सचिन सावंत ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेतील भारतमाता कोण आहे याचे उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिले होते. ते उत्तर होते भारतमाता म्हणजे भारतातील जनता. आणि भारतमातेचा जय म्हणजे भारतीयांचा जय. भारत महाशक्ती व्हावा ही सर्वाची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. याचाच अर्थ जनता शक्तिशाली व्हावी. लोकशाहीमध्ये जनताच शक्तिशाली असणे अभिप्रेत असते. आपल्या मताधिकाराच्या माध्यमातून सत्ता घडविणारी आणि बिघडवणारी जनताच महाशक्ती म्हणून आजवर गणली गेली. परंतु महाराष्ट्रातील नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरादरम्यान सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशात खरी महाशक्ती कोण आहे याचा साक्षात्कार घडवून दिला आहे. या सत्तांतरात आपणच निवडून दिलेले प्रतिनिधी सुरत ते गुवाहाटी व नंतर गोवा इथे भ्रमण करत असताना व पंचतारांकित हॉटेलात जिवाची मजा करताना हे घडवून आणणाऱ्या महाशक्तीच्या अचाट शक्तीचे दर्शन माजी महाशक्ती असलेल्या जनतेला झाले असेलच. सत्तेवरील या संकटाचा सामना केव्हा तरी करावा लागेल याची जाणीव आम्हाला होतीच. गेल्या आठ वर्षांत महाराष्ट्रात घडवून आणलेल्या सत्तांतराप्रमाणेच अनेक राज्यांत याच पद्धतीने सत्तांतर घडवून आणले गेले. त्यात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार व पुदुच्चेरी येथे विरोधी पक्षांची सरकारे पाडली गेली. राजस्थानचे सरकार पडता पडता वाचले. गोवा, मणिपूर येथे बहुमत नसताना भाजपाने याच मार्गाने सत्ता स्थापन केली. गुजरात व देशातील अनेक राज्यांमधील आमदार विविध निवडणुकांमध्ये फोडले गेले. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा प्रयत्न होणार नाही अशी खोटी आशा आमच्या मनात कधीच नव्हती. विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले पाहिजे अशी मोदी सरकारची मानसिकता आहे हे स्पष्ट आहे. किंबहुना याच कारणामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केली गेली. त्यामुळे आज एक नव्हे तर तीन पक्षांना मिळूनही सरकार वाचवता आले नाही. यातूनच आजी महाशक्तीच्या बळाची जाणीव आपल्या सर्वाना होईल. काही जण म्हणतात की काही आमदारांच्या निष्ठा या राजकीय स्वार्थापोटी बदलतात. अगोदरही सरकारे बदलली आहेत. मग आताच एवढा उद्वेग कशासाठी? लोकशाहीला आमदारांच्या बदलत्या निष्ठा हा धोका आहे हे ओळखूनच पक्षांतरबंदी कायदा आणला गेला व आजवर हा कायदा अधिक मजबूत व्हावा हे विविध सरकारांनी प्रयत्न केले. परंतु आज राजकीय स्वार्थाबरोबरच तपास यंत्रणांचा आजी महाशक्ती शस्त्र म्हणून वापर करत आहे हे विसरता कामा नये. प्रसारमाध्यमांसमोर येताना आपण मनमर्जीने निष्ठा बदलत आहोत हे सांगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा एक हात या महाशक्तीने मुरगळला आहे हेच सत्य आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांपैकी अनेकांच्या मागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा आहे. काहींसमोर हर्षवर्धन पाटील यांच्या भाजपप्रवेशानंतरच्या निवांत निद्रेचा प्रभाव आहे. अनेक आमदारांवर किरीट सोमय्यांसारखे नेते आरोप करत होतेच, पण तपास यंत्रणांकडे तक्रारीही करत होते. आता सोमय्या शांत आणि ही मंडळी धुतल्या तांदळासारखी झाली. या तपास यंत्रणा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच कारवाई कशी करतात? भाजपमध्ये गेल्यावर ही कारवाई कशी थांबते? शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळात पुणे जिल्ह्याला किती मंत्रीपदे? लोकशाहीतील सत्तासंघर्ष हा संविधानाच्या चौकटीत होणे अभिप्रेत आहे. संविधानाने तटस्थ पंच म्हणून अनेक संस्थांना संवैधानिक दर्जा देऊन बलशाली केले आहे. या बलशाली संस्थांचा या आजी महाशक्तीपुढे शक्तिपात झाला आहे. यातूनच येऊ घातलेल्या नेतृत्वाला स्वत: राज्यपाल पेढा भरविताना दिसतात. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणूक घेता येणार नाही, असे म्हणणारे राज्यपाल नवीन सरकार येताक्षणीच निवडणूक जाहीर करतात. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नावांच्या यादीवर गेले दीड वर्षे निर्णय घेतला गेला नाही. राज्यपालांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा याकरिता याचिका दाखल करूनही गेले सहा महिने ती पटलावरच आली नाही. आता नवीन सरकार नवीन नावे पाठविण्याच्या तयारीत आहे असे दिसते. गोवा विधानसभेत तेथील विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेत नसल्याबद्दल गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ती आठ महिने पटलावरच आली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कोणताही दिशानिर्देश नसल्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. पण अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. पण महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर ४८ तासांत निर्णयही झाला. यातून न्यायदेवतादेखील या आजी महाशक्तीच्या अचाट ताकदीने अचंबित झाली आहे का, असा प्रश्न काहींच्या मनात येऊ शकेल. असो! नांदेडमध्ये मंत्रिपदासाठी सुभाष साबणे यांचे प्रयत्न सत्तांतर घडवून आणताना भाजपने हिंदूत्व, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना न्याय देण्यासाठी सत्ता स्थापन करत आहोत असे कारण दिले आहे. हाच विचार असता तर २०१९ लाच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नसता काय? एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देताना आम्हाला सत्ता व पदाचा मोह नाही असे भाजप म्हणते. मग तीन दिवसांचे सरकार का स्थापन केले होते? एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यामागे भाजपची महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यामागील अधीरता प्रकर्षांने जाणवते. गेली अडीच वर्षे येनकेनप्रकारेण हे सरकार पाडावे ही भाजपची इच्छा दिसून येत होतीच. परंतु केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग व विश्वासार्हता नसलेल्या नेत्यांकडून राजकीय हल्ले करून तसेच अंकित माध्यमांची जोड देऊनही जनतेची सहानुभूती मिळत नव्हती. त्यामुळे शेवटी हे षडय़ंत्र रचले गेले. यातूनच वैचारिक विरोध असतानाही एकत्र येण्याचा तीनही पक्षांचा निर्णय किती योग्य होता हे लक्षात येईल. दुर्दैवाने ज्या पद्धतीने शिवसेना पक्ष फोडला गेला त्यातून देशात कोणताही पक्ष सुरक्षित नाही हे स्पष्ट आहे. आजी महाशक्तीच्या या ताकदीसमोर अनेक पक्ष याअगोदरच धुळीला मिळाले आहेत. अनेकांचे आवाज बंद आहेत. दिवसेंदिवस ही महाशक्ती अधिकाधिक शक्तिशाली होत असताना जनता मात्र शक्तिहीन होत आहे. देशाला मजबुती प्रदान करणाऱ्या व्यवस्था आजी महाशक्तीच्या अचाट ताकदीपुढे कोलमडून पडल्या आहेत याची चिंता माजी महाशक्ती असलेल्या जनतेने करण्याची गरज आहे. राज्यघटनेवर चालणाऱ्या व्यवस्थाच देशाला मजबूत करत असतात. अन्यथा आज ईडी आहे, उद्या सैन्य येईल. येणाऱ्या पिढय़ांना शक्तिशाली भारताचे नागरिक बनवायचे की आजी महाशक्तीची मांडलिक प्रजा बनवायचे हे ठरवावे लागेल. तोपर्यंत जनतेला पुन्हा शक्तिशाली बनविण्यासाठी विरोधी पक्षात राहूनही आमचा लढा तसाच सुरू राहील. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
