अशोक चव्हाण (सार्वजनिक बांधकाममंत्री)

भल्याभल्यांची छातीठोक भाकिते खोटी ठरवून महाविकास आघाडीची संघर्षमय दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हे सरकार स्थापन झाले तेव्हा अनेकांना या सरकारच्या स्थिरतेवर शंका होती. ‘ऑपरेशन लोटस’ होईल आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये फूट पडून पुन्हा भाजप सत्तेत येईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू होते. नवनवीन मुहूर्त जाहीर केले जात होते. परंतु, साम-दाम-दंड-भेद येनकेनप्रकारेण सरकार पाडण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांवर न्यूटनच्या गतीविषयक तिसऱ्या नियमानुसार प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली.  महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची जवळीक वाढून राज्य सरकार अधिक भक्कम झाले. परिणामी दरम्यानच्या काळात झालेली विधान परिषद निवडणूक महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढली. नागपूर पदवीधर, पुणे शिक्षक मतदारसंघासारख्या वर्षांनुवर्षे भाजपकडे राहिलेल्या जागा काँग्रेसने अर्थात महाविकास आघाडीने जिंकल्या. देगलूरची विधानसभा पोटनिवडणूकही  जिंकली. मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रचंड गहजब माजवूनही जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली. विशेष म्हणजे ही निवडणूक सर्वानी स्वतंत्रपणे लढवली. तरीही भाजपला अपेक्षित लाभ मिळाला नाही.

महाविकास आघाडीची द्विवर्षपूर्ती हा राज्य सरकारसाठी जल्लोषाचा तर भाजपसाठी आत्मचिंतनाचा क्षण आहे. यश असो वा अपयश, ते खिलाडूवृत्तीने स्वीकारले पाहिजे. परंतु, महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाचे राजकीय वास्तव भाजपने अजूनही स्वीकारलेले दिसत नाही. जबाबदार विरोधी पक्ष या नात्याने विधायक मार्गाने लोकांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी सरकार अस्थिर करण्याचा राजकीय खटाटोप करणे, सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या व पालघर साधू हत्याकांडसारख्या प्रकरणांमध्ये वर्तमानपत्रांचे मथळे होतील असे बेछूट आरोप करणे, राज्य सरकारच्या बदनामीचा एककलमी कार्यक्रम राबवणे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे, यातच त्यांनी धन्यता मानली. दुसरीकडे भाजपच्या केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राशी जणू असहकारच पुकारला होता. जीएसटीचा राज्याचा वाटा आणि परतावा नियमित व गरजेच्या वेळी न देणे, करोना व नैसर्गिक आपत्तींमुळे महाराष्ट्र अधिक प्रभावित असताना तुलनेने कमी प्रभावित राज्यांना अधिक मदत देणे, असेही अनेक प्रकार महाराष्ट्राने अनुभवले. महाराष्ट्रातील भाजपसारखा विरोधी पक्ष देशाच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही झालेला नाही. यातून भाजपची सत्तालोलुपता उघडी पडून जनमानसातील त्यांची प्रतीमा व जनाधार उतरणीस लागला.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर आजवर राज्यात १९ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे स्थापन झाली आहेत. त्यापैकी अनेक सरकारांना दुष्काळ, पूर परिस्थितीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती, अतिरेकी हल्ले, युद्धजन्य परिस्थिती, दंगली, रोगराई अशा एकापेक्षा एक गंभीर संकटांचा सामना करावा लागला. परंतु, यापूर्वी कोणत्याही सरकारला करोनासारखी महाभयंकर महामारी व त्याच्या भीषण परिणामांना तोंड द्यावे लागले नव्हते. संकटाची आपसांत तुलना होऊ शकत नाही. १९७२ चा दुष्काळ, १९९३ चा किल्लारीचा भूकंप, २००८ चा मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला किंवा २०२० मध्ये आलेली करोनाची लाट ही सारीच संकटे गंभीर व तत्कालीन सरकारसाठी आव्हानात्मक होती. मात्र, करोनामुळे झालेली प्राणहानी आणि अवघ्या एका वर्षांत राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात १ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांची घट होण्याचा प्रसंग महाराष्ट्राने यापूर्वी कधीही अनुभवलेला नाही. करोनाच्या जोडीला अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वादळे अशा अनेक नैसर्गिक संकटांनीही महाराष्ट्रात थैमान घातले. या सर्व परिस्थितीचे महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर, अर्थकारणावर गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ही सारी परिस्थिती सामंजस्याने व सक्षमतेने हाताळली. त्यामुळे माझ्या लेखी महाराष्ट्राच्या ६१ वर्षांच्या इतिहासात महाविकास आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा हा कार्यकाळ व या सरकारने केलेला संघर्ष काहीसा निराळा आहे.

लोकाभिमुख खर्च

मागील दोन वर्षांत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती व एकामागून एक संकटे येत असताना दरवेळी राज्य सरकार आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. प्रत्येक घटकाला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ३०.७७ लाख पात्र शेतकऱ्यांना १९ हजार ६४४ कोटी रुपये वितरित केले. यंदाच्या पावसाळय़ात अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निकषांहून अधिक मदत जाहीर करून १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. २०१९ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे धान उत्पादकांना २०० रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशी देण्यात आली व त्यासाठी ९४१.५९ कोटी रुपये दिले. महाचक्रीवादळ, निसर्ग चक्रीवादळ यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना एकूण ८ हजार ३५६ कोटी, तर गारपीट व अवेळी पाऊस, घर पडझड, शेती पिकाचे नुकसान, अतिवृष्टी यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना एकूण ३ हजार ३९६ कोटी असे एकूण ११ हजार ७५२ कोटी रुपये मंजूर केले.

 करोना काळात १८ लाख १५ हजार मजुरांची भोजन, निवास, वैद्यकीय सुविधेची व्यवस्था केली. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाडय़ा तसेच विशेष श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून परराज्यातील १२ लाख १० हजार २५५ मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात आले. गरजूंना माफक दराने जेवण उपलब्ध व्हावे, याकरिता सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळीचा ७ कोटी १० लाख नागरिकांना लाभ देण्यात आला. टाळेबंदीमध्ये पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुमारे पावणे दोन कोटी शिवभोजन थाळी मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ६ हजार ४४७ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील तसेच १ हजार ६१९ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना उद्योजकता प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात आला. आदिवासींना मदत करण्यासाठी खावटी अनुदान योजनेस मान्यता देऊन ११ लाख ५५ हजार लाभार्थी कुटुंबांना त्याचा लाभ दिला. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी, महिलांसाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या.

राज्यात गेल्या २ वर्षांत सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीस चालना देण्यात आली. कोविड-१९ च्या प्रतिकूल परिस्थितीतही ५९ सामंजस्य करार झाले. या करारांमुळे सुमारे तीन लाख रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगात २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६, तर चालू वर्षी सप्टेंबरअखेर १ लाख २८ हजार २३३ बेरोजगारांना रोजगार मिळाला.

राज्यातील करोना परिस्थितीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही मोठा परिणाम झाला. करोनाकाळात कर संकलनात मोठी घट झाली होती. उपलब्ध आर्थिक स्रोताचा मोठा भाग करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे वळवावा लागला. त्यामुळे वित्त विभागाने सर्वच विभागांना, अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ३३ टक्के इतकाच निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले होते. या परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले होते. या पश्चातही विभागाचे अधिकारी, अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी केली. करोनाविरुद्धच्या लढय़ात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले. संपूर्ण राज्यात अतिशय कमी कालावधीत हजारो खाटांची विलगीकरण व उपचाराची सुविधा उभी केली. मुंबई शहरातील जे.जे., सेंट जॉर्जसह अनेक रुग्णालये, पुण्यातील ससून रुग्णालय, नागपूरचे मेयो रुग्णालय तसेच इतर शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांची क्षमता वाढवून रुग्णांना हजारोंच्या संख्येत नवीन खाटा उपलब्ध करून दिल्या. एप्रिल २०२० मध्ये पुण्याच्या ससून रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीत मेडिकल गॅस पाइपलाइन सिस्टिम उभारण्याचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आले.

करोनाविरुद्ध लढताना रस्ते व इमारतींच्या प्रकल्पांवरही काम सुरू होते. २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत अंदाजित सुमारे ६ हजार ४८२ कोटी रुपये किमतीची राज्य महामार्गाची १ हजार ४५६ कामे, नाबार्डमधून अंदाजित १ हजार ३७६ कोटी रुपयांची ६९८ रस्त्यांची कामे, अंदाजित ८ हजार ६०८ कोटी रुपये किमतीची प्रमुख जिल्हा मार्गाची २ हजार ९७५ कामे हाती घेण्यात आली. राज्यात सध्या ५७ रेल्वे उड्डाण पुलांची कामे प्रगतिपथावर असून, त्यासाठी सुमारे २ हजार १३३ कोटी रुपये अंदाजित खर्च असणार आहे. यंदाच्या पावसाळय़ात अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या रस्ते, पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी विशेष पूरहानी दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत २ हजार ६३५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला. २०२०-२१ मध्ये रस्त्यांच्या नियमित देखभाल व दुरुस्तीकरिता सुमारे ५०५ कोटी रुपयांच्या कामांना, तर २०२१-२२ साठी ७९६.९१ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यात साधारणत: ८७१ कोटी रुपयांची ५९ प्रशासकीय इमारतींची कामे मंजूर करण्यात आली. हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्त्यांच्या सर्वागीण विकासाकरिता २०२०-२१ मध्ये ११० कामांसाठी २९ हजार ९६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आशियाई विकास बँक अर्थसाहाय्यित रस्ते विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत ५ हजार ६८९.३३ कोटी रुपयांची २९ कामे मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी १३ कामे प्रगतिपथावर आहेत, तर १६ कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील रस्ते विकासासाठी अल्प व्याजदरात १५ हजार कोटी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

मागील दोन वर्षांत सरकारने अनेक कामे केली. करोना नसता तर कामांची यादी कदाचित दुपटीने वाढली असती. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या १८० किलोमीटर लांबीच्या व सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च असलेल्या ‘जालना-नांदेड प्रकल्पा’ला मागील दोन वर्षांत मंजुरी मिळून त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. २०२४ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या सकारात्मकतेची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पुढील काळात विकासाला अधिक चालना देऊन महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे.

करोना नसता तर महाविकास आघाडीने मार्गी लावलेल्या कामांची यादी कदाचित दुपटीने वाढली असती! महाविकास आघाडी सरकारच्या सकारात्मकतेची उदाहरणे अनेक आहेत.. या लोकाभिमुख सरकारला महाराष्ट्रातील लोकांचा पाठिंबा मिळत असल्याचीही उदाहरणे आहेतच..