भाजपचा ‘फसवणूकनामा’ की ‘गंमतनामा’?

कोणत्याही निवडणुकीआधी पक्षाने प्रसृत केलेला जाहीरनामा, हा जनतेशी त्या पक्षाने केलेला जणू करार असतो. जनतेला कुणा एका नेत्याने नव्हे तर पक्षाने लेखी दिलेले ते वचन असते.. भाजपने राज्यातील निवडणुकीत २०१४ मध्ये अशी अनेक वचने दिली; पण ती पाळली गेली का? दहा स्मार्ट सिटी, शेतीचा वृद्धिदर दोन आकडी.. यांसारख्या वचनांचे हसे झालेले आहे आणि वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन, नव्या आयआयटी व कॅम्पस प्लेसमेंट आदी वचनांनी केलेली फसवणूकही ताजी आहे, याची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेली आठवण..

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत येऊन येत्या ऑक्टोबर महिन्यात बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होतील. २०१४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने केलेली जाहिरातबाजी आणि खर्च दोन्ही डोळे दिपवणारे होते यात शंकाच नाही. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी वेगवेगळ्या तथ्यहीन आरोपांची राळ तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर – विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर- उडवली होती. रोज नवनवे मोठमोठे आकडे समोर आणून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम भाजप-शिवसेना या विरोधी पक्षांनी केले. पंधरा वर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असल्याने एक सुप्त प्रस्थापितविरोधी लाट होतीच, त्यातच विरोधकांनी तथ्यहीन आरोपांची मोहीम राबवल्यामुळेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले आणि १२३ जागांसह भाजप सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाली. सत्तेत आल्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकीपूर्वी आपण काय बोललो होतो हे साफ विसरले. सार्वजनिक जीवनात जाहीर सभांमध्ये केलेली भाषणे, विधानसभेत केलेली भाषणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यात अत्यंत मूलभूत असा फरक आहे. जाहीर सभांमध्ये केलेल्या भाषणांपेक्षा विधानसभेच्या सभागृहात केलेली भाषणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यांचे गांभीर्य फार जास्त आहे. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांना तर एक वेगळेच पावित्र्य असते. लोकशाहीच्या या मोठय़ा उत्सवात पक्षाने जनतेला दिलेले ते वचन असते. त्या वचनांचे पालन न करणे हा लोकशाहीचा आणि त्या जनतेचाही अपमान असतो. खरे तर जाहीरनाम्याला जनता आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील एक करारनामासुद्धा म्हणता येईल. तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, आम्ही सत्तेत आल्यावर तुमच्यासाठी या या गोष्टी करू असा तो करार. मात्र, भाजप आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जनतेचा आणि लोकशाहीचा आदर या दोन्हींशी काही देणेघेणे नाही. भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ या गोंडस नावाखाली आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. देवेंद्र फडणवीस आता असे म्हणतात की, तो जाहीरनामा नव्हता तर व्हिजन डॉक्युमेंट होते, तरी या दोन्हींतील गांभीर्य आणि पावित्र्य मात्र तेच राहते. भाजपने व्हिजन डॉक्युमेंटसोबत गॅरंटी कार्डसुद्धा प्रकाशित केले होते. या दोन पानी ‘गॅरंटी कार्ड’मध्येदेखील अनेक आश्वासने दिलेली होती.

भाजपने प्रसिद्ध केलेले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ आपण आज पाहिले तर अक्षरश: हसू येते. कारण या व्हिजन डॉक्युमेंट व गॅरंटी कार्डमधील जवळपास ऐंशी टक्के आश्वासनांना भाजपने हातही लावलेला नसून एकूण ९५ टक्के आश्वासनेही पूर्ण केलेली नाहीत.

भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या या जाहीरनाम्याची पहिलीच ओळ ‘समृद्ध महाराष्ट्राची हमी देणारे दृष्टिपत्र’ही आहे. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र किती समृद्ध झाला हे मात्र आता भाजपचे नेते सांगू शकणार नाहीत. हा जाहीरनामा एकंदर २५ पानी असून त्यात १७ विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात भाजपने न पाळलेल्या आश्वासनांची खैरात आहे.

पहिल्या विभागातच ‘पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या व दर्जा वाढवणार’ असे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत एकही पोलीसभरती झालेली नाही आणि गेल्या चार वर्षांत पोलिसांच्या वाढलेल्या दर्जाबद्दल तर बोलायलाच नको. याचे कारण एनसीआरबीच्या वार्षकि अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत गुन्ह्य़ांची संख्या वाढली आहे. सोबतच राज्यातील फोरेन्सिक प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणार, हुतात्मा ओंबळे बालवीर शौर्य पुरस्कार सुरू करणार, दहशतवाद, नक्षलवाद यांच्याशी सामना करताना अपंगत्व आलेल्या कुटुंबीयांसाठी विशेष योजना राबवणार, अशी सरकारने हातही न लावलेली अनेक आश्वासने आहेत.

पुढील विभागात नमूद आहे की, उद्योगांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देणार आणि एका वर्षांत राज्य पूर्ण लोडशेडिगमुक्त करणार! गेल्या महिन्यातच महाराष्ट्रातील अनेक महानगरे अंधारात असल्याचे आपण अनुभवले आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विजेची काय परिस्थिती असेल याची कल्पना केलेलीच बरी. ‘एलबीटी’ रद्द करणार, असेही एक आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. मात्र आजही अनेक बाबींवर ‘एलबीटी’ कायम आहे. पुढील सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन म्हणजे ‘कररचनेचे सुसूत्रीकरण करून राज्यातील पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करणार’. या लेखाच्या निमित्ताने माझा मुख्यमंत्र्यांना सवाल आहे की, आपण कररचनेचे कसे सुसूत्रीकरण केले आणि पेट्रोल व डिझेलचे राज्यातील दर किती कमी झाले?

सत्तेत येण्यासाठी काहीही व सत्तेत आल्यानंतर जनतेला काहीही नाही, या सूत्रानुसारच हा जाहीरनामा तयार केलेला दिसतो.

याच जाहीरनाम्यात पुढे असे नमूद आहे की, राज्यात ‘आयटी उद्योग परिसर विकास प्राधिकरण स्थापन करणार’. गेल्या चार वर्षांत अशी कोणती यंत्रणा स्थापन झाल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही.

गेल्या चार वर्षांत भाजप सरकारने वारंवार शेतकऱ्यांचा अपमान तर केला आहेच, मात्र जाहीरनाम्यात भाजपने दिलेली आश्वासने वाचल्यास शेतकऱ्यांची किती क्रूर चेष्टा भाजपने चालवली आहे हे आपल्याला दिसून येईल. ‘दोन आकडी कृषी विकासदर गाठणार’, ‘वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार पेन्शन योजना सुरू करणार’ अशी दोन महत्त्वाची आश्वासने या जाहीरनाम्यात दिलेली आहेत. वास्तव हे आहे की, गेली चार वष्रे राज्याचा कृषी विकासदर हा कायम उणे राहिला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात बहुधा ‘पिंट्रिंग मिस्टेक’ झालेली दिसते! बहुधा त्यांना ‘उणे दोन आकडी विकासदर गाठणार’ असे म्हणायचे असेल! शेतकऱ्यांना पेन्शन तर सोडाच, मात्र ज्या विम्याचे हप्ते शेतकऱ्यांनी भरलेत तो पीक विमासुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये. पीक विम्यात राफेलपेक्षाही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे पत्रकार पी. साईनाथ यांनी अलीकडेच समोर आणले आहे. सोबतच विविध फळांसाठी प्रक्रिया केंद्र, प्रत्येक खेडय़ात वायफाय, प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक शीतगृह, भाव स्थिरीकरणासाठी कृषी उत्पादन सुरक्षा निधी, शेतीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम, ठिबक सिंचनाला ९० टक्के अनुदान, शुद्ध पेयजल हमी योजना अशी अनेक न पाळलेली आश्वासने आहेतच.

पुढे लिहिलेली आश्वासने वाचताना तर हा जाहीरनामा आहे की गंमतनामा असाच प्रश्न पडतो. सर्व जिल्ह्य़ांत सायंकालीन न्यायालये सुरू करणार तसेच फिरती मोबाइल न्यायालये सुरू करणार, अशीही आश्वासने नमूद आहेत. ‘बीकेसीप्रमाणे नवी व्यापारी संकुले उभारणार’, असेही आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (बीकेसीच्या) धर्तीवर एकूण किती नवी व्यापारी संकुले उभारली याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. भाजपचा कल हा ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागाकडे अधिक आहे. शहरी भागातील नागरिक हे भाजपच्या बाजूला आहेत, अशी भाजपची चुकीची धारणा आहे. जनतेला असे गृहीत धरणे योग्य नव्हे. ‘स्मार्ट सिटी’ नावाचे एक नवीन खूळ भाजपने आणले. राज्यात दहा स्मार्ट शहरांची ‘उभारणी’ करणार, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात होते. मात्र शहरांची ‘उभारणी’ तर सोडाच, पण राज्यात एकाही स्मार्ट शहराची ‘उभारणी’ सुरू झाल्याचेही माझ्या ऐकिवात नाही.

जाहीरनाम्यात मराठी शाळा आíथक सबलीकरण योजना राबवू म्हणणाऱ्या भाजपने उलट सत्तेत आल्यावर १३०० मराठी शाळा बंद केल्या. शिक्षण क्षेत्राचा अक्षरश: विनोद या सरकारने केला आहे. ‘टोल धोरणात आमूलाग्र बदल’ करून नागरिकांची टोलच्या जाचातून मुक्ती करू, असेही भाजपने या दृष्टिपत्रात नमूद केले होते, मात्र आजही जागोजागी टोल असेच सुरू दिसतात. राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई यांची भव्य स्मारके उभारू, असेही या जाहीरनाम्यात नमूद आहे. मात्र अशी कोणतीही स्मारके उभारण्याची सरकारची इच्छा नाही हे आता स्पष्ट होते आहे. ‘इंदू मिलमधील बाबासाहेबांचे स्मारक एका वर्षांत पूर्ण करणार’ असेही आश्वासन भाजपच्या या दृष्टिपत्रात आहे. मात्र, चार वर्षे तीन महिने पूर्ण होऊनही बाबासाहेबांच्या स्मारकाची एक वीटही इंदू मिलमध्ये रचलेली नाही. ‘आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण देणार’ असेही याच जाहीनाम्यात नमूद आहे. मात्र अजूनही धनगर समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे.

एकंदरच भाजपने ‘दृष्टिपत्र’ या गोंडस नावाखाली प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा या राज्यातील जनतेचा फसवणूकनामाच आहे असे म्हणावे लागेल. या जाहीरनाम्यात एकूण १८३ आश्वासने असून त्यातील जवळपास १७० आश्वासनांबद्दल राज्यातील भाजप सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. विशेष म्हणजे हा जाहीरनामा आणि गॅरंटी कार्ड दोन्हीही महाराष्ट्र भाजपच्या संकेतस्थळावरून आता काढून टाकण्यात आले आहे.      – प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, महाराष्ट्र

आणखी काही लक्षवेधी आश्वासने

• राज्यातील सर्व एसटी स्थानकांवर धर्मशाळा- रात्रीचा निवारा सुरू करणार.‘ग्रामीण लोककला विद्यापीठ’ स्थापन करणार.
• प्रत्येक तालुक्यात ‘आयटीआय’ स्थापन करणार व सर्व विद्यार्थ्यांच्या कॅम्पस प्लेसमेंट होतील याची काळजी घेणार.
• प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मुलींसाठी उत्तम दर्जाची वसतिगृहे बांधणार.
• प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी एकाकी महिलांसाठी जिल्हास्तरावर आधार केंद्रे सुरू करणार.प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय.
• प्रत्येक आदिवासीच्या घरात सौरदिवा व पाण्याचा फिल्टर. ‘कंत्राटी कामगार आयोग’ स्थापन करणार.
• झोपडपट्टय़ा व आदिवासी भागांत दवाखाने चालवण्यासाठी सुलभ कर्ज.
• शिवरायांची प्रेरक स्मृती जागवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी पर्यटन योजना.
• ‘एनडीआरएफ’ (राष्ट्रीय आपत्ती-प्रतिसाद बल) च्या धर्तीवर राज्यात ‘एसडीआरएफ’.

..अशी असंख्य आश्वासने सांगता येतील जी पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.