पूर्वी नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी आपल्या देशाची धोरणं ठरवीत. १९९० नंतर खासगीकरण, जागतिकीकरणाचा बोलबोला सुरू झाल्यानंतर धोरण ठरवण्यात विश्व बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची भूमिका निर्णायक ठरू लागली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नमुना कायदा बनवण्यात विश्व बँकेने महत्त्वाची भूमिका निभावली. धोरणं कोणतीही असोत ती ठरवायला हवीत ती राज्यकर्त्यांनीच..भारतीय शेती धोरणाचा आराखडा डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील किसान आयोगाने सादर केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनशक्तीच्या रेटय़ाची आज गरज आहे.. शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, या मागणीशी सर्व राजकीय पक्ष सहमत आहेत. केंद्रामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असो की पुरोगामी लोकशाही आघाडीचं, गहू आणि तांदूळवगळता अन्य पिकांना हमीभाव मिळण्याची शाश्वती नाही. शेती आणि शेतकरी या विषयावर धोरणाची नाही तर प्रश्नांची चर्चा होते. गेल्या वर्षी डाळींचं उत्पादन घटलं म्हणून डाळ आयातीचा तीन वर्षांचा करार मोंझाबिक देशासोबत करण्यात आला. त्या करारानुसार तूरडाळ मुंबई बंदरात दाखल झाली. आयात डाळीचा दर हमीभावापेक्षा कमी होता. कर्नाटकातली तूरडाळही तेव्हा बाजारात आली. परिणामी तुरीचे भाव कोसळले. ऑगस्ट महिन्यात अकोला बाजार समितीत तुरीचा दर होता २२२० रुपये प्रति िक्वटल आणि हमीभाव होता, ५०५० रुपये प्रति क्विंटल. तीच गत मुगाची. मुगाचा हमीभाव आहे ५२२५ रु. प्रति िक्वटल आणि मराठवाडय़ातील हजारो शेतकऱ्यांना आपला मूग ४०००-४५०० रु. प्रति िक्वटल दराने विकावा लागला. नाफेडमार्फत हमीभावाने डाळींच्या खरेदीला विलंब झाला, त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली. या वर्षी गव्हावरील आयात शुल्कात सरकारने कपात केली आहे. हमीभावाने गव्हाची खरेदी पंजाब आणि हरयाणात प्रामुख्याने होते. परदेशातून येणाऱ्या डाळी आणि गहू कमी किमतीत उपलब्ध होत असतील तर ग्राहकांनी हमीभावाने का खरेदी करावी? सोयाबीन जेव्हा काढणीला आलं त्यावेळी पामतेलाच्या आयातीवरील शुल्क सरकारने कमी केलं. त्याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर तेजीत होती त्यावेळी केंद्र सरकारने साखरेवर निर्यात शुल्क लावलं, साखर कारखान्यांना स्टॉक लिमिट लावण्यात आलं. परिणामी साखर निर्यातीला फटका बसला. त्याचा विपरीत परिणाम ऊसदरावर होतो. आयात आणि निर्यात शुल्काची तरतूद देशी बाजारपेठ-ग्राहक आणि उत्पादक (शेतकरी) यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. मात्र त्याचा वापर शेतकरीहिताच्या विरोधात केला जातो आहे. शेतमालाला हमीभाव देणं हा समाजवादी कार्यक्रम नाही. देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण करायचा तर अधिक उत्पादन देणाऱ्या गव्हाचं बियाणं शेतकऱ्यांना पुरवायला हवं, त्या पिकाची जोपासना करणारं तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला हवं आणि त्यांनी उत्पादन केलेला गहू हमीभावाने सरकारने विकत घेण्याची यंत्रणा उभारायला हवी, ही दृष्टी वा व्हिजन त्यामागे होती. केंद्रीय कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम, डॉ. स्वामिनाथन आणि त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले पंतप्रधान, लालबहादूर शास्त्री यांनी ही व्यवस्था उभारली. हरित क्रांतीचे टीकाकार असं म्हणतात की गव्हाचं उत्पादन वाढवण्याची गरज नव्हती. त्यापेक्षा ज्वारी, बाजरी, नाचणी, डाळी व कडधान्यांच्या उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं. अधिक उत्पादन देणाऱ्या गव्हाचं बियाणं मेक्सिकोतून आणण्यात आलं. त्यावेळी कम्युनिस्टांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं. १९६६ आणि १९६७ या दोन्ही वर्षी दुष्काळ पडला होता. लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली होती. जीवशास्त्रज्ञ पॉल इहरलिच यांचं पॉप्युलेशन बॉम्ब हे पुस्तक अमेरिकेत बेस्ट सेलरच्या यादीत होतं. या पुस्तकात असं म्हटलं होतं ७० आणि ८० च्या दशकात करोडो भूकबळी पडतील. कोणताही क्रांतिकारी कार्यक्रम त्यांना वाचवू शकणार नाही. कारण लोकसंख्येची वाढ प्रचंड वेगाने होते आहे आणि त्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवणं अशक्य आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आणि शेती संघटनेनेही असं भाकीत केलं होतं की येत्या पाच वर्षांत वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आवश्यक असणारं गहू आणि तांदळाचं उत्पादन भारत करू शकणार नाही. भूकबळींच्या संकटाला भारताला सामोरं जावं लागेल अशी शक्यता या अहवालातही होती. तो अहवाल वाचल्यावर सी. सुब्रमण्यम म्हणाले, हे घडणार नाही असे निर्णय आपण घेऊ. डॉ. स्वामिनाथन यांच्यामार्फत त्यांनी नॉर्मम बोरलॉग यांच्याशी संपर्क साधला होता. पॉप्युलेशन बॉम्ब हे पुस्तक प्रसिद्ध झालं तेव्हा अधिक उत्पादन देणाऱ्या गव्हाच्या बियाण्यांनी भरलेली विमानं मेक्सिकोहून भारताकडे झेपावत होती. या वाणाच्या गव्हाच्या लागवडीचं तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विस्तार विभाग स्थापन करण्यात आला. त्याची जबाबदारी पंजाब कृषी विद्यापीठाकडे देण्यात आली. पाणी, खतं व अन्य क्षेत्रांमध्ये सरकारने गुंतवणूक केली. हमीभावाने गव्हाची खरेदी करण्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. शेतकरी, शास्त्रज्ञ, सरकारी धोरण व कार्यक्रम आणि नोकरशाही यांच्यामध्ये अभूतपूर्व एकवाक्यता होती. ‘पॉप्युलेशन बॉम्ब’मध्ये वर्तवण्यात आलेलं भाकीत खोटं ठरलं. ‘जय जवान, जय किसान’ ही शास्त्रीजींची घोषणा सत्यात उतरली. देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यात हमीभावाने कळीची भूमिका निभावली आहे. हमीभावाने अन्नधान्याची खरेदी सरकारने करावी. हे अन्नधान्य बाजारपेठेतील दरापेक्षा कमी दराने गरिबांना शिधावाटप यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून द्यावं. त्याशिवाय अन्नधान्याची साठवणूक म्हणजे बफर स्टॉक करून टंचाईच्या दिवसांची बेगमीही सरकारने करून ठेवावी, हा एक मार्ग. त्याला असणारा दुसरा फुटवा म्हणजे जे अन्नधान्य सरकार खरेदी करत नाही वा त्याचा साठा करत नाही, त्यांच्या किमती बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा खाली गेल्या तर सरकारने त्या अन्नधान्यांची खरेदी हमीभावाने करणं जेणेकरून हमीभावावर किमती स्थिर होऊन शेतकऱ्यांचं नुकसान टळावं. हे दोन्ही मार्ग बाजारपेठकेंद्री अर्थव्यवस्थेला छेद देणारे आहेत. मागणी आणि पुरवठय़ाच्या तत्त्वावर शेतीमालाचे दर निश्चित झाले तरच बाजारपेठकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा विकास होऊ शकतो. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित दर-हमीभाव, दिला तर बाजारपेठकेंद्री विकासाच्या संकल्पनेला तडा जातो. हमीभाव सरकारने द्यावा की बाजारपेठेने हा मुद्दा गौण आहे. शेतमालाचा दर बाजारपेठेने निश्चित केला पाहिजे हे बाजारपेठकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचं सूत्र आहे. बाजारपेठेसाठी उत्पादन करायचं म्हणून आधुनिक बियाणं, सिंचन, रासायनिक खतं आधुनिक तंत्रज्ञान इत्यादी आवश्यक आहे. त्यामुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ होईल. उत्पादनात वाढ झाल्याने कमी दर मिळाला तरीही शेती नफ्यात राहू शकते. उत्पादनखर्चात बचत आणि उत्पादनात वाढ हे उद्योगाचं तत्त्व शेतीलाही लागू करायला हवं ही त्यामागची संकल्पनात्मक चौकट वा मांडणी आहे. या मांडणीमधील कच्चा दुवा तर्कात नाही तर वास्तव परिस्थितीत आहे. हिंदुस्थानातील ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. म्हणजे हा देश अल्पभूधारकांचा आहे. त्यांना मार्केट फोर्सेसच्या हवाली करताना सरकारी धोरणांचा भक्कम आधार देण्याची गरज आहे. तो नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांची संख्या हा केवळ भावनिक मुद्दा बनला आहे. भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण नव्हता, गरीब होता, तिसऱ्या जगात होता. अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्तींच्या दडपणाखाली सर्व जग होतं. त्या काळातही नेहरू, शास्त्री आणि इंदिरा गांधी आपल्या देशाची धोरणं ठरवत होते. त्याच्या बऱ्या-वाईट परिणामांची चर्चा व्हायला हवी, पण धोरण ठरवण्यामध्ये राज्यकर्त्यांची भूमिका निर्णायक होती. १९९० नंतर खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचा बोलबोला सुरू झाल्यानंतर धोरण ठरवण्यात युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट वा यूएसएआयडी, विश्व बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची भूमिका निर्णायक ठरू लागली. १९९० पर्यंत मुंबई शेअर बाजाराची अधिकृत भाषा गुजराती होती. शेअर मार्केटची पुनर्रचना झाल्यानंतर ती इंग्रजी बनली. शेअर मार्केटची पुनर्रचना असो की वायदेबाजाराची (कमोडिटी मार्केट) स्थापना यामध्ये यूएसएआयडीची भूमिका निर्णायक होती. अमेरिकन विद्यापीठांची सेवा त्यासाठी यूएसएआयडीने भारत सरकारला उपलब्ध करून दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नमुना कायदा बनवण्यात विश्व बँकेने महत्त्वाची भूमिका निभावली. सार्वजनिक आरोग्याचं धोरण ठरवण्यात यूएसएआयडीमार्फत जॉन्स हॉपकिन्स या अमेरिकन विद्यापीठाची सेवा भारत सरकारने घेतली. ही धोरणं, कायदे वा नव्या व्यवस्था यांचा रोडमॅप भारताबाहेरच्या संस्थांनी तयार केला. त्यामध्ये किरकोळ दुरुस्त्या करण्याचं काम लोकप्रतिनिधी- आमदार, खासदार वा राज्यकर्ते-पंतप्रधान, मंत्री करत होते. आपल्या देशाची धोरणं ठरवण्याचं काम अमेरिकन विद्यापीठांकडे देण्यात आपण धन्यता मानू लागलो. त्यातून सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. कायदे आणि धोरणं ही लोकप्रतिनिधींनी निश्चित करायची असतात, त्यावर कायदेमंडळात चर्चा, वादविवाद अपेक्षित असतो. मात्र अलीकडे कायदेमंडळ-विधिमंडळ असो की संसद, चर्चेपेक्षा आरडाओरडा, गोंधळ यासाठीच अधिक प्रसिद्ध आहेत. राज्यसभा वा विधान परिषद निवडणुकांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार कसा भरतो याच्या सुरस कहाण्या वर्तमानपत्रांतून वाचायला मिळतात. धोरणं हिंदुत्ववादी असोत की समाजवादी, वा राष्ट्रवादी वा मुक्त बाजारपेठवादी, ती ठरवायला हवीत राज्यकर्त्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी. तशी स्थिती आज नाही. मुक्त बाजारपेठेचं धोरण आपल्या देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांना कसं लागू करायचं? देशातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. कोरडवाहू, बागायती, मळेवाले, अन् नधान्य, तेलबिया, धागे (कापूस व ताग), मसाले, फुलं, भाजीपाला यांचं उत्पादन करणारे, मच्छीमार (समुद्र, नदी आणि तळी), पशुपालक, दुधाळ जनावरं पाळणारे इत्यादी सर्वाचा समावेश शेतकरी या संज्ञेमध्ये होतो. शेतकऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने आहे. आदिवासीही शेतकरीच असतात. गहू, तांदूळ, मका, जव, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राजगिरा, डाळी, कडधान्ये, ऊस, कापूस अशी अनेक पिके, त्यांची विविध प्रदेशांनुसार असणारी वाणं, यांत्रिकीकरण झालेली आणि न झालेली शेती, सेंद्रिय शेती, डोंगरी शेती असे विविध प्रकार या सर्वाना सामावून घेणारं शेती व शेतकरीकेंद्रित धोरण समाजवादी नसेल की बाजारपेठकेंद्रित. ते भारतीय शेती धोरण असेल. त्याचा आराखडा डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील किसान आयोगाने सादर केला आहे. किसान आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी जाटांच्या एका खाप पंचायतीने केली होती. मराठा क्रांती मोर्चातही ही मागणी करण्यात आली. पण त्या मागणीच्या मागे जनशक्ती उभी राहिल्याचं दिसत नाही. उद्दिष्ट वा लक्ष्य स्वच्छ आणि स्पष्ट हवं, त्याचा वेध घेणारं अग्र हवं. त्या अग्राच्या मागे जनशक्ती उभी राहिली तरच लक्ष्यवेध करता येतो. सुनील तांबे ( लेखक रॉयटर्स मार्केट लाइट या माहितीसेवेचे संपादक होते.)
