बाब आहे.

* जितेंद्र जोशी, अभिनेता

रस्ते फाटले..

खड्डे नाहीत असा रस्ताच नाही. पण मुख्य रस्त्यावर खड्डे असणे अधिक धोकादायक आहे. मुंबईत तर पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते का तयार केलेत, हाही एक प्रश्नच आहे. पावसामुळे ते सैल होत जातात आणि वजनदार वाहनांमुळे ते बाहेर पडून खड्डे पडू लागतात. पेव्हर ब्लॉकची ही अवस्था, तर दुसरीकडे डांबरी रस्ते फाटलेले दिसतात. रस्ते फाटण्याचा हा प्रकार हल्ली बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. या प्रकारात बहुतांश दोष पालिकेचा असला, तरी काही प्रमाणात वाहन चालकही जबाबदार आहेत. त्यामुळे सुधारणा व्हायलाच हवी, अन् ती प्रशासन आणि नागरिक या दोघांमध्येही व्हायला हवी.

* मधुरा वेलणकर, अभिनेत्री

शरम कशी वाटत नाही?

सध्या चित्रीकरणासाठी माझा चेंबूर ते वसई रोज प्रवास सुरू आहे. या संपूर्ण सव्वा ते दीड तासांच्या प्रवासासाठी खड्डय़ांमुळे तब्बल साडेतीन तास मोजावे लागत आहेत. लोकांचा वेळ, पैसे, इंधन, मेहनत हे सारे या खड्डे आणि परिणामी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाया चालले आहे. कंत्राटदारांचे पोट भरणाऱ्या पालिके ला साधे रस्ते दुरुस्त करता येत नाहीत यासारखी शरमेची बाब नाही. असे दुर्दैवी चित्र असूनही आपण काहीच करू शकत नाही, याची अधिक खंत वाटते. समाजमाध्यमांच्या आधारे किती बोलणार? याला जबाबदार कोण, कु णाकडे दाद मागायची, सगळाच संभ्रम आहे. चांद्रयानाच्या गमजा मारण्यापेक्षा सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करा. आता प्रत्येकाने रस्त्यावर यायला हवे, तरच हे बकालीकरण थांबेल.

* वैभव मांगले, अभिनेता

लहान गावांतील रस्त्यांची दुर्दशा

राज्यातील मोठय़ा शहरांकडे जाणारे रस्ते तुलनेने चांगले आहेत, पण लहान गावांमधील रस्त्यांची दुर्दशाच झालेली आहे. छोटय़ा-छोटय़ा गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर असलेले खड्डे ध्यानात घेता ईप्सित स्थळी पोहोचण्यासाठी सध्या लागत असलेल्या वेळेच्या दुप्पट वेळ गृहीत धरावा लागतो. ज्यांच्याकडे स्वत:चे वाहन नसेल त्यांची अवस्था काय असेल, असा विचार मनात येतो.

* डॉ. अरुणा ढेरे, साहित्य संमेलनाध्यक्षा

पैसे कंत्राटदारांच्या घशात

पालिके चा हलगर्जीपणा आता डोक्यावरून जाऊ  लागला आहे. हे खड्डे आजचे नाहीत, वर्षांनुवर्षे हेच सुरू आहे. पालिका फक्त नालेसफाईचे आणि खड्डे बुजवल्याचे आकडे देते, पण प्रत्यक्षात मात्र कामाची पूर्तता झालेली नसते. भारतापलीकडे असे अनेक देश आहेत, जिथे रोज पाऊ स पडतो. पण त्या देशांमध्ये मात्र असे चित्र दिसत नाही. मुळात इथल्या प्रशासकीय यंत्रणांना शाश्वत विकास नको आहे. इथे फक्त निविदा काढून सामान्य माणसांच्या मेहनतीचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचे उद्योग वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत. पालिकेकडे बजेट आहे, चांगले शास्त्रज्ञ-अभियंते आहेत, अनेक उद्योजकांची पालिके ला साथ आहे, मग विकासकामांमध्ये दिरंगाई का होते? प्रशासन कमी पडत असेल, तर नागरिकांना सहभागी करून घ्यावे. पालिकेकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.

* पुष्कर श्रोत्री, अभिनेता

चला रस्त्यावर उतरू या..

रस्त्यांवर सुरू असेलेले मेट्रोचे काम आणि त्यात खड्डय़ांची भर यामुळे रस्त्यांची अवस्था अधिक दुर्दैवी झाली आहे. बोरिवली पूर्वमधून पश्चिमेकडे जायला एरवी दहा मिनिटे लागतात, आता तोच रस्ता पार करायला दीड तास लागताहेत. मुंबईइतकीच वाईट ग्रामीण भागांची अवस्था आहे. नाटकांचे प्रयोग मुंबईभरात होत असल्याने ठाणे, दादर, पार्ले, बोरिवली, कल्याण सर्व भागांमध्ये जावे लागते. सगळीकडे अशीच अवस्था आहे. प्रयोग वेळेवर सुरू करण्यासाठी चार तास आधीच घरातून बाहेर पडावे लागते. आज प्रवासातच आयुष्य संपल्याची भावना प्रत्येक मुंबईकराला येत आहे. परंतु या प्रश्नावर घरात बसून तोडगा निघणार नाही. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू या!

* राजेश देशपांडे, लेखक-दिग्दर्शक

प्रवास करणे त्रासदायक

मी दररोज गोरेगाव पूर्व ते मालाड पूर्व या भागामध्ये प्रवास करतो. येथील खड्डय़ांमुळे वाहतूक कोंडी तर होतेच, शिवाय वेळही वाया जातो. पंधरा मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचण्यासाठी पाऊण तासाहूनही अधिक कालावधी लागतो. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तातडीने रुग्णालयात पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात. एकदा असेच रुग्णालयातून तातडीने बोलावण्यात आले होते. त्या वेळी घाईघाईने जात असताना रस्त्यात खड्डय़ात गाडी अडकली. त्याखाली गटाराची जाळी होती. तीच तुटली, त्यामुळे चाक अडकले. शेवटी चार लोकांना बोलावून ती गाडी उचलावी लागली. गोरेगाव आणि मालाड भागात खड्डे, त्यामध्ये साठलेले पाणी वाया जाणारा वेळ, इंधन, कार्बनचे मोठय़ा प्रमाणात होणारे उत्सर्जन आणि होणारी गैरसोय यामुळे प्रवास करणे त्रासदायकच झाले आहे.

* डॉ. निखिल दातार, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

पर्यटनआधारित व्यवसाय अडचणीत

पर्यटन हा एक विस्तारणारा व्यवसाय आहे. पण रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे त्यास गालबोट लागले आहे. शहर असो वा खेडेगाव, राज्यमार्ग असो अथवा राष्ट्रीय महामार्ग, सर्वच रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. त्यामुळेच पर्यटकांची संख्यादेखील कमी होत आहे. पर्यटनआधारित व्यवसाय अडचणीत आले आहेत.

* मंदार वैद्य, पर्यटन सल्लागार

प्रगतीचा वेग माणसाच्या जगण्याच्या आड

प्रगतीचा वेग माणसाच्या जगण्याच्या आड येत असेल, त्याचे जगणे अडचणीत आणत असेल, तर त्या प्रगतीला काहीही अर्थ नसतो. आज नागपूर शहर खड्डय़ांचे शहर म्हणून ओळखले जाणे ही बाब वाईटच आहे. शहरातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे, की आपल्याला जीव मुठीत धरून चालावे लागते. पावसाळ्यात तरी रस्त्यावरील ही खोदाईची कामे बंद ठेवणे सोयीचे होईल.

*  डॉ. रवींद्र शोभणे, ज्येष्ठ कादंबरीकार

खड्डय़ांमुळे उद्योगांना आर्थिक फटका

रस्त्यांची दुरवस्था आणि रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे उद्योगांना आर्थिक फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. खड्डय़ांमुळे वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. इंधनावरही मोठा खर्च करावा लागत आहे. दूधपुरवठा करणाऱ्या वाहनांवरील देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही वाढला आहे. याशिवाय खड्डय़ांमुळे गाडय़ांच्या अपघातांची शक्यताही वाढली आहे. एकूणच रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे वाहतूक या विषयात उद्योगांना मोठा खर्च करावा लागत आहे.

* श्रीपाद चितळे, चितळे उद्योग समूह

वेळ जाण्याबरोबरच शारीरिक त्रासही

रस्त्यावरील खड्डे हे शारीरिकदृष्टय़ा अतिशय त्रासदायक ठरतात. मानेचे, मणक्याचे आजार असलेल्यांचे दुखणे वाढते. आधी दुखणे नसतानाही केवळ खड्डय़ांमुळे मान, पाठदुखीचे अनेक रुग्ण येऊ लागले आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी टाकलेल्या वाळूवरून घसरण्यानेही अपघात होताहेत.

* डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे शाखा

सहनशक्ती कमी झाली, तरच काही तरी होईल..

रस्त्याला एवढे खड्डे तर असणारच, हे आपण सहन करत आलो आहोत. त्यामुळे आपली सहनशक्ती वाढली आहे; पण व्यवस्था बदललेली नाही. या वर्षी मुंबईसह नांदेड, कोकण अशा सर्वच भागांत खूप खड्डे आहेत. काही ठिकाणी तर रस्ता शोधावा लागतो! चांगले रस्ते मिळणे ही सर्वसामान्यांची मागणी जगावेगळी नाही. मात्र, आपली वाढलेली सहनशक्ती कमी झाली, तरच याबाबत काही तरी होऊ शकेल.

* सलील कुलकर्णी, संगीतकार

हा तर विकास पर्वाचाच भाग!

खड्डय़ांविषयी सातत्याने गेली अनेक वर्षे आपण तक्रार करीत आलोय. परंतु त्याबाबत दखल न घेता, सबंध लक्ष त्यावरून उडवून भव्यदिव्य राष्ट्रभक्तिपर असे काही महान वगैरे उभे केले जाऊन ‘खड्डय़ांबाबतची तक्रार ही अतिशय क्षुद्र, क्षुल्लक’ असल्याचा अपराधभाव आपल्यालाच- खड्डय़ांना त्रासलेल्यांनाच- दिला जातो. अलीकडे हे तर फारच मोठय़ा प्रमाणावर घडत असल्याने खड्डे हे या अतोनात विकास पर्वाचाच एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे वाटू लागले आहे. त्यामुळे खड्डय़ातून न जाता वळसा घालून उरलेल्या रस्त्याने आपण पुढे पुढे जात राहावे आणि रस्ता कमीत कमी वापरण्याची काटकसरीची सवय अंगी लावून घ्यावी, असादेखील उदात्त हेतू शासनाचा असावा.

* दत्ता पाटील, नाटय़लेखक

यावरून राज्यकारभार कळतो

रस्ते ही मूलभूत गरज आहे. रस्ते श्रीमंतांच्या गाडय़ांसाठी बांधण्यात येतात, असे कोणीही म्हणणार नाही. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणारी पावसाळी गटारांसारखी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित नसल्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊन रस्त्यांवर खड्डे पडताहेत. त्याचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसतो. परदेशी उद्योजकांचे शिष्टमंडळ आले, तर त्या शिष्टमंडळाला विमानतळापासून खड्डय़ांतून प्रवास करावा लागतो. स्वाभाविकच, पायाभूत सुविधांबाबत या शिष्टमंडळाचे मन कलुषित होण्यास सुरुवात होते. रस्त्यांवरून राज्यकारभार कळतो. त्यामुळे उच्च दर्जाचे रस्ते पायाभूत सुविधा म्हणून देण्याची आवश्यकता आहे.

* अरुण फिरोदिया, ज्येष्ठ उद्योजक

नियोजन कोलमडते..

पिंपरी-चिंचवड असो की चाकण-रांजणगावचा औद्योगिक भाग, येथील रस्त्यांवरील खड्डे ही मोठी समस्या आहे. कितीही लवकर निघालो तरी वेळेवर पोहोचू शकत नाही, अशी परिस्थिती औद्योगिक परिसरात आहे. दीड ते दोन तास वाहतूक कोंडीत अडकण्याचा अनुभव रोजचा झाला आहे. त्यामुळे बैठका लांबतात. कामांचे नियोजन कोलमडून जाते. नाहक मनस्ताप होतो. एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिका यांच्यात रस्त्यांच्या विषयामध्ये समन्वय असला पाहिजे.

* बाळासाहेब कदम, व्यवस्थापकीय संचालक, बीएसए कॉर्पोरेशन

हा मनुष्यवधाचाच प्रकार

रस्त्यावर अचानक खड्डा समोर येतो, अपघात होतो. कोणी तरी जायबंदी होतो. एखाद्याचा जीव जातो. मणक्यांना दुखापत झाल्याचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ जाणवतात. पावसाळ्यात अपघातांचे धोके जास्तच असतात. साचलेल्या पाण्यात खड्डे समजून येत नाहीत. रस्त्यांची कामे बहुतांश निकृष्ट असतात. सरकारी यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे नाहक बळी जातात. खड्डय़ांमुळे एखाद्याचा जीव जात असेल, तर तो मनुष्यवधाचाच प्रकार आहे.

* डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमान्य रुग्णालय

मालवाहतुकीलाही फटका

उद्योगांसाठी सर्वात महत्त्वाची मालाची वाहतूक असते. रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे यालाच फटका बसला आहे. माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो किंवा नाही याची धास्ती असते. मालवाहतुकीलाही वेळ लागतो. पूर्वी मुंबईला दोन दिवसांत पोहोचणारा ट्रक आता चार दिवस घेतो. कारण खड्डय़ांमुळे वाहन वेगच घेऊ शकत नाही. खड्डय़ांमुळे एकूण व्यवसायावरच परिणाम झाला आहे. २० टक्के तोटा सहन करावा लागत आहे.

* नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन