शेती हाही एक व्यवसाय आहे. त्यामुळं साहजिकच शेतकरी जास्त नफा देणाऱ्या आणि गुंतवणूक बुडण्याचा धोका कमी असलेल्या पिकांची निवड करणार. सध्या तरी त्याला केवळ ऊस हाच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळं उसाला खूप पाणी लागतं, उसामुळं मराठवाडय़ाचं वाळवंट होईल, अशी ओरड करून हाती काहीच लागणार नाही. दोनच वर्षांपूर्वी मराठवाडा दुष्काळानं होरपळत होता. लातूरला रेल्वेनं पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. मराठवाडय़ासारख्या अवर्षणग्रस्त भागात उसाखालील क्षेत्र वाढल्यानं दुष्काळाची धग वाढली होती. त्यानंतर मराठवाडय़ात ऊस लागवडीवर बंधनं घालण्याचा विचार राज्य सरकारनं जाहीर केला. प्रत्यक्षात ही फक्त घोषणाच ठरली. असं कुठलंही बंधन घातलं गेलं नाही. त्यामुळं २०१६ आणि २०१७ मध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतर शेतकरी उसाकडे वळले. मराठवाडय़ातील उसाखालील क्षेत्रात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली. बहुतांशी शेतकरी उसाचं खोडवा (दुसऱ्या वर्षीचं) पीक घेतात. त्यामुळं या वर्षी किंवा पुढील वर्षी उसाखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यातच २०१८ किंवा २०१९ मध्ये मान्सूननं दगा दिल्यास मराठवाडय़ात पुन्हा भीषण दुष्काळ पडणार हे निश्चित. आता या परिस्थितीला जबाबदार कोण? ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणं बेजबाबदार ठरवून ठोकून काढायचं? इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त पाणी लागत असल्यानं उसाला नेहमीच कुप्रसिद्धी मिळते. सामाजिक संस्था, विशेषत: जलसंधारणाचं काम करणाऱ्या उसाकडं आजार म्हणून पाहतात. उसाखालील क्षेत्र कमी झाल्यास शेतीचे सर्व प्रश्न सुटतील असा भाबडा विश्वासही काहींमध्ये असतो. प्रत्यक्षात ऊस हा आजार नसून शेतीला ग्रासलेल्या विविध आजारांचं लक्षण आहे. शेतकरी ऊसच का निवडतात हे जाणून घेतलं तर शेतीला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उकल होईल आणि उसाखालील क्षेत्रही कमी करता येईल. हुकमी पीक केंद्र सरकारनं मागील काही वर्षांत निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमती या अनेक पिकांसाठी फक्त कागदोपत्री राहिल्या. बहुतांशी वेळा शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरानं शेतमालाची विक्री करावी लागली. सध्या शेतकऱ्यांना तूर आणि हरभऱ्याची बाजारपेठेत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ३० टक्के कमी दरानं विक्री करावी लागत आहे. चालू वर्ष अपवाद नाही. मागील वर्षीही शेतकऱ्यांना सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या पिकांची विक्री करताना हमीभाव पदरात पडला नाही. उसाच्या बाबतीत मात्र शेतकऱ्यांना बहुतांश वेळा केंद्र सरकारनं निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळतो. कारखान्यांनी एक वर्ष रक्कम थकवली तर ते पुढच्या वर्षी आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर थकीत रक्कम देतात. अनेक साखर कारखाने राजकीय नेते थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे चालवत असल्यानं तेही साखर उद्योग अडचणीत येऊ नये यासाठी प्रयत्नशील असतात. तेलबिया, कडधान्ये, भाजीपाला यांची लागवड करतानाचा दर शेतकऱ्यांना काढणीच्या वेळी मिळेल याची काही खात्री नसते. जून २०१६ मध्ये तुरीची पेरणी करताना दर होता १०,५०० रुपये. शेतकऱ्यांनी तुरीची काढणी करून माल जेव्हा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये बाजारात आणला तेव्हा दर होते ३४०० रुपये. कांदा, बटाटे, कोबी अशा भाजीपाल्यांच्या दरात याहीपेक्षा तीव्र चढउतार होत असतो. तीन महिन्यांत ४० रुपये किलोनं विकणाऱ्या टोमॅटोचे दर १ रुपयावर येतात आणि तेवढय़ाच वेगानं वरही जातात. शीतगृहांची अपुरी क्षमता असल्यानं शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावानं भाजीपाला विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. दरातील या अस्थिरतेमुळं शेतकऱ्यांना किती उत्पन्न मिळेल याचा अंदाज नसतो. याउलट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अंदाजे किती रक्कम मिळणार याची लागवड करतानाच ढोबळ कल्पना असते. त्यानुसार त्यांना इतर गोष्टींचं नियोजनही करता येतं.या स्थिरतेमुळं ऊस उत्पादकांना पतपुरवठा करताना बँका आणि इतर वित्तीय संस्था हात आखडता घेत नाहीत. एक एकर उसासाठी ३० हजारांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा होतो. मात्र तुरीसारख्या पिकांना एकरी १० हजारही मिळत नाहीत. पूर्ण परतावा कारखाने शेतकऱ्यांकडून उसाची थेट खरेदी करत असल्यानं शेतकऱ्यांना उसाची पूर्ण रक्कम मिळते. कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला यांच्या बाबतीत मात्र अजूनही दलालांची भली मोठी साखळी अस्तित्वात आहे. लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याची किंमत ३० रुपये झाल्यानंतर तिथून केवळ २२५ किलोमीटरवर असणाऱ्या मुंबईमध्ये ग्राहकाला कांद्यासाठी ६० रुपये मोजावे लागतात. याउलट साखरेची घाऊक किंमत ३० रुपये असेल तर मुंबईतील ग्राहकाला ती चाळीस रुपयांत सहज उपलब्ध होते. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील व्यापाऱ्यांची साखळी तोडण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात अजूनही उत्पादक ते ग्राहक या साखळीतील बहुतांशी नफा व्यापारी शोषून घेत असल्यानं शेतकऱ्यांना नाममात्र नफा मिळतो. मात्र दर पडल्यानंतर संपूर्ण तोटा सहन करावा लागतो. कडधान्य आणि खाद्यतेल यांच्या आयातीवर आपल्याला दर वर्षी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. त्यामुळं मराठवाडय़ासारख्या पाण्याचा तुटवडा असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी उसाऐवजी सोयाबीन, सूर्यफूल, तूर, हरभरा यांचं उत्पादन घेतलं तर देशाला या वस्तूंच्या आयातीवर परकीय चलन खर्च करावं लागणार नाही. याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आवाहनं करत असतं. प्रत्यक्षात शेतकरी जेव्हा त्याला प्रतिसाद देतात तेव्हा त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जातं. तूर आणि इतर कडधान्यांचे दर भडकल्यानंतर २०१५ आणि २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना तुरीखालील पेरा वाढवण्यासाठी आवाहन करत होते. २०१४ आणि २०१५ मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळं मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना उसाची लागवड करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं त्यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत २०१६ मध्ये तूर, मूग, हरभरा अशा कडधान्यांखालील पेरा वाढवला. मात्र त्यांनी जेव्हा या पिकांची काढणी केली तेव्हा त्यांना उत्पादन खर्चही मिळणं दुरापास्त झालं. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी दोन-तीन आठवडे रांगेत उभं राहून सरकारला तूर विकली. विकलेल्या तुरीचे पैसे मिळावेत यासाठी पुन्हा सरकार दरबारी हेलपाटे घातले. ज्यांना हे शक्य नव्हतं त्यांनी चक्क हमीभावापेक्षा ४० टक्के कमी दर स्वीकारून आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांना विकला. यानंतर हे शेतकरी उसाकडे वळले नसते तरच नवल. उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त पाणी लागतं. त्यामुळं चांगला पाऊस झाल्यानंतर साहजिकच शेतकरी उसाकडे वळतात. अशा वर्षांमध्ये त्यांना इतर पिके घेण्यासाठी समजावणं कठीण असतं. याउलट दुष्काळी परिस्थितीत त्यांना नाइलाजास्तव तेलबिया आणि कडधान्यांकडं वळावं लागतं. ते जेव्हा उसाकडून इतर पिकांकडं वळतात तेव्हाच त्यांना ती नफा मिळवून देतील यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इतर पिकांतूनही आपण नफा मिळवू शकतो हा विश्वास शेतकऱ्यांना दिल्यास ते साहजिकच उसाखालील पेरा कमी करून इतर पिकांना जागा देतील. दुर्दैवाने ऊस उत्पादक शेतकरी इतर पिकांकडे वळतो तेव्हा सरकार त्या पिकांना दर मिळणार नाही याची तजवीज करते. २०१६/१७ मध्ये कडधान्यांचं विक्रमी उत्पादन होऊनही देशामध्ये कडधान्यांची विक्रमी आयात झाली. तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ होऊनही सरकारनं खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केलं. त्यामुळं पुरवठा वाढून दर पडले. हात पोळलेले शेतकरी त्यामुळे पुन्हा उसाकडे वळले. ते तेलबिया, कडधान्ये किफायतशीर झाल्याशिवाय किंवा दुष्काळ पडल्याशिवाय परत त्या पिकांकडे वळणार नाहीत. शेती हाही एक व्यवसाय आहे. त्यामुळं साहजिकच शेतकरी जास्त नफा देणाऱ्या आणि गुंतवणूक बुडण्याचा धोका कमी असलेल्या पिकांची निवड करणार. सध्या तरी त्याला केवळ ऊस हाच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळं उसाला खूप पाणी लागतं, उसामुळं मराठवाडय़ाचं वाळवंट होईल, अशी ओरड करून हाती काहीच लागणार नाही. याउलट उसाप्रमाणं इतर पिकं शेतकऱ्यांना खात्रीलायक उत्पन्न कशी देतील याची तजवीज करावी लागेल. त्यानंतर शेतकरी स्वत:हून उसाखालील क्षेत्र कमी करून सातबाऱ्यावर इतर पिकांना जागा देतील. राजेंद्र जाधव rajendrrajadhav@gmail.com
