राज्यात २०१२ पासून जलसंकट घोंगावते आहे. दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार योजनेत आशेचा किरण दिसला. सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेत आजवर नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपूर पॅटर्न होता. त्यात जलयुक्त शिवारची भर पडली. ही योजना मुळात काय आहे आणि तिची अंमलबजावणी कशी होते आहे याचा आढावा.. ५ डिसेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार ‘सर्वासाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ ही या योजनेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. १३ शासकीय योजनांचे एकात्मीकरण असलेल्या या योजनेत पुढीलप्रमाणे कामे आहेत. साखळी बंधाऱ्यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, पाणलोट विकास, जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनस्र्थापना, नव्या-जुन्या सर्व प्रकारच्या छोटय़ा तलावांतून गाळ काढणे, मध्यम व मोठय़ा प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाययोजना करणे, छोटे नाले/ओढे जोड प्रकल्प, विहीर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरुस्ती. ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, पाणलोट विकासाची कामे माथा ते पायथा पद्धतीने केल्यावर नाला खोलीकरण झाले तर नवीन बंधारे लगेच गाळाने भरून जाणार नाहीत. अधिसूचित नसíगक प्रवाहास प्रमाणाबाहेर अडथळा होणार नाही याची काळजी घेतली तर खालच्या बाजूची धरणे कोरडी पडणार नाहीत. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण झाले तर टँकर व बाटलीबंद पाण्यावर अवलंबून राहणे कमी होईल. ही झाली थिअरी! पण दुर्दैवाने, १३ कामांपकी साखळी बंधाऱ्यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या एकाच कामावर अवाजवी भर देण्यात आला. जलयुक्त शिवार म्हणजे साखळी बंधाऱ्यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण असे जणू समीकरणच होऊन बसले. आणि हे काम म्हणजेच नदी पुनरुज्जीवन असा समज दृढ झाला. हा सर्व प्रकार नीट समजावून घेण्यासाठी नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाबाबत शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत व नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे काय हे प्रथम पाहू आणि मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेऊ. जलसंधारण कार्यक्रमात पाणी दिसण्याला जादा महत्त्व देऊन, पाणी मुरण्याकडे दुर्लक्ष होते व बांधकामांच्या जागा जलपुनर्भरणासाठी योग्य आहेत की नाहीत हे पाहिले जात नाही असे ‘एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम’संदर्भातील शासन निर्णयात (३० जानेवारी १९९६) नमूद करून नाला काठ स्थिरीकरण हे उपरोक्त कार्यक्रमाचे वैशिष्टय़ असावे असे सुस्पष्ट विधान केले आहे. अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध बांधणे याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना (९ मे २०१३) पुढीलप्रमाणे आहेत. नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. नाला खोलीकरणासाठी कठीण पाषाणात खोदकाम करू नये. त्याची जलधारक क्षमता अत्यंत कमी असते. गाळाच्या प्रदेशात नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही. कारण अशा ठिकाणी पाणी जमिनीत मुरून भूजलामध्ये रूपांतरित होणार नाही. गाळाच्या भागातील ‘बझाडा’ भूस्तराचा भाग लहान-मोठे टोळदगड व पोयटायापासून बनलेला आहे. त्याची जलग्रहण क्षमता जास्त आहे. नाला खोलीकरण उपाययोजना येथे राबविण्यात यावी. भौगोलिक रचनेचे वर्गीकरण वहन क्षेत्र, पुनर्भरण क्षेत्र आणि साठवण क्षेत्र अशा प्रकारे केले जाते. वहन क्षेत्रातील नाल्यांना प्रथम श्रेणीचे, पुनर्भरण क्षेत्रातील नाल्यांना द्वितीय व तृतीय श्रेणीचे आणि साठवण क्षेत्रातील नाल्यांना चतुर्थ श्रेणीचे नाले असे म्हणतात. नाला खोलीकरण हे फक्तद्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवरच करण्यात यावे. कृषी आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार (२१ मे २०१३) ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करू नये. ज्या ठिकाणी नालापात्रांची नसíगक खोली ३ मीटरपेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरणासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे. नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३ मीटर असावी. अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये खोलीकरणाची कामे अग्रक्रमाने करावीत. परिपत्रकातील निकषांप्रमाणे खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत नाला तळाच्या मूळ रुंदीपेक्षा जास्त रुंदीकरण करू नये. जेणेकरून नाल्याच्या काठास बाधा पोहोचणार नाही. नालाकाठास हरळी अथवा स्थानिक गवताचे जैविक अस्तरीकरण करावे व नालाकाठावर वृक्षलागवड करावी. ज्या नाल्याच्या पाणलोटामधील क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रणाची कामे पूर्ण झाली आहेत अशा नाल्यावरच खोलीकरणाचे काम करावे. म्हणजे त्या नाल्यात पुन्हा गाळ येणार नाही. नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये (१२ नोव्हेंबर २०१३) सिमेंट नाला बांधात गाळ जमा होऊ नये म्हणून त्या नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात दोन गॅबियन बंधारे बांधावेत, पाणलोट क्षेत्रात पडीत किंवा सरकारी जमीन असेल तर खोल सलग समतल चर हा उपचार घ्यावा, नाला खोलीकरण केल्यानंतर काठावर टाकण्यात आलेल्या मातीवर मनरेगा योजनेतून वृक्षलागवड करावी त्यामुळे नालाकाठांना बळकटी येईल अशाही सूचना दिल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आता नदी पुनरुज्जीवनाबाबत काही मुद्दे पाहू. पाणलोटाच्या पुनर्भरण क्षेत्रात नाल्यांवर केलेल्या उपचारांमुळे भूजलाची पातळी वाढते. पीक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअरमधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला तर पावसाळ्यानंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळूहळू नदीनाल्यांकडे वाहते. पाणलोटातील वनक्षेत्र वाढले व त्यायोगे जमिनीची धूप कमी झाली तर नदीनाल्यात येणाऱ्या गाळाचे प्रमाण कमी होईल. नदी व नाला काठ यांच्यावर गवत आणि वृक्षलागवड करून त्यांचे स्थिरीकरण करण्याने त्यांची धूप कमी होते आणि त्यातून वाहणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ताही वाढते. नदीनाल्यांनी वळणे घेत वाहणे ही नसíगक अवस्था आहे. त्यामुळे नदीनाले संथ गतीने वाहतात आणि पाणी मुरण्याला जास्त काळ संधी मिळते. म्हणून नदीनाला सरळीकरण करू नये. पर्यावरणीय संतुलनासाठी नदीनाले वाहते राहणे आवश्यक आहे. नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण झाले तर दोन धोके संभवतात, एक, जलधर उघडा पडतो. त्यातील पाणी नदीनाल्यात येते. त्याचे बाष्पीभवन होते. तसेच पावसाचे गढूळ पाणी उघडय़ा पडलेल्या जलधरात गेल्यास तो हळूहळू काम करेनासा होतो. त्याने पर्यावरणीय धोका निर्माण होतो. दोन, पाणलोटातील वरच्या भागातील विहिरींमधील पाणी नदीनाल्यात येईल व त्या विहिरीं कोरडय़ा पडतील. वरील सर्व तपशील न अभ्यासता जलयुक्त शिवार योजनेची कामे चालू आहेत. जेसीबी व पोकलेनवाल्यांनी या योजनेचे चक्क अपहरण केले आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वेक्षण, संकल्पन, आराखडे, अंदाजपत्रके, जरूर त्या परवानग्या घेणे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अभ्यासाअंती मान्यता इत्यादी बाबी अभावानेच होत आहेत. कोणीही, कोठेही, काहीही करावे; विचारणारा कोणी नाही अशी परिस्थिती आहे. ज्या मोकाट पद्धतीने कामे होत आहेत त्यातून फायदा व्हायच्या ऐवजी उलट पर्यावरणीय विध्वंस होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सर्वासाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अशी या योजनेची घोषणा आहे. म्हणजे, अजून तीन वष्रे ही योजना चालणार आहे हे लक्षात घेता शासनाने या योजनेचा कठोर आढावा त्वरित घ्यावा आणि सुयोग्य बदल करावेत. मूळ योजना चांगली आहे. सर्व १३ कामे एकात्मिक पद्धतीने झाली तर मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ही योजना गेम चेंजर बनू शकते. पण परिणामकारक हस्तक्षेप त्वरित झाला नाही तर जेसीबी व पोकलेन लॉबी योजनेचाच ‘गेम’ करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे होऊ नये ही प्रामाणिक इच्छा. लेखक औरंगाबादच्या ‘वाल्मी’ या संस्थेतील सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक तसेच ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समितीचे सदस्य आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.
