योगेंद्र यादव पंतप्रधानांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून नेमके काय साधायचे होते यापासून, घुसखोरी झाली असताना जाहीरपणे कोणती विधाने करावीत याविषयी त्यांनी विचार का केला नाही इथवर अनेक प्रश्न आहेत. पण लोकशाहीत प्रत्येक गोष्टीची वेळ असते. ही वेळ दीर्घकालीन विचार करून, आपलेही बळ पंतप्रधानांना देण्याची आहे.. जागतिक मंचावर दिसत राहण्याची, वाहवा मिळवण्याची हौस आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी अल्प समज यांच्या समसमा संयोगाचे एक उदाहरण म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान. नवाझ शरीफ यांच्याशी दुरावलेला दोस्ताना ते अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना जणू अरेतुरेतले मित्र समजणे असो किंवा ‘दोन आंतरराष्ट्रीय नेत्यांमध्ये इतका जिव्हाळा काही औरच’ असे प्रशस्तीपत्र २०१५ च्या मे महिन्यातच क्षी जिनपिंग यांना देऊन टाकणे असो; नमुने अनेक सांगता येतील. वैयक्तिक प्रसिद्धीचा लाभ आणि देशाला धोरणात्मक/ राजकीय लाभ यांपैकी नेमक्या कशासाठी आपल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा वापर होतो, हे कदाचित ते स्वत:देखील सांगू शकणार नाहीत. ट्रम्प यांची मैत्री तोंडदेखलीच असून अमेरिकेच्या निर्णयांचे आर्थिक दुष्परिणाम भारतावर होऊ शकतात, हा अनुभव गेल्या काही वर्षांतील आहे, त्याप्रमाणेच आपण चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा ओळखू शकलो नाही, हेही गेल्या काही दिवसांत उघड झालेले आहे. सरकारचे हे धोरणात्मक अपयश म्हणावे लागेल. त्याला कृतीच्या अपयशाचीही जोड मिळाल्याचे दिसून आले. मात्र पहिल्या काही दिवसांत सरकारची प्रतिक्रिया जणू काही झालेच नाही अशी होती, हे अधिक खेदजनक. राष्ट्रहिताच्या इराद्यांवरील खोल घाव सर्वपक्षीय बैठकीत राष्ट्रहिताचा विचार व्हावा, हे अपेक्षितच असले तरी राष्ट्रहिताचा म्हणून इतका अनपेक्षित विचार याच बैठकीत पुढे येईल, याची कल्पना अनेक नेत्यांना नसावी. बैठक बोलावण्यामागचा हेतू हा टीकाकारांना गप्प करण्याचाच असणार, हे उघड होते. काँग्रेसने विचारलेल्या प्रश्नांमागील हेतू योग्य होता, पण त्या पक्षातील नेत्यांनी हे प्रश्न अशा काही प्रकारे विचारले की, काँग्रेस राजकारण करते आहे असा प्रत्यारोप सुकर झाला. काँग्रेसखेरीज अन्य पक्ष मुख्यत: प्रादेशिक. त्यांनी घेतलेला पाठिंब्याचा पवित्रा योग्यच म्हणावा असा; पण या पक्षांचे हेतू अंतर्गत राजकारणाशीच संबंधित असावेत, अशी शंका घेण्यास वाव. अखेर लोकशाहीमध्ये चुकीच्या हेतूंमधूनही परिणाम चांगला निघू शकतो, तसेच झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला सकारण साथ मिळाली नसली तरी अभयदान पदरात पाडून घेता आले. यापुढे जाऊन हेही येथे नमूद केले पाहिजे की, या सरकारने राष्ट्रहिताची पुरेशी काळजी घेतली नसल्याचे ताज्या चीन-सीमावादातून उघड झाले. हे सांगण्याचा हेतू नकारात्मक किंवा दोषदिग्दर्शनाचा नाही. आपला देश आरोग्य-आणीबाणीच्या स्थितीत आहे, त्यातून राष्ट्रीय आर्थिक संकटही गहिरे झालेले आहे, याची पूर्ण गांभीर्याने जाणीव ठेवूनही; सीमावादातून आपले झालेले अधिकचे नुकसान झाकण्याचा जो प्रयत्न झाला, तो अंगलट येणारा आणि राष्ट्रहिताच्या इराद्यांवरील घाव आणखीच खोल करणारा होता, हे खेदपूर्वक मान्य करावे लागते. याला एका विधानापुरती एक चूक म्हणून सोडून देता येणार नाही, कारण इतकी वेळ येणे हा आपल्या पाच प्रकारच्या चुकांचा एकत्रित परिणाम आहे : (१) दीर्घकालीन परराष्ट्रधोरणाच्या दूरदृष्टीचा अभाव (२) गुप्तवार्ता यंत्रणांचे (चिनी हालचालींची वेळीच कल्पना देण्याबाबतचे) अपयश (३) त्या हालचाली उघड झाल्यानंतरही प्रत्युत्तरास आपण दिलेला नकार (४) जमिनीवरील सैनिकांचे बळ वाढवण्याकामी दिसलेली ढिलाई आणि (५) कटू वास्तव ओळखून राष्ट्राला सत्यस्थिती सांगताना केली गेलेली तडजोड. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे आपली आत्ताची परिस्थिती. हे खरे की, चिनी कुरापतीचा रेटा इतका होता की अन्य कोणतेही सरकार असते तरीही फार फरक पडला नसता. पण वास्तव आणि दावे यांमधील अंतर आज जितके मोठे दिसते आहे, तितके कदाचित दिसले नसते. घुसखोरी उघड झाल्यानंतरही या सरकारने तातडीने लक्ष केंद्रित केले ते ‘प्रतिमा- व्यवस्थापना’वर. ‘घुसखोर सैन्याला मागे फिरावे लागले’, ‘दिले चोख प्रत्युत्तर’ आदी प्रकारचे शब्द प्रसारमाध्यमांच्या पडद्यांवर दिसू लागले. मात्र या असल्या ‘व्यवस्थापना’मुळे लोकशाहीचे बलस्थान - म्हणजे लोकांची सरकारला प्रश्न विचारण्याची धमक- दुर्बळ होत असते. वरवर पाहता हे प्रश्न सरकारविरोधी भासतात, पण ‘आपण किती भूमी गमावली हे सांगा- गमावलेली भूमी परत घ्या’ अशा प्रश्नांतून देशाचा फायदाच होणार असतो. भारतावर या प्रश्नांचा मोठा दबाव आहे, हे घुसखोर देशाला दिसले असते, तर वाटाघाटी आपल्या दृष्टीने अधिक सुकर झाल्या असत्या! त्याऐवजी राजकीय नेतृत्वाने ‘घुसखोर आपल्या भूमीवर नाहीत, त्यांची एकही चौकी नाही’ असे सांगण्यात धन्यता मानली. अर्धसत्य सांगणे हा उपाय नव्हे सत्याला सामोरे जाण्यातील अपयश, हे मूलभूत अपयश ठरते. घुसखोरी कधीपासून झाली हे सांगण्याऐवजी जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांतून असत्य आणि अर्धसत्य (‘कोणीही घुसखोर नाही’- पंतप्रधान, ‘पंतप्रधानांनी त्या वेळची स्थिती सांगितली’- पंतप्रधानांचे कार्यालय) सांगणे हा उपाय नसून, आपल्याच परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या अधिकृत भूमिकेपासून फटकून वागणे ठरते. अशा विधानाचे राजनैतिक परिणाम गंभीर ठरू शकतात. याची चुणूक, चिनी प्रचारकी यंत्रणांनी आपल्या पंतप्रधानांच्या विधानाचा हवा तसा वापर करून दाखवूनही दिली. हे असले विधान करण्याची आगळीक एखाद्या अन्य देशात किंवा अन्य नेत्याकडून घडली असती, तर त्या नेत्याच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह लागलेच असते. अर्थातच, या चुकांची चर्चा करण्यात आपली राष्ट्रीय ऊर्जा खर्च करण्याची ही वेळ नव्हे. जे झाले ते गोंधळ वाढवणारे होते हे खरे आहेच, पण गोंधळ कशामुळे आणखी वाढला याची कारणे निव्वळ तात्कालिक नाहीत. आपल्या देशाच्या कोणत्याही सरकारपुढे ‘न ठरलेल्या’ चिनी सीमेचे कठीण आव्हान आहेच. शिवाय लोकशाहीमध्ये, प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ येत असते हेही आपण ओळखायला हवे. आजची वेळ ही राष्ट्रीय एकजूट दाखवण्याचीच आहे आणि देशांतर्गत राजकीय प्रतिस्पध्र्याना धूळ चारण्याची नाही, हे सर्वानीच लक्षात ठेवायला हवे. सरकार चुकलेले असले तरीदेखील आज राष्ट्रहिताचा विचार करून त्यास पाठिंबा देणे, ही गरज आहे. आपणा कुणालाही, आर्थिक अथवा सैनिकी दु:साहस अविचाराने होणे मान्य असणार नाही. राष्ट्रवाद हवा, पण तो विचारी-विवेकी राष्ट्रवाद असावा, ही शिस्त अंगी बाणवण्याची वेळ आपल्यापुढे ठाकलेली आहे. देशांतर्गत आरोग्य-स्थितीकडे आणि आर्थिक संकटाकडे दुर्लक्ष करून निव्वळ संरक्षणाकडे सारे लक्ष वळविणे, हेही या स्थितीत- स्पष्टच सांगायचे तर- परवडणारे नाही. राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा थोडा जरी हिस्सा आपल्या आजच्या मानवी प्राधान्यक्रमांऐवजी आणि आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून लष्करी खर्चवाढीकडे वळवला, तर आपलेच आर्थिक आरोग्य बिघडेल अशी स्थिती आहे. आपल्या सैनिकांच्या शौर्याला सलाम करताना, त्यांना किती आणि कशासाठी झुंजवायचे याचाही विचार आपण केला पाहिजे आणि ‘आर्थिक बहिष्कार’ ही घोषणा कुठे घेऊन जाणार, याचाही. दीर्घकालीन विचार करण्याची, दीर्घ श्वास घेऊन आपलाच भविष्यकाळ डोळ्यांपुढे आणून व्यूहात्मक, राजनैतिक आणि आर्थिक उत्तरे आपल्यासाठी दीर्घकालीन फायद्याची कशी ठरतील, हे पाहण्याची ही वेळ आहे. विवेकाची सीमाही आपण राखलीच पाहिजे. सरकारला व्यूहनीती आखण्यासाठी वेळ लागणार असेल, तर तो आपण दिला पाहिजे. चिथावणी दिली की आले अंगावर, हे कुणाही प्रौढाचे लक्षण नव्हे.. ते राष्ट्रीय शहाणिवेचे तर नव्हेच नव्हे. त्यामुळेच, ही वेळ आपल्या पंतप्रधानांनाही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपणही बळ देण्याची आहे. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. yyopinion@gmail.com
