एजाजहुसेन मुजावर टाळेबंदीचा फटका सर्वाना बसला असून त्यात शेतीची अर्थव्यवस्था अधोगतीला गेली आहे. परंतु या संकटात हार न मानता सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांनी जिद्द आणि कौशल्याच्या जोरावर आपल्या कार्यपद्धतीत, बाजारपेठ निवडीत बदल करत, स्थानिक मजुरांना कुशल करत लक्षणीय यश मिळवले आहे. करोनाच्या वाटेने आलेल्या टाळेबंदीमुळे संपूर्ण देशातील उद्योग व्यवसाय, व्यापार, रोजगार संकटात सापडला आहे. ठप्प झालेले सारे अर्थचR सुरळीत होण्याची चिन्हे अद्यपि दिसत नाहीत. टाळेबंदीचा फटका सर्वाना बसला असून त्यात शेतीची अर्थव्यवस्था अधोगतीला गेली आहे. या संकटातून सावरणे शेतकऱ्यांना खरोखर कठीण झाले आहे. या भयसंकटात सारा समाजच हतबल झाला असताना अशी संकटे कितीही आली तरी त्यात सहजासहजी हार न मानता जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींचे कौतुक करावे तेवढे थोडे असते. गरज ही शोधाची जननी असते. संकटात एखाद्या गोष्टीची गरज निर्माण होते, तेव्हा त्यादृष्टीने शोध घेणे महत्त्वाची बाब मानली जाते. सोलापूर जिल्ह्यातील निर्यातदार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर टाळेबंदीमुळे प्रचंड संकट ओढवले आहे. त्यामुळे काही दिवस त्यांची हतबलता दिसून आली. परंतु या हतबलतेपुढे हात टेकणे म्हणजे हार पत्करण्यासारखेच होते. अशी हार न पत्करता त्यातून काही मार्ग काढता येईल काय, यादृष्टीने सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून भरारी घेण्याचा ध्यास घेतला आहे. जिद्द, चिकाटी, मेहनत आणि कौशल्याच्या जोरावर या शेतकऱ्यांचा आर्थिक गाडा हळूहळू का होईना सुरळीत होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्याची ही यशोगाथा आहे. एकेकाळी सदैव दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणारम्य़ा सोलापूर जिल्ह्यात महाकाय उजनी धरणामुळे मुबलक पाणी उपलब्ध झाले आहे. किंबहुना उजनी धरणरूपी गंगा शेतकऱ्यांच्या अंगणात अवतरत आहे. त्यातूनच एकेकाळी पावसावर संपूर्णपणे विसंबून राहून शेती करणारे शेतकरी गेल्या काही वर्षांंपासून ऊ स उत्पादनात आघाडीवर आहेत. यंदा चांगल्या पाऊ समानामुळे जिल्ह्यात सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रांत ऊ स लागवड होत असून त्या माध्यमातून सुमारे दीड कोटी टन ऊ स उत्पादन अपेक्षित आहे. त्या जोरावरच देशात सर्वाधिक साखर कारखाने याच सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. परंतु अलीकडे अडचणीत आलेला साखर उद्योग, साखर कारखानदारांची शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याची वाढती प्रवृत्ती पाहता उसाची शेती परवडेनाशी झाली आहे. म्हणूनच अलीकडे उसाला केळीचे उत्पादन उत्तम पर्याय ठरले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा, माढा, माळशिरस आदी भागात उसाची शेती बाजूला ठेवून केळी उत्पादनाकडे शेतकरी वळत आहेत. यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्य़ांचा तर निर्यातक्षम, दर्जेदार केळी उत्पादन घेण्याकडे कल वाढला आहे. करमाळा, माढा व माळशिरस भागात हजारो एकर क्षेत्रात दर्जेदार केळीचे उत्पादन घेतले जात आहे. ही केळी परदेशात निर्यात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. विशेषत: आखाती देशांतून या केळींना मागणी आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आखाती देशांमध्ये या केळींना मागणी वाढली आहे. त्यातून येथील शेतकऱ्यांच्या घरांमध्ये समृद्धी नांदत आहे. परंतु गेल्या फेब्रुवारी—मार्चमध्ये देशात करोना महामारी सुरू झाली आणि या महामारीचा प्रादुर्भाव देशात सर्वत्र वाढत गेला. करोनाच्या वाटेने टाळेबंदी आली आणि करोनाचा कहर वाढू लागला तशी टाळेबंदी अधिकाधिक व्यापक बनत गेली. या संकटात उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, रोजगार, नोकऱ्या संकटात येऊ न देशात हाहाकार माजला. परिणामी, परप्रांतीय मजुरांचे तांडेच्या तांडे आपापल्या गावी परत गेले. या परप्रांतीय मजुरांवर अवलंबून असलेली सोलापूर जिल्ह्यातील केळीची शेती संकटात आली. आता त्यास चार महिन्यांचा कालावधी लोटत असताना हे संकट डोक्यावर घेऊ न किती दिवस रडत बसायचं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत होता. त्यातूनच शेतकऱ्यांनी या अडचणीवर मात करून स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध केला. परंतु स्थानिक मजूर हे परप्रांतीय मजुरांच्या तुलनेत खूपच अकु शल आणि मागासलेले. त्यांना हळूहळू प्रशिक्षण देत कु शल बनविण्यात येत आहे. हे मजूर उद्या कु शल आणि प्रशिक्षित होऊ न काम करू लागल्यास परप्रांतीय मजुरांना बोलावण्याची गरज भासणार नाही. त्यादृष्टीने हळूहळू सुरुवात झाली आहे. करमाळा तालुक्यातील उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील कंदर, शेटफळ, उमड्र, सोगाव, वांगी, केत्तूर, वाशिंबे आदी गावांमध्ये मिळून तीन हजार एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रात निर्यातक्षम, दर्जेदार केळीचे पीक घेतले जाते. याशिवाय माढा परिसरातील टेंभुर्णी व आसपासच्या गावांमध्येही केळीचे पीक जोमदार वाढले आहे. माळशिरस व पंढरपूरच्या परिसरातही केळी उत्पादनाकडे शेतकरी वळू लागले आहेत. या संपूर्ण भागातून टाळेबंदीपूर्वी दररोज सुमारे शंभर मालमोटारी भरून सरासरी एक हजार टन केळी आखाती देशांमध्ये निर्यात होत होती. त्यासाठी पश्चिम बंगालमधील तीन हजारांपेक्षा अधिक मजूर काम करीत होते. केळीची निर्यात कु शल मजुरांवरच अवलंबून असते. तयार झालेली केळी कापणीपासून ते निर्यातीसाठी मुंबईत पाठविण्यापर्यंत त्यात कौशल्य महत्त्वाचे मानले जाते. कापणीनंतर केळीची हाताळणी करताना होणाऱ्या चुकांमुळे निर्यातीस अडथळे निर्माण होतात. परदेशात अशी चुकीच्या पध्दतीने हाताळलेली केळी नाकारून परत पाठविली जातात. त्यामुळे अतिशय काळजीपूर्वक आणि कौशल्याने हाताळणी करावी लागते. ही कामे पश्चिम बंगालचे मजूर सहजपणे करतात. त्यामुळे या मजुरांनाच प्राधान्य दिले जाते. झाडावरून कापलेल्या केळीचे घड काळजीपूर्वक खांद्यावर, नरम गादीवर ठेवून माल वाहनापर्यंत आणणे, केळीच्या खालची वाळलेली काळी फुले काढून घडाच्या फण्या प्लास्टिक दोरीच्या साह्यने वेगवेगळ्या करणे, या फण्या अगोदर स्वच्छ पाण्याने आणि नंतर बुरशीनाशक पाण्याने धुणे, या फण्यांचे १३ किलो वजनाप्रमाणे बॉक्समध्ये पॅकिंग करणे आणि शेवटी जाड कागदी बॉक्समध्ये केळी ठेवलेल्या प्लास्टिक पिशवीतील हवा काढून बॉक्स पॅकिंग करणे आदी कामे कु शल मजूर अतिशय उत्कृष्टपणे करतात. प. बंगालच्या प्रामुख्याने मालदा जिल्ह्यातून आलेला हा मजूर निर्यातक्षम केळीच्या हाताळणी व पॅकिंगच्या कामासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये मजुरी घेतो. ही मजुरी काहीशी जास्तीची वाटत असली तरी त्यामागे त्यांची चिकाटी, मेहनत, गुणवत्ता आणि कौशल्य विचारात घ्यावे लागते. परदेशात केळी पोहोच झाल्यानंतर पॅकिंगमध्ये काही दोष आढळून आल्यास त्याचे नुकसान शेवटी शेतकऱ्यांना सोसावे लागते. हे नुकसान संबंधित मजुरांकडून भरून घेण्याची पध्दत असल्यामुळे मजूर आपले काम तेवढयाच प्रामाणिकपणे आणि बिनचूकपणे करतात. हे मजूर दर दिवशी किमान पाचशे रुपयांची कमाई करतात. जानेवारीपासून किंवा त्याअगोदर केळी निर्यातीच्या कामासाठी हे परप्रांतीय मजूर सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात येतात. सुमारे सात महिने हे मजूर येथे काम करतात. टाळेबंदी लागल्यानंतर रोजगार बुडण्याची भीती बाळगत या मजुरांना आपल्या मुलुखात परतण्याची ओढ लागली होती. बहुसंख्य मुस्लीम असलेले हे मजूर रमजान ईदच्या तोंडावर त्यांच्या प्रांतात गेले. त्यांच्या पश्चात इकडे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या. परप्रांतीय मजुरांना पर्याय म्हणून स्थानिक मजुरांकडून केळीच्या निर्यातीला पूरक कामे करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी चिकाटीने प्रयत्न सुरू केले. यासाठी अगोदर योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज होती. काही प्रमाणात त्यात यश आले आहे. केळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांकडून स्थानिक मजुरांना शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रशिक्षण मिळाले तर भविष्यात अडचणी भासणार नाहीत. त्यातून परप्रांतीय मजुरांवर विसंबूनही राहता येणार नाही. परंतु दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास परप्रांतीय मजुरांकडे असलेली प्रचंड मेहनत आणि तीदेखील वेळेत करण्याची मानसिकता स्थानिक मजुरांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. परप्रांतीय मजूर आपली कामे झपाटय़ाने उरकतात. त्याविषयी तक्रारींना अजिबात वाव नसतो. हे गुण स्थानिक मजुरांनी अंगी बाणवल्यास त्यांना पुणे-मुंबई वा अन्य महानगरांकडे रोजगारासाठी जाण्याची पाळी येणार नाही. त्याची आश्वासक सुरुवात करमाळा तालुक्यात तरी झाल्याचे पाहावयास मिळते. त्याचे दृश्य परिणाम इतक्या लवकर दिसणार नाहीत. मात्र तोपर्यंत परप्रांतीय मजुरांची मदत घ्यावी लागणार आहे. टाळेबंदी काही प्रमाणात शिथिल झाल्यावर पुन्हा रोजगार परत मिळण्याच्या ओढीने प. बंगालचे गेलेले काही मजूर करमाळा तालुक्यात परतले आहेत. परंतु करोना विषाणूच्या भीतीमुळे हे मजूर विलगीकरणात अडकले आहेत. करोना भयापोटी त्यांना स्वीकारण्याची स्थानिक गावकऱ्यांची मानसिकता इतक्यात तरी दिसून येत नाही. करमाळा तालुक्यात वाशिंबे गावचे निर्यातक्षम केळी उत्पादक शेतकरी सुयोग झोळ हे गेल्या पाच वर्षांंपासून १२ एकर क्षेत्रात निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन घेत आहेत.त्यांच्याकडे एकरी ३५ ते ४० टन केळीचे उत्पादन होते. केळीची विक्री प्रतिकिलो ८ रुपये ते जास्तीतजास्त २० रुपये दराने होते. १८ महिन्यात केळीची दोन पिके घेता येतात. लागवड होणारी के ळी जळगावची 'ग्रॅन्ड-९' वाणाची आहे. निर्यातीसाठी ही केळी अतिशय चांगली वाटतात, असा अनुभव नमूद करताना झोळ यांनी आपल्या काही अडचणीही सांगतात. केळी निर्यातीच्या क्षेत्रात गुजराती व्यापाऱ्यांचे प्रस्थ मोठय़ा प्रमाणात आहे. हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून तुलनेने कमी दराने केळी खरेदी करतात आणि परदेशात त्याच्या जवळपास दहा पट अधिक दराने विकून प्रचंड नफा कमावतात. त्यांना पर्याय म्हणून स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊ न स्वत:ची निर्यात कंपनी उभारली पाहिजे. तयार झालेली केळी बाजारात योग्य दर मिळण्याची प्रतीक्षा करीत शीतगृहात ठेवण्याची सोय नाही. सध्या इंदापूर परिसरात एकाच शीतगृहाची सोय आहे. ही अडचण दूर होण्याची गरज असून त्यासाठी शासनाचे प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडे संपूर्ण राज्यात केळी उत्पादनात जळगावनंतर सोलापूरचा लौकिक आहे. म्हणूनच सोलापूर जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र उभारण्याचीही गरज आहे. भाजपचे नेते, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपल्या सत्ताकाळात तसा मनोदय बोलून दाखविला होता. परंतु पुढे काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. निदान आता तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विशेषत: सत्ताधारी मंडळींनी आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा जोर दाखविणे गरजेचे आहे. करमाळ्याची केळी आखाती देशांमध्ये यापूर्वीच पसंतीला उतरली आहेत. याशिवाय देशात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू काश्मीरमध्येही ही केळी विक्रीसाठी पाठविली जातात. आता टाळेबंदी उठण्याची अपेक्षा असून कोलमडलेली केळीची निर्यात पुन्हा सुरू करायची आहे. त्याबद्दलचा आत्मविश्वास कायम आहे. - सुयोग झोळ, केळी निर्यातदार शेतकरी, वाशिंबे
