सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांविषयी दिलेल्या निर्णयाचा योग्य अन्वयार्थ लावला तर माहिती अधिकार कायद्यातील त्रुटींबाबत स्पष्टता त्यातून मि़ळते. शासकीय नियंत्रण असलेल्या व शासकीय अनुदान घेणाऱ्या सहकारी तसेच स्वयंसेवी संस्था या कायद्याच्या कक्षेत असून राज्यातील रुपी बँकेसह ज्या संस्थांवर शासनाने प्रशासक नेमले आहेत त्या सर्वानाही आता हा कायदा लागू होईल.‘माहितीचा अधिकार कायदा २००५’ भारतात येऊन आठ वर्षे झाली आहेत. हा कायदा सर्वच सरकारी निमसरकारी कार्यालये व आस्थापनांना लागू होतो, मात्र अशासकीय संस्था व सहकारी संस्थांना हा कायदा लागू होण्यासंबंधी कायद्यात संदिग्धता आहे. यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ मध्ये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे अशा सर्व अशासकीय संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो, की ज्यांच्यावर शासनाची मालकी आहे किंवा शासनाचे नियंत्रण आहे किंवा शासनाकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या मोठय़ा प्रमाणात वित्तपुरवठा होतो. यापैकी शासनाचे नियंत्रण म्हणजे नक्की काय आणि मोठय़ा प्रमाणात वित्तपुरवठा म्हणजे नक्की किती, या दोन बाबी संदिग्ध आहेत. या दोन्ही गोष्टींची स्पष्टता देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. निमित्त होते, केरळ सरकारने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे काढलेले परिपत्रक.या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा योग्य अन्वयार्थ लावला तर हा माहिती अधिकार कायद्यातील त्रुटींबाबत स्पष्टता देणारा निर्णय आहे. मुळातच को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज रजिस्ट्रारच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक सहकारी संस्थेला माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय अयोग्यच होता. कारण त्यामुळे सहकारी गृहसंस्थासुद्धा या कायद्याच्या कक्षेत येत होत्या. याबाबत खुलासा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की संस्थांचे वर्गीकरण करताना दोन वर्ग पडतात. पहिल्या वर्गातील संस्था ज्या कायद्याने तयार झाल्या आहेत आणि दुसऱ्या वर्गातील संस्था ज्या निर्माण झाल्यानंतर त्यांचे संचलन कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे करणे आवश्यक असते. या दुसऱ्या प्रकारातील संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांपासूनच्या सहकारी संस्था मोडतात ज्यांचे दैनंदिन कामकाज संस्थेची कार्यकारिणी संस्थेने तयार केलेल्या बाय लॉजप्रमाणे चालवते व सर्व निर्णय सर्वसाधारण सभा करते. को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज रजिस्ट्रार नव्हे. अशा संस्थांवर रजिस्ट्रारचे नियंत्रण असते. ते फक्त बेकायदा गोष्टी होत असतील तर, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात नव्हे. त्यामुळे शासनाचा अशा संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताच हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे या संस्थांवर शासनाचे थेट नियंत्रण नसते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ मधील व्याख्येत बसवता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. याचबरोबर काही संस्थांमध्ये सरकारला आपला एक प्रतिनिधी नेमण्याची मुभा असते. मात्र अशा संस्थेचा कारभार त्या प्रतिनिधीच्या मताने नव्हे तर संचालक मंडळाच्या बहुमताने चालतो. त्यामुळे याही ठिकाणी शासनाचे नियंत्रण या संस्थांवर असते असे समजणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाचे नियंत्रण याचा अर्थ स्पष्ट करताना ज्या संस्थांच्या दैनंदिन कारभारात व निर्णयांमध्ये शासनाची सत्ता/ हुकूमत चालत नाही त्यांच्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे असे म्हणता येणार नाही आणि त्यामुळे त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणता येणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो, की अशा सहकारी संस्था ज्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून शासनाने तेथे प्रशासक नेमला आहे व संस्थेचे दैनंदिन कामकाज व सर्व निर्णय या प्रशासकाच्या माध्यमातून शासनाच्या नियंत्रणात येतात अशा सर्व सहकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर रुपी बँकेसह अनेक सहकारी संस्थांच्या गैरकारभारामुळे त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्या संस्था आजवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून सुटल्या होत्या त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हा कायदा लागू होईल. याशिवाय रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज हे शासकीय कार्यालय असल्याने त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू आहेच. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांची माहिती जी या कार्यालयांत उपलब्ध आहे ती माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतेच आणि रजिस्ट्रार वा सहकार खाते याकडे ही माहिती मागितली असता कलम ८ व ९च्या अपवादात बसणारी माहिती सोडून उर्वरित सर्व माहिती द्यावी लागेल आणि माहिती मागताना सार्वजनिक हित अर्जदाराने दाखवून दिले तर कलम ८ व ९ अंतर्गत असणारी गोपनीय माहितीसुद्धा अर्जदाराला सरकारी खात्याकडून मिळू शकेल. याच निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा याचीही व्याख्या केली आहे. एखाद्या संस्थेला ‘मोठय़ा प्रमाणावर वित्तपुरवठा’ याचा अर्थ इतके अर्थसाहाय्य की जे मिळाले नाही तर संस्थेचा कारभाराचा गाडा चालणे मुश्कील होऊन बसेल अशा शब्दांत ही व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याचे उदाहरण देताना न्यायालयाने अनुदानित शाळा, कॉलेज याचे उदाहरण देऊन त्यांचा कारभार चालवण्यासाठी जवळपास ९०-९५ टक्के अनुदान सरकार देते व हे ‘भरीव प्रमाणात अनुदान’ म्हणून गृहीत धरले जावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ मध्ये माहिती आयुक्तांना एखादी संस्था सरकारच्या थेट नियंत्रणात येते किंवा कसे तसेच एखाद्या संस्थेला शासनाकडून भरीव प्रमाणात वित्तपुरवठा होतो किंवा कसे याबद्दलची खातरजमा करण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे सुस्पष्ट अधिकार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ नुसार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्रास सहकारी संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर गेल्या आहेत असा अन्वयार्थ काढणे धाडसाचे ठरेल. याउलट एखाद्या नागरिकास सहकारी व स्वयंसेवी संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या व्याख्येत बसते असे वाटत असेल तर ती संस्था शासनाच्या थेट दैनंदिन नियंत्रणात असल्याची किंवा त्या संस्थेला शासनाकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान भरीव प्रमाणात मिळत असल्याची सप्रमाण तक्रार माहिती आयुक्तांकडे करण्याचा आणि त्यांच्याकरवी सदरहू संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते किंवा कसे याबाबत सखोल चौकशी करून निर्णय मिळवण्याचा हक्क अधोरेखित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकारी संस्था व स्वयंसेवी संस्था पूर्णपणे या कायद्याच्या कक्षेबाहेर गेल्या, असा चुकीचा अर्थ काढण्याऐवजी कोणत्या सहकारी व स्वयंसेवी संस्था या कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट होतात याबद्दल स्पष्टता निर्माण करणारा निकाल म्हणून या निर्णयाकडे बघणे गरजेचे आहे.संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट होतात याबद्दल स्पष्टता निर्माण करणारा निकाल म्हणून या निर्णयाकडे बघणे गरजेचे आहे.
