|| डॉ. नानासाहेब थोरात
दीड वर्षांहून अधिक काळ शाळा बंदच राहिल्या, परवडेल त्यांच्याचसाठी ‘ऑनलाइन’ सुरू राहिल्या आणि मुले एकमेकांशी खेळत राहिली! याउलट इंग्लंड वा युरोपीय देशांनी ‘रोज शाळेत जाण्या’ची प्रथा कशी पाळली, याचा अनुभव पाहिला तर, पुरेशी काळजी घेऊन महाराष्ट्रातही शाळा सुरू करता येतील, असा विश्वास वाटतो…

 

Victim education
सामूहिक बलात्कारामुळे शिक्षण सुटले, न्यायालय म्हणाले…
maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!
selfie parent letter cm eknath shinde
सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

राज्यातील शाळा सुरू करायच्या की नाही, सध्या या प्रश्नाने राज्य शासन आणि शैक्षणिक धोरण ठरवणाऱ्याना गोंधळात टाकले आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेताना या दोघांची कसोटी लागणार आहे. त्यातच तिसरी लाट लहान मुलांना अधिक घातक ठरेल अशी भीती असल्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला जाईल असे सध्याचे चित्र आहे. याउलट शहरी आणि ग्रामीण पालकांची मागणी मात्र शाळा सुरू करण्याची आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) केलेल्या ऑनलाइन सर्वेक्षणात राज्यातील ८१.१२ टक्के शहरी आणि ग्रामीण पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार असल्याचे मत नोंदवले आहे. मात्र महाराष्ट्रभरच्या शाळा सुरू कराव्यात का, या प्रश्नाच्या उत्तराआधी आपण जगातील इतर देशांतील शाळांची परिस्थिती पाहू या.

जगात करोना रुग्णांची सर्वाधिक संख्या असणाऱ्या देशांमध्ये विकसित देशांचा समावेश होतो. अमेरिका, युरोपियन देशांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुग्णसंख्या खूप होती. त्यात लहान मुलांना करोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण फारच कमी होते. त्यामुळे युरोपीय देशांतील शाळा (माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील) पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सुरू होत्या. इंग्लंडमध्ये पहिल्या लाटेत शाळा संपूर्णत: चालू होत्या, तर दुसरी लाट डिसेंबरमध्ये सुरू झाल्यानंतर १ जानेवारी ते ८ मार्च २०२१ पर्यंत शाळा बंद होत्या. त्यानंतर मात्र सर्व शाळा सुरळीतपणे सुरू झाल्या. इंग्लंडमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील परीक्षासुद्धा शाळेतच घेण्यात आल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, इंग्लंड सरकारने दुसरा लॉकडाऊन उघडताना सर्वांत आधी शाळा सुरू केल्या. इंग्लंड वा युरोपीय देशांनी शाळा सुरू असताना काही प्रतिबंधात्मक उपाय के ले होते. त्यात आठवड्यातून एकदा मुलांची ‘शीघ्र प्रतिजन चाचणी’ (रॅपिड अँटिजेन टेस्ट), शक्य असल्यास आरटीपीसीआर चाचणी, विद्यार्थ्यांच्या घरी करोना रुग्ण असल्यास मुलांना घरीच ठेवण्यात आले, शिक्षकांची दर आठवड्याला आरटीपीसीआर चाचणी, शाळेत मुखपट्टीचा वापर, सुरक्षित अंतर राखणे अनिवार्य होते, खेळाचे तास बंद होते, पालकांना शाळेत बंदी अशा यापैकी काही उपाययोजना. काही विद्यार्थ्यांना करोनाचा संसर्ग झाला. मात्र संपूर्ण इंग्लंडमध्ये करोनामुळे एकाही लहान मुलाच्या किं वा विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची नोंद झालेली नाही.

इंग्लंडसह एकंदर यूकेमध्ये गेल्या आठवड्यात करोनाचे कारण देऊन १० लाख मुलांनी शाळा बुडवली. मात्र या मुलांमध्ये करोनाची कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत. युरोपातील अन्य देशांमध्ये जानेवारी ते मार्च २०२१ पर्यंत अशीच परिस्थिती होती आणि तिथेही विद्यार्थ्यांना करोनाची लागण झाली असली, तरी मृत्यू झाल्याची नोंद नाही. अमेरिकेमध्ये पहिल्या लाटेत शाळा बंद होत्या. मध्यंतरी काही दिवस शाळा सुरू केल्या, मात्र रुग्णसंख्या वाढल्याने त्या पुन्हा बंद करण्यात आल्या. साधारणपणे सप्टेंबरमध्ये शाळा सुरू होतील असे नियोजन आहे.

महाराष्ट्रात काय करायला हवे?

राज्यात मार्च २०२० पासून शाळा बंद आहेत. गेल्या वर्षी काही महिने आठवी वा पुढील वर्गांच्या शाळा सुरू झाल्या. पण दुसऱ्या लाटेमुळे त्या पुन्हा बंद झाल्या. शैक्षणिक दृष्टीने महत्त्वाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. जागतिक परिस्थितीचा विचार केला, तर युरोप, अमेरिका, जपान, कोरिया या देशांनी या टप्प्यातील मुलांच्या परीक्षा सुरळीतपणे घेतल्या. सध्या महाराष्ट्रातील करोना रुग्णसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे पालकांकडून शाळा सुरू करण्याची मागणी आहे. मात्र युरोप, अमेरिका, कॅनडा,  जपान-कोरिया किंवा ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये एका वर्गात विद्यार्थ्यांची संख्या २० ते २५च्या आसपास असते, तर आपल्याकडे एका वर्गात ५० ते ६० विद्यार्थी असतात. तसेच एका वर्गासाठी या देशांत एक शिक्षक आणि एक सहायक अनिवार्य असतो, सर्व शाळांच्या वेगवेगळे वर्ग सुरू होण्याच्या आणि बंद होण्याच्या वेळा सारख्याच असतात. त्यामुळे शाळेत विद्यार्थ्यांना मुखपट्टीचा वापर अनिवार्य करणे, सुरक्षित अंतर राखणे अशा पद्धतीने नियंत्रण करता येते. आपल्याकडे एकाच वर्गात भरमसाट विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक, सहायकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अशा निर्बंधांची अंमलबजावणी शक्य होत नाही. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्यांला करोनाची लक्षणे दिसल्यास घाबरून जाऊन संपूर्ण वर्ग बंद करणे किंवा शाळाच बंद करणे असे प्रकार यापूर्वी दिसून आले. मात्र या देशांत असे काही केले गेले नाही. त्यामुळे पालकांमधील भीती कमी झाली आणि पालक त्यांच्या मुलांना नियमितपणे शाळेत पाठवत होते. याउलट आपल्याकडे शाळेतील मुले बाहेर खेळताना दिसत आहेत, रस्त्यावर एकत्रितपणे फिरताना दिसून येत आहेत, मात्र ते शाळेत जात नाहीत हा विरोधाभास आहे.

वैज्ञानिक आधार कोणता?

यूकेमध्ये दुसऱ्यादा टाळेबंदी करताना शास्त्रज्ञांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने वयानुरूप मुलांची प्रतिकारशक्ती, त्यांची एखाद्या विषाणूजन्य आजाराबद्दलची असणारी मानसिकता, त्यांना वारंवार होणारे विषाणू संसर्ग, त्यातून निर्माण होणारी नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती, नवीन विषाणूला प्रतिकार करण्याची ताकद अशा अनेक पैलूंचा बारकाईने अभ्यास करून सरकारला अहवाल दिला. त्या अहवालानुसार सरकारने शाळा कधी आणि कशा सुरू करायच्या याचे नियोजन के ले. आश्चर्य म्हणजे, या समितीने दोन ते चार या वयोगटातील मुलांच्या शाळा बंद न ठेवण्याचा सल्ला दिला होता आणि सरकारने तो अमलातही आणला. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही यूकेमधील दोन ते चार वयोगटातील मुलांच्या शाळा सुरू होत्या. या वयोगटातील अगदी नगण्य मुलांना करोना संसर्ग झाला. याउलट आपल्याकडे याच मुलांच्या शाळा बंद केल्या. आपल्याकडे शाळा सुरू करायच्या असल्यास राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा, लोकसंख्येचा विचार करून अशाच प्रकारचा वैज्ञानिक अहवाल डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांकडून तयार करून घेतला पाहिजे. शाळा कोणत्या टप्प्यात कशा प्रकारे सुरू करायच्या याचा ‘रोडमॅप’ तयार केला पाहिजे, तो पालकांसमोर जाहीर केला पाहिजे आणि महत्त्वाचे म्हणजे तो अमलात आणताना करोनाची शाळेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतची खरी माहिती दर आठवड्याला समोर ठेवून  पालकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. यामुळे पालकांची भीती कमी होऊन ते नियमितपणे मुलांना शाळेत पाठवतील.

आजच्या दिवसापर्यंत जगातील कोणत्याही देशात शाळेतील मुलांना लस दिली गेली नाही आणि अनेक देशांनी त्याचे नियोजनही केले नाही. त्यामुळे राज्यात लहान मुलांना करोना लस देऊन मग शाळा सुरू करायच्या असा विचार करून चालणार नाही. याउलट जर शाळेतच लस देण्याचे नियोजन केल्यास ते सर्वांत सोयीचे ठरेल. अनेक महिने मुले शाळेत गेली नसल्याने त्यांच्यात शिक्षणाबद्दल, शाळेत पूर्णवेळ उपस्थित राहण्याबद्दल आणि अभ्यासाबद्दल आळस वाढू लागला आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक ग्रामीण भागांतील मुले पुन्हा शाळेत येणार नाहीत किंवा आली तरी सुरुवातीला काही महिने ते शाळा चुकवतील. इंग्लंडमध्येही शाळा सुरूझाल्यावर अनेक मुलांनी सुटी मिळण्यासाठी खोट्याच चाचण्या दाखवून संपूर्ण शाळा बंद के ल्या होत्या. असेच प्रकार आपल्याकडेही होतील.

लाखो लहान मुले शाळेत पाऊल न ठेवताच पहिलीतून दुसरीत गेली आहेत. या मुलांना शाळा सुरू झाल्यावर करोना विषाणू सोडून अन्य विषाणूजन्य किं वा जिवाणूजन्य आजार होण्याची शक्यता आहे. त्या वेळीसुद्धा पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालकांचे आणि मुलांचे समुपदेशन के ले पाहिजे. तसेच शाळेत पूर्णवेळ उपस्थित राहण्याबाबतही मुलांचे समुपदेशन करायला हवे. यासह अन्य शक्यता विचारात घेऊन, योग्य नियोजन करून, पालकांना विश्वासात घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढायला हवा.

लेखक ऑक्सफर्ड  विद्यापीठातील वैद्यकीय विज्ञान विभागात ‘वरिष्ठ शास्त्रज्ञ’ म्हणून कार्यरत आहेत.

thoratnd@gmail.com