‘ठेवी विम्या’कडे लक्ष हवे!

बँकांतून ठेवीत पैसे गुंतविणारा वर्ग शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारांपेक्षा अत्यंत निराळा असतो.

Post demonetisation , CBDT , suspicious deposits , Black money, Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
Post demonetisation : या लोकांना त्यासाठी ई-मेल्स आणि एसएमएस पाठविण्यात येणार असून त्यांना बँकेत जमा केलेल्या रकमेच्या स्त्रोताबाबत विचारणा करण्यात येईल.

बँका आजारी पडतात, ठेवी अडकतात; बँक बुडाली तरी एक लाखापर्यंतच्याच ठेवींची भरपाई मिळते.. हे सुधारायचे असेल तर जनसामान्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वाचे लक्ष कुठे हवे, हे नेमके सांगणारा लेख!

बँकांतून ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवीदारांची माफक अपेक्षा ही, ‘कमीत कमी वा शून्य धोका’ व ‘घरबसल्या नियमितपणे बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळावे’ इतकीच असते. परंतु कुठलीही गुंतवणूक सदासर्वदा १००% सुरक्षित राहीलच याची खात्री देता येत नाही. एके काळी बँकांतील ठेवीत केलेली गुंतवणूक सुरक्षित समजली जाई; पण गेल्या काही वर्षांत अगदी ८०-९० वर्षे जुन्या नामांकित सहकारी बँकासुद्धा गैरव्यवस्थापनामुळे दिवाळखोरीत जाऊन ठेवीदारांचे पैसे बुडाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. बँकांतून ठेवीत पैसे गुंतविणारा वर्ग शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारांपेक्षा अत्यंत निराळा असतो. सहसा सेवानिवृत्त मध्यमवर्गीयांचा मुदत ठेवीत गुंतवणूक करण्याचा हेतू  ‘नियमित व निश्चित उत्पन्न’ एवढाच असतो. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांनी मुदत ठेवीत गुंतवणूक केलेल्या बँका जरी दिवाळखोरीत गेल्या तरी त्यांचे नुकसान होऊ  नये या कल्याणकारी हेतूने व लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम राहावा (जे अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे), यासाठी जगातील बहुतेक प्रगत देशांत बँक ठेवींचा विशिष्ट रकमेपर्यंत विमा काढणाऱ्या ‘ठेवी विमा संस्था’ कार्यरत आहेत. आपल्याकडेही भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधीनस्थ ‘ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ’ (Deposit  Insurance and Credit Guaranty Corporation – DICGC) १९६८ पासून कार्यरत आहे. (लेखात यापुढे या संस्थेचा उल्लेख ‘महामंडळ’ म्हणून करू या). हे  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्ण मालकीचे महामंडळ संसदेच्या १९६१ मधील कायद्यानुसार स्थापन झाले असून त्याचे दैनंदिन कामकाज या कायद्यानुसार चालते.

बहुसंख्य लोकांना या महामंडळाबाबत जवळपास काही माहिती नसावी, त्यामुळेच महामंडळाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यापूर्वी आधी ही माहिती घेऊ :

() महामंडळाचे विमाछत्र लाभलेल्या बँका : महामंडळाची ठेव विमा योजना भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व देशी, विदेशी/ खासगी व्यापारी बँकांना तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिलेल्या सर्व सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण स्थानीय बँका यांना सक्तीची आहे, परंतु केंद्र, राज्य सरकारच्या ठेवी, बँकांच्या आपापसातल्या ठेवी, परकीय सरकारी  ठेवी, ठेव विमा योजनेच्या बाहेर आहेत. मार्च २०१६ अखेरीस ठेव महामंडळाच्या विमा छत्राखाली ९३ व्यापारी, ५६ प्रादेशिक ग्रामीण, चार स्थानीय विभागीय व १९७४ सहकारी अशा एकूण २१२७ बँका होत्या. महामंडळाकडे नोंदणी झालेल्या १९७४ सहकारी बँकांपैकी ५३७ महाराष्ट्रातील, २८७ कर्नाटकमधील, तर २४४ गुजरातमधल्या होत्या.

() विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा : १ मे १९९३ पासून ही मर्यादा प्रति बँक प्रति खातेदार रुपये १ लाख इतकी आहे. यासाठी आवर्ती (रिकरिंग), मुदत ठेव (फिक्स्ड), बचत खात्यांतील रक्कम तसेच चालू (करंट) खात्यातील रकमा विचारात घेतल्या जातात. कमाल रकमेत मुद्दल + व्याज यांचा समावेश असतो.

() विमा हप्ता कोण भरते? : या योजनेत सहभागी असलेल्या बँकाच हप्ते भरतात. त्याचा भार ठेवीदारांना उचलावा लागत नाही. जानेवारी १९६२ ते सप्टेंबर १९७१ पर्यंत तो ०.०५ टक्के होता, त्यात वधघट होत एप्रिल २००५ पासून आजपर्यंत ०.१० टक्के आहे.

() महामंडळाने काय केले?:  महामंडळाच्या स्थापनेपासून ते मागील आर्थिक वर्षांर्प्यत (२०१५-१६) ३३२ सहकारी बँका बुडाल्या; त्यांच्या ठेवीदारांना महामंडळाने रुपये ४६८० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. याच कालावधीत २७ खासगी बँकांचे दिवाळे वाजल्याने त्यांच्या ठेवीदारांना महामंडळाने रुपये २९६ कोटी नुकसानभरपाई दिली.

महामंडळाने २०१५-१६ अखेरीस २१२७ बँकांच्या ९४१ अब्ज रुपये ठेवींपैकी केवळ २८२.६४ अब्ज रुपयांच्या ठेवींना विमा छत्र पुरविले होते.

() महामंडळाची आर्थिक स्थिती : ठेव विमा महामंडळाचे अधिकृत भरणा झालेले भांडवल ५० कोटी रुपये आहे. त्याशिवाय सहभागी बँकांकडून मिळणारी विमा हप्त्यांची रक्कम (प्रीमियम) तसेच केलेल्या गुंतवणुकीपासून मिळणारे उत्पन्न हे प्रमुख उत्पन्न स्रोत आहेत. २०१०-२०११ मध्ये महामंडळाला विमा हप्त्यांपोटी रुपये ४८४४ कोटी मिळाले होते, ते २०१५-१६ मध्ये ९१९९.५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. याच कालावधीत गुंतवणुकीपासूनचे उत्पन्न १८०१ कोटी रुपयांवरून ४७८३ कोटी रुपयांपर्यंत गेले. महामंडळाचा २०१०-२०११ मध्ये करपूर्व महसूल  ६१४५ कोटी रुपये होता. (करपश्चात ४१३२ कोटी रुपये). पाच वर्षांत त्यात दुपटीहून अधिक वाढ होऊन २०१५-१६ मध्ये तो १४६७३ कोटी रुपये (करपश्चात ९५९६ कोटी रुपये) झाला. या उत्पन्नातून महामंडळ प्रामुख्याने ‘ठेव विमा निधी’मध्ये भर घालते. २०१०-११ मध्ये या निधीत २४,७०४ कोटी रुपये शिलकीत होते. २०१५-१६ मध्ये हा निधी ६०,३०० कोटी रुपये झाला. यातून महामंडळाची आर्थिक स्थिती भरभक्कम असल्याचे दिसून येते.

कुठल्याही संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करतेवेळी त्या संस्थेच्या कामकाजाशी जोडल्या गेलेल्या विविध घटकांच्या- स्टेक होल्डर्सच्या तिच्याकडून असलेल्या अपेक्षा व त्यांची पूर्तता कितपत झालीय यांचा प्राधान्याने विचार करावा लागतो. या दृष्टिकोनातून विचार करू गेल्यास हे महामंडळ व्यवस्थित चालण्यात स्वारस्य असणारे तसेच त्याच्याकडून अपेक्षा ठेवणारे जे प्रमुख तीन घटक आहेत ते म्हणजे : भारत सरकार (रिझव्‍‌र्ह बँक), विमा योजनेतील सहभागी बँका व अशा बँकांचे ठेवीदार. महामंडळाची दिवसेंदिवस मजबूत होत जाणारी आर्थिक स्थिती व नुकसानभरपाई पोटी ठेवीदारांना द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत विशेष वाढ होत नसल्याने पहिला घटक- भारत सरकार खूपच आनंदी आणि समाधानी असला पाहिजे. ठेव विमा योजनेत सहभागी बँकांनाही महामंडळावर नाराज असण्याचे काही कारण दिसून येत नाही. त्यांच्याकडील एक लाखाच्या वरील ठेवींना विमा छत्र नसले तरी बहुसंख्य ठेवीदारच बँकांतून ठेवी ठेवताना या गोष्टीचा विचार करत नसल्याने, त्यावर बँकांचे काही नियंत्रण नसते. राहता राहिला सगळ्यात शेवटचा नि दुर्लक्षित घटक- ठेवीदार! बँका बुडाल्यावर पहिला फटका बसतो तो ठेवीदारांना. त्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ठेवी विमा महामंडळाकडून ही भूमिका कितपत प्रभावीपणे बजावली जाते,  हे तपासण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. एक म्हणजे बँक बुडाल्यावर तिच्या ठेवीदारांना महामंडळाकडून मिळणारी नुकसानभरपाईची कमाल रक्कम आणि दुसरी पहिलीशीच काहीशी निगडित असलेली- बँकांतील एकूण ठेवींशी विमा संरक्षण छत्रप्राप्त ठेवींचे प्रमाण ही होय. आपल्याकडे एकूण ठेवीच्या सुमारे ३० टक्के ठेवींना विमा छत्र प्राप्त आहे. आंतरराष्ट्रीय ठेवी विमादार संघटनेच्या अभ्यासात कॅनडा, कोरिया, रशिया, सिंगापूर व स्वित्र्झलड या देशांत एकूण ठेवीच्या फक्त २० ते ३० टक्के ठेवींना विम्याचे संरक्षण असल्याचे आढळून आले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांचा विचार करता ते योग्य असल्याचे भारत सरकारला वाटते, परंतु व्यक्तिगत ठेवीदारांच्या ठेवींना या देशांत असलेल्या कमाल संरक्षण मर्यादेची, चलनवाढीनुसार नियमित समीक्षा होत नाही. भारत सरकारच्या संमतीने या कमाल रकमेत वाढ करण्याचे महामंडळाला अधिकार आहेत; पण त्याचा त्याने क्वचितच वापर केला आहे. कमाल विमा संरक्षण मर्यादेचा सोने धातूमध्ये वेळोवेळी झालेल्या बदलानुसार विचार केला तर- मे १९९३ मध्ये महामंडळाने दावा प्रतिपूर्तीची कमाल रक्कम रुपये ३०,०००/- वरून रुपये १,००,०००/- प्रति बँक प्रति खातेदार वाढवली त्या वेळी सोन्याचा दर रुपये ४,१००/- तोळा होता. म्हणजे तेव्हाच्या निर्धारित कमाल विमा रकमेत २४ तोळे सोने खरेदीची शक्ती होती. आज २०१६ सालात १९९३ पासून कायम ठेवलेल्या कमाल विमाभरपाई रकमेत फक्त ३.४४ तोळे सोने मिळू शकते. एकीकडे कमाल विमा संरक्षण मर्यादेत महामंडळाने १९९३ पासून वाढ केलीच नाही, पण विमा हप्ता मात्र दुपटीने वाढवला.

२०१५-१६ मध्ये १६४८.२० कोटी बँक खात्यांमध्ये एकंदर ९,४०५.३० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. महामंडळ या एकूण ठेवींवर, (assesable deposit) विमा हप्ता आकारते; पण त्यापैकी केवळ रुपये २,८२६.४० (२८३६४ बिलियन) कोटींच्या ठेवींनाच विमाछत्र पुरवते- तेही प्रति बँक प्रति खातेदार कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतच्याच ठेवींना!  मग भले तुमची कितीही रक्कम/ठेव असो. अन्य देशांत ही मर्यादा ब्राझील : ७९३०० डॉलर (सुमारे ५३.९२ लाख रुपये), कॅनडात ७५००० डॉलर (५१ लाख रुपये), स्वित्र्झलड : १००००० डॉलर (६८ लाख रुपये), अमेरिका : २,५०,००० डॉलर (१.७० कोटी रुपये) अशी आहे.

केंद्र सरकार कमाल विमा रक्कम संरक्षणाच्या मर्यादेत जेव्हा वाढ करेल तेव्हा करेल, पण सामान्य ठेवीदारांनी दूरदृष्टी ठेवून बँकांतून, विशेषत: सहकारी बँकांत, ठेवी ठेवताना एकाच नावावर ठेवू नयेत.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ठेवी विमा महामंडळ एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्याचे फर्मान रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढल्यानंतरच ठेवी परत करण्याच्या कामाला लागते. ज्या बँकांना गैरव्यवहारांमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही काळापुरती बँकिंग व्यवहार करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली (उदा.- सी.के.पी. बँक, पेण अर्बन को-ऑप. बँक, रुपी बँक आदी), अशा बँकांच्या ठेवीदारांची परिस्थिती फारच अगतिकतेची होते. बंधने घातलेल्या बँकांतील ठेवीदारांचा सरकारने वेगळा विचार केला पाहिजे. कमाल मर्यादेच्या ५० टक्के रक्कम नुकसानभरपाईपोटी महामंडळाने ‘ऑन अकाऊंट पेमेंट’ म्हणून अशा डबघाईला आलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना द्यावी. यदाकदाचित अशा मृत्युपंथावरील बँकांची तब्येत सुधारलीच तर त्या बँकांच्या थकीत कर्जापोटी वसूल झालेल्या रकमेतून ही उचल महामंडळाने वसूल करावी. जर आजारी बँका आजारपणातून उठल्याच नाहीत, तर ठेवीदारांचे उर्वरित पैसे देताना महामंडळ आधी दिलेली रक्कम वजा करून बाकी रक्कम देऊ शकेल. अशाने ठेवीदारांना काहीसा तरी दिलासा मिळेल व ते महामंडळाच्या उद्दिष्टानुकूल असेल. यासाठी कायद्यात, नियमांत थोडेफार बदल करावे लागतील. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत दिवाळखोरीच्या वाटेवरील बँकांच्या ठेवीदारांच्या हिताचेदेखील संरक्षण झाले पाहिजे. त्यासाठी बँक बुडण्याची वाट पाहायला नको. असे करण्यात महामंडळाचे काही नुकसान नाही. उलट त्याची ही कृती त्याच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टाला पूरकच ठरून ठेवीदारांच्या मनात बँकिंग व्यवस्थेविषयी विश्वास वाढीस लागेल. त्यासाठी जागरूक ठेवीदारांनी, लोकप्रतिनिधींनी, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व सहकार धुरीणांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावयास हवा!

लेखक  महाराष्ट्र महालेखाकार कार्यालयात वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी होते.  ईमेल : pplonkar@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bank deposits bank fund issue

ताज्या बातम्या