खेडी ओस पडताहेत आणि शहरे सुजताहेत

साऱ्या जगात नागरिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी ती चांगली मानली गेली तर काही ठिकाणी नव्याने प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.

साऱ्या जगात नागरिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी ती चांगली मानली गेली तर काही ठिकाणी नव्याने प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे. आपल्या देशात लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वाधिक नागरीकरण हे महाराष्ट्रात होत आहे. आता आपण नागरीकरण कसे करतो हे महत्त्वाचे आहे. एक नाइलाजास्तव झालेले नागरीकरण आणि दुसरे नियोजन करून केलेले नागरीकरण हा खूप मोठा फरक आहे. मी राज्याचा काही काळ ग्रामीण विकासमंत्री होतो. ग्रामीण भागात चांगला रोजगार नाही, चांगले शिक्षण नाही, पिण्याचे पाणी नाही, चांगल्या नागरी सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत समस्यांचे गाठोडे घेऊन लोक शहरांमध्ये येताहेत आणि समस्याग्रस्त शहरांच्या समस्यांमध्ये आणखी भर टाकताहेत.
खरे तर आपण ज्याला नागरीकरण म्हणतो ते नागरीकरण आहे का, असे कुणी विचारले, तर मी एका वाक्यात सांगेन, की आज शहरे सुजताहेत. सुजणे आणि निकोप वाढणे यात जेवढे अंतर आहे, ते आपल्या देशातल्या आणि राज्यातल्या नागरीकरणामधील खरे अंतर आहे. एका बाजूला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही खेडी ओस पडताहेत आणि शहरे सुजताहेत. नेहमी असे म्हटले जाते की, उपचार करण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय बरा. नागरीकरणातील जीवन सुसह्य़ होण्याबद्दल अनेक उपाय सुचविले जातील. मी सगळ्यात चांगला उपाय मानतो तो म्हणजे शहरात लोकांचे लोंढे येताहेत, ते थांबवायचे असतील तर आपल्याला ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. जेव्हा ग्रामीण भागातील साधनसंपत्ती आपण शहरांकडे आणतो. त्या वेळी गावातील शेती जिरायत होते, बेकारी आणखी वाढते आणि लोंढे आणखी वाढताहेत. अशा एका दुष्टचक्रामध्ये आज आपण खऱ्या अर्थाने सापडलोय. आज शहरांची निकोप वाढ करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. शहरांची निकोप वाढ करायची असेल तर सर्वप्रथम राजकीय निर्णयातील व प्रशासनातील दोष दूर करावे लागतील. नाशिकच्या विकासाचा आराखडा तयार करताना बिल्डरांच्या जमिनी सोडल्या आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढय़ा अडकविल्या. मुख्यमंत्र्यांनी व आम्ही ही सारी माहिती घेतली त्या वेळी त्यात हे तथ्य आढळून आले. म्हणजे आमच्या नियोजनकारांनी बिल्डरांच्या जमिनी वाचविणारा आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या तरी चालतील, असा आराखडा तयार केला. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्याला विरोध केल्यामुळे त्या आराखडय़ाला स्थगिती देण्यात आली.  ग्रामीण भागात एकत्र राहण्याची परंपरा होती, सगळी माणसे ओळखीची वाटत होती, ग्रामीण भागातली जुनी संस्कृती जपत गावे जगत होती. आज शहरी भाग वाढल्यानंतर ओळखीचा चेहरा हरवलाय. ग्रामीण संस्कृती आणि शहरी संस्कृती एकत्र आल्यानंतर अर्धनागरी संस्कृतीमध्ये बदल झालेले दिसतात, त्याची नोंद घेण्याची गरज आहे. एक शहरी भाग आहे, दुसरा अर्धशहरी भाग आहे आणि तिसरा ग्रामीण भाग आहे. महाराष्ट्रात जास्त नागरीकरण झाले असे आपण म्हणतो. महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. साक्षरतेमध्ये आपण पुढे आहोत, परंतु प्रगतीचा दावा करताना दुसरी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, हे चार जिल्हे सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न बिहारपेक्षा कमी आहे. इतर शहरांमधील दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे; परंतु त्या शहरांमध्ये शाळा, रस्ते, दवाखाने अपुरे पडत आहेत. निकोप पद्धतीने हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. कोणत्याही शहराची निकोप वाढ होण्यासाठी जशी भांडवलाची आवश्यकता असते, तशीच गरीब माणसाच्या घामाचीही गरज असते. विकासात मानवता प्रतिबिंबित झाली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये मतांना महत्त्व असते, परंतु आमचे बहुतेक निर्णय हे मतांचा विचार करूनच घेतले जातात, हे मी प्रांजळपणे कबूल करतो.  नागरिकांना कुठेही जाण्याचा घटनेने अधिकार दिला असला तरी, कुठेही जाऊन बेकायदा वास्तव्य करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. खूप मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला गेला. निवडणुका आल्या की मग झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे १९९५ चे २००० झाले, २००५ होईल आणि २०१० झाले तरी आश्चर्य वाटायला नको. ही वर्षे वाढणे ही लोकांच्या घरांची गरज म्हणून नव्हे, तर आम्हाला लोकांच्या मतांची गरज आहे. यात कुणी अपवाद नाही.

गरज नव्या नियोजनबद्ध शहरांची
‘तिसरी मुंबई’ आकारास येत आहे..
काही वर्षांपूर्वी एखादे नवे शहर वसवायचे म्हटले की, त्या जमिनींच्या मालकांकडून त्या जमिनी संपादन करणे, ही मोठी प्रक्रिया होती.  सध्या भूसंपादन करणे खूपच जिकिरीचे झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जमिनींचा वाढता भाव! त्यामुळे सध्या भूसंपादन करण्याऐवजी नवी शहरे वसवण्याच्या प्रक्रियेत जमीन मालकांना सहभागी करणे सोयीस्कर ठरते. त्यामुळे स्थानिक आणि त्या शहरांमध्ये बाहेरून राहायला येणारे लोक यांच्यात दरी न राहता एक समन्वयाचे वातावरण तयार होऊ शकते.
सिडकोने काही वर्षांपूर्वी मुंबईच्या आसपास नवी शहरे वसवण्यास सुरुवात केली आणि १४ नवी शहरे वसवलीही. त्यालाच आज आपण नवी मुंबई म्हणून ओळखतो. गेल्या चार-पाच वर्षांत खारघर, उलवा, उरण या शहरांचा विकास होत आहे. ही छोटीछोटी शहरे नियोजन करून वसवण्यात आली आहेत. नव्या मुंबईच्या धर्तीवर नवीन औरंगाबाद, नांदेड, नाशिक या शहरांचाही विकास करण्यात आला. नवी मुंबई या छोटय़ा छोटय़ा शहरांच्या समूहाचा विस्तार ३४ हजार हेक्टर एवढा आहे. मुंबईचा विस्तार ५५ हजार हेक्टर आहे. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे सध्या सिडको नव्या मुंबईच्याच बाजूला ‘तिसरी मुंबई’ विकसित करत आहे. या प्रकल्पाला ‘नयना’ असे नावही दिले आहे. ‘नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नोटिफाइड एरिया’ याचेच हे लघुरूप आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार ६० हजार हेक्टर एवढा असणार आहे. या शहरात तब्बल ८० लाख एवढी लोकसंख्या राहू शकणार आहे. त्यासाठी आम्ही सुरुवातीला मोठय़ा रस्त्यालगतच्या ८ हजार हेक्टर एवढय़ा प्रचंड जमिनीवर विकासकामे हाती घेणार आहोत. ही कामे झाल्यानंतर मग पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी जमीन हाती घेत असताना आम्हाला अनेक अडचणी आल्या. सिडकोने याआधी जमिनी घेताना जमीन मालकांना केलेले वायदे पूर्ण केले नव्हते. त्यामुळे आम्हाला कोणीच जमीन देण्यास तयार नव्हते. मात्र आम्ही आमच्या बाजूने या मालकांच्या सर्व तक्रारींचे निरसन केले. तसेच या जमिनी संपादित करताना अहमदाबादची नगरविकास योजना आम्ही डोळ्यासमोर ठेवली आहे. आम्ही या ठिकाणीही १० टक्के जागा ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक किंवा अल्पउत्पन्न गट यांच्यासाठी ठेवली आहे. तसेच भूसंपादन करताना जे जमीन मालक ५० टक्के जमीन देतील, त्यांना उर्वरित जमिनीवर जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल, अशी काही योजना आखता येईल का, याबाबत आमचा विचार चालू आहे.
संजय भाटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
देशाला आणखी ५०० शहरांची गरज
खेडी ही चांगली व शहरे ही वाईट ही संकल्पना तपासण्याची गरज आहे. जगाचा इतिहास हा शहरांभोवती घडला आहे. हस्तिनापूर, अयोध्या, रोम, अथेन्स.. ही उदाहरणे सर्वश्रुत आहेत. ही शहरे आपल्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहेत. शहरांमध्ये संस्कृती जपली गेली आहे, तिचा विकास झाला आहे. शहरात नवनवीन संकल्पना उदयाला येतात. तिथेच शिक्षण, रोजगार मिळतो. शहरे समृद्धी आणतात. शहरे ही देशाची गरज आहे आणि ती वसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शहरे तयार होणार, ही वस्तुस्थिती आहे. ती स्वीकारून नियोजनबद्ध शहरांचा विकास करण्यावर भर दिला गेला पाहिले.
देशात शेतीला महत्त्व आहे तरीही वर्षांनुवष्रे लोक शहरांमध्ये राहायला येत आहेत. खेडय़ामध्ये आदर्श जीवन असते, ही रोमॅण्टिक कल्पना आहे. खेडय़ात नाही तर शहरात नवनवीन उद्योग येतात. ग्रामीण भागात राहण्यापेक्षा गलिच्छ पदपथावर राहणे लोकांना परवडते ही वस्तुस्थिती आहे. २०५० पर्यंत देशातील ७५ टक्के जनता शहरात असेल. पुढच्या काही वर्षांत शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या ४० कोटी लोकांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. या तरुणांच्या इच्छा आकांक्षा असतील. त्यांच्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जीवनमान उंचावण्यासाठी ही पिढी शहरांकडे येणार आहे. त्यासाठी देशात ५०० हून अधिक शहरे वसवावी लागतील.
नवीन शहरांचा विकास केला नाही तर सध्याच्या शहरातील झोपडय़ा वाढतील. आपल्याला कशा प्रकारची शहरे हवीत ते ठरवायला हवे व त्यासाठी योजना करायला हवी. शिक्षण संस्था, आरोग्य व्यवस्था, व्यवसाय, संशोधन हे नव्या शहरात आल्याने अर्थव्यवस्था तयार होईल व सर्वाना जगण्याचे साधन मिळेल.
या शहरांचे नियोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे द्यायला हवे व शहराबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवे. स्थानिक पातळीवरील गरजा तेथील राज्यकर्त्यांना अधिक चांगल्या रीतीने समजू शकतात. त्यामुळे शहरांचे नियोजन त्यांच्या हातात द्यायला हवे.  
उत्तम शहर बांधण्याच्या दृष्टीने २० हजार एकर परिसरातील लवासा हा आमचा प्रयोग होता. त्यासाठी १५ हजार बांधकाम मजूर लागले. तीन हजार स्थानिक या परिसरात राहत होते. लवासाच्या अनुभवांवरून आम्ही अनेक गोष्टी शिकलो आहोत. या प्रकल्पात स्थानिकांचा सहभाग आहे आणि त्याला लोकांकडूनही उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. लवासासारखे प्रयोग सुरू राहायला पाहिजेत. वेगवेगळ्या प्रकारची शहरे, छोटी, मोठी शहरे देशभरात उभी राहायला हवीत. शहरे उभी करण्यात पर्यावरणाचा अडथळा निर्माण केला जातो. यामुळे प्रकल्पात अडचणी येतात. खरे तर आपल्या देशात पर्यावरणाविषयी ठोस निकषच तयार करण्यात आलेले नाही. प्रत्येक प्रकल्पानुसार ते बदलतात व ते का बदलले याबद्दल कोणालाच नीट काही सांगता येत नाही. एखादा प्रकल्प नाकारण वा स्वीकारणे यामागे कोणतीच ठोस कारणे नसतात. पर्यावरणाच्या जटिल नियमांमुळे देशातील तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचे खाण प्रकल्प अडवण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशाला आयातीवर ७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स दरवर्षी खर्च करावे लागत आहेत. पर्यावरणाचे नियम सुरुवातीला शिथिल ठेवून त्यानंतर ते हळूहळू कडक करायला हवेत.
शहरे तयार होणारच, त्यासाठी योजना करायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नियोजनाचे हक्क हवे. या विषयांवर चर्चा करायला हवी, प्रोत्साहन द्यायला हवे. जेवढे तातडीने आपण हा निर्णय घेऊ तेवढा लाभदायक ठरेल.
अजित गुलाबचंद, लवासा नियोजनकार
नियोजनबद्ध ‘नया रायपूर’!
छत्तीसगढ राज्याची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना नवीन राज्याची नवी राजधानी उभारायची होती. रायपूरच्या जवळच नया रायपूर शहर वसवावे, असे त्यांच्या मनात होते. त्यासाठी त्यांनी २००२ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला. मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला निर्देश दिले आणि नया रायपूर हे नवीन शहर वसवण्याच्या कामगिरीवर मी माझ्या पथकासह रवाना झालो. या प्रक्रियेतील सर्वात पहिला टप्पा होता तो म्हणजे नया रायपूरसाठी जागा शोधण्याचा! त्यासाठी रायपूरच्या आसपास ५० किलोमीटरच्या परिघातील जागा पाहणे आवश्यक होते. छत्तीसगढ राज्य सरकारने यासाठी ११ जणांची एक समिती नेमली होती. आम्ही त्यासाठी तीन निकष ठेवले होते. त्यापैकी पहिला निकष होता तो म्हणजे ती जागा पर्यावरणदृष्टय़ा कमीत कमी संवेदनशील असावी. दुसरा निकष होता, कमीत कमी शेतजमीन त्या जागेवर असली पाहिजे. आणि तिसरा निकष म्हणजे खाणक्षेत्र नसावे. या तीन निकषांवर सध्याची नया रायपूरची जागा निवडण्यात आली आणि समितीतील ११ सदस्यांपैकी ९ सदस्यांनी या जागेला रुकार दर्शवला. भूसंपादन करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आली नाही, हे विशेष! त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आम्ही या ठिकाणच्या जमिनीच्या दराचा अभ्यास केला होता. त्या वेळी तेथे प्रतिएकर एक लाख रुपये दर होता. आम्ही लोकांना सहा लाख रुपये प्रति एकर देण्यात येतील, अशी जाहिरात दिली आणि दुसऱ्या दिवशी आमच्याकडे जमीन मालकांची रांग लागली. बहुतांश जागा आम्हाला सहा महिन्यांत मिळाली. उरलेली जागा ही आम्ही भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेतली. त्या मालकांना नुकसान सोसावे लागले. विशेष म्हणजे स्वेच्छेने जागा दिलेल्यांना दुसरीकडे जागा विकत घेताना आम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली. या जागेचे आम्ही उत्तम नियोजन केले. म्हणजे आम्ही ८०० बाय ८०० मीटरच्या जागेत एक एक सेक्टर वसवले.  एका सेक्टरमध्ये १६ हजार लोकसंख्या राहू शकेल, अशी आखणी केली. त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीही २५ टक्के जागा उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे येथे झोपडपट्टय़ा उभ्या राहणार नाहीत, याची काळजी आम्ही घेतली.
दिलीप शेकदर, नियोजनकार
खासगी नगरे पोरकी!
पुण्याचा विकास आराखडा गेली २५-३० वष्रे तयार होत आहे. नुसती चर्चा सुरू आहे. त्यादरम्यान बेकायदेशीर बांधकामे बांधली जाताहेत. अशा परिस्थितीत पुणे सीमेलगत ४५० एकर जमिनीवर सर्वसमावेशक वाढीचा विचार करून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहभागाने मगरपट्टा विकसित करण्यात आले. विकासशुल्क व करस्वरूपात काही कोटी रुपये दरवर्षी भरत असतानाही मगरपट्टा नगराला स्थानिक महानगरपालिकेकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे खासगी स्तरावर बांधलेल्या व व्यवस्थापन होत असलेल्या शहरांच्या भवितव्याबाबत अधिक गंभीरपणे विचार करायला हवा.
या वसाहतीची संकल्पना १९९४ मध्ये मांडण्यात आली. मात्र कदाचित ही काळाच्या पुढची संकल्पना असल्याने ती मान्य करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी सात वष्रे घेतली. कोणाच्याही पोटावर पाय देऊन वाढ होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेऊन स्थानिकांना नव्या शहरात जागा देण्यात आल्या आहेत. खासगी स्तरावर उभ्या राहिलेल्या या नगरात सर्व स्रोत जपून वापरले जातात. मात्र स्थानिक पालिकेकडून  सहकार्य मिळत नाही.  खासगीदृष्टय़ा बांधलेल्या व व्यवस्थापन होत असलेल्या नगरांचे भविष्य नेमके काय असेल, त्याचा विचार झाला पाहिजे. नगरविकास योजनेबाबत आता राज्य सरकारकडून धोरण आखले जात आहे. त्याचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा आहे. मगरपट्टा हे आíथकदृष्टय़ा मध्यमवर्गीयांसाठी विकसित केलेले आहे. आíथकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील लोकांना अशा शहरात जागा देण्यासाठी क्रॉस सबसिडी करावी लागेल. त्यासाठी नगरविकास धोरणात बदल करावे लागतील. राज्य सरकारने असे धोरण केल्यास अल्प उत्पन्न तसेच अत्यल्प उत्पन्न गटाला शहरांमध्ये सामावून घेता येईल.
सतीश मगर, मगरपट्टा शहराचे प्रवर्तक
नागरीकरणाची बाजारपेठ
नागरीकरण हे एक दुधारी अस्त्र
नागरीकरण म्हणजे काय? तर जेव्हा आणि त्रास अधिक भोगतो तेव्हा आपण बोलतो. नागरीकरण हे एक दुधारी अस्त्र आहे. ते अर्थातच नियोजित असेल तर सकारात्मक आणि वाईट असेल तर नुकसानदायक असे आहे. देशातील पहिले सुनियोजित शहर चंदीगढ. ते खऱ्या अर्थाने सुनियोजित म्हणून रचले गेले. त्यानंतर आज झालेली अनेक शहरे आहेत. मात्र ती नियोजित नाहीत. इतर ठिकाणी नागरीकरण आपोआप होत जात आहे आणि म्हणूनच ते आपल्या आटोक्याच्या बाहेर जात आहेत. हीच शहरे नियोजित शहरे झाली तर त्याचे आज आपण पाहतो तेवढे दुष्परिणाम दिसले नसते.
स्थलांतरे ही नागरीकरणाची सातत्याने होणारी प्रक्रिया आहे. आपल्या गरजा भागविण्यासाठी नागरीकरण आवश्यक ठरतेय. मात्र यावर उपाय म्हणजे शहरात असलेल्या सर्व सुविधा या ग्रामीण भागातही वळवायला हव्यात. ग्रामीण भागांतल्यांनाही सर्व सोयी द्या. तेथे मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करायला हवी. ग्रामीण भागातील दबाव आज शहरांवर येत आहे. त्यामुळे इथल्या लोकांचेही आयुष्य बिकट होऊन बसले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना शहरात येण्यासाठी जे आकर्षित करते ते त्यांच्या गावात मिळाले तर स्थलांतर तुलनेने कमी होईल आणि शहरीकरणाच्याही समस्या सुटू शकतील.
प्रवीण पुणतांबेकर, उपाध्यक्ष, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड
समृद्धीसाठी नागरीकरणात वाईट ते काय?
नागरीकरण आणि स्थलांतर हे स्वागतार्ह असले तरी त्यामध्ये मानवी मानसिकतेचा मोठा फरक जाणवून येतो. ग्रामीण भागात ज्यांच्या हाताला काम नाही असे लोक शहरात येऊन मोठे झाले तर काय वाईट आहे? त्यांच्यासाठी शहर हेच एक आशास्थान आहे.
शहरी भागात पायाभूत सेवासुविधांचा खर्च वाढत असून या क्षेत्रावर अंकुश आणि विश्वासार्हता नसल्याची मात्र काळजी वाटते.
ललितकुमार जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई
सकारात्मक दृष्टिकोन आवश्यक
नागरीकरण आणि विकास हा मुद्दा आला की, अनेक जण रडका सूर लावतात. असे करणे जर आपण सोडले नाही तर आपला नक्कीच सकारात्मक विकास होऊ शकणार नाही. सकारात्मक आणि र्सवकष विकास होऊ द्यायचा असेल तर आपण सकारात्मक विचार करणेच गरजेचे आहे. शहरीकरणांच्या बदलांकडे सकारात्मक नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. नागरीकरणाकडे अर्धेपणाने पाहण्याची दृष्टी सोडून दिली पाहिजे.
अजित जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘क्रोमा-इन्फिनिटी
बदलती बाजारपेठ नेटकरी
नागरीकरणाच्या बाजारपेठेचा आढावा घेताना त्याला दिवसेंदिवस अधिक वापर होत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाची आपण जोड द्यायला हवी. शहरी भागातील नागरिक ‘ऑनलाइन शॉपिंग’कडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित झाला आहे. हा कल प्रामुख्याने यापूर्वी नागरी विभागात अधिक होता, पण आता ग्रामीण भागातील तरुणाईही याकडे वळू लागली आहे. यामुळे अशा बाजारपेठेत आपल्याला या बाबीकडेही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ‘ऑनलाइन शॉपिंग’मुळे अनेक गोष्टी सुसह्य़ झाल्या असून यामुळे ग्रामीण भाग आपोआप शहराशी जोडला जाऊ लागला आहे.
वैजयंती पंडित,  माजी वरिष्ठ संचालिका, फिक्की
नियोजनशून्यतेचे काय करायचे?
आव्हान नियोजनाबाबतच्या अनभिज्ञतेचे
आव्हान नियोजनशून्यतेचे नसून नियोजनाबद्दलच्या अनभिज्ञतेचे आहे. केवळ कागदावरचे नियोजन पुरेसे नसते. त्याला अनुषंगून असणाऱ्या कायद्यांचा आढावा घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. भाडे नियंत्रण कायदा आला आणि घरमालक गारद झाले, कारण स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ५० टक्के लोक त्या वेळी भाडय़ाच्या घरांत राहणारे होते. त्यातून ‘रेंट सीकर्स’ वाढले. मग ‘लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट’ आला आणि त्यात जमीनमालक गारद झाले. झोपडपट्टय़ा वाढल्या. विपरीत नागरीकरणाची प्रक्रिया अशा प्रकारे सुरू झाली. आता झोपडपट्टी पुनर्वसनसारख्या योजनांमधून फुकट घरांची सोय झालीय. म्हणजे अशा प्रकारे अनधिकृतपणे राहणे एक प्रकारे सरकारने मान्य केल्यासारखे आहे. हे नियोजनाचे अगदी चुकीचे मॉडेल आहे. फुकटपणाचा रोग आपल्या समाजालाच लागलाय. अशा योजनांमधून या रोगाला खतपाणी घातले जाते.  
सुलक्षणा महाजन, शहर नियोजनतज्ज्ञ
नियोजनातून माणसाची वजाबाकी!
विकासकामात, नियोजनात माणूस आणि निसर्ग याच महत्त्वाच्या गोष्टींना स्थान नाही हीच आजची शोकांतिका आहे. शहराला नियोजनाने जखडून ठेवणे योग्य नाही, कारण शहर बहुआयामी आणि गतिमान असते. शहराच्या वेगवेगळ्या स्थिती असतात. उत्पत्ती, उन्नती, ऱ्हास आणि पुनर्निर्मिती अशा त्या स्थिती असतात. त्या स्थितींमधले अंतर कमी करणे नियोजनात अपेक्षित असते. काही शहरांनी याची योग्य काळजी घेतल्याचे दिसते. आपल्याकडे नियोजनाबाबतची अनभिज्ञता जाणवत राहते. लोकांचा नियोजनात प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. आपण खूप सहनशील असतो आणि अनभिज्ञ असतो.  नागरीकरणाच्या नियोजनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले तर पुढचे मार्गक्रमण सकारात्मक दृष्टीने होईल.
आशुतोष लिमये,
प्रमुख, जोन्स लँग लासेल सल्लागार संस्था
गरज नकारात्मकता दूर करण्याची
नागरीकरणाबाबत आपल्याकडे नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. शहरीकरण, नागरीकरण वाईट नाही हे आधी आपण मान्य केले पाहिजे. नागरीकरण हे चांगलेच आहे, पण आपले लक्ष जाते ते मुख्यत: त्यातील वैगुण्याकडे. सदऱ्यावरच्या डागाकडे, पण सदरा चांगला आहे हे आधी मान्य करत नाही. त्यामुळे डाग कसा काढायचा याचा विचार आपण करत नाही. परिणामी शहरांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी शहराची वाढ थांबवायला हवी, वाढ थांबवू, मग समस्यांवर उपाय करू, अशी भूमिका आढळते. ही पळवाट झाली.
शहरांची वाढ अशी थांबवता येत नाही. हे लक्षात घेत नाही तेव्हा नियोजन बद्ध होते, पण शहराची लोकसंख्या वाढत जाते, पण एफएसआय वाढत नाही. हे नियोजन शून्यतेकडे जाते. पायाभूत सुविधा वाढवून विस्तारता येतील का हे पाहावे लागेल. एफएसआय रोखून धरण्याची भूमिका नकारात्मकतेमुळे येते.  नियम साधे सोपे सुटसुटीत करण्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही, पण त्याऐवजी पळवाट काढण्यावर सर्वाचा भर आहे.
विद्याधर फाटक,माजी मुख्य नियोजनकार एमएमआरडीए
नियोजनाला गरज अंमलबजावणीची
अचूक नियोजन हाच केवळ नागरीकरण आणि शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा मुद्दा नाही. नियोजन हा एक प्राथमिक भाग झाला, पण त्याला प्रभावी अंमलबजावणीची व कटिबद्धतेची जोड नसेल तर नियोजनाचे फळ मिळणार नाही. मुंबईचा विचार केला, तर २६ जुलैला उपनगरांमध्ये संकट आले, तर मूळ शहराला फारसा धक्का बसला नाही. याचे कारण ब्रिटिशांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीत दिसते. आपण नियोजन केले, पण अंमलबजावणीत कमी पडलो. सध्या शहरांची सामावून घेण्याची मर्यादा सध्या ओसंडून वाहत आहे. शहरीकरणाचा हा झोत थांबवणे शक्य नाही,  
अतिक्रमण हा नियोजनातील आणखीन एक मोठा अडथळा आहे. त्याचबरोबर अवैध बांधकाम आणि राजकीय व्यवस्था असा तिढा दिसून येतो. स्लम, बेकायदा वसाहती या रोजगारामुळे होणारच. मग भविष्यात त्यांचे लांगूलचालन नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी त्रासदायक ठरू शकते.  नियोजनाबरोबर नियंत्रण असणारी अंमलबजावणी आणि भविष्यातील वापराच्या सूचना असणे गरजेचे आहे.
अजित जोशी, जिल्हाधिकारी, झज्जर

संकलन: मधु कांबळे, उमाकांत देशपांडे, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, नीरज पंडित, रेश्मा शिवडेकर, स्वरूप पंडित, वीरेंद्र तळेगावकर, सुहास जोशी, हृषीकेश देशपांडे, रोहन टिल्लू, भारती भावसार, प्राजक्ता कासले, अरुंधती जोशी / छाया-दिलीप कागडा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Badalta maharashtra villages desolating and cities swelling