मोहन अटाळकर यंदा राज्यात कापसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या खरीप हंगामात राज्यात कापसाखालील क्षेत्र सुमारे ३९ लाख हेक्टरवर होते. या वेळी हंगामाच्या अखेरीस कापसाला क्विंटलला १० हजार रुपयांच्या पुढे दरही मिळाला. परंतु यंदा हा दर मिळेल का, दुसरीकडे महागडे बियाणे, वाढलेला मशागतीचा खर्च आणि रोगराईचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे यंदा कापसाचे अर्थकारण कसे असेल याविषयी साशंकता आहे. गेल्या खरीप हंगामात राज्यात कापसाखालील क्षेत्र सुमारे ३९ लाख हेक्टरवर होते. हंगामाच्या अखेरीस कापसाला क्विंटलला १० हजार रुपयांच्या पुढे दरही मिळाला होता. त्यामुळे यंदा राज्यात कापसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण, हीच स्थिती पुढल्या हंगामात राहील का, याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता आहे. महागडे बियाणे, वाढलेला मशागतीचा खर्च यातून अनेक वेळा तोटा सहन करावा लागतो. बोंडअळीच्या संकटाची टांगती तलवार वेगळीच. त्यातच पावसाच्या अनियमिततेने कोरडवाहू कापसाची शेती बेभरवशाची झाली आहे. कापसाच्या अल्प उत्पादकतेचा प्रश्नही कायम आहे. महाराष्ट्रात कापूस लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र हे ४१ लाख ८३ हजार हेक्टर असून गेल्या खरीप हंगामात प्रत्यक्षात ३९ लाख ५४ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. सर्वाधिक लागवडीचे क्षेत्र हे अमरावती विभागात असून या विभागात सुमारे १० लाख १६ हजार हेक्टरमध्ये कपाशीचा पेरा करण्यात आला होता. नाशिक विभागात ९ लाख २९ हजार, औरंगाबाद विभागात ८ लाख ८८ हजार, नागपूर विभागात ६ लाख १९ हजार तर लातूर विभागात ३ लाख ९६ हजार हेक्टरमध्ये लागवड करण्यात आली होती. जागतिक बाजारपेठेत पुरवठय़ापेक्षा मागणी जास्त आणि इतर घटकांमुळे कापसाला चांगले दर मिळाले. शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला ६५००, ७५००, ८२५० ते ९००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी झाली. शेतकऱ्यांना सरासरी दर हा ८५०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच मिळाला. १२ हजार किंवा १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर अपवादानेच मिळाला आहे. जानेवारीत रुईचे दर ६० हजार रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलो रुईची एक खंडी) होते. जानेवारीपर्यंत बहुतांश कापसाची विक्री झाली, त्यानंतर कापूस दरात तेजी आली. शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करते आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो, की बाजारात जरी शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. गेल्या खरीप हंगामात मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ५५२५ ते ६०२५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. पण, यंदा हमीभावापेक्षा अधिक दर कापसाला मिळाले. करोनानंतर जागतिक बाजारात कापसाला मागणी वाढली. मात्र कापसाचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे मोठी टंचाई निर्माण झाली. परिणामी दर वाढले. जगात र्सवच कापूस उत्पादक देशांत कापूस तेजीत होता. देशातही हीच परिस्थिती होती. त्यामुळे कापसाला विक्रमी दर मिळाला. गुजरात आणि महाराष्ट्रात कापसाने यंदाची उच्चांकी पातळी गाठली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सीओसीपीसी (कापूस उत्पादन आणि वापर समिती) यांच्या वतीने कापसाचे लागवड क्षेत्र विचारात करून त्याआधारे किती लाख गाठींचे उत्पादन देशात होईल, याविषयीचा अंदाज वर्तविला जातो. समितीच्या पहिल्या बैठकीत ३६२ लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्याचा आधार घेत व्यापाऱ्यांनी दर नियंत्रित ठेवले. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना सात हजार रुपयांपासूनचा दर कापसाला मिळाला. त्यानंतरच्या काळात मात्र गुलाबी बोंडअळी, बोंडसड याचा प्रादुर्भाव होत कापसाचे उत्पादन घटल्याने बाजारातील कापसाची आवक कमी झाली. परिणामी टप्प्याटप्प्याने कापसाचे दर वाढीस लागले. सीओसीपीसीकडून दुसरा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यानुसार कापूस उत्पादनात तब्बल २२ लाख गाठींची तूट दर्शविण्यात आली होती. जागतिक पातळीवर कापसाची मोठी टंचाई निर्माण झाली. देशातही हीच परिस्थिती होती. त्यामुळे कापसाला विक्रमी दर मिळाला. गुजरात आणि महाराष्ट्रात कापसाने यंदाची उच्चांकी पातळी गाठली. करोनानंतर जागतिक बाजारात कापसाला मागणी वाढली. मात्र कापसाचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे मोठी टंचाई निर्माण झाली. परिणामी दर वाढले. देशात यंदाच्या खरीप हंगामात कापसाची विक्रमी लागवड होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा कापसाच्या लागवड क्षेत्रात तब्बल १५ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हणजे सीएआयने वर्तवला आहे. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना कापसातून चांगले पैसे मिळाले. त्यामुळे शेतकरी इतर पिकांऐवजी कापसाला पसंती देतील, अशी शक्यता आहे. लागवड क्षेत्र वाढल्यामुळे कापूस उत्पादनात वाढ झाल्यास स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठेतील कापसाचे भडकलेले दर कमी होण्यास मदत होईल, असे उद्योगक्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. देशात गेल्या वर्षी १२० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झालेली होती. यंदा ती १३८ लाख हेक्टरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सीएआयच्या मते गुजरात आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्रवाढ होण्याचा अंदाज आहे. या दोन राज्यांत मिळून देशातील जवळपास निम्मा कापूस पिकवला जातो. सरलेल्या वर्षांत कापसाचे दर दुप्पटीहून जास्त वाढले. कारण कापूस काढणीच्या काळात जोरदार पाऊस झाल्यामुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे कापूस उत्पादनाने गेल्या दहा वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली. देशातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कडधान्य आणि तेलबिया पिकांखालील क्षेत्र कमी होऊन कापसाची लागवड वाढेल, असे चित्र आहे. दीर्घकालीन कल पाहता कापसात मंदीची शक्यता नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. बियाण्यांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. राज्यात कापूस बियाणे विक्रीला १ जूनपासून सुरुवात झाली आहे. गेल्या हंगामात अनधिकृत बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यामुळे अधिकृत बियाणे खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. बियाणे पुरेसे उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. यंदा राज्यात कापूस लागवड १० टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. कापसाचे उत्पादन किती गेल्या खरीप हंगामात ७१.१२ लाख गाठींचे (प्रत्येक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. लागवड क्षेत्राच्या तुलनेत उत्पादकता ही ३०५ किलोग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी राहील. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात ३७८ किलो प्रतिहेक्टर तर २०१९-२० च्या हंगामात २५६ किलो प्रतिहेक्टर इतकी उत्पादकता हाती आली होती. इतर काही राज्यांमध्ये हेक्टरी कापूस उत्पादकता ६०० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचली असताना महाराष्ट्र मात्र माघारलेलाच आहे. राज्यात कपाशीच्या लागवडीखालील ९५ टक्के क्षेत्रात बीटी वाणाची लागवड होते. कोरडवाहू क्षेत्रात बीटी कपाशीची लागवड, पावसाचा अनियमितपणा व अयोग्य विभागणी, शेतकऱ्यांची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि अल्पभूधारकता, दर्जेदार बियाणांचा तुटवडा, नैसर्गिक आपत्ती, अशा विविध कारणांमुळे राज्यात कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढू शकले नाही, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे देखील उत्पादकतेवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
