गोविंद जोशी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील किंमतमर्यादा न बदलता काही ‘सुधारणा’ सरकारने केल्या. त्या पुरेशा नाहीत. त्याऐवजी, भारतीय शेतीच्या फेरउभारणीसाठी जमीन खरेदी-विक्री कायदे आमूलाग्र बदलावे लागतील.. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत कृषिक्षेत्राला देऊ केलेल्या पॅकेजच्या व्यतिरिक्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार व्यवस्थेशी निगडित काही प्रशासकीय सुधारणांच्या घोषणा केल्या. त्यानंतर दोन आठवडय़ांनी, अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे पाठबळही या घोषणांना मिळाले आणि तातडीने दोन वटहुकूमही निघाले. एकूणच प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी ‘पॅकेज’वजा विकास योजनांचा फारसा उपयोग होऊ शकत नाही. पार मोडकळीला आलेल्या शेतीची पुनर्उभारणी झाली तरच अशा योजनांचा फायदा शेतकरी स्वत:हून घेऊ शकतील. आणि त्या परिस्थितीत अशा सुविधा सरकारच्या मदतीविना परस्पर निर्माण होतील. आजच्या या आर्थिक संकटाच्या काळात तूर्तास वीज, रस्ते आणि पाणी या संरचना व्यवस्थित करण्याकडे लक्ष दिले तरी पुरेसे आहे. म्हणून अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या, आर्थिक पाठबळावर (तेही जेव्हा मिळेल तेव्हा) निर्धारित असलेल्या या योजनांच्या गुणवत्तेवर तूर्तास तरी चर्चा करण्यात फारसा अर्थ नाही. मात्र, शेतकरी संघटना आणि शरद जोशींमुळे गेली कित्येक वर्षे चर्चेत असलेल्या अनेक शेतीविरोधी कायद्यांपैकी केवळ जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात ‘सुधारणा’ करण्याचे पाऊल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उचलले. वास्तविक शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री संबंधाने असलेले प्रचलित कायदे, तसेच जैविक बियाणे आणि तंत्रज्ञानाच्या वापर व संशोधनावरील बंधने हे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्थानाआड येणारे दोन महत्त्वाचे अडसर आहेत. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासोबत हेही अडसर दूर केल्याशिवाय बाजार व्यवस्थेसह एकूणच शेतीक्षेत्रामध्ये दूरगामी व लक्षणीय बदल घडून येणे कदापि शक्य नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतीमालाच्या बाजारास पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे काय? हे व्यावहारिक पातळीवर तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अलीकडे खुल्या बाजाराच्या विरोधात भूमिका घेणारे जुने समाजवादी पुन्हा एकदा पुढे सरसावले आहेत. पण जुन्या बंद व्यवस्थेत पोळलेल्या शेतकऱ्यांना आणि प्रामाणिक उत्पादकांना त्या व्यवस्थेकडे परत फिरणे कदापि फायद्याचे नाही. शेतीविरोधात अस्तित्वात असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा सर्वाधिक जाचक आणि नुकसानदायी ठरत आला आहे. या कायद्याच्या बळावर भारत सरकार शेतीमालाच्या बाजारात मनमानी धुडगूस घालून शेती उत्पादनांच्या किमती पाडत आले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारची ही नीती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही त्यांच्या विवेचनात स्पष्टपणे मान्य केली. अशा पद्धतीने किमती पाडून झालेल्या लुटीचे प्रमाण किती भयानक असू शकते, हे उघड करणारे अनेक संशोधनात्मक पुरावे आता समोर आले आहेत. तेव्हा ‘या जबरी कायद्यातून सर्व शेतमालाची कायमची सुटका व्हावी’ या आमच्या आधीपासूनच्या मागणीचे गांभीर्य लक्षात यावे. शेतीमालाच्या पुरवठा, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात आदी उद्योगांत स्पर्धा निर्माण झाली तरच शेतमालाचे भाव (मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वानुसार) शेतकऱ्यासाठी वाजवी पातळीवर राहाणे संभव होईल. पण त्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवल गुंतवणे गरजेचे आहे. ही अपेक्षा सत्ताधारी पक्षाकडूनही वारंवार व्यक्त केली जाते. पण पूर्वी आलेल्या वाईट अनुभवांमुळे इच्छुक गुंतवणूकदार सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणांवर विश्वास ठेवण्यास कधीच तयार नसतो. शेतीमालाच्या बाजार व्यवहाराच्या संदर्भात तर नाहीच नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात करावयाच्या सुधारणांविषयी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनाचा आधार घ्यावयाचे ठरवले, तर या सुधारणांमध्येच अनेक त्रुटी शिल्लक राहात असल्याचे निदर्शनास येते. ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून काही प्रमुख शेती उत्पादनांना वगळणे, त्या अन्वये शेतीमालाच्या विक्रीवरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बंधने, साठवणुकीवरील मर्यादेची बंधने तसेच शेतीमालाच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीवरील निर्बंध हटवणे’- आदी बाबींचा समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राष्ट्रपतींनी काढलेल्या दोन वटहुकुमांमध्ये केलेला आहे. या मध्यवर्ती कायद्यामुळे राज्य सरकारांचे शेतकऱ्यांवर कृषी उत्पन्न बाजारातच शेतमाल विक्री करण्यासंबंधीचे बंधन घालणारा कायदा संपुष्टात येणार आहे. शेतीक्षेत्राचा दूरगामी विकास आणि त्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रामाणिक हेतू असेल तर हा कायदा (शेतीमालाच्या हद्दीपर्यंत तरी) पूर्णपणे रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया उद्योगांनी क्षमतेपेक्षा आणि निर्यातदारांनी मागणीपेक्षा जास्त साठा केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद या नवीन ‘सुधारित’ कायद्यात असणारच आहे. एवढेच नव्हे, तर नाशवंत उत्पादनाच्या किमती १०० टक्क्यांनी आणि इतर उत्पादनांच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या तर वा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्या’च्या सुपरिचित तरतुदींचा वापर करण्याचे अधिकारही सरकार राखून ठेवणार आहे. म्हणजे ‘नुकसानीच्या प्रसंगी शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांना वाऱ्यावर सोडणार आणि भरपाई होण्याची वा नफा मिळवण्याची संधी मात्र हिसकावून घेणार’ या कोणत्याही सरकारला शोभून दिसणाऱ्या विसंगत नीतीचा अवलंब हे सरकारदेखील करणार आहे. तात्पर्य : उत्पादकांना वेठीस धरण्यासाठी उपयोगी पडणारा हा ‘जीवनावश्यक’ कायदा जिवंत ठेवण्याचा मोह अद्याप कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाला सुटलेला नाही. चालू वर्षांच्या रब्बी हंगामासह देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा असल्यामुळेच खरे तर टाळेबंदी अमलात आणण्याची जोखीम घेता येणे सहज शक्य झाले. अन्नधान्याबरोबरच फळे आणि भाजीपाल्यांच्या उत्पादनातही शेतकऱ्यांनी केवढी आघाडी घेतली आहे, हे करोनाच्या निमित्ताने पुरवठा थांबल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकाच्याही आता लक्षात आले असावे. स्वत: अडचणीत असूनही भरभरून शेती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर आजचे हे मरण आपण उद्यावर ढकलू शकलो. पण ते फार काळ लांबवता येणे शक्य नाही. कारण लहान-लहान तुकडय़ांमध्ये विखुरल्या गेलेल्या, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात केवळ १५ टक्के हिस्सा असलेल्या या भांडवलविहीन भारतीय शेतीचे भवितव्यच कधीचे धोक्यात आलेले आहे. अशा न परवडणाऱ्या शेतीमधून (संभाव्य वाढीव मागणीच्या तुलनेत) उत्पादनवाढीच्या अपेक्षा बाळगणे फोल ठरणार आहे. या तुकडय़ा तुकडय़ाच्या शेती आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या योजनाही निरुपयोगी ठरणार आहेत. मागील दशकभरापासून ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुण-शेतकरी संधी मिळाल्यास शेती सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांना तशी संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरेल. पण शेतीक्षेत्राला कायद्यांच्या आणि बंधनांच्या सर्व जोखडांतून मुक्त केले तरच हे शक्य होणार आहे. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण उत्थानाच्या दृष्टीने शेतकरी संघटनेने ‘भारत उत्थान’ या मथळ्याखालील एक प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारला पाठवलेला आहे. खुलेकरण, संरचना, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि कर्जमुक्ती ही त्या प्रस्तावाची प्रमुख सूत्रे आहेत. त्यावर चर्चा करणे आत्ताच्या परिस्थितीत सयुक्तिक ठरणार नाही. पण त्यातील खुलेकरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कायद्यांच्या आणि नियंत्रणांच्या तुरुंगातून मुक्त करण्याचा बिनखर्ची निर्णय घेणे आजच्या घडीला सरकारसाठी मुत्सद्दीपणाचे ठरेल. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानंतर शेती आणि शेतकरी यांच्याविरोधात असणाऱ्या कायद्यांमध्ये शेतजमिनीच्या व्यवहाराशी निगडित सर्व कायद्यांचा क्रमांक लागतो. हे सर्व कायदे शेतीक्षेत्राच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरले आहेत. प्रचलित जमीन हस्तांतर कायद्यानुसार बिगर शेतकऱ्याला शेतजमीन विकत न घेता येणे; जमीनधारकाने आपली जमीन कसावयास अथवा भाडय़ाने इतरांना दिल्यास कूळ कायद्याच्या प्रभावाखाली जमिनीची मालकी गमावण्याची शक्यता/ भीती असणे; कमाल जमीन धारणा मर्यादा कायद्यांतर्गत जमीन धारण करण्याच्या क्षेत्रफळावर मर्यादा असणे; पूर्ण जमीन विकून शेतमालकाला भूमिहीन होण्यास कायद्याने निर्बंध असणे- आदी कायद्यांच्या बंधनात भारतीय शेती आक्रसून गेली आहे. म्हणून शेतीचा विस्तार करता यावा, नव्याने व्यावसायिक म्हणून शेतीत प्रवेश करता यावा, शेती व्यवसायात शेतीबाहेरचे भांडवल व नवीन तंत्रज्ञान यावे, ‘ईझ ऑफ डुइंग फार्म-बिझनेस’साठी अनुकूल परिस्थिती तयार व्हावी- या उद्दिष्टांच्या विरोधात असणाऱ्या सर्व कायद्यांना तिलांजली देणे आवश्यक आहे. मोठय़ा आकाराची, सलग भूभागाची शेती निर्माण होणे आता अपरिहार्य आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१८ सालीच याची गरज स्पष्ट केलेली आहे. शेतकऱ्यांवरील वा शेतधारकांवरील संचित कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांकडे आज असलेल्या साधनांतून होणे कदापि शक्य नाही. शेती आणि शेतकरीविरोधी धोरणांची ही परिणती आहे. चालू संपूर्ण दशकात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत आता करोना संकटाची भर पडली आहे. आणि मुद्दय़ाची एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास पाहिजे ती ही की, कर्ज शेतीला दिलेले आहे (शेतकऱ्याला नव्हे). तसेच संपूर्ण शेतीला या अनैतिक आणि बेकायदा कर्ज-तगाद्यांतून मुक्त केल्याशिवाय अन्य आर्थिक सुधारणांमागचा हेतू साध्य होणार नाही. लेखक ‘शेतकरी संघटना न्यास’चे कार्याध्यक्ष आहेत. govindvjoshi4@gmail.com
