येणाऱ्या वित्तीय वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा भर स्वत:ची महागाईविषयक उद्दिष्टे गाठण्यावर तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुरू झालेल्या चलन-युद्धापासून रुपयाचे संरक्षण करण्यावर राहील हे उघड आहे. उद्योगांना चालना देण्यात केंद्रीय बँकांचे योगदान मर्यादित असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गडगडणारा गाडा सावरण्यासाठी उद्योगांच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर (व्याजाचे दर कमी करण्यासाठी) दबाव टाकण्याऐवजी सरकारप्रतिच्या आपल्या अपेक्षा प्रभावीपणे मांडण्यावर भर दिला पाहिजे. येणारा अर्थसंकल्प त्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. अन्यथा..१५ जानेवारी २०१५ रोजी जवळपास अशक्य ठरलेली गोष्ट आपल्या देशात घडली. तब्बल दीड-दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर, अल्प-प्रमाणात का होईना, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट (ज्या व्याज-दरावर रिझव्‍‌र्ह बँक, व्यापारी बँकांना सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात पसे पुरविते) कमी केला. गोगलगायीच्या वेगाने का होईना, पण कमी होत चाललेली किंमतवाढ (मुख्यत: अन्न-धान्ये, भाजीपाला व फळांशी संबंधित किमतवाढीतील घट), जागतिक बाजारपेठेमध्ये ५१ ते ५२ टक्क्यांनी कोसळलेली अशोधित तेलाची किंमत, महागाई थोडय़ा फार प्रमाणात कमी झाल्याची लोकांमधील वाढती जाणीव (अर्थात सर्वेक्षणांमधून टिपलेली) इत्यादी कारणे या मागे असल्याचे सांगण्यात आले. पण ते तितकेसे पटणारे नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर तसेच इतर उच्चपदस्थांची वेळोवेळी केलेली वक्तव्ये लक्षात घेतली तर महागाई सातत्याने कमी होत जाईल, असा भरवसा त्यांना वाटत असल्याचे जाणवत नव्हते व आताही वाटत नाही. एक तर या वर्षी पाऊसपाणी ठीक न झाल्यामुळे खरीप पिकाचे बऱ्यापकी नुकसान झाले आहे, तसेच रब्बी पिकाची पेरणीही मंदावली आहे. यामुळे पुनश्च अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका येणाऱ्या वित्तवर्षांसाठी निर्माण झाला आहे. त्यात भूराजनीतीची (geopolitics) चक्रे कशीही फिरू शकत असल्यामुळे, अशोधित तेलाच्या कोसळलेल्या किमतीचा आधार किती काळ पुरणार याबाबत अनिश्चितताच आहे. मुख्य म्हणजे जोपर्यंत अर्थसंकल्प जाहीर होत नाही, तोपर्यंत वित्तीय शिस्त वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या नेमक्या उपाययोजनेचे काटेकोरपणे मूल्यमापन करणेही कठीण असते. मात्र वित्तीय ढिसाळपणाचा आणि महागाईचा जवळचा संबंध असल्यामुळे, अर्थसंकल्प जाहीर होईपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक थांबेल असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटत होते. पण तसे झाले नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे पाऊल उचलावे लागले हे आता स्पष्ट झाले आहे.ज्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट कमी केला, त्याच सुमारास ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व मेक्सिको या देशांतील केंद्रीय बँकांनीही व्याजदर कमी केले. चीनने राखीव निधीविषयक आवश्यकता कमी केली तर डेन्मार्कने अधिकृत डिपॉझिट रेट शून्याहूनही कमी केला. थोडक्यात सांगायचे झाले तर आपापल्या अर्थव्यवस्थांमधून पसा सुलभपणे फिरता ठेवण्याची सोय केली. याही पुढे जाऊन स्वित्र्झलड व सिंगापूर या देशांनी आपापले विदेशी चलन-दर (exchange rates) घटविले. युरोपिअन केंद्रीय बँकेने तर मोठय़ा प्रमाणात व सातत्याने सप्टेंबर २०१६ पर्यंत युरोपिअन संघाच्या अर्थव्यवस्थेला वित्तपुरवठा घोषित केला. केंद्रीय बँकांच्या या चवताळलेल्या कृतींचा थेट संबंध या देशांच्या झपाटय़ाने खालावत जाणाऱ्या आíथक स्थितींशी आहे. मंदावलेली मागणी व वाढत्या कर्जाचा बोजा यामुळे युरोपिअन संघ व जपानसारखे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे भाग खिळखिळे बनले आहेत. त्यात किमती अजूनही कमी होऊ शकतील असा अंदाज बांधून, या देशांतील ग्राहक व गुंतवणूकदार पूर्वनियोजित खर्चही पुढे ढकलत आहेत- ज्यामुळे या देशांची घसरण अधिकच वेगाने होऊ घातली आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या देशांना ग्रासणाऱ्या समस्या या फक्त मंदावलेल्या मागणी किंवा वाढत्या कर्जाच्या बोजाशी संबंधित नसल्यामुळे नुसता पसा ओतून या देशांचे प्रश्न किती प्रमाणात व कसे सोडविले जातील हा प्रश्नच आहे. उदाहरणार्थ, युरोपिअन संघातील अनेक देशांसाठीचे प्रश्न हे पायाभूत सुविधांशी अथवा श्रमिक वर्गाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांचे स्वरूप रचनात्मक आहे व या देशांतील शासनांनीच याबाबतीत हालचाल केली पाहिजे हे उघड आहे. त्यामुळे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे. निरनिराळ्या देशांतील केंद्रीय बँकांनी अवलंबिलेल्या ‘पसाकरणा’च्या धोरणांचा त्यांच्या विदेशी चलनदरांवर परिणाम होत असल्यामुळे, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही जानेवारी महिन्यात घाईघाईने पावले उचलावी लागली. कारण वर उल्लेख केलेल्या बहुतेक देशांबरोबर आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार असल्यामुळे आपल्या विदेशी चलनदराच्या स्पर्धात्मक मूल्याचे संरक्षण करणे निकडीचे बनले. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट कमी केला नसता तर तुलनेने अधिक व्याजदर देणाऱ्या आपल्या देशात अजूनच वेगाने परदेशी पसा येत राहण्याचा व त्यामुळे भारतीय रुपयाची असंतुलित प्रमाणात मूल्यवृद्धी होत राहण्याचा धोका वाढला असता व त्याचा (अगोदरच खालावलेल्या) निर्यात क्षेत्राला जबरी फटका बसला असता. असो. २००७-०८ च्या जागतिक आíथक अरिष्टापासूनच अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका या भसाभसा पसा ओतून सर्व काही आलबेल आहे हे दाखविण्याच्या मागे लागल्या आहेत. अमेरिकेसारखे काही अपवाद सोडले तर बहुतेक देश हे आíथक घसरण व वाढता बेरोजगार यांच्या दुष्टचक्रातून अजूनही बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. या संदर्भात बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने (BIS) - जी जगातील सर्व केंद्रीय बँकांमधील धोरणात्मक सहकार्य वाढविण्याकरिता जबाबदार आहे- आपल्या २०१२-१३च्या वार्षकि अहवालात केलेले पुढील भाष्य अतिशय मार्मिक आहे- ‘‘केंद्रीय बँकांनी निर्माण केलेल्या पशांतून जसा कंपन्यांचा किंवा बँकांचा बिनसलेला ताळेबंद दुरुस्त होऊ शकत नाही तशीच राजकोषीय परिस्थितीही (fiscal finances) सातत्याने सुधारू शकत नाही. मुख्य म्हणजे केंद्रीय बँकांकडे रचनात्मक (structural) सुधारणा घडवून आणण्याचे अधिकारच नसतात. त्यामुळे त्यांच्या कृतींतून अर्थव्यवस्थांचा गाडा सुरळीतपणे चालू होईल ही अपेक्षा ठेवणेच चुकीचे आहे. फार तर एवढे म्हणता येईल की अधिक पसा निर्माण करून केंद्रीय बँका शासकीय कृतीसाठी थोडा-अधिक वेळ उपलब्ध करून देतात. पण हा वेळ शहाणपणाने वापरला गेला पाहिजे.’’ बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने हे सांगितले, त्यालाही आता दोन वष्रे उलटली, पण परिस्थिती अजूनही ‘जैसे थे’च आहे. थोडक्यात काय, तर बहुतेक सर्वच देशांमधून रोगाची लक्षणे आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत, पण अर्थव्यवस्थेचे मूळ आरोग्य सुधरविण्याकडे कुणाचेच विशेष लक्ष नाही. केंद्रीय बँकांचा या सुलभ ‘पसाकरणा’मागचा उद्देश जरी सरकारांना अधिक अवधी उपलब्ध करून देण्याचा असला तरीही त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वित्तीय जोखमी बळावल्या आहेत. एकीकडे अनेक देशांची (यात भारताचाही समावेश आहे) आíथक परिस्थिती बिनसत असतानाही त्यांचे शेअर बाजार मात्र तेजीत सुरू आहेत. मायकल हार्टनेट या बँक ऑफ अमेरिकेत कार्यरत असणाऱ्या गुंतवणूक सल्लागाराने फार गमतीशीरपणे ही विसंगती अधोरेखित केली आहे. ते म्हणतात, ‘‘एकाच वेळी मी गुंतवणूकसंदर्भात निराश व उल्हसित- दोन्ही असतो. कारण माझ्या सध्याच्या व्यूह-तंत्राप्रमाणे मी निरनिराळ्या देशांच्या घटणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्नावरच तर शेअर्सची खरेदी व कर्जाची उचल चालवली आहे.’’ सत्यजीत दास या नामवंत जोखीम-प्रबंधक तज्ज्ञाच्या मते (Risk Management Expert) खरे तर ही वेळ सर्वच देशांसाठी आíथक जोखीम घेण्याची आहे (ज्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी राजकीयदृष्टय़ा कठीण असे अनेक निर्णय घेणे प्रामुख्याने मोडते), पण त्याऐवजी एकंदर जगातच वित्तीय जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. गेली काही वष्रे वित्तीय बाजारांशी संबंधित लोकांनी तसेच गुंतवणूकदारांनी अर्थव्यवस्थांमधील मूळ प्रश्नांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून आपले संपूर्ण लक्ष कुठल्या देशाची केंद्रीय बँक कधी व किती प्रमाणात वित्त-उत्तेजन (पसाकरण) देणार आहे, यावर प्रामुख्याने केंद्रित केले आहे. शिवाय एकूणच परिस्थिती त्यांना बऱ्यापकी अनुकूल आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा अमेरिकन फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेने पसाकरणाची प्रक्रिया हळूहळू थांबवत आणली, तेव्हा जपान, चीन व युरोपिअन संघांच्या केंद्रीय बँकांचा आíथक उत्तेजन सुरू करण्याचा निर्णय सर्व गुंतवणूकदारांच्या पथ्यावर पडला. या प्रकारामुळे अनेक वित्तीय मत्तांच्या (financial assets) किमती चढय़ा राहण्यास मदत झाली. त्यात वस्तूंच्या कोसळणाऱ्या किमतींमुळे (मुख्यत: अशोधित तेलाच्या) अनेक लोकांच्या हातांतील क्रयशक्तीही वाढली. या सर्वात आपण हे विसरूनच गेलो आहोत की अनेक वष्रे टिकून राहिलेले कमी स्तरावरचे व्याजाचे दर व वस्तूंच्या (अशोधित तेल, धातू, इत्यादी) किमती तसेच अर्थव्यवस्थांमधून वाहणारा पशांचा ओघ यांतून समाधान घेण्याऐवजी आपली काळजी वाढली पाहिजे. कारण हे सर्व जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत खालावलेल्या स्थितीचे दर्शक आहेत.दुसरा मुद्दा असा की, वित्तीय मालमत्तांच्या चढय़ा किमतींचा फायदा ज्यांच्या हातांत गुंतवणुकीसाठी पसे असतात अशा मालदार लोकांनाच प्रामुख्याने होतो व यातून विषमता वाढीस लागते. एकीकडे खालावलेल्या अर्थव्यवस्था व वाढलेला बेरोजगार, तर दुसरीकडे मालमत्तेच्या चढय़ा किमतींमधून फायदा उकळणारे श्रीमंत लोक यामुळे एकूण जगातच सामाजिक ताणतणाव वाढू लागले आहेत. राजकीय उग्रवाद बोकाळू लागला आहे. याचे पर्यवसान अनेक देशांमधून टोकाच्या भूमिका घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना पािठबा मिळण्यात झाले आहे. उदाहरणार्थ, ग्रीसमधील सिरिझा, स्पेनमधील पोडेमोस, इटलीमधील फाइव्हस्टार पार्टी इत्यादी, इत्यादी. अगदी अलीकडेच दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीतील आप पक्षाचा विजय हेही अशाच प्रकारच्या सामाजिक नराश्याचे लक्षण मानावे लागेल.अनेक तज्ज्ञांच्या मते आजची परिस्थिती २००८ पेक्षाही अधिक बिकट आहे. अमेरिकेचा अपवाद वगळला तर बहुतेक देशांमधील राजकोषीय तूट अजूनच वाढली आहे. मोठय़ा प्रमाणात पसानिर्मिती करून व व्याजाचे दर शून्याजवळ ठेवूनही उत्पादनाच्या क्षेत्रांना विशेष चालना मिळालेली नाही. त्यामुळे बहुतेक देशांतील सरकारांजवळचे पर्यायही संपत आले आहेत. २००८ मध्ये कमीतकमी विकसनशील देशांची (चीन, भारत, इत्यादी) परिस्थिती तरी ठीक होती, पण आजमितीला तीही नाही. या सर्वातून पुन्हा एकदा जागतिक वित्तीय अरिष्टाचा धोका वाढला आहे असे अनेकांना वाटते.आता पुन्हा भारताकडे वळू या. आपल्या देशातही शेअर बाजारातील तेजी व प्रत्यक्ष आíथक वाढ यांच्यातील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. खनिज क्षेत्र, कारखानदारी क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्राची घसरण चालूच आहे व त्यातून बेरोजगाराचे प्रमाणही वाढते राहिले आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे तसेच जागतिक बाजारपेठेत कोसळलेल्या अशोधित तेलाच्या किमतीमुळे भारतातील महागाई जरी कमी झाली असेल तरीही ती पुन्हा उसळणार नाही याची काहीच खात्री नाही. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाई नियमनासाठी काटेकोरपणे काम करत राहणे आवश्यक आहे. चांगली बाब अशी की डॉ. ऊर्जति पटेल समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेची पतधोरण संदर्भातील भूमिका अधिक पारदर्शक व स्पष्ट बनली आहे. यामुळेच १५ जानेवारीला जरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट कमी केला तरी ३ फेब्रुवारीच्या त्यांच्या पतधोरण जाहीर करण्याच्या नियोजित दिवशी त्यांनी रेपो रेट स्थिरच ठेवला. बऱ्याच लोकांची अशी अपेक्षा होती की आता सातत्याने व्याजाचे दर खाली येण्यास सुरुवात होईल. पण तसे झाले नाही. कारण महागाईच्या प्रवासातील अनेक अनिश्चितता रिझव्‍‌र्ह बँकेला उत्तम माहीत आहेत व गेली ५ ते ६ वष्रे सलगपणे चालविलेल्या महागाईविरुद्धच्या युद्धाची विश्वासार्हता ही बँक कसून जपत आहे. आíथक, वित्तीय व सामाजिक स्थर्यासाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. यामुळेच येणाऱ्या वित्त-वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा भर स्वत:ची महागाईविषयक उद्दिष्टे गाठण्यावर तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेत (मूकपणे) सुरू झालेल्या चलन-युद्धापासून रुपयाचे संरक्षण करण्यावर राहील हे उघड आहे. शिवाय उद्योगांना चालना देण्यात केंद्रीय बँकांचे योगदान मर्यादित असते हे आपण पाहिले आहेच. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गडगडणारा गाडा सावरण्यासाठी उद्योगांच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर (व्याजाचे दर कमी करण्यासाठी) दबाव टाकण्याऐवजी सरकारप्रतिच्या आपल्या अपेक्षा (आíथक सुधारणा, रचनात्मक बदल इत्यादीविषयक अपेक्षा) प्रभावीपणे मांडण्यावर भर दिला पाहिजे. येणारा अर्थसंकल्प त्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. आपले सरकार उत्पादन क्षेत्रामधील गुंतवणूक वाढवेल की निव्वळ राजकोषीय तुटीचा विशिष्ट आकडा गाठण्यासाठी उत्पादक खर्चही कमी करेल? अशोधित तेलाच्या कमी झालेल्या किमतीचा फायदा किती व कसा करून घेईल? कर-उत्पन्नातील गळती कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तु-सेवा कराचे ठोस वेळापत्रक मांडेल का? सरकारी बँकांच्या भांडवलाच्या तरतुदीसाठी कोणती उपाय-योजना करेल? कृषी क्षेत्रातील पुरवठा, मार्केटिंग आदी समस्यांवर काय तोडगा काढणार? अनुत्पादक स्वरूपाचे अर्थसाहाय्य कमी करण्याचे कुठले मार्ग अंगीकारेल? बचतीचा दर वाढविण्यासाठी कोणती पावले उचलेल? हे कळीचे प्रश्न मनात ठेवून आपण अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन केले पाहिजे. जर अर्थसंकल्पाकडून आपल्या या महत्त्वाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुनश्च ‘व्याज दर कमी व्हायला हवेत’चा जप जोरदारपणे सुरू होईल व त्यामुळे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ हा जगभर चाललेला प्रकार आपल्या अगोदरच खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय जोखमी वाढवत राहील हे नक्की.डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे *लेखिका नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत.
