गावोगावच्या रंजक किश्शांचे साप्ताहिक सदर अर्थसंकल्प सादर होत असताना सत्ताधारी बाकांरून बाके वाजविली जातात. वित्तमंत्र्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. वित्तमंत्र्यांच्या एखाद्या महत्त्वाच्या घोषणेचे स्वागत केले जाते. अर्थसंकल्प सादर होत असताना सत्ताधारी बाकांवर एक वेगळा उत्साह असतो. वित्तमंत्रीही शेरोशायरी करतात. गेल्या आठवडय़ात वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा विधानसभेत असे काहीच चित्र दिसले नाही. ७४ मिनिटांच्या अजितदादांच्या अर्थसकल्पीय भाषणात फार कमी वेळा सत्ताधारी बाकांवरून स्वागत केले गेले. नेहमीचा उत्साहही आमदारांमध्ये नव्हता. राजकीय फायदा होईल अशी कोणतीच घोषणा नसल्याने सत्ताधारी आमदारही फारसे उत्साही दिसले नाहीत. परिणामी अजितदादांचे भाषण निरसपूर्ण झाले. बांध टोकरायला पाहिजे ना ? विरोधी सरकार पाडण्यासाठी ‘ ऑपरेशन कमल’ हे नाव खरं तर माध्यमांमध्ये चर्चेत. पण ग्रामीण भागात त्याला बांध टोकरणं असं म्हणतात. हळूहळू पुढे सरकत जायचं आणि कब्जात घ्यायचं रान. मग वाद होतात. तिकडे आरोपांची लड लावून दिली आहे, तेव्हा मराठवाडय़ात दोन केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी बांध टोकरायला सुरुवात केली आहे. त्याचे झाले असे, रेल्वे विद्युतीकरणाच्या कार्यक्रमात काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंटय़ाल जाहीर कार्यक्रमात सत्ताधारी भाजप नेत्यांबरोबर व्यासपीठावर आले. नगरपालिकांमध्ये त्यांचे वर्चस्व. राज्य सरकारमधील काँग्रेसचे नेते नगरपालिकांना निधी देत नाहीत अशी गोरंटय़ाल यांची तक्रार होतीच. मग हा नेता आपल्या पक्षात यावा असे प्रयत्न सुरू झाले. डॉ. कराड यांनी या आमच्या पक्षात असे जाहीरपणे म्हटले. तेव्हा जालन्यातील नेत्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली, सुरू झाली बांध टोकरायला. मुदत संपतानाही फिरण्याचा मोह आवरेना जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपण्यास पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी राहिला आहे. मात्र नगरमधील जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्या अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली सहलींचे आकर्षण काही संपेनासे झाले आहे. या अखेरच्या काळातही सोमवारी पुरुष पदाधिकारी व सदस्य गोवा किनाऱ्याचा अभ्यास करण्यासाठी रवाना झाले तर महिला पदाधिकारी व सदस्य उद्या, मंगळवारी म्हैसूर-उटी येथे जाऊन अभ्यास करणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा परिषद सदस्यांनी तब्बल १ कोटींहून अधिक खर्च या अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली सहलींसाठी केला आहे. ही रक्कम गरजूंच्या कोणत्याही योजनेसाठी केलेल्या तरतुदीपेक्षा अधिक आहे. पूर्वी राज्याबाहेर अभ्यास दौरा काढायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक होती. त्यामुळे क्वचितच कधीतरी अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली सहली जात. परंतु नंतर राज्य सरकारने हे बंधन हटवले आणि हे अधिकार जिल्हा परिषदेलाच बहाल केले. त्याबरोबर जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्यांच्या सहलींचा सुळसुळाट सुरू झाला. समता परिषद की विणकर अधिवेशन ? वस्त्रोद्योगातील सारेच प्रश्न एकाच वेळी कसे ऐरणीवर आलेले. परिणामी चिंताग्रस्त उद्योजकांची अस्वस्थता पदोपदी जाणवत राहते. यातून मार्ग काढण्यासाठी इचलकरंजी येथे राष्ट्रीय विणकर सेवा संघाच्यावतीने पहिले विणकर महाअधिवेशन रविवारी आयोजित केले. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना निमंत्रित केले. यंत्रमागधारकांत बहुसंख्य विणकर असून ते प्रामुख्याने ओबीसी. तथापि सद्य:स्थितीत त्यांना ओबीसींच्या प्रश्नापेक्षा पोटाचा म्हणजे उद्योग सुस्थिर होण्याचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा. स्वाभाविकच यंत्रमाग, वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न मार्गी लागावेत या त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. यादृष्टीने भुजबळ हे यंत्रमागधारकांचे व्याज अनुदान, वीज प्रश्नाबाबत काही भरीव भाष्य करतील अशी अपेक्षा होती. नेहमीच्या खाक्याप्रमाणे भुजबळ यांच्या भाषणाचा भर ओबीसींच्या संघटनेवर राहिला. त्यामुळे ही समता परिषद होती की विणकर अधिवेशन असा प्रश्न उपस्थितांना पडला. (सहभाग - सुहास सरदेशमुख, मोहनीराज लहाडे, दयानंद लिपारे)
