|| मधू देवळेकर भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज जयंती, त्यानिमित्त. भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १४५वी जयंती आपण यंदाच्या ३१ ऑक्टोबरला साजरी करू. सरदारांचे सर्वांत मोठे, महत्त्वाचे व राष्ट्रीय ऐक्याचे काम म्हणजे संस्थानांच्या विलीनीकरणाचे काम होय. सरदार पटेलांनी जम्मू-काश्मीर वगळता इतर सुमारे ५०० पेक्षा जास्त संस्थाने भारतात विलीन केली. जम्मू-काश्मीर संस्थानाचे प्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी सरदार पटेल यांच्याकडून स्वत:कडे घेतले होते. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळण्याच्या संधिकालात सरदार पटेलांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणास झपाट्याने सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी संस्थानाधिपतींना विश्वासात घेऊन संस्थानांचे स्वतंत्र अस्तित्व राखणे भारताच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अशक्य आहे हे पटवून दिले. सरदार पटेलांच्या कर्तृत्वाविषयी बलराज कृष्णा लिहितात : लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी सरदार पटेलांना मोठीच मदत केली. सरदार पटेलांकडे संस्थानांशी संबंधित खात्याचे मंत्रिपद सोपविले व भारतीय संस्थानांना/ संस्थानाधिपतींना ब्रिटनच्या कॉमनवेल्थ/ राष्ट्रकुलाचे थेट सदस्यत्व मिळणार नाही अशी तरतूद केली. तरीही अडून राहिलेल्या जुनागढ व हैदराबाद संस्थानांचे विलीनीकरण पटेलांनी कसे केले , हा इतिहास सर्वज्ञात आहेच. परंतु डिसेंबर १९४७ मध्येच पं. नेहरूंनी काश्मीर प्रकरण सरदार पटेलांकडून काढून स्वत:कडे घेतले. त्या वेळच्या जागतिक महासत्ता काश्मीरकडे काय होते याकडे लक्ष ठेवून बसल्या होत्या, कारण जम्मू-काश्मीर हे भारत आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील संस्थान! जम्मू-काश्मीरचा सामीलनामा सशर्त असल्याने त्या प्रदेशाचा ‘विशेष दर्जा’ कायम राहिला, त्यामुळे जम्मू वा लडाखमधील कोणीही रहिवासी काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनू शकत नव्हता, कारण जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशातील विधानसभेच्या एकूण ८७ जागांपैकी काश्मीरमध्ये ४७ जागा आहेत. जम्मूचा विस्तार काश्मीर खोऱ्यापेक्षा जवळपास दुप्पट; लोकसंख्या काश्मीर खोऱ्याच्या लोकसंख्येहून जास्त. परंतु जम्मूत दर ८५००० मतदारांमागे विधानसभेची एक जागा होती; तर काश्मीर खोऱ्यात दर ५५००० मतदारांमागे एक जागा. यामुळे कमी लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे विधानसभेत ४६ प्रतिनिधी पाठवत असे, तर जास्त लोकसंख्येचे जम्मू विधानसभेत फक्त ३७ प्रतिनिधी पाठवत असे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नांमुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी कलमे समाप्त झाली. काश्मीर भारताचे अभिन्न अंग बनले. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म्हणजे सरदार पटेलांच्या जन्मदिवशीच जम्मू-काश्मीर व लडाख यांना दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. यापुढली पायरी म्हणजे मतदारसंघांची फेरआखणी. ती पूर्ण झाल्यावर जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल व सरदार पटेल यांच्या आवाहनानुसार आपली वाटचाल सुरू होईल. हे आवाहन, विलीन झालेल्या संस्थानांच्या (माजी) अधिपतींपुढे सरदार पटेलांनी केले होते. ‘‘आपण समन्वयपूर्वक परस्परकल्याणाच्या या नात्यांचा वारसा पुढील पिढीकडे सुपूर्द करणार आहोत. या नात्यामुळे या पवित्र भूमीचे पुनरुत्थान होईल व तिला जागतिक पातळीवरील देशांच्या रांगेत महत्त्वाचे स्थान मिळेल व या पवित्र भूमीमध्ये शांतता आणि समृद्धी चिरकाल नांदत राहील.’’ ही पटेलांची इच्छा होती! लेखक माजी आमदार आहेत. mydeolekar@yahoo.com
