सतीश कामत
आर्थिक विकास, सामान्य माणसाची प्रगती असे गोंडस शब्द वापरत राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधच पुढे रेटले जात आहेत. प्रकल्पांना विरोध करणारे ज्या पश्चिम घाट अहवालाकडे बोट दाखवतात, तो राज्यकर्त्यांनी केव्हाच गुंडाळला आहे.
कोणत्याही प्रकल्पाला कोकणात विरोधच होतो, कोकणी माणसाची मानसिकता नकारात्मक आहे, कोकणाला आधुनिक विकासाची दृष्टी नाही, अशी दूषणे नेहमी दिली जातात. खरे तर प्रकल्पाला विरोध, ही केवळ कोकणाची मक्तेदारी नाही. अगदी अलीकडच्या बुलेट ट्रेन किंवा समृद्धी महामार्गापर्यंत कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचा इतिहास पाहिला तरी त्या त्या ठिकाणी स्थानिकांनी, आजच्या प्रचलित भाषेत बोलायचं तर, ‘भूमिपुत्रां’नी नेहमीच विरोध केला आहे आणि तो तितक्याच निर्दयीपणे मोडूनही काढण्यात आला आहे. शिवाय, कोकणी माणसाने विरोध न केलेला प्रकल्प म्हणून कोकण रेल्वेचे उदाहरणही नोंद घेण्यासारखे आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या सुमारे तीन दशकांच्या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यात आलेल्या काही प्रमुख प्रकल्पांचा धांडोळा घेतला तर यामध्ये कोकणी माणसापेक्षा तत्कालीन राजकीय नेते मंडळींचे हितसंबंध आणि आर्थिक गणिते प्रकल्पाच्या नकार-होकारामध्ये जास्त प्रभावी होती, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
या यादीत एन्रॉन प्रकल्पाचा क्रमांक सर्वात वरचा लागेल. १९९३-९४ मध्ये राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार असताना ‘ एन्रॉन इंटरनॅशनल’ या बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनीकडून या ऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला. रत्नागिरी जिल्ह्यात गुहागर तालुक्यातील दाभोळ-अंजनवेलच्या परिसरात प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला. पण लगेच स्थानिक पातळीवरून विरोध सुरू झाला. आमदार डॉ. विनय नातू आणि यशवंत बाईत या आंदोलनाचे नेते बनले. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय ही संघटनाही आंदोलनात उतरली. म्हणजे कष्टकरी वर्गाची बाजू लावून धरणारे आणि भांडवलवादी उजवे, दोघेही विरोधासाठी एकत्र. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने राज्यातील वातावरण पेटवण्यासाठी मुंडेंनी काढलेल्या ‘संघर्ष यात्रे’त एन्रॉनचा विषय त्यांनी जोरात लावून धरला. या राजकीय गदारोळात पर्यावरण आणि भूमिपुत्रांचे अस्तित्व हा लढा बाजूला पडला आणि पवार विरुद्ध मुंडे, हा सत्ता संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला.
आजच्या राजकीय भाषेत सांगायचे तर या ‘पर्सेप्शन’च्या लढाईत मुंडे विजयी झाले आणि १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात युतीचे सरकार आले. एन्रॉन प्रकल्पाचा ‘फेरआढावा’ (म्हणजेच ‘वाटाघाटी’चा खेळ) सुरू होऊन पवारांच्या सरकारने एका टप्प्यासाठी मान्यता दिली असताना युतीने दोन टप्प्यांना मान्यता दिली. १९९९ मध्ये युती सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने सर्व गुंता सोडवत रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनी या अस्सल एतद्देशीय नावाने वीजनिर्मिती सुरू केली. पण या प्रकल्पाच्या दुर्दैवाचे फेरे अजूनही संपलेले नाहीत. महागडी वीज, हा मोठा अडथळा झाला असून गरजेनुसार कसेबसे उत्पादन चालू आहे.
‘हरित ऊर्जानिर्मिती’चा अवतार असलेला राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुऊर्जा हा राजकारणाने चुथडा केलेल्या मालिकेतील दुसरा प्रकल्प. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या पर्वात फ्रान्सच्या अरेवा या कंपनीबरोबर हा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली जाऊ लागली. पुन्हा स्थळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात जैतापूरचा परिसर. स्थानिक शेतकरी-मच्छीमारांचा विरोध सुरू झाला. त्यामुळे ‘आम्ही जनतेबरोबर’ हे पालुपद म्हणत शिवसेना विरोधात उतरली. कम्युनिस्ट नेते खासदार ए. राजा यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या विरोधकांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टमंडळानेही पाठिंबा जाहीर केला. मात्र त्यापेक्षाही स्थानिक मच्छीमारांची ताकद जास्त राहिली.
कै. प्रवीण गवाणकर हे स्थानिक आंबा बागायतदार या आंदोलनाचे मुख्य सूत्रधार होते. ते मूळचे शिवसेनेचे. पण आंदोलनाचे स्वरूप अराजकीय ठेवण्याची कसरत ते उत्तम प्रकारे सांभाळत होते. दुर्दैवाने २०११-१२ मध्ये ते कर्करोगाने आजारी पडले आणि राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडीचे महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी पुढाकार घेत आकर्षक ‘पॅकेज’च्या बळावर उरलासुरला विरोध मोडून काढला. तरी अजूनही या प्रकल्पाने फार प्रगती केलेली नाही. शिवाय, मध्यंतरी अरेवा कंपनीचे दिवाळे वाजल्याचीही चर्चा होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर रिफायनरी प्रकल्पासाठी जागेचा शोध घेतला जाऊ लागला. सत्ताधाऱ्यांच्या नजरा पुन्हा कोकणाकडे वळल्या आणि जैतापूरपासून काही किलोमीटरवर असलेल्या नाणार गावाच्या परिसरात चाचपणी सुरू झाली. या भागातील आंबा बागायतदार आणि मच्छीमारांनी विरोध सुरू केला. शिवसेनेने पुन्हा ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ असा नेहमीचा नारा दिला. म्हणजे, एकीकडे सत्तेच्या मलईत भागीदारी आणि दुसरीकडे सत्तेच्या विरोधातील आंदोलनातही भागीदारी. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थगिती दिली. नंतरच्या नाटय़मय राजकीय घडामोडींमध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बारसू-सोलगाव टापूमध्ये नियोजित प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचे गेल्या वर्षी जानेवारीत केंद्राला कळवले आणि त्यातून पुढील हालचाली सुरू झाल्या. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार कोसळून विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजप यांचे सरकार सत्तेवर आले. केंद्र सरकारशी चांगले सूत असलेल्या या सरकारने आता प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसलेली दिसते. कारण २०२४ च्या निवडणुकीत सांगण्यासाठी काही तरी उभे राहिलेले दिसणे आवश्यक आहे आणि निवडणुकीसाठी निधीही लागणार आहे. शिवाय, पुढे विविध प्रकारची कंत्राटेही आहेतच!
एकीकडे हे सुरू असताना २०२० पासूनच शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी हळूहळू प्रकल्पाच्या समर्थनाची भाषा बोलू लागले होते, तर खासदार विनायक राऊत यांनी प्रकल्पाच्या विरोधाची बाजू लावून धरली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाशी निष्ठा सांगणारे आमदार-खासदार अशी परस्परविरोधी, परस्परविसंगत भूमिका घेतात, हा योगायोग नाही. उद्या प्रकल्प बारगळला तर आपण श्रेयामध्ये वाटेकरी राहावे आणि त्याचा ‘मंगल कलश’ आलाच तर आपलाही हात लागलेला असावा, अशी धूर्त योजना त्यामागे आहे.
गेल्या जूनमध्ये राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर या विषयावरील राजकारणाला आणखी एक परिमाण प्राप्त झाले आहे. ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटलेले आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे ‘ओरिजिनल’ झालेल्या शिवसेनेचे स्थानिक आमदार व पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग खाते आहे. २०१९ ते २१ या काळात तत्कालीन शिवसेनेचे वजनदार नेते म्हणून आमदार साळवी आणि खासदार राऊत यांच्या हातात हात घालून सामंत प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. पण बदललेल्या परिस्थितीत प्रकल्पाचे बाळंतपण सुखरूप पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे आणि ठाकरे गटातून आमदार साळवीही बेकारीचा बिनतोड मुद्दा घेऊन पाठराखे बनले आहेत.
थोडक्यात, चिंता या प्रदेशाच्या विकासाची नाही. देशाच्या ऊर्जा समस्येची नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या भल्याची तर नाहीच नाही. इथे लढाई आहे राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांची. ते साधण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाऊन कुरघोडीचे राजकारण इथे नेहमीच केले गेले आहे आणि या साठमारीत कोकणच्या आधुनिक विकासाचे तीन तेरा वाजलेले आहेत.
माधव गाडगीळ यांच्या ‘पश्चिम घाट अहवाला’तील महत्त्वाचे प्रश्न
पर्यावरणाचे संरक्षण व लोककल्याण ही आपल्या प्रजासत्ताक राष्ट्राची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. यासाठी घटनेतील मूलभूत हक्क, ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्या, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जैवविविधता कायदा २००२, माहिती हक्क कायदा २००६ अशा अनेक तरतुदींद्वारे एक सुव्यवस्थित चौकट रचली गेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात या साऱ्याची अंमलबजावणी कितपत होत आहे हे तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून या अहवालात खालील विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण प्रभावीपणे केले जात आहे का?
पर्यावरणाची होत असलेली हानी स्वीकारार्ह आहे काय?
पर्यावरणाच्या हानीची होत असलेली विभागणी (वेगवेगळया प्रभागांत, वेगवेगळय़ा प्रदेशांत, वेगवेगळय़ा वर्गात, आजच्या व पुढील पिढय़ांत) स्वीकारार्ह आहे काय?
पर्यावरणाच्या व्यवस्थापनात स्थानिक लोकांना नीट सहभागी करून घेतले जात आहे काय?
सुयोग्य विकास मार्ग ठरविण्यात स्थानिक लोकांना नीट सहभागी करून घेतले आहे काय?
आजच्या विकास नीतीतून शाश्वत विकासाकडे वाटचाल होत आहे काय?
सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर काय चालू आहे याची जाणीव आहे काय?
लोकांचे नागरी हक्क जपले जात आहेत काय?
(माधव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाटविषयक अहवालातील, ‘कहाणी कोकणाची’ या विभागातून)
हे आणि ते.. एन्रॉन, जैतापूर आणि नाणार-बारसू या तिन्ही प्रकल्पांचे समान वैशिष्टय़ म्हणजे, शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या भाषेत बोलायचं तर या ठिकाणी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ हे विभाजन स्पष्ट दिसते.
कोकणात सुमारे ७० टक्के अल्पभूधारक शेतकरी आहे. त्याच्या जमिनीचे पुढल्या पिढय़ांमध्ये आणखी तुकडे होत गेले आहेत. तरी आहे ती जमीन धरून ठेवण्यासाठी तो धडपडत आहे. पिढीजात किंवा स्वत: तयार केलेल्या बागा हे आंबा बागायतदारांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन असते. त्यात परिसरातील कष्टकऱ्यांना वर्षांतील सहा महिने रोजगार मिळू शकतो. हे सर्वजण प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकलेले आहेत आणि ज्यांची इथे भरपूर पडीक जमीन आहे किंवा ते मोठय़ा शहरांमधील जीवनात रमले आहेत, त्यांचा या जमिनी विकून मिळणाऱ्या ‘पॅकेज’वर डोळा आहे.
प्रकल्पाचे समर्थक मुख्यत्वे शहरी भागातील व्यावसायिक किंवा नोकरदार आहेत. त्यापैकी कोणी वकील आहे, कोणाचा हॉटेल व्यवसाय आहे. व्यापारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात समर्थक आहे. कारण प्रकल्प उभारण्याच्या प्रक्रियेपासूनच त्यांना कंत्राटे किंवा नवीन घाऊक ग्राहक मिळू लागतो आणि व्यापाराला बरकत येते. इतरांना खास मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून आपल्या पुढच्या पिढय़ांची स्वप्नपूर्ती इथे दिसू लागते. अशा प्रकल्पामुळे हजारो, लाखो रोजगार निर्माण होतील, असा आभास निर्माण केला जातो. पण मुळात ही संख्या फुगवलेली असते आणि त्यामध्ये इथल्या बहुसंख्येने असलेल्या अर्धकुशल किंवा अकुशल तरुणाची वर्णी कमीच लागते.
समुद्र किनाऱ्यावर येणाऱ्या कुठल्याही प्रकल्पामुळे तेथील मच्छीमारांची ससेहोलपट आणखी भयानक असते. त्यांचा हक्काचा समुद्र तर जातोच, शिवाय ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून ते नुकसानभरपाईलाही पात्र होत नाहीत. अणुऊर्जा किंवा रिफायनरीसारखे महाकाय प्रकल्प सोडा, जयगडसारख्या बंदरामुळेसुद्धा येथील सागरी जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतो. पण तज्ज्ञ मंडळीसुद्धा प्रकल्पाचे परिणाम मूल्यमापन अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) डोळय़ांवर कातडी ओढून लिहितात. भरपूर पोलीस बंदोबस्तात जनसुनावणीचा फार्स पार पडतो आणि ‘प्रकल्पाला ७० टक्के पाठिंबा’ असा प्रशासनाकडून निर्वाळा दिला जातो.
