जागतिक अर्थव्यवस्थेतील विविध घटनांचा मागोवा घेणारे नवे पाक्षिक सदर एखाद्याला अंतरिक्षातून जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र काढायला सांगितले तर तो काय काढेल? एका मोठय़ा कढईत छोटय़ा-मोठय़ा देशांच्या अर्थव्यवस्थांना ढकलले जात आहे आणि एका अदृश्य हातातील अगडबंब झारा त्यांना ढवळत आहे, असे काहीसे? आणि ते खरेच वस्तुस्थितीला धरून असेल. अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाचे स्वागत करायचे का विरोध यावर मतभेद आहेत. पण त्याच्या बऱ्या-वाईट परिणामांपासून सर्वच देशांतील सामान्य माणसांची देखील सुटका नसणार, यावर एकमत होईल. अर्थात त्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी किती प्रमाणात एकजीव झाली आहे (‘डिग्री ऑफ इंटिग्रेशन’ किती आहे), ती त्याच्या केंद्राजवळ आहे की परिघावर यावर त्या परिणामांचे गांभीर्य ठरेल. भारताची अर्थव्यवस्था खचितच वेगाने त्या केन्द्राजवळ सरकत असल्यामुळे सजग नागरिकांनी या सगळ्याची माहिती घेतली पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणजे तरी काय? खेडय़ांची अर्थव्यवस्था आणि जिल्ह्य़ाची; राज्याची अन् देशाची. असे शब्दप्रयोग आपण करतो. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे ‘जागतिक’? खेडे, जिल्हा, राज्य व देश अशी वाढत जाणारी भौगोलिक वर्तुळे कल्पिली तर जागतिक अर्थव्यवस्था ही या अर्थाने सर्वात मोठे वर्तुळ म्हणायचे? या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी अधिक प्रश्न विचारले पाहिजेत. राज्याची अर्थव्यवस्था राज्य सरकारने व देशाची केन्द्र सरकारने घेतलेल्या असंख्य निर्णयांनी बाधित होत असेल तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे निर्णय कोणते सरकार घेते? त्यांना ते मॅण्डेट कोण देते? देशांतर्गत होणारे अर्थव्यवहार हे प्राय: त्या देशाच्या चलनात (उदा. रुपयात) होतात. मात्र जागतिक अर्थव्यवहारात खरेदी-विक्री वा भांडवलाची गुंतवणूक होताना दोन चलनांमध्ये विनिमय होतो, ज्यासाठी त्यांचे गुणोत्तर ठरवावे लागते (उदा. एका डॉलरला किती रुपये). हा चलनांच्या विनिमयाचा दर, तो दोन्ही पक्षांना न्याय्य, वाजवी आहे की नाही हे कोण ठरवते? देशांतर्गत अर्थव्यवहारातील तंटेबखेडय़ांमध्ये त्या देशातील न्यायव्यवस्था, कायद्यानुसार, प्रसंगी पोलिसांची मदत घेऊन हस्तक्षेप करते. मग जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तंटांचे निवारण कोणती यंत्रणा करते, त्यासाठी बळाचा वापर होतो का? त्यावर नियंत्रण कोणाचे, असे नाना प्रश्न उपस्थित केले की कळते, जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणजे सर्वात बाहेरचे वर्तुळ नव्हे तर हे प्रकरण वेगळे व गुंतागुंतीचे आहे. माहिती घेणे का हिताचे जसे क्वांटम फिजिक्स वा अंतराळ विज्ञान या कठीण विषयांच्या फंदात न पडता सामान्य माणूस ते विषय विशेषज्ञांकडे अभ्यासासाठी सुपूर्द करतो, तसे अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रज्ञांकडे सोपवणे त्याला परवडणारे नाही. दोन कारणांसाठी. एक : अर्थव्यवस्थेचे निर्णय सामान्य माणसांच्या दैनंदिन आयुष्यावर प्रत्यक्ष, ताबडतोब परिणाम करतात. दोन : हे निर्णय राजकीय असतात; मूल्याधारित असतात. लोकशाहीत, प्रत्येक मतदाराला देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मत नोंदवण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. फक्त त्याला या सगळ्याची जाण हवी. माहिती घेण्याची, शिकण्याची इच्छा हवी. तो ज्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे, ती त्याच्या/ कुटुंबाच्या कल्याणासाठी राबवली पाहिजे, अशी ठाम धारणा (Conviction) हवी. मागच्या स्वातंत्र्यदिनी घरकाम करणाऱ्या आमच्या कमलाला मी विचारले की, आज काय आहे गं? ‘काय बाई, जनू ते सगळीकडे झेंडे लावतात नव्हं आज?’ अनेक कारणांमुळे सध्या तरी, राष्ट्र, त्याची व जगाची अर्थव्यवस्था अशा अमूर्त संकल्पना कोटय़वधी कमलांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. पण गोष्टी बदलत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घटना सामान्यांना त्यांची दखल घ्यायला भाग पाडीत आहेत (अशी कुटुंबे सध्या कमी असली तरी भविष्यात हे प्रमाण वाढेल). अनेक घटनांवर नागरिकांत होणाऱ्या चर्चा, त्यांच्यात या संबंधांतील माहितीची, ज्ञानाची भूक चेतवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. उदा. कर्ज काढून बनलेला आयटी इंजिनीअर अमेरिका/ युरोपातील तेजी-मंदीबद्दल; शेतकरी, जागतिक भांडवलाने गुंतवणूक केलेल्या कमॉडिटी एक्स्चेंजवर त्याने पिकवलेल्या शेतमालाचा भाव वधारणार का गडगडणार याबद्दल; गृहकर्जदार, अमेरिकेत व्याज दर वाढल्यामुळे आपला ईएमआय किती वाढेल याबद्दल! या प्रत्यक्ष संबंध दाखवणाऱ्या; इतर अनेक असतात, अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या. परिणाम मात्र विषम काही अर्थतज्ज्ञ मानतात की, भांडवली अर्थव्यवस्थेतील तेजी/मंदीची चक्रे, गंभीर अरिष्टे ‘नसíगक’ असतात; आपण त्यावर प्रभाव टाकू शकत नाही. भूगर्भातील घडामोडींमुळे पृथ्वीच्या टेक्टॉनिक प्लेट्स हलल्यामुळे वा खोल समुद्रातून उठणाऱ्या महाकाय त्सुनामी लाटांमुळे जसे सर्वाचेच नुकसान होते तसेच सर्वच समाजघटकांचे नुकसान अर्थव्यवस्थेतील ‘भूकंप’ व ‘त्सुनामी’मुळे होते. अशी तुलना खरेच करता येईल का? हिमालयीन भूकंपात, एखाद्या हिल स्टेशनवरील एखाद्या कोटय़धीशांचे काँक्रीटचे, आधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधलेले र्रिटीट हाऊस व आजूबाजूच्या खेडय़ांतील गरिबांची दगड, लाकडांनी बांधलेली परंपरागत घरे एकाच धमाक्यात नेस्तनाबूत होतात. तीच गोष्ट त्सुनामीची. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घटनांचे परिणाम (अमेरिकेसहित) सर्व देशांतील विभिन्न वर्गातील नागरिकांवर एकाच प्रकारे होत नाहीत. उदा. कच्च्या तेलाचे भाव निम्मे झाले, त्याचा फायदा विमानाने प्रवास करणाऱ्यांना झाला, त्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करणाऱ्यांना झालेला नाही. किंवा डब्ल्यूटीओ करारानुसार चीनच्या स्वस्त मजुरांनी बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीमुळे इथले श्रमाधारित धंदे बसतात, त्यातील कामगारांची क्रयशक्ती खालावते; पण क्रयशक्ती असणाऱ्यांना मात्र त्या वस्तू स्वस्तात मिळतात. कोणतीही अर्थव्यवस्था राजकीयच! काही शे वर्षांपूर्वी दर्यावर्दी कोलंबस व वास्को-डी-गामांनी समुद्रात शिडाची जहाजे लोटली त्याची प्रेरणा, जगात दूरवर पसरलेल्या भूभागांना समुद्रमाग्रे जोडण्याचीच होती. जागतिक अर्थव्यवस्था एकजिनसी करण्याच्या, अजूनही सुरू असणाऱ्या प्रक्रियेतील, तो एक मलाचा दगड होता. या एकजिनसीकरणाच्या प्रक्रिया दर वेळी सौहार्दपूर्ण असतात असे काही नाही. त्या घडवण्यासाठी राजकीय मॅण्डेट लागते, वेळ पडलीच तर हात पिरगळणारी दंडसत्ता लागते. कोलंबस व गामाच्या समुद्रमार्गावरून व्यापारासाठी तराजू घेऊन आलेल्यांनी आपले खरे दात दाखवत, बंदुकीच्या धाकाने अनेक देशांत राजकीय सत्ता स्थापन केली हे आपण जाणतोच. आजच्या अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणामागेदेखील राजकीय मॅण्डेट, दंडसत्ता आहे. अर्थव्यवस्था शुद्ध स्वरूपात नसते; ती नेहमी राजकीय अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकॉनॉमी) असते. माहिती + विश्लेषण = सक्षमीकरण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेपासून भारतासारखी मोठी अर्थव्यवस्था फटकून राहू शकत नाही. राहता कामा नये. प्रश्न असतो कोणत्या अटींवर हे व्यवहार होणार आहेत हा. देशाच्या बाहेरील एजन्सीजशी आíथक व्यवहारांच्या अटी दर वेळी जबरदस्तीने आपल्या देशावर लादलेल्या असतात, असे नाही. बऱ्याच वेळा त्या देशांतर्गत आíथक धोरणांनीच प्रभावित असतात. उदा. देशाचा जीडीपी वाढवण्याला एकांगी महत्त्व देणारे राज्यकत्रे, त्यासाठी सामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा मार्ग न अनुसरता, भांडवल सघन (कॅपिटल इन्टेन्सिव्ह) पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरच भर देणार असतील तर परदेशी भांडवल देशात कसे येईल याच उद्देशाने आíथक धोरणे आखली जातील. आपल्या लोकशाही देशात, नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षांचे प्रतििबब देशाच्या आíथक धोरणांमध्ये पडले पाहिजे; राजकीय लोकशाहीची वाटचाल आíथक लोकशाहीपर्यंत झाली पाहिजे. सर्वच अर्थव्यवस्था मानवनिर्मित असल्यामुळे माणसे त्या बदलूदेखील शकतात. आपल्या लोकशाही देशात तर नक्कीच! सामान्य नागरिकांना जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबरचे त्यांच्या देशाचे व्यवहार कसे असणार यावर निर्णायक प्रभाव टाकता आला पाहिजे (उदा. ९८ हजार कोटींची बुलेट ट्रेन की प्रवाशांची सुरक्षितता हा निर्णय). तसा प्रभाव टाकण्याचा त्यांचा घटनादत्त अधिकार ते अधिक प्रभावीपणे बजावू शकतील जर ते माहितीच्या, विश्लेषणाच्या वैचारिक आयुधांनी सक्षम झाले तर. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घटनांचा मागोवा घेऊ पाहणारे हे सदर त्यात आपला खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न करेल. खरे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विषयात अनेक पेडी गुंतलेल्या आहेत; लोकसंख्याशास्त्र ( उदा. युरोपमधील वयस्कर लोकसंख्येमुळे तेथील कुंठलेल्या अर्थव्यवस्था), साम्राज्यवाद (अमेरिका व आता चीनच्या साम्राज्यवादी आकांक्षा त्यांचे इतर राष्ट्रांबरोबरचे अर्थव्यवहार प्रभावित करतात), राजकीय विचारसरणींचा संघर्ष (ग्रीसमधील डाव्या राजकीय विचारांना नामोहरम करणारा जर्मनीच्या नेतृत्वाखालील युरोपियन महासंघ) अशा अनेक. या सगळ्या पेडींना कवेत घेण्याचा या सदराचा जीव नसला तरी आपण त्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या सदरात, जागतिक व्यासपीठांवर होणारे निर्णय (दावोस, नरोबी, पॅरिस), विविध देशांमध्ये होणाऱ्या घटना (ग्रीस, चीन, व्हेनेझुएला), वित्तीय क्षेत्र, वॉल स्ट्रीट, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जागतिक कर्ज अशा अनेक विषयांची माहिती आपण घेणार आहोत. लेखक टाटा समाजविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
