‘गेल्या वर्षी तुरीला सुरुवातीलाच नऊ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता. यंदा तो साडेचार हजारावर आलाय. अतिथंडीमुळे शेतातली तूर वाळलीय. फारसं उत्पादन हाती येणार नाही. खर्च भरून निघण्याचीही शक्यता नाही..’ अमरावती जिल्ह्य़ातले शेतकरी गजानन निंभोरकर यांची ही व्यथा. यंदा सर्वच शेतमालाची ही स्थिती आहे. बाजारात अजून तूर यायचीच आहे, पण भाव कोसळले आहेत. वातावरणातील बदल आणि त्याचा पिकांवर होणार परिणाम, सर्व काही बेभरवशाचे. आता शेतकरी शेतमाल विकण्याचे स्वप्न रंगवीत असतो. संपूर्ण वर्षांचे आर्थिक घडामोडीचे सूत्र त्यावर आधारलेले असते. बाजारात बाकीच्या सर्व वस्तूंचे भाव ठरलेले असतात. साबणाचा, कापडाचा, खताचा, सगळ्याचा भाव ठरलेला असतो. जो साबण बनवतो, तोच साबणाचा भाव ठरवतो. पण या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्याला मात्र तो अधिकार नाही. ‘शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे,’ ही त्याची मागणी असते. पण ही मागणी आणि त्यावरची आश्वासने ऐकून तीन-चार दशके उलटून गेली. ना शेतमालाला भाव मिळाला, ना भाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळाले. तेव्हा प्रश्न उभा राहतो, की सातत्याने शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील व्यापारी साखळीचे हितसंबंधच जपले जात आहेत का? आजही बहुतांश शेती निसर्गाच्या कृपेवर. बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशकांचे भाव वाढलेले. खेडय़ांमध्ये मजूर मिळत नाही. मशागत आणि उत्पादन खर्च मात्र सतत वाढतो आहे. शेतमालाचे हमीभाव अत्यंत कमी आहेत. विक्रीसाठी सुरक्षित बाजारपेठ नाही. शेतमाल कवडीमोल भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापारी आणि दलालांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भावात शेतमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर का येते. यावर काय उपाय योजले पाहिजेत? गेली अनेक वष्रे मंथनच सुरू आहे. तोडगा दृष्टिपथात आलेला नाही, की प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती नाही. गजानन निंभोरकरांसारख्या शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न. गेल्या वर्षी तुरीला चांगला भाव देणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी यावेळी हात का आखडता घेतला असेल? व्यापारी बाजारातील संभाव्य आवक आणि मागणी यावर नफा-तोटय़ाचे गणित ठरवत असतो. साठवणुकीची आणि पैसा खेळवण्याची क्षमता असलेल्या व्यापाऱ्यांना क्वचितच तोटा सहन करावा लागत असेल, पण शेतकऱ्यांचे काय. त्याला शेतातील माल बाजारात एकदा आणला की परत न्यायचीही सोय उरत नाही. तो कोंडीत सापडतो. त्याचे अंदाज कोलमडून पडतात आणि नंतर सुरू होते आर्थिक दुष्टचक्र. विदर्भातील कापूस असो किंवा उत्तर महाराष्ट्रातील कांद्याचे पीक असो, सर्वच पिकांच्या दराच्या बाबतीत बेभरवशाची परिस्थिती असते. फळबागांचीही हीच स्थिती. फळबागायतदारांना सर्वस्वी दलालांवरच अवलंबून राहावे लागते. दलाल हा घटक शेतकऱ्यांचे शोषण करत असतो. नियमनमुक्तीनेही फारसा फरक पडलेला नाही. आधुनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्यांनाही विक्री व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करता येत नाही. शेतीत यशस्वी होऊनही बाजारपेठेत यश मिळवता येत नाही. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी शेतमाल भाव समितीचे रूपांतर कृषी मूल्य आयोगात करण्याचा निर्णय घेतला. पीक उत्पादन खर्चाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी ही समिती अस्तित्वात होती. कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने मागणी व पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीची स्थिती, दरांमधील चढउतार विचारात घेऊन शेतमालाच्या किमती समिती ठरवत असे. त्याआधारे केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर आधारभूत किंमत निश्चित करीत असे. शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत आणि ग्राहकांना वाजवी दरात तो उपलब्ध व्हावा, या दुहेरी उद्देशाने समितीचे रूपांतर कृषी मूल्य आयोगात झाले. उद्देश चांगला, पण ग्राहकांचे हितच सर्वोच्च स्थानी. अशा उपायांनी काही फरक पडला काय? शेती अभ्यासकांच्या मते काहीच नाही. सरकारचे आयात-निर्यातीचे धरसोडीचे धोरण हा तर वेगळाच विषय. शेतमालाचे भाव पाडण्याचे चक्र वर्षांनुवष्रे सुरूच आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय बाजाराचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजारात केव्हा आणावा, याचे ज्ञान त्यांना समजणाऱ्या भाषेत सांगणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सुरक्षित साठवणुकीची तर व्यवस्थाच नाही. कृषी विद्यापीठांनी अधिक उत्पादन कसे घ्यावे, याचे मार्गदर्शन केले, पण आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचा विषय त्यांच्या गावी नाही, हा आणखी एक आक्षेप. शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपात आधार मिळवून देण्याचे त्यांना समर्थ बनवण्याचे आव्हान सरकारने स्वीकारले पाहिजे. अन्यथा शेती हा नेहमीच न परवडणारा आतबट्टय़ाचा व्यवसाय राहील. अर्थसंकल्पातच स्वतंत्र तरतूद हवी शेतीचे प्रश्नोपनिषद ’कृषी मूल्य आयोगातही अखेर ग्राहक हितच सर्वोच्च स्थानी का? ’आंतरराष्ट्रीय बाजाराची माहिती सोप्या भाषेत देणारी यंत्रणा अस्तित्वात का नाही? ’शेतीमालाच्या सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था का उभी राहू शकत नाही? ’कृषी विद्यापीठे अधिक शेतमाल उत्पादनाबरोबरच अधिक आर्थिक उत्पन्नाबद्दल केव्हा बोलू लागतील? गेल्या वर्षी तुरीला १२ हजार रुपयापर्यंत भाव देणारे व्यापारी चार हजार रुपयेही का देत नाहीत, यामधली जी कारणे आहेत आणि तिथे सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, त्यावर बोललेच जात नाही. केवळ व्यापाऱ्यांना नाव ठेवून प्रश्न सुटणार नाहीत. बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, हे म्हणणेच अर्थशास्त्रीय सिद्धांताच्या विरोधात आहे. बाजार नियमनमुक्ती वगैरे विषय हे मूळ मुद्दय़ावरून लक्ष हटवण्यासाठी आहेत. शेतकरी हा निव्वळ ‘मार्केट इकॉनॉमी’वर जगतो, असे जगात उदाहरण नाही. सरकारने अनुदान म्हणा किंवा प्रोत्साहन म्हणा, शेतीसाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद केली पाहिजे. तेव्हाच शेती परवडू शकेल. - विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेती अभ्यासक. मोहन अटाळकर mohan.atalkar @expressindia.com
