|| दयानंद लिपारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कृत्रिम धाग्यांना असलेली वाढती मागणी पाहून केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन-निगडित प्रोत्साहन योजना सुरू केली; त्यामुळे ३०० कोटी रु.पर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्यांना नक्कीच लाभ मिळेल. प्रश्न उरेल तो ‘सूक्ष्म व लघु’किंवा ‘मध्यम उद्योग’ म्हणून इचलकरंजीसारख्या शहरांमध्ये चालणाऱ्या वस्त्रोद्योगापुढे! करोनाच्या ‘पहिल्या लाटे’च्या काळातील गोष्ट. व्यक्तिगत सुरक्षा संच (पीपीई) बनवण्याच्या बाबतीत खिजगणतीतही नसणारा भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश बनला. अल्पकाळात ११०० उद्योजक या नव्या बाजारपेठेत उतरले आणि साडेचार लाख संच निर्यात केले. हे साधले कशामुळे? संधी कशात आहे याच शोध घेऊन त्या दिशेने मार्गक्रमणा केल्यामुळे. यापुढचा कित्ता गिरवण्यासाठी केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगात नवे पाऊल म्हणून ‘उत्पादन-निगडित प्रोत्साहन’ (प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह : ‘पीएलआय’) योजनेचे दार उघडले आहे. याद्वारे वस्त्रविश्वातील नवी बाजारपेठ काबीज करण्याची अर्थनीती आहे. हा मार्ग रास्त असला तरी येथे बड्या उद्योजक, गुंतवणूकदारांना स्थान आहे. विकेंद्रित क्षेत्रातील छोट्या वस्त्र उद्योजकांनी ‘या योजनेचा आम्हाला फायदा काय’ असा प्रश्न करीत टीकेचा सूर लावला असून तो अगदीच गैर नाही. भारतीय वस्त्रोद्योगाला प्रदीर्घ, प्राचीन व गौरवास्पद परंपरा आहे. असा हा उद्योग इंग्रज राजवटीत आधुनिक यंत्राद्वारे सुरू झाला. आता तो साडेतीन कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतो. बहुतांश रोजगार हे ग्रामीण व मागासलेल्या भागांत आहेत. देशाच्या परकीय चलनाच्या मिळकतीपैकी सुमारे २७ टक्के हिस्सा या उद्योगाचा आहे. वस्त्रोद्योगात मूल्यवर्धित उत्पादन घेणे सर्वात फायदेशीर. कापूस, सूत, कापड, तयार कपडे, फॅशनेबल कपडे. या चढत्या श्रेणीने जितके वर जाल तितके कमी आकारमानात अधिक मूल्य मिळणार. हाच दृष्टिकोन अधिक विकसित करण्याची भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केलेली नवी योजना हाच मार्ग अधिक गतीने पुढे नेणारी आहे. वस्त्रोद्योगातील जग बदलत असताना भारत मात्र परंपरागत ताणेबाणे विणण्यातच मग्न होता. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण उंबरठ्यापर्यंत येईपर्यंत हे ठीक होते. पण अवघे जग उद्योग-व्यापारासाठी खुले झाल्यावर बदलाचा कानोसा घेण्याकडे दुर्लक्ष झाले. याचे कारण भारतातील धागा-निर्मिती उद्योगाकडे एक नजर टाकली तरी समजते. एके काळी जगात नैसर्गिक धागा हा वस्त्रनिर्मितीचा एकमेव मूलाधार होता. पुढे कृत्रिम धाग्याची निर्मिती झाली. गुणवत्ता आणि उपयुक्तता सिद्ध झाल्यावर त्याची झपाट्याने वाढ झाली. इतकी की या मानवनिर्मित धाग्यांनी नैसर्गिक धाग्यापासून उत्पादित होणाऱ्या कापडाला मागे टाकले. कापूस हा नैसर्गिक धाग्यासाठी (रेशीम, लोकर, ताग वगैरे अन्य घटकांच्या तुलनेत) वापरला जाणारा सर्वात मोठा घटक. विस्तारते क्षितिज जगभरच्या कापडनिर्मितीत सध्या मानवनिर्मित धाग्याच्या कापडाचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. नैसर्गिक धाग्यापासूनचे हेच उत्पादन २८ टक्के आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाने सन २०१७ मध्ये केलेल्या एका पाहणीत देशात मानवनिर्मित धाग्याची कापडनिर्मिती ३.४ टक्के वाढली. याच वेळी कापसापासून तयार होणारी कापडनिर्मिती केवळ अर्ध्या टक्क्याने वाढली होती. हा कानोसा घेऊनच आता मानवनिर्मित धाग्यापासून उत्पादित कापड जगभरात अधिक प्रमाणात विकले जावे यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. सन २०१० ते २०२५ या १५ वर्षांतील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित धाग्याच्या मागणीची गणिते पाहिली तरी दोन्हीतील फरक लक्षात यावा. निसर्गनिर्मित धाग्याची मागणी २५.१ दशलक्ष टन ते २४.९९ दशलक्ष टन अशी (त्याच पातळीवर स्थिरावणारी) असणार आहे. याच काळात, कृत्रिम धागानिर्मिती ४८.२ ते ९४.३ द.ल. टन इतक्या विलक्षण गतीने वाढणार आहे. उत्तर अमेरिकेत दरडोई ३७ किलो कापड वापरले जाते; त्यात मानवनिर्मित कापडाचे प्रमाण २२.५० किलो आहे. दुसऱ्या स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रेलियात एकूण वापर २८.६० किलो असून त्यात मानवनिर्मित १८ किलो, दक्षिण कोरियात एकूण कापड वापर २३.५ किलो; त्यापैकी मानवनिर्मित १६.५ किलो, तर युरोपात हेच प्रमाण अनुक्रमे २३ किलो आणि १६ किलो आहे. भारतात दरडोई साडेपाच किलो कापड वापरले जाते; त्यात मानवनिर्मित कापडाचे प्रमाण ३.१० टक्के इतके आहे. मानवनिर्मित धाग्याची बाजारपेठ मोठी असल्याने निर्यातीची संधीही अधिक. अमेरिका ६२७ दशलक्ष डॉलर, तुर्की ५७६ डॉलर, संयुक्त अरब अमिरात ३७७ दशलक्ष डॉलर, ब्राझील ३४८ दशलक्ष डॉलर आदी काही आघाडीच्या देशांचा यात समावेश आहे. पॉलिएस्टर, विस्कोस, नायलॉन हे कृत्रिम धाग्यांचे काही प्रकार. त्यापासून उत्पादित कापडाला जगात पसंती आहे. हा कल ओळखून भारतानेही याचे उत्पादन अधिक करावे असे सरकारचे धोरण आहे. याकरिता नव्या योजनेत मानवनिर्मित धाग्यावर आधारित उद्योग वाढीस लागण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. सन २०२५ पर्यंत दरवर्षी सरासरी ३ टक्के वाढ व्हावी असे धोरण आहे. किमान १०० कोटी आणि ३०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या दोन योजना जाहीर केल्या आहेत. उद्योजकांना ३ ते ११ टक्के प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. भारतात सुरत, अहमदाबादसारख्या बड्या शहरांत ८० टक्क्यांहून अधिक कापड मानवनिर्मित धाग्याचे आहे. महाराष्ट्रातील भिवंडीत अशा प्रकारचे कापड विपुल प्रमाणात विणले जाते. मालेगावमध्येही याचे प्रमाण वाढते आहे. इचलकरंजीत हे चित्र कासवगतीने वाढत आहे. ‘स्थानिक आणि जग अशा दोन्ही प्रकारची बाजारपेठ पाहता हा उद्योग वाढवत नेणे लाभदायक आहे,’ असे कृत्रिम धागा उत्पादन करणाऱ्या ‘अरविंद कॉट्सिन लि.’चे चालक श्यामसुंदर मर्दा सांगतात. भारतात उत्पादित मानवनिर्मित धाग्याचे कापड गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ, अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर केलेले आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकणारे आहे. ही बलस्थाने लक्षात घेता काळाची पावले ओळखून मानवनिर्मित धागा उद्योगाकडे वळणे श्रेयस्कर होणार आहे. २५ हजार चात्यांची सूतगिरणी बनवण्यासाठी ९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असतो, याऐवजी मानवनिर्मित धाग्याची गिरणी, सायझिंग, आधुनिक माग, प्रोसेसर्स अशी ३०० रु. कोटी गुंतवणूक करणे योग्य ठरणार आहे. त्याचा लाभ घेतला जावा, अशी भूमिका मानवनिर्मित धागा उद्योगाचे समर्थक मांडतात. विकेंद्रित क्षेत्रात नाराजी ताजी भूमिका मांडताना केंद्र शासनाने वस्त्रोद्योगात पाच वर्षांत १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल असा आडाखा मांडला असून त्याआधारे सात लाख प्रत्यक्ष आणि काही लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. खेरीज, या घटकात तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल अपेक्षित आहे. योजना जाहीर होताच २५ बड्या उद्योजकांनी तर ४५ मध्यम कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या हालचाली आरंभल्या असल्याचे सांगितले जाते. धनवंताच्या जगतात स्वागताची तयारी असताना विकेंद्रित क्षेत्रात नाराजी आहे. देशातील अनेक ठिकाणी, विकेंद्रित क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक धाग्यापासून (कापूस) कापडनिर्मिती करण्यावर भर दिला जातो. आधीच हा कुटीर, लघु, सूक्ष्म, मध्यम क्षेत्रातील वस्त्र उद्योग मंदी आणि करोनामुळे अडचणीत आला आहे. त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, उमेद जागवण्यासाठी केंद्र शासनाने कोणतीच मदत केली नाही, अशी टीका यंत्रमागधारकांकडून केली जात आहे. केंद्र सरकार केवळ बड्या उद्योजकांच्या हिताची पावले टाकत असून आताही नेमके तेच केले आहे. यात सामान्य वस्त्र उद्योजक चिरडला जात आहे, अशा संतप्त भावना आहेत. भारतातील तयार कपड्यांचा उद्योग (गार्मेंट) लक्षणीय प्रमाणात आहे. ८० टक्के कपडे हे कापसापासून बनवले जातात. १५ टक्के कपडे हे मानवनिर्मित धाग्यापासून बनवलेले असते. हा रोजगाराभिमुख उद्योग असून महिलांना रोजगाराची संधी अधिक असते. नव्या धोरणाप्रमाणे मानवनिर्मित धाग्याचे तयार कपडे (गार्मेंट) उद्योग वाढवण्याचे धोरण असल्याने ही बाजारपेठ अधिक वाढीला लागण्याची चिन्हे आहेत. तांत्रिक वस्त्र उद्योगाला उभारी सर्वसाधारणपणे वस्त्रोद्योग किंवा कापड म्हटले की प्रथमदर्शनी डोळ्यासमोर उभी राहतात ती परिधान वस्त्रे. पण हे झाले परंपरागत चित्र. अलीकडे परिधान कपड्याच्या बरोबर तांत्रिक वस्त्रोद्योगाची (टेक्निकल टेक्स्टाइल) वाढ कमालीच्या गतीने होत आहे. वैद्यकीय, गृहनिर्माण, बांधकाम, वाहन, संरक्षण, क्रीडा अशा विविध १२ प्रकारच्या उद्योगांत व्यापक संधी असताना भारत बराच मागे आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी मार्च महिन्यात तांत्रिक वस्त्रनिर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १४८० कोटी रुपये प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय घेतला होता. जागतिक बाजारात भारताचा हिस्सा ६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा अंदाज होता. नव्या योजनेत तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचा समाविष्ट केल्याने या उद्योगाला उभारी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या बदलासाठी उद्योगविश्वाच्या पाठीशी राहाणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी. पण ती निभावत असताना याच वस्त्रोद्योगातील दुर्लक्षित घटकाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना साध्या यंत्रमागाऐवजी शटललेस (धोटाविरहित माग) सुरू करण्यासाठी टफ्स (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड- तांत्रिक उन्नयन निधी) ही योजना सुरू करण्यात आली. उद्योजकांना व्याजात ५ टक्के सवलत किंवा माग खरेदीत २० टक्के सवलत देण्यात आली. पुढे अनुदान ३० टक्क्यांपर्यंत नेले. ‘आत्मनिर्भर’ची भाषा करणाऱ्या विद्यमान सरकारने हे अनुदान अवघ्या १० टक्क्यांवर आणून ठेवले आहे. परिणामी मागाच्या आधुनिकीकरणाला गतिरोध निर्माण झाला आहे. प्रगती साधायची असेल तर सर्व घटकांना सामावून केली पाहिजे. हातमाग, यंत्रमाग या छोट्या घटकांसह कंपोझिट मिलपर्यंत समस्त घटकांना चालना मिळेल हे पाहायला हवे. त्यातूनच भारतीय वस्त्रोद्योग जागतिक पातळीवर आपली मुद्रा अधिक ठळक करेल अशी अपेक्षा ठेवली जाईल. dayanand.lipare@expressindia.com
