सीमा कुलकर्णी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न यांची जाणीव सरकारला करून दिल्यानंतर अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात एक शासननिर्णय निघाला आहे. या निर्णयाने मिळालेला दिलासा म्हणजे शेतकरी महिलांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा! महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१९ रोजी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीनुसार, सन १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना या शासननिर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पारित करण्यामध्ये राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. २०१८ मध्ये महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि राज्य महिला आयोग यांनी संयुक्तपणे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांसाठी अनुक्रमे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी दोन चर्चासत्रे आयोजित केली होती. या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे, सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी त्यांना करावा लागणारा संघर्ष हे प्रश्न महत्त्वाचे होते. या चर्चासत्रांनंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील २० हून अधिक संस्था मकामच्या माध्यमातून या महिलांच्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. विभागीय/ जिल्हा पातळीवर सतत पाठपुरावा करून काही जिल्ह्य़ांमध्ये जमिनीच्या वारसानोंदी करणे, पेन्शनचे रखडलेले अर्ज मंजूर करणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अशा काही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले. त्याचबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मकामने या महिलांच्या मागण्यांची ठोस मांडणी करण्याच्या दृष्टीने ५०० हून अधिक महिलांचा सर्वेक्षणाभ्यास केला होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, या महिलांना एक स्वतंत्र प्रवर्ग समजून- त्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा एकदा समर्थपणे चालविण्यासाठी आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने एक समग्र शासननिर्णय काढावा, ही प्रमुख मागणी मकामने केली होती. राज्यपातळीवर हा धोरणात्मक मुद्दा पुढे आणण्यासाठी गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबईतील आझाद मदानावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भातील १०० महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाला मुंबईतील स्त्री-संघटनांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तसेच त्या वेळी काही आमदार आणि खासदार यांच्याशी आमच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासननिर्णयात राज्य महिला आयोगासह मकामने घेतलेली चर्चासत्रे तसेच अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय आता कागदोपत्री न राहता, अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा. हा शासननिर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला असून त्याशिवाय इतर आठ विभागांचा योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात समावेश केला आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ‘राजस्व अभियान’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या पतीच्या पश्चात जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हे काम महसूल विभागाचे असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास विभागाकडून ‘घरकुल योजने’चा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्याबद्दल खात्री केली जाईल. महिला आणि बालविकास विभागाकडे जिल्हा पातळीवर एक विशेष साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली असून या ठिकाणी महिलांना योजनांची माहिती, कायदेशीर सल्ला यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळेल. त्याशिवाय या योजना संवेदनशीलपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उल्लेखही निर्णयात केलेला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाकडे या कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह पद्धतीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्याविषयी सूचना दिली आहे. शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी अनुक्रमे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यावर जो खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्याबद्दल या निर्णयात उल्लेख केलेला आहे. तसेच या कुटुंबांना ‘हेल्थ कार्ड’ देण्यात यावीत, असेही नमूद केले आहे. कृषी खात्याला इतर राज्यांतील ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’चा अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सूचना दिलेली आहे. उपजीविका आणि रोजगाराचा प्रश्न या महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करून या जिल्ह्य़ांमध्ये प्राधान्याने रोजगार हमीची कामे राबवावीत आणि त्यात या महिलांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला रेशन पुरवठय़ात या कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकेल. परंतु तसे होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने काय करणे अपेक्षित आहे, याची अधिक स्पष्टता येणे, विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून योग्य त्या सूचना जाणे आणि या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी निधीची तरतूद या बाबीही तितक्याच आवश्यक आहेत. सध्या शासननिर्णयाची भाषा ही उद्देश व्यक्त करण्याची असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे उदाहरण घेतल्यास, प्रत्यक्षात अशी प्रकरणे दिसून येतात- ज्यामध्ये अनेक वर्षे कुटुंबांमध्ये वारसानोंदीच झालेल्या नसल्याने मुळात त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या नावानेच शेती नाही. महिलांना शेतीमध्ये हक्क मिळवून देण्यासाठी हा एक मोठा अडसर आहे. अशा वेळी महिलेला तिचा हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने भूअभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत. रोजगार हमी योजना या महिलांच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार ठरू शकते. परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांची शेती आणि उपजीविकेची साधने विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकेल असे रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांना करता येईल असे या कामाचे स्वरूप असायला हवे. कठीण खोदकामासारखी-शेवटी यंत्रानेच केली जाणारी- कामे त्यांना देऊन उपयोग नाही. या संदर्भात केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ या सरकारी उपक्रमाचा आदर्श घेता येईल. या उपक्रमात कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज या तीन विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा समन्वय साधण्याची भूमिका विशेष साहाय्य कक्ष पार पाडू शकेल. ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’ ही या निर्णयामधली एक महत्त्वाची सूचना आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद आणि विकाराबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगाच्या आधारे महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अशी हेल्पलाइन सुरू करता येऊ शकेल. त्याबरोबरीनेच महिला शेतकऱ्यांना साहाय्य करू शकेल असे ‘महिला किसान रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करावे अशी मकामची मागणी आहे. महिला शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करण्याऐवजी या केंद्राकडूनच महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी त्यामागची कल्पना आहे. मात्र आवश्यक तो निधी आणि सनियंत्रण संरचना याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही. या महिलांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या महिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच योग्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्यात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांचाही समावेश असावा. अशा प्रकारचा शासननिर्णय निघणे हा शेतकरी महिलांच्या चळवळीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ही संधी दवडली जाऊ नये. सहभागी पद्धतीने या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एक चांगला कार्यादर्श उभा राहू शकेल, जो देशातील इतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल. लेखिका ‘मकाम’च्या कार्यकर्ता व ‘सोपेकॉम’ संस्थेच्या सदस्य आहेत. ईमेल: seemakulkarni2@gmail.com
