दि इंडियन एक्स्प्रेस आणि ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया यांचेद्वारे प्रस्तुत आठ भागांच्या आयई थिंक मायग्रेशनच्या सहाव्या सत्राचे सूत्रसंचालन डेप्युटी असोसिएट एडिटर उदित मिश्रा यांनी केले. या सत्रात स्थलांतरितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांमधील गुंतागुंतीवरील उपाय, स्थलांतरितांची ओळख, पत आणि भूमिकेबाबत चर्चा करण्यात आली. प्रमुख वक्ते इक्बाल सिंग चहल, आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) स्थलांतरित मजूर अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. देशाच्या विकासात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महाराष्ट्र शासनाने फार पूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये फार महत्त्वाकांक्षी असे एक नवे गृहनिर्माण धोरण पारित केले होते ज्यात भाडय़ाने गृहनिर्माण ही संकल्पना पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आली होती. संपूर्ण एमएमआरसाठी (एमएमआर म्हणजे मुंबई व आसपासच्या आठ-नऊ महानगरपालिका ज्यात सुमारे २.५ कोटी लोकसंख्येस आणि दहा लाखांहून अधिक स्थलांतरितांस आसरा देणाऱ्या एमसीजीएम (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चाही समावेश आहे) - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (टटफऊअ) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. आणि ही भाडय़ाची घरे अगदी नाममात्र शुल्क घेऊन स्थलांतरित मजुरांना उपलब्ध करून दिली जाणार होती. अनेक विकासक पुढे आले. त्यामुळे, आजच्या घडीला ४२,००० घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे ज्यात एक लाखाहून अधिक लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था होऊ शकेल. मंजुरी मिळालेल्या ४२,००० घरकुलांमध्ये टाटा, दोस्ती ग्रुप, सिम्फनी व अधिराज यांचा समावेश आहे. मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकास झोपडपट्टय़ांमध्ये अनधिकृत पद्धतीने राहण्याऐवजी योग्य ठिकाण मिळेपर्यंत हे भाडय़ाचे घर देता येऊ शकेल. त्यानंतर आम्ही निवास आरक्षण हे अतिशय महत्त्वाकांक्षी धोरण निर्माण केले ज्यात आम्ही पुढील पाच वर्षांंमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भाडय़ाची घरे बांधणार आहोत. यामुळे स्थलांतरित मजुरांना मदत होऊ शकेल. भारतातील मोठय़ा शहरांमध्ये जेथे महापालिका इमारतीच्या बांधकाम खर्चाशिवाय इतर कोणताही पैसा देत नाही तेथे ही योजना राबवली जाऊ शकते. स्थलांतरितांचे वर्तन समजून घेण्याविषयी.. गौतम भान : स्थलांतरित हे मागणी व पुरवठा या आधारे गृहनिर्माण व्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्या वस्तू नव्हेत. विशिष्ट मार्गांनी आकारास येणाऱ्या गहन ओळखीसंबंधी निगडित चळवळींचा ते भाग आहेत. स्थलांतरितांनी ही गृहव्यवस्था कशी निर्माण केली हे आपण का शिकू नये आणि ती प्रक्रिया अधिक सोयीची, सोपी पटकन होणारी आणि अधिक चांगली कशी करता येईल यावर विचार का करू नये. माझ्या मते आपण त्यांना (स्थलांतरित) असहाय्य, अदृश्य म्हणून पाहणे बंद करावे. ते अगदी स्पष्ट दिसून येतात आणि त्यांना जाणूनबुजून दृष्टीआड केले जाते. भारतातील घरांच्या तुटवडय़ावर आपण सध्यातरी पूर्णपणे यशस्वी उपाय शोधू शकत नाही. शासनाचे उद्देश कितीही चांगले असले तरीही आपल्याला हव्या असलेल्या प्रमाणात घरे निर्माण करण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही. भारतातील शहरांमध्ये किफायती घरे बहुधा लोकांनी स्वत:च बांधलेली असतात, तीही मनात कायदा आणि नगररचनेबाबत भीती बाळगूनच. परंतु यापैकी बहुतेक काम जणू हे सांगत आहे: आपल्या शहरांमध्ये सर्वदूर असलेल्या अपुऱ्या आणि नियमाला धरून नसलेल्या भाडय़ाच्या घरांचे संरक्षण करा, त्यांचे नियमितीकरण करा, आणि त्यांना मंजुरी द्या. त्या गृहव्यवस्थेचे संरक्षण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे सुरू करा. अधिकार-क्षेत्र आणि शासनाची जबाबदारी श्रयना भट्टाचार्य : यावर बरेचदा एखादा प्रकल्प हाच उपाय असतो आणि बरेचदा हा गृह प्रकल्पसुद्धा सारखाच असतो. गृहनिर्माण धोरणाचे एक मुख्य तत्त्व विकेंद्रीकरण असले पाहिजे. यामुळे केवळ राज्य स्तरावर नव्हे तर मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिक शासनास निर्णय घेण्याची परवानगी मिळायला हवी आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हायला हवे. मी तर म्हणेन की मेक्सिको, ब्राझील किंवा अगदी चीनमध्येसुद्धा यांपैकी बऱ्याच समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांसाठी एकसारखेच प्रकल्प उभारले गेले नाहीत. पण याचमुळे खरेतर नियमितीकरण होते आणि गतिशीलता येते. हे करण्यापासून शासनास रोखणाऱ्या गोष्टी कोणत्या? मणिकंदन : ही समस्या सोडविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी हे याचे सोपे उत्तर आहे. भाडय़ाने घरांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, जी व्यक्ती भाडे देणार असते ती काही थेट घरांचा पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही किंवा हा पुरवठा करण्यासाठी जी प्रक्रिया असते तिच्यासाठी काही आर्थिक हातभार लावणार नसते. घरे ही फक्त शहरी समस्या आहे का? श्रयना : यातील पहिले तत्त्व आहे भरपूर अधिकार असलेल्या नगरपालिका, आणि हे फक्त प्रधानमंत्री आवास योजनेपुरते मर्यादित नसावे ज्यात सर्व स्तरांवर सारखेच लाभ देऊ करण्यात येतात. दुसरी बाब म्हणजे भारतात पुरवठय़ाच्या बाजूवर सगळा भर दिला जातो. त्यामुळे हे स्पष्टच आहे याच्या सभोवताल खूप गंभीर आणि महत्त्वाची नियामक आव्हाने आहेत. मालकाच्या बरोबरीने कदाचित शासनाने रोख तसेच विमा लाभ देणे आवश्यक आहे. आणि तिसरी बाब म्हणजे पुरवठा व्यवस्थेची क्षमता तपासणे, तिचे फक्त लेखापरीक्षण करणे नव्हे. जर आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रोजगारासाठी जात असू तर आपल्याला तिथेही पुरेसे सामाजिक संरक्षण असायला हवे. गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरील उपायांबाबत अमिता भिडे: आपण सातत्याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे. मला आशा आहे की आपण स्थलांतरित स्त्रियांसाठी काही सुविधा निर्माण करू शकू. कारण बरेचदा त्यांचा विचारच होत नाही, शिवाय बहुतांशवेळा त्या असुरक्षित असतात. सरकार, एजन्सी आणि मालक यांची मिळून भागीदारी करता येईल. यात मालकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. या सातत्याच्या दुसऱ्या बाजूस, आपण घरांची अनिश्चितता कशी कमी करू शकतो यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, काही विशिष्ट पद्धतीच्या नकारात्मक परिस्थितीतील घरे तर आपण स्वीकारूच नयेत. अपारंपरिक पद्धतीच्या घरांकडे बघायला आपण सुरुवात करायला हवे. अधिग्रहण ही काही समस्या नाही - आपण अपारंपरिक वसाहतींमधील परिस्थितींमध्ये जितक्या लवकर सुधारणा करू, तितक्या लवकर भाडय़ाच्या घरांतील परिस्थिती सुधारेल. मला वाटते की, यामुळे किमान घरांसाठी एक स्तर ठरेल आणि त्याहून वाईट घरे नसतील. परंतु, घरांच्या बाबतीत या प्रकारची अनिश्चितता असेल तर आपला दृष्टिकोन कठोर, पण सावध असला पाहिजे, म्हणजे शासन नियामक धोरणे तर राबवेलच, पण सोबत सोयीची धोरणेसुद्धा असतील. आपल्या व्यवस्थेत दीर्घ तपशील आहेत परंतु कामकाज कसे चालते आणि काय-काय असते याचे बारीकसारीक ज्ञान नाही. शिल्पा कुमार भागीदार, ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया सुरक्षित आणि संरक्षित गृहनिर्माण ही समस्या खूप मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे, पण तिचे योग्य प्रकारे निरसन केल्यास प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असलेली शहरे निर्माण होऊ शकतात. सहावे सत्र : स्थलांतरितांच्या घरांच्या व्यवस्थेत आपण सुधारणा कशी करू शकतो? अमिता भिडे (प्राध्यापिका, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस) आपण घरांची व्यवस्था आणि स्थायी गृहनिर्माण, मालकीचे घर हे सगळे काही एकाच पातळीवर नेऊन ठेवले आहेत.. आपण अजून स्थलांतराबद्दल बोललेलोच नाही. स्थलांतरितांसाठी घरांच्या व्यवस्थेबद्दल विचार करायची वेळ येते तेव्हा आपल्याला धोरण-विस्मृती होते. गौतम भान (असोसिएट डीन, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ह्युमन सेटलमेंट्स.) जिथे मजुरी स्थिर झालेली असते, अशा संरचनात्मकदृष्टय़ा असमान अर्थव्यवस्थेत आपण गृहनिर्माणाच्या प्रश्नास तोंड देऊ शकत नाही. बाजारपेठ नाही आणि पुरेशा पुरवठय़ाचा काही उपायही नाही. मणिकंदन केपी (इन्स्टिटय़ुशन बिल्डर, इंडियन हाऊसिंग फेडरेशन ) आपण या समस्येचा भाग आहोत शिवाय ती समस्या निर्माण होण्याचे एक कारण आहोत, हेसुद्धा आपण लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच यावर उपाय शोधण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे. श्रयना भट्टाचार्य (वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अर्थशास्त्रज्ञ, ) जागतिक बँक भारतात मागणीऐवजी पुरवठय़ावर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळे साहजिकच गंभीर स्वरूपाची नियामक आव्हाने आहेत. परंतु, आपण लॅटिन अमेरिकेचे उदाहरण लक्षात घेतले तर आपल्याला आढळते की त्यांनी मागणीच्या बाजूकडील बाबींचा चांगला उपयोग करून घेतलेला आहे.
