|| डॉ. अरूण गद्रे आरोग्य सेवेचा ‘धंदा’ झाल्यास काय होते, याचे चटके करोनाकाळात अनेकांना बसलेले आहेत. तरीसुद्धा आता महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना देण्याचे का घाटते आहे? सरकारही काहीच धडा घेणार नाही आणि लोकसुद्धा थंडच राहणार? २ सप्टेंबर २०२१ला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेतला की, यापुढे वैद्यकीय महाविद्यालये ही पीपीपी - ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’; ज्याला उपरोधाने ‘पब्लिक मनी फॉर प्रायव्हेट प्रॉफिट’ म्हटले जाते- त्या मार्गाने सुरू करण्यात येतील! कोविडनंतर केंद्र सरकारचा थिंकटॅन्क निती आयोग भारतातल्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करा, असे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आवाहन करत आहे आणि मोठी सरकारी रुग्णालये (सिव्हिल हॉस्पिटले) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी द्या अशी शिफारससुद्धा करत आहे. इतर वेळी एकमेकांच्या उरावर बसणारे भारतातले राजकीय पक्ष आरोग्य सेवेकडे फक्त ‘बाजारात खरेदी विक्रीला मांडलेली वस्तू’ असे बघत आहेत. याबाबतीत दृष्ट लागेल असे धोरणसातत्य आहे. वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार आता राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि (सरकारी?) रुग्णालये उभारण्यासाठी खासगी क्षेत्राबरोबर पीपीपी केली जाईल. यासाठी समर्थन असे दिले जाते की, स्पेश्यालिस्ट आणि आयसीयूमधल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भरून काढायला हे धोरण उपयोगी ठरेल! तसेच ही वैद्यकीय महाविद्यालये अशा ठिकाणी असतील जिथे एकही महाविद्यालय नाही; त्यामुळे खासगी कंपन्यांनी काढलेल्या या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यभर - म्हणजे बांद्यापासून चांद्यापर्यंत, नंदुरबारला, गडचिरोलीला, मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागात (अगदी सर्वत्र बरे का!) वैद्यकीय सेवा चांगल्या पद्धतीने दिल्या जातील. या एका जादूच्या कांडीने करोनाकाळात नर्स- पॅरामेडिकल स्टाफ, सुपरस्पेश्यालिस्ट यांच्या कमतरतेमुळे जी प्रचंड वाताहत झाली होती ती भरून निघेल. वगैरे. चाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा महाराष्ट्रात पहिले खासगी महाविद्यालय काढले गेले तेव्हा शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड)ने अयशस्वी संप केला होता. त्या वेळी ते तरुण वैद्यकीय विद्यार्थी ज्या मुद्द्याआधारे विरोध करत होते ते मुद्दे आज तसेच कायम आहेत. मात्र आज फरक असा पडला आहे की, त्या वेळी बाटलीबाहेर आलेले हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भूत आता अक्राळविक्राळ झाले आहे आणि ते परत बाटलीत जायला तयार नाही. यापैकी बरीच महाविद्यालये ही सर्वपक्षीय राजकारण्यांशी संबंधित आहेत ही यातली गोम. आता सरकारने खासगी कंपन्यांनाही आवतण दिल्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय व्हेंचर फायनान्स कंपन्यासुद्धा उतरण्याची शक्यता आहे. नाहीतरी आपल्याकडल्या अनेक कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये आणि रेडिऑलॉजी/ पॅथॉलॉजी चेनमध्ये आधीच लक्षावधी डॉलर चांगल्या परताव्याची खात्री आहे म्हणून (धर्मार्थ नव्हे) घातले गेले आहेत. आज भारतात जगातील सर्वात जास्त वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि त्यापैकी जवळपास ५० टक्के खासगी आहेत (सरकारी- २७९, खासगी- २६०) महाराष्ट्रात तर ६१ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी फक्त १० सरकारी आहेत. काय फी घेतली जाते या महाविद्यालयांत? अ‍ॅमेझॉनवर आपण फ्रिज विकत घ्यायला गेलो तर दोन-चार वेगवेगळ्या कंपन्यांचे फ्रिझ सिलेक्ट करून कम्पेअर - तुलना करण्याची सोय असते. तश्शीच सोय - खासगी महाविद्यालयांसंबंधी काऊन्सेलिंग करणारी अनेक संकेतस्थळेही देतात. फ्रिज काय किंवा मेडिकलची अ‍ॅडमिशन काय - ‘बाजारातली खरेदी-विक्रीची वस्तू’च की! क्लासबीस लावून ‘नीट’मध्ये चांगले मार्क मिळवल्यावर वैद्यकीय शिक्षणाची पाच वर्षांची एमबीबीएससाठी फी अशी : एम्स (दिल्ली) ६९४५ हो, फक्त सहा हजार. सरकारी ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय (मुंबई) ३.५ लाख आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये अंदाजे ३० लाख ते ५० लाख! जवळपास ९० टक्के एमबीबीएस पदव्युत्तर शिक्षण (एमडी) करतात. आणि तिथेसुद्धा सरकारी व खासगी फीमध्ये भीषण तफावत आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ होण्यासाठीची फी : एम्स (दिल्ली) ६८७६ सरकारी ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय २,८३,०००/-, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ८४,००,००० म्हणजे स्त्रीरोगतज्ज्ञ होण्यासाठी एखाद्याला एकंदर खर्च सर्वसाधारणपणे एम्स दिल्ली- १३,८२१/-, सरकारी ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय- ६.३ लाख रुपये, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय- एक कोटी! खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेला ‘मॅनेजमेंट कोटा’ आपण लक्षात घेतलेला नाही. वसुलीचा व्यापारी विचार! ज्या वेबसाइट काऊन्सेलिंग करतात त्यावरील काही सवाल-जबाब पाहू. काऊन्सेलरला प्रश्न येतो विद्याथ्र्याकडून- ‘खासगी वैद्यकीय कॉलेजच्या मॅनेजमेंट कोट्यातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून एमडी/ एमएस करण्यात काही अर्थ आहे का?’ यावर काऊन्सेलरचे उत्तर असते- ‘‘अगदी बिनधास्त! पण डर्मॅटॉलॉजी (चर्मरोगशास्त्र) घे. अवघ्या पाच वर्षांत इन्व्हेस्टमेंट वसूल होते. बरे मस्त लाइफ असते. रात्री उठणे नाही. हमखास वसूल होणारी ही इन्व्हेस्टमेंट आहे. गो अहेड!’’ आणि असासुद्धा सल्ला मिळतो की, जमत असल्यास स्वत:चे पैसे वापरा, कर्ज घेऊ नका. इतक्या सगळ्या मनोरंजक व्यापारी विचाराने जेव्हा विद्यार्थी (खरे म्हणजे पालक) असे लक्षावधी/ कोट्यवधी इन्व्हेस्ट करतात तेव्हा अर्थातच - वैद्यकीय सेवेमुळे होणारी मानव सेवा वगैरे संकल्पना परग्रहावरून आल्यासारख्या अगम्य ठरतात, संदर्भहीन होतात. ही मंडळी जेव्हा - निती आयोग म्हणतो तशा- शहरांमध्ये अगतिक पेशंटच्या ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’मध्ये उतरतात, तेव्हा कॉर्पोरेट रुग्णालये आजही हसून त्यांचे स्वागत करायला उभीच असतात. हे लक्षावधी/ कोट्यवधी रुपये इन्व्हेस्ट केलेले डॉक्टर हे काही ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात किंवा सरकारी नोकरीमध्ये येणार नसतात (जे समर्थन हे शासकीय धोरणकर्ते आजवर चाळीस वर्षे खासगी महाविद्यालयांचे समर्थन करायला ठोकून देत आले आहेत!). ते पैसा आहे तिथेच ‘वसुली’ करणार आहेत आणि आजची ‘बकरे शोधण्याची’ स्पर्धा आणखी तीव्र आणि पेशंटसाठी आणखी प्राणांतिक होणार आहे. आजसुद्धा विधिनिषेध सोडून सगळे मार्ग अवलंबले जातात. कमिशन दिले जाते, विक्रेते फिरतात, ‘टार्गेट’ दिली जातात आणि पाळली जातात. काही कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी, २५ टक्के अँजिओप्लास्टी गरज नसताना होतात. फार्मा कंपन्या/ एमआरआयच्या चेनकडून मिळणाऱ्या कमिशनच्या सुरस कथा निराळ्याच. सर्वपक्षीय त्रिसूत्री! हे जे आज घडत आहे ते गेली ३० वर्षे सर्व पक्षांच्या सरकारांनी जी धोरणांची त्रिसूत्री अवलंबली आहे त्याचा परिपाक आहे. ती त्रिसूत्री अशी : (१) खासगी प्रॅक्टिसवर नियंत्रण जवळपास ठेवायचेच नाही. केंद्राने २०१० साली क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट पास केला. काही राज्यांनी तो स्वीकारला पण दहा वर्षे गेली, अद्याप कुठेही तो जमिनीवर राबवला जात नाही. ‘जन आरोग्य अभियान’ या नागरी चळवळीने लावून धरल्यामुळे महाराष्ट्राने त्यावर सुधारणा करून देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्या समितीने एक अहवाल सादरसुद्धा केला. केंद्रीय कायद्यात दर नियंत्रण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तुत लेखकाला ‘जन स्वास्थ्य अभियानाचा प्रतिनिधी सदस्य’ म्हणून दर नियंत्रणासाठी एक मार्गदर्शक कॅलक्युलेटर (रेग्युलेटर नव्हे) तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. तो तयार झाल्यावर केंद्राने हात झटकले, ती उपसमितीच बरखास्त झाली. दर नियंत्रणाची अप्रिय जबाबदारी केंद्राने राज्यावर ढकलली. ‘दर नियंत्रण’ वगळलेला महाराष्ट्राच्या समितीने दिलेला मसुदा गेली सात-आठ वर्षे कुठल्यातरी कपाटात धूळ खात आहे. एखादा डॉक्टर नैतिकतेने प्रॅक्टिस करतो आहे की नाही, हे बघण्याची आणि त्यासाठी जरब बसवण्याची कोणतीही व्यवस्था भारतात नाही. ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केअर’ या भारतभरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेटवर्कने ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग करा अशी विनंती राज्यसभा समितीकडे केली. ती फेटाळण्यात आली. दर नियंत्रण/ स्टॅण्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन/ औषध कंपन्यांवर नियंत्रण घालणारा कायदा/ कॉस्ट- एमआरपी यातल्या ३०० ते २००० टक्के असलेल्या फरकावर नियंत्रण/ ‘खासगी कंपनी’ म्हणून नोंदणी झालेली कॉर्पोरेट हॉस्पिटले नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या अधिकार क्षेत्रात आणणे या कशाहीबद्दल एकही पाऊल उचलायचे नाही. आहे ती बजबजपुरी चालू ठेवायची असे सर्व पक्षांच्या सरकारांनी केंद्रात आणि राज्यांत आखलेले अलिखित धोरण आहे. कारण खासगी वैद्यकीय सेवेवर नियंत्रण आणले तर नफा कमी होईल. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट कमी होईल! (२) सरकारी यंत्रणा कुपोषित ठेवायच्या, धुगधुगी राहील इतपतच त्यांच्यावर खर्च करायचा. भ्रष्टाचाराची वाळवी लागू द्यायची. चांगल्या कर्मचाऱ्यांना कामच करता येणार नाही अशी हडेलहप्पीची होयबा कार्यपद्धती निर्माण करायची. हे दुसरे धोरण. याला ‘पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ म्हणतात. म्हणजे सरकारी वैद्यकीय सेवा इतक्या मारून टाका की पेशंट आपले आपण नाइलाजाने का होईना खासगी वैद्यकीय व्यवस्थेकडे वळतील, आपले घरदार विकून. जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च आरोग्य सेवांवर करायला हवा असताना केंद्र सरकार १.२ टक्का आणि महाराष्ट्र राज्य ०.५ टक्का करत आले आहे. आणि आता तर जनतेच्या करातून बांधलेली सिव्हिल हॉस्पिटलेही खासगी कंपन्यांना चालवायला दिली जाणार. (३) पेशंट हा या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी कसा राहणार नाही ते बघणे. एका थिंकटॅन्कच्या एका तज्ज्ञाशी चर्चा करताना त्याने स्पष्टच त्याचे मत मांडले की चांगली आरोग्य सेवा मिळणे हा काही पेशंटचा ‘अधिकार’ नाही. या उच्चभ्रू उच्चशिक्षितांकडे तगडा इन्शुरन्स असतो, त्यांचे चांगल्या डॉक्टरांशी संबंध असतात, त्यांना अब्जावधी भारतीयांच्या यातना समजत नाहीत आणि म्हणून सहजपणे ते धोरण सुचवू शकतात- ‘‘ज्याने त्याने आरोग्य सेवा मिळवायला आपापली सोय करावी’’. मेडिकल इन्शुरन्सची करमुक्त रक्कम वाढवून, ‘बघा आम्ही किती करतो सामान्यांसाठी’ असा आव आणला जातो- हे विसरून की, एवढे पैसे मेडिक्लेमवर घालवायला आहेत किती लोकांकडे? वर्षानुवर्षे जनस्वास्थ्य अभियानाने लावून धरल्यावर आता कुठे पेशंटसाठी अधिकार कागदोपत्री आले आहेत. पण वास्तवात ते कुठेही नाहीत. पेशंटना तक्रार निवारणाचा मार्गच जवळपास उपलब्ध नसणे वगैरे तर ओघाने आलेच. करोनाने काय शिकवले? करोना आला. तेव्हा हीच मरतुकडी ‘सरकारी यंत्रणा’ बाजीप्रभूसारखी लढली. सुरुवातीला खासगी व्यवस्था अपवाद वगळता कुठे दिसतच नव्हती. नंतर काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कॉर्पोरेट आणि तत्सम मोठ्या हॉस्पिटलांनी प्रचंड लूटमार केली. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनीसुद्धा नुसते क्वारंटाइन करण्याचे लाख लाख रुपये घेतले. ग्रामीण भागात अ‍ॅडमिट करून ऑक्सिजन लावण्यासाठी आणि अर्थातच जीव वाचवण्यासाठी लाखो रुपयांची बिले झाली. एका शाळाशिक्षकाचे बिल १६ लाख झाले. सरकारी व्यवस्था करोनाआधीच एक धोरण म्हणून मोडकळीला आणली गेल्याने आणि त्यामुळे तिथे बेड न मिळाल्यामुळे आपला जीव वाचवायचा असेल, रस्त्यावर तडफडून मरायचे नसेल तर लाखो रुपये देऊन वर खासगी हॉस्पिटलचे ऋणी होण्याची वेळ अनेकांवर आली. सरकारसुद्धा हतबल प्रेक्षक होते. खरे पाहता राज्य सरकारने अत्यंत तडफेने काही निर्णय करोनाच्या काळात घेतले. खासगी हॉस्पिटले ताब्यात घेतली, दर नियंत्रण आणले. खासगी हॉस्पिटलच्या बिलांचे ऑडिट केले आणि काही कोटी रुपये लोकांना परत केले. सरकारी कोविड केअर सेंटरमध्ये नाइलाज म्हणून अ‍ॅडमिट झालेल्या काही मध्यमवर्गीयांना ऑक्सिजनसकट दहा दिवसांच्या उपचाराचा सुखद अनुभव आला; वर त्यांचे नातेवाईक याच उपचारांसाठी तीन-चार लाख देतानाही त्यांनी पाहिले. असे वाटले होते की, करोनाच्या थपडीने आता केंद्र आणि राज्य सरकारे वैद्यकीय सेवेची खासगीकरणाची दिशा बदलतील. वाटले होते, केंद्र आणि राज्य स्तरावर आता वेगळी वाट सुरू होईल. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाने ही ग्वाही दिली जात आहे की - काहीही बदलले नाही. करोनापासून आम्ही काहीही शिकलो नाही. असेही झाले असू शकेल की, करोनामुळे सरकारचा स्वत:वरचा विश्वास उडाला असेल. इथे लक्षात घ्यावे लागेल की, काही केंद्रीय मंत्री करोना झाल्यावर ‘एम्स’ या सरकारी रुग्णालयातच उपचार घेत होते! जी सुविधा केंद्रीय मंत्र्यांना सरकारी रुग्णालयाने जवळपास फुकट दिली ती मिळवण्यासाठी सामान्य माणसाला कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये लाखो रुपये भरावे लागावेत? प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. क्षमतेचा नाही. प्रत्येक पक्षातल्या विचारी नेत्यांनी, सरकारी बाबूंनी, सरकारच्या थिंकटॅन्कनी आता गंभीरपणे भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. एका वेळी एक पाऊल उचलावे लागणार आहे. सुरुवात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले गेलेले प्राधान्य मागे घेऊन करावी लागणार आहे. नंतर क्रमाक्रमाने लेखात दिलेल्या आणि इतर काही उणिवांना दूर करत पुढे जावे लागेल. कारण झोपेत चालल्यासारखे (की झोपेचे सोंग घेऊन) आहे तसेच चालत राहिलो तर तो दिवस दूर नाही की, जेव्हा भारतातल्या दोन-पाच टक्के लोकांना वैद्यकीय सेवा परवडेल पण मध्यमवर्गीयांसकट अब्जावधी लोकांवर खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही म्हणून घरीच टाचा घासून मरायची वेळ येईल! करोनाने त्याची झलक दाखवून दिली आहे. ही जी समज करोनाकाळात आली आहे ती केवळ करोनाच्या लाटांनंतर आलेले स्मशानवैराग्य ठरू नये हीच आशा. लेखक ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि जनकेंद्री आरोग्यव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत. drarun.gadre@gmail.com
