सीमा कुलकर्णी शेतीविषयीचे आधीचे कायदेही महिलाकेंद्री नव्हते आणि ज्यांची भरपूर चर्चा झाली ते तीन नवे केंद्रीय शेती-कायदे तर महिलांसह साऱ्याच अल्पभूधारकांना अधिक वंचिततेकडे ढकलणारे.. यापेक्षा निराळे काही करता आले असते.. अलीकडेच केंद्र सरकारने जे तीन कृषी कायदे पारित केले, त्यावरील चर्चेतून तिन्ही कायद्यांचा एकत्रित फायदा हा बडय़ा व्यापाऱ्यांना होणार असा मुद्दा ठळकपणे मांडला गेला असला, तरी या कायद्यांची महिलाकेंद्री चर्चा झालेली नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातील सुधारणेमुळे (२०२०) अन्नधान्य, कांदा, बटाटा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत व काही आणीबाणी वगळता इतर कोणत्याही कारणाने या वस्तूंच्या साठय़ांवर बंधन आणले जाणार नाही असे नमूद आहे. यातून उदा. एखादा बडा व्यापारी चांगली किंमत येईपर्यंत सर्व माल गोदामात साठवू शकेल. अशा साठवणुकीमुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवणेदेखील अवघड होणार आहे. कायद्यात जरी स्पष्टपणे म्हटले नसले तरी याची दिशा ही २०१५ साली नेमलेल्या शांताकुमार समितीच्या शिफारशींना धरूनच आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. या समितीने सरकारमार्फत शेतमालाची खरेदी करण्याबाबत व अन्न सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अन्न वितरणापेक्षा कॅश ट्रान्स्फर करण्याची शिफारस होती. आज सरकारी गोदामात अन्न पडून आहे. कोविड-१९ मुळे देशात अनेक ठिकाणी उपासमारी आहे, पाच वर्षांखालील ३८ टक्के मुले कुपोषित आणि खुंटलेली असताना आणि ५० टक्के गरोदर महिलांना अ‍ॅनेमिया असताना अन्नाची वितरण व्यवस्था ही भक्कम करण्याऐवजी ती कमकुवत करण्याकडे केंद्र सरकारची वाटचाल दिसते. कंत्राटी शेतीबद्दलच्या कायद्यामुळे बडय़ा खासगी व्यापारांना कृषी क्षेत्रात शिरकाव करण्याची संधीच जणू सरकारने दिली आहे. कंत्राटी शेती हा कायदा येण्याआधीही केली जातच आहे आणि त्याचे अनुभव फारसे सकारात्मक नाहीत. किंबहुना आदिवासी, दलित, महिला शेतकऱ्यांचे व भाडय़ाने शेती करणाऱ्यांची पिळवणूक सांगणारेच आहेत. कंत्राटी शेतीचे करार हे बडय़ा कंपन्यांच्याच हिताचे राहिलेले आहेत. लेखी असो व अलिखित असो वंचित घटकांतील शेतकऱ्यांना यातून फायदा झाल्याचे अनुभव नाहीत. अशा प्रकारच्या कंत्राटी शेतीमध्ये वेगवेगळी पिके घेण्याऐवजी एकाच प्रकारचे पीक घेण्याची बांधिलकी येते. उत्पादनाचा खर्च मोठा असतोच आणि पीक न आल्यास मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे संरक्षणदेखील अशा करारांमध्ये मिळत नाही. अशा प्रकारच्या शेतीमुळे शेतीमधील अरिष्ट वाढत जाते, परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढत जातात. महिला शेतकऱ्यांमधील शिक्षणाचे प्रमाण पाहिल्यास, मोठय़ा कंपन्यांशी सक्षमपणे वाटाघाटी करणे त्यांना शक्य होणार नाही. तसेच समाजातील जात, वर्ग आणि लिंगभाव आधारित विषमतेमुळे महिलांना अशा प्रकारचे करार करण्यामध्ये मुळातच अडचणी असतील. ज्या कायद्याबाबत सर्वात जास्त चर्चा आणि आंदोलने होत आहेत तो आहे शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता २०२०) म्हणजेच बाजार समितींविषयीचा कायदा. या कायद्याने राज्य पातळीवरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर ‘कोणत्याही प्रकारचा कर न घेता’ शेतमालाचा व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल असे म्हटले गेले आहे. मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक आकडेवारींवरून असे दिसते की ७०-७५ टक्के शेतीमाल हा बाजार समित्यांच्या बाहेरच विकला जातो. काही माल थेट प्रक्रिया केंद्रांमध्ये तर काही इतर बडय़ा खासगी कंपन्यांकडे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याचा दावा हा खोटा आहे. अर्थात, शेती गणनेनुसार (२०१५-१६) भारतात ८६ टक्के शेतकरी हे लहान व सीमान्त शेतकरी आहेत व महाराष्ट्रात ही आकडेवारी ७८ टक्के अशी आहे. केवळ १४ टक्के महिला भूधारक आहेत आणि त्यांचा समावेश प्रामुख्याने लहान व सीमान्त या गटातच होतो. या शेतकऱ्यांना लांबच्या बाजारात नेऊन आपला माल विकणे शक्य नसते- त्यांना नव्याने कोणते ‘स्वातंत्र्य’ मिळणार आहे? महाराष्ट्रातील अभ्यासाचे निष्कर्ष ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) या राष्ट्रीय मंचाने महाराष्ट्रात नुकत्याच केलेल्या अभ्यासावरून हे दिसून येते की महिला शेतकरी त्यांचा माल हा बहुतेक करून स्थानिक पातळीवर खासगी व्यापाऱ्यांना विकतात. हे व्यापारी त्यांच्या ओळखीचे असतात आणि वेळप्रसंगी त्यांना बियाणे वा इतर निविष्ठा घेण्यासाठी मदत करतात. त्यामुळे महिला या व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकतात. किंबहुना त्यांना तो विकण्यासाठी त्या बांधील असतात. या अल्पभूधारक महिलांकडील मालाचे प्रमाण कमी असते आणि अनेक कारणांमुळे त्याचा दर्जादेखील कमी असतो. साठवणुकीची जागा, वाहतुकीची साधने नसल्यामुळे तसेच शेतीमधील पुढील गुंतवणूक/ घरखर्चासाठी तातडीने पैशांची गरज असल्याने महिलांना चांगल्या भावाची वाट बघत माल साठवून ठेवणे शक्य होत नाही. माल विकून लगेच पैसे मिळविणे त्यांच्यासाठी गरजेचे असते. सध्याच्या बाजार समित्यांमधील पुरुषप्रधान वातावरणामुळे त्या ठिकाणी जाऊन आपला माल विकणे महिलांना, खास करून एकटय़ा महिलांना कठीण असते. थोडय़ाबहुत फरकाने बहुतेक लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती असते. सध्याच्या पद्धतीत खासगी व्यापाऱ्यांकडून महिला शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक काही प्रमाणात होत असली तरी दुसऱ्या बाजूला बियाणे, खते इत्यादींचा पुरवठा करणे, तसेच त्यांचा थोडय़ा प्रमाणातील माल गावामधून खरेदी करणे यासाठी हे व्यापारी मदत करतात. नवीन कायद्यात नमूद केलेल्या बाजार समितीबाहेरील बाजारपेठांमध्ये मोठय़ा खासगी व्यापाऱ्यांचा शिरकाव होण्याची शक्यता अधिक आहे. या व्यापाऱ्यांना छोटय़ा शेतकऱ्यांकडून माल घेण्यामध्ये रस असणार नाही. त्यामुळे काही ठरावीक मध्यस्थांच्या हातात मालाचे केंद्रीकरण होईलच. या नवीन व्यवस्थेत महिलांना स्थान मिळणे हे सध्यापेक्षाही कठीण होऊन बसेल. दुसरा मुद्दा आहे तो हमीभावाचा. सरकारी आकडेवारी दाखवते की साधारण १० टक्के शेतमाल हा हमीभावाने विकला जातो. ठरावीक पिके आणि ठरावीक राज्ये याचा फायदा अधिक घेताना दिसतात हेही खरेच आहे. सरकारच्या हमीभाव योजनेत तब्बल २४-२५ पिकांचा समावेश असूनही गहू व तांदळापलीकडे काही गाडी पुढे सरकत नाही. नाचणी, ज्वारी, बाजरी यांसारखी अनेक कोरडवाहू पिके दुर्लक्षित राहिलेली आहेत. त्याला प्रोत्साहन कसे देता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. बाजार समित्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्या तरी शेतमालाचे व्यवहार हे लिलाव पद्धतीने होत असल्यामुळे निदान भाव ठरवण्यात थोडी तरी पारदर्शिता राहते आणि बाजार समितीत ठरलेल्या भावांपेक्षा फार पडेल भाव सहसा खासगी व्यापारी सांगत नाहीत. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडून महिला शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत आणि हमीभाव यांमधील तफावत कमी राहण्यास मदत होते. बाजार समित्यांनी ठरवलेल्या हमीभावामुळे आपल्या शेतमालासाठी स्थानिक खासगी व्यापाऱ्याकडून अधिक भाव मागणे महिलांना शक्य होते, असे ‘मकाम’च्या अभ्यासात दिसून आले. पर्यायी उपाय आहेत.. सध्या बाजार समित्यांबाहेर व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे नियमन करून, बाजार समितीमधील अडचणी दूर केल्यास महिला आणि इतर छोटय़ा शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो हे उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ तेलंगणामध्ये फार्मगेट खरेदीसाठी महिला बचतगटांची मदत घेतली जाते. आंध्र प्रदेशमध्ये रयतु बाजारांमार्फत आदिवासी आणि महिला शेतकऱ्यांचा माल विकत घेण्यासाठी विशेष संरचना उभारण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्याऐवजी या कायद्याने बाजार समित्यांना पूर्णपणे बाजूला सारून खंडित आणि अनियंत्रित बाजारपेठांचे पर्व सुरू करण्याचे योजले आहे. महिला शेतकऱ्यांना शेती करण्यामध्ये मुळातच अनेक अडचणी आहेत. संसाधनांवर अधिकार नाही, त्यामुळे शेतकरी म्हणून ओळख नाही, शेतीच्या योजनांचा लाभ नाही, बाजारपेठा सोयीच्या नाहीत. अशा परिस्थितीत नव्या कायद्यांमुळे आधीच वंचित असणाऱ्या दलित, आदिवासी समाजांतील व महिला शेतकऱ्यांवर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. लांब पल्ल्याच्या दृष्टीने बहुतांश शेतकऱ्यांचे हित हे हमीभाव व बाजारपेठ एवढय़ापुरतेच मर्यादित नाही; तर जमिनीवरील अधिकार मिळणे आणि ते अबाधित राहणे, जमिनीची पोत आणि सुपीकता वाढवणे, विविध पिकांच्या रसायनमुक्त शेतीकडे वाटचाल करणे व त्यासाठी निविदांसाठी साह्य, सिंचनाची सोय आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध होणे यात आहे. दुर्लक्षित असलेली कोरडवाहू शेती, दुर्लक्षित शेतकरी समूह आणि दुर्लक्षित पिके यावर केंद्रित कृषी धोरण आखले गेल्यास शेतीमालाची स्थानिक खरेदी व अंगणवाडी, सार्वजनिक रेशन व्यवस्था याची सांगड घालता येईल. यामुळे शेतकऱ्याचा माल स्थानिक ठिकाणी हमीभावाने विकला जाईल व सर्वाना अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिळण्याचे ध्येयही साध्य होईल. महिला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल असेल. आजही ५० टक्के जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे. हवामान बदल व इतर अरिष्टांचा सामना करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करून कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक केली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत असताना केंद्राने हे घाईगडबडीने उचललेले पाऊल हे एका बाजूला राज्यांच्या स्वायत्ततेवर घाव घालणारे आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी समूहाला अधिक वंचिततेकडे ढकलणारे आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यांमुळे नवी धडकी भरेल इतकेच. लेखिका पुण्यातील ‘सोपेकॉम’ संस्थेच्या, तसेच ‘मकाम’च्या सक्रिय सदस्य आहेत. seemakulkarnis@gmail.com
