शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे याबाबत कोणाचेच दुमत नाही, पण मोठय़ा किंवा बागायतदार शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीचा फायदा मिळतो आणि गरीब शेतकरी आ वासून ते पाहात राहतात. अशा विविध पॅकेजांमुळे आर्थिक नियोजन बिघडते म्हणून ती देऊ नयेत, अशी सूचना नियोजन आयोगाचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी केली होती, पण गेल्या दहा-बारा वर्षांत सरकारने सुमारे ६० हजार कोटींच्या आसपास रकमेची पॅकेजे जाहीर केली आहेत. राज्याची वार्षिक योजना ५० हजार कोटींच्या आसपास आहे. म्हणजेच एका वर्षांत राज्यातील विकासकामांवर जेवढा खर्च होतो त्यापेक्षा अधिक खर्च पॅकेजेसवर झाला आहे. आता नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, पण या पॅकेजपुडय़ांतून नेमके काय साध्य झाले? त्याने भले शेतकऱ्यांचे झाले, की त्यांच्या नावाने बोगस कढ काढणाऱ्या पुढाऱ्यांचे, श्रीमंत बागायतदारांचे? राज्यात रुळलेल्या पॅकेज संस्कृतीचा हा लेखाजोखा..
विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३७५० कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजवर तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी डल्ला मारला. गरज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती फार काही मदत पडली नाही. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला पंतप्रधान पॅकेजच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी आढळल्या होत्या. विदर्भात जोडधंदा वाढावा म्हणून दुधाच्या व्यवसायासाठी गुरांचे वाटप करण्यात आले; पण भाकड गुरे वाटण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या. शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी आलेली अवजारे पुढाऱ्यांच्या शेतात गेली. पंतप्रधान पॅकेजच्या अंमलबजावणीवरून भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले.
विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण हे दोन मराठवाडय़ातील मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री ज्या भागाचा त्या भागाला झुकते माप ओघानेच मिळते. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विदर्भाच्या झोळीत काही तरी पडते; पण मराठवाडय़ाला दुजाभाव का, असा विचार पुढे आला. दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात औरंगाबादमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या बैठकींचा घाट घालण्यात आला. मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी काही हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली जाऊ लागली. हजारो कोटींच्या घोषणा झाल्या; पण प्रत्यक्ष कामे किती झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला मिळते, मग आम्ही का मागे, असा युक्तिवाद नारायण राणे आणि छगन भुजबळ या तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केला. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या विकासासाठी प्रत्येकी पाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले; पण ही पॅकेजेस कागदावरच राहिली, कारण या संदर्भात आवश्यक असणारे आदेश (जी.आर.) शेवटपर्यंत निघालेच नाहीत. २००३च्या हिवाळी अधिवेशनात सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात विदर्भ विकासाकरिता ७६३ कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले; पण तेसुद्धा कागदावरच राहिले.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता पॅकेज जाहीर करण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण जिल्हा परिषदा किंवा नगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून डिसेंबर २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसताना कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांकरिता दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. अवकाळी पाऊस हा राज्याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. दर वर्षी कोणत्या ना कोणत्या पिकाचे अवकाळी पावसाने नुकसान होते. त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आक्रमक होतात. सभागृह बंद पाडले जाते. त्या भागात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटते. नाराजी नको म्हणून सत्ताधारीही पॅकेज जाहीर करून स्वत:ची सुटका करून घेतात. आंबा, संत्री, द्राक्षे, केळी, ऊस, डाळिंबे इ. पिकांचे नुकसान झाल्यावर मदतीची मागणी होते. राज्याने फलोत्पादनात क्रांती करण्यात चूक केली असे वाटते, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सभागृहात केली होती. त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता; पण मदतीसाठी येणारी मागणी लक्षात घेता विलासरावांनी व्यक्त केलेले मत एका अर्थी योग्यच होते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते.
अवघाचि भूलभुलैया
विदर्भातील शेतकऱ्यांची दैनावस्था व त्यावर सरकारी पॅकेजचा उतारा हा प्रकारच एकदाचा रोग परवडला, पण औषध नको, या सदरात मोडणारा आहे. आजवर घोषित झालेल्या पॅकेजमधून शेतकऱ्यांना भरीव असे काहीच मिळाले नाही, उलट त्यांची फसवणूकच झाली. २००२ मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १०७५ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. एकीकडे हे पॅकेज जाहीर झाले व दुसरीकडे सरकारने कापसाच्या हमीभावावर दिला
-देवेंद्र गावंडे, नागपूर
हे मिळाले विदर्भातील गरीब बळीराजाला..
*६० हजार शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या शेतीउपयोगी साधनांचा पुरवठा. सिंचनाच्या सोयी नसताना शेतकऱ्यांना मोटरपंपांचे वाटप
*वाटलेल्या अनेक गायी-म्हशी भाकड. अनुदानाची आकडेवारी फुगवली
पैसा आहे कुठे?
पॅकेज जाहीर केल्यामुळे राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन बिघडते. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलावर मर्यादा आल्या आहेत. खर्चाच्या तुलनेत कर जमा होत नाही. यामुळेच गेली सहा-सात वर्षे वार्षिक योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च सरकार करू शकत नाही. वार्षिक योजनेतील तरतूद विकासकामांसाठी केली जाते. नेमकी यातच कपात करावी लागते. विविध पॅकेजेसमुळे विकासकामांवरील खर्चात कपात करून तो शेतकऱ्यांना दिला जातो. पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन-चार हजार रुपयांची मदत होते. या मदतीला काहीच अर्थ नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना पायावर उभे करण्यासाठी मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
नुकसान ढीगभर, पॅकेज कणभर
कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजमधून नेमके काय साध्य झाले, याचा विचार केल्यास नाशिक विभागातील स्थिती बदलणे तर दूरच, उलट ती अधिक विदारक झाल्याचे लक्षात येते. मागील चार वर्षांत सरकारी तिजोरीतून २,१६२ कोटी रुपये नुकसानग्रस्तांना देण्यात आले. मदतीचे आकडे भव्य असले तरी ती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. परिणामी फसव्या पॅकेजने ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या, ना त्यांच्या मूळ समस्या दूर झाल्या. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांना दुष्काळ, 
२०१४ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी ५६० कोटींहून अधिकची रक्कम देण्यात आली. जानेवारी २०११ ते एप्रिल २०१४ या कालावधीत या पद्धतीने शासनाने विभागात १७८३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिल्याचा दावा केला जातो, तर दुसरीकडे मदत मिळाली नसल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा असतो. त्यामुळे दुसऱ्या पॅकेजमध्ये पहिले पॅकेज कसे मुरते कोणाला कळतच नाही.
नुकसानीप्रमाणेच विकासासाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजचीही रडकथा वेगळी नाही. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन मंत्रिमंडळाने नाशिक विभागासाठी ६५०९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. पाटबंधारे, सहकारी उपसा सिंचन, जलसंधारण, कृषी, पशु-दुग्ध व मत्स्य, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास अशा जवळपास २८ विभागांशी निगडित विविध योजनांसाठी तीन वर्षांत हा निधी देण्याचे निश्चित झाले. या माध्यमातून ठोस स्वरूपात काही प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा होती. त्यामध्ये गंगापूर धरणाची उंची वाढविणे, नदीजोड प्रकल्प, धुळे व नंदुरबारमध्ये नवीन रुग्णालय, नगरविकास प्राधिकरणाची स्थापना आदी विषयांचा समावेश आहे. त्यातील काही कामे पुढे सरकली. मात्र अनेक कामांची स्थिती आजही दोलायमान आहे. गंगापूर धरणाची उंची वाढविल्यास नाशिक शहराला पुराचा धोका काही अंशी कमी करता आला असता. मांजरपाडा (१) प्रकल्पाचा अपवाद वगळता इतर नदीजोड प्रकल्पांना चालनाही मिळालेली नाही. या पॅकेजअंतर्गत तीन वर्षांसाठी तरतूद मंजूर झाली होती. पण याच काळात शासन केवळ ४,५०५ कोटी रुपये देऊ शकले. ही रक्कमही शासकीय विभागांनी त्या त्या योजनांसाठी व्यवस्थित वापरली नाही. विहीत मुदतीत प्राप्त निधीपैकी केवळ ३४५४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे जवळपास हजार कोटी रुपये संबंधित विभागांकडे शिल्लक राहिले. पॅकेजमधील उर्वरित शिल्लक रक्कम पुढे प्राप्त झाली की नाही, याचा नियोजन विभागाकडे हिशेबही नाही.
-अनिकेत साठे, नाशिक
नेमेचि दुष्काळ, नेमेचि पॅकेज!
पठण तालुक्यातील रहाटगाव येथील शेतकऱ्यांना २ वर्षांपूर्वी रोजगार हमीतून विहीर घेण्यास मान्यता देण्यात आली. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी मजुरांकरवी विहीर खोदली. त्याची मजुरी सरकारकडून मिळेल, असे सांगण्यात आले. तशा मंजुऱ्याही होत्या. गेली अडीच वष्रे या
मजुरांना पसे मिळाले नाहीत.
नित्यनेमाने यावा तसा दुष्काळ दाखल झाला. त्यावरील राजकारणही रंगले. भरडला जाणारा फास घेऊन मरतो आहे आणि नेहमीप्रमाणे टंचाई आराखडे, पॅकेजचे आकडे सरकारदरबारी लालफितीतून डोकावू लागले आहेत. तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना करणारे ठेकेदार आणि टँकरवालेही हालचाल करू लागले आहेत. 
फक्त टंचाई आराखडय़ावरच्या अहवालाचे साल बदलायचे. पुन्हा एकदा आकडे बदलले जातील आणि एक पॅकेज मदतीला येईल, पण दिली जाणारी मदत खरोखर मदतच आहे की, दुष्काळ निर्मूलनाचे सोपे राजकीय उत्तर. अर्थात पॅकेज दिले जाऊ नये असे नाही. मात्र, पॅकेजचा हाच एकमेव रामबाण उपाय असे निर्माण केलेले चित्र नव्या दुष्काळाकडे नेणारे आहे. कसे? एकाही योजनेची नीट अंमलबजावणी करायची नाही. पॅकेज दिले की कर्तव्य संपले, अशी धारणा सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे. सरकारही त्याच मानसिकतेचे आहे. तात्पुरता का असेना पसा हातात येतो. यावर पिचलेला शेतकरी खूश होतो. पॅकेज आणि मतांचे वेगळेच लागेबांधेही मध्यंतरी निर्माण झाले होते. वेळ भागते म्हणून शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या फारसे वाटेला जात नाही. कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलन व्हावे, यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनाही अलीकडे नित्यनेमाने येतात. दुष्काळात चांगले काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांनी नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले.
लातूर जिल्ह्य़ात हे काम चांगले झाले. मात्र, तो प्रयोग अन्य जिल्ह्य़ात राबवावा, असे प्रशासनाला वाटले नाही. कधी तरी फोटो काढून घेण्यापलीकडे मंत्र्यांनी अशा योजनांना प्रोत्साहन दिले नाही.
गरजेच्या वेळी शासनाने मदत करावी, पण सतत एका भागात त्याच स्वरूपाची निकड जन्माला येते, याचा अर्थ धोरण चुकते आहे, असा का घेऊ नये? चुकलेल्या धोरणांना दुरुस्त करण्याऐवजी वैयक्तिक स्वरूपाची आर्थिक मदत देऊन वेळ मारून नेली जाते. पुन्हा नव्याने दुष्काळ येतो तेव्हा नवे पॅकेजही येते, असेच वातावरण आहे.
-सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद</strong>