योगेंद्र यादव नुकत्याच जाहीर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालाचा अर्थ त्या राज्यापुरता निराळा असेल; पण देशपातळीवरील राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याचा संकेत या निकालातून मिळतो का? प्रथम हरियाणा, नंतर महाराष्ट्र, पुन्हा झारखंड या राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर मी असे म्हटले होते की, लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास तर टाकला, पण नवी वाट मात्र सापडली नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले; पण त्यामुळे मी वर जे विधान केले आहे, ते अधिकच सखोलपणे तेथील परिस्थितीला लागू होते. मागील निवडणुकांपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास टाकला गेला; पण नवी वाट न मिळण्याने झालेल्या अपेक्षाभंगाचे दु:ख हे आधीपेक्षा जास्त वेदनादायी आहे. भाजपचा एकछत्री अंमल करण्याचा आणखी एक डाव उधळला गेला, यामुळे हा सुटकेचा नि:श्वास टाकला गेला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपच्या सत्तेच्या अहंकाराला कुठेतरी वेसण लागणे गरजेचे होते; ते या निवडणूक निकालातून झाले. पण हे काम याआधी हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड या तीनही राज्यांतील जनतेने नजीकच्या निवडणुकांत केले आहेच. परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालाचे वेगळेपण असे की, दिल्लीतील जनतेने हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचे राजकारण नाकारले आहे. दिल्ली निवडणुकीत ज्या पद्धतीने वक्तव्ये केली गेली आणि जे राजकारण खेळले गेले, ते पाहता देशातील प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला चिंता वाटली असेल. या निवडणुकीतील प्रचारात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी शाहीनबागच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले, तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी ‘गोली मारो..’ अशी भाषा केली. एका नेत्याने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ‘दहशतवादी’ संबोधले, तर दुसऱ्या एकाने ही निवडणूक म्हणजे ‘भारत- पाकिस्तान युद्ध’ आहे असे सांगून टाकले. अशा प्रकारचे हे फुटीर राजकारण जर यशस्वी झाले असते, तर देशात काय तांडव झाले असते याची आपण कल्पना करू शकतो. सरकार व विरोधी पक्षातील नेत्यांना एक सवय पडून गेली आहे, की लोकांची कामे नाही केली तरी चालतील; निवडणुका जवळ आल्यावर लोकांमध्ये एकमेकांबाबत वैर पसरवले, हिंसाचार सुरू करून दिला की निवडणूक जिंकता येते. कोणी हिंदू-मुस्लीम असा खेळ खेळते, तर कोणी जातीय हिंसाचाराला उत्तेजन देते. काही ठिकाणी प्रादेशिक हिंसाचाराला वाट मोकळी करून दिली जाते. दिल्लीतील जनतेने ही सगळी दुष्कर्मे नाकाम ठरवीत, ज्यांनी ती केली त्यांना धडा शिकवला. हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील उघड ध्रुवीकरण देशात सर्वत्र चालू आहे आणि त्यातून देशाची सुटका करण्याची गरज आहे. दिल्लीकरांनी ते करून दाखवले आहे. आम आदमी पक्षाचा हा शानदार विजय आहे यात शंका नाही. पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणूक जिंकणे व ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेणे आणि सुमारे ९० टक्के जागा जिंकणे म्हणजे गंमत नव्हे. निवडणुकीनंतर ज्या पाहण्या झाल्या, त्यात ‘आप’ला महिला व गरीब वर्गातून घसघशीत मते मिळाल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी ‘आप’चे नेते निश्चितच शाबासकीला पात्र आहेत. राज्यापुरता या निवडणुकीचा अर्थ वेगळा आहे; पण देशपातळीवरील राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याचा संकेत या निवडणूक निकालातून मिळतो का, हा खरा प्रश्न आहे. सत्तेच्या राजकारणात जो निवडणूक जिंकतो, तोच खरा प्रभावशाली ठरतो. ‘जो जिता वही सिकंदर’ हे सूत्र येथेही लागू पडते. त्यामुळे या यशानंतर प्रशासनाचे नवे प्रारूप शोधले जाईल. अगदी सुरुवातीला गुजरातमधील भाजपच्या यशानंतर विकासाच्या ‘गुजरात प्रतिमाना’चा (गुजरात मॉडेल) बोलबाला होता. आता विकासाचे ‘दिल्ली प्रारूप’ पुढे येईल, त्याची चर्चा होईल. माझ्या मते, याच टप्प्यावर आपण सावधान होण्याची गरज आहे. ‘आप’चा विजय शानदार आहे यात शंका नाही; पण त्या विजयाचे सूत्र सर्वानाच माहिती आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा निवडणुका जिंकताना जे सूत्र वापरले तेच येथे ‘आप’कडूनही वापरले गेले आहे. हे सूत्र भाजपने छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातही वापरले होते. ज्याचा उपयोग ओदिशात नवीन पटनायक यांनीही केला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी कुठल्या नव्या प्रशासकीय प्रारूपाची गरज नसते; आजही आपल्या देशात सामान्य जनतेच्या सरकारकडून अपेक्षा फार साध्या व माफक आहेत. जर कुठल्याही सरकारने जनतेच्या यातील दोन-चार गरजा जरी पूर्ण केल्या तरी ते सरकार ज्या पक्षाचे असेल त्याला निवडणुकीत यश मिळतेच. अर्थात, त्याला प्रभावी प्रचार यंत्रणा व निवडणूक यंत्रणेची जोड गरजेची असते. त्यातून ही कामे केल्याचे संबंधित पक्ष जनतेसमोर ठोसपणे मांडू शकतो. दिल्लीतील निवडणुकीत ‘आप’च्या यशातून त्या पक्षाने अगदी आदर्श व छान सरकार चालवले असा कुणाचा समज झाला, तर ते दुर्दैव आहे. या सरकारने वीजवापर शुल्क कमी केले. आर्थिक ओढगस्तीच्या या काळात त्यामुळे गरीब व निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना महागाईतून थोडासा दिलासा मिळाला. पाण्याची स्थिती सुधारली नाही, पण बिघडलीही नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारला नाही, पण शाळांच्या इमारती सुधारल्या. ‘मोहल्ला क्लिनिक’ पाहून लोकांमध्ये आरोग्य-सुविधांची आशा पालवली. भ्रष्टाचार, पर्यावरण व वाहतूक या मुद्दय़ांवर स्थिती पूर्वीप्रमाणेच आहे. पण ती परिस्थिती प्रचार तंत्राचा वापर करून खुबीने झाकण्यात ‘आप’ला यश आले. माध्यमे भाजपकडे झुकलेली होती, त्यामुळे ‘आप’ने आपला सरकारी पैसा व राजनैतिक ताकद प्रचारावर खर्च केली. निवडणूक लढण्यासाठी पक्षाचे संघटन महत्त्वाचे असते, ते त्यांनी जिवंत ठेवले. प्रशांत किशोर यांच्या मदतीने अतिशय चतुराईने निवडणूक धोरण तयार केले गेले. ते सूत्र यशस्वी झाले; पण ते सूत्र नवीन नाही व सरकार चालवण्याचे ‘आप’चे प्रारूपही नवीन नाही. यातील कळीचा मुद्दा हा ‘आप’चे राजकारणाचे प्रारूप हा आहे. या पक्षाने देशाच्या राजकारणाची स्थितीगतीच बदलण्याच्या हेतूने या सगळ्या चढाओढीत उडी घेतली होती; पण निवडणुकीच्या राजकारणात उतरताना ‘आप’ने इतर राजकीय पक्षांचे सगळे अवगुण अल्पावधीत अंगीकारले. इतर राजकीय पक्षांमध्ये जे अवगुण आहेत, तेच या पक्षात आता भिनले आहेत. आंदोलनातील आदर्शवादी कार्यकर्त्यांना या पक्षाने दूर लोटले आहे. त्यांची जागा प्रस्थापित राजकारण करणाऱ्या मूठभर लोकांनी घेतली आहे. त्यांचे बोलणे व करणे यांत खूप अंतर आहे. ‘आप’चे नेतेही त्यांनीच केलेल्या विधानांवर खरे राहत नाहीत. व्यक्तिपूजेची संस्कृती त्यांच्याही अंगवळणी पडू लागली आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या अवतीभोवती वावरणाऱ्या चौकडीचे त्या पक्षावरही गारूड निर्माण झाले आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षात जे चालते, तेच ‘आप’मध्ये चालले आहे. अगदी कमी काळात हे सारे अवगुण ‘आप’ने लीलया अंगीकारले. या पक्षाने आदर्शाबरोबरच विचारही सोडून दिला. त्यामुळे दिल्लीला स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी करणारा ‘आप’ जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचे समर्थन करू लागला. आज भारतीय प्रजासत्ताकापुढे अनेक आव्हाने आहेत. ही आव्हाने भाजपचा अहंकार ठेचण्याची किंवा त्या पक्षाला निवडणुकीत चितपट करण्याची नाहीत. खरे आव्हान प्रजासत्ताकाला वाचवण्याचे आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे राजकारण त्यात उपयोगाचे नाही. त्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. स्वार्थी फायद्या-तोटय़ाच्या राजकारणापल्याड जाऊन देश वाचवणारे राजकारण व राजकीय शक्ती उभी करणे हे आजचे आव्हान आहे. पाच वर्षांपूर्वी आपण सर्वानीच आम आदमी पक्षाच्या विजयानंतर बऱ्याच अपेक्षा ठेवल्या होत्या; पण आता ‘आप’चा हा दुसरा विजय होऊनही या अपेक्षा पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. (लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.) yyopinion@gmail.com
