रावसाहेब पुजारी श्रीलंकेच्या सध्याच्या संघर्षांला शेतीच्या धोरणाचीसुद्धा एक किनार आहे. श्रीलंकेत सेंद्रिय शेतीचा अति टोकाचा आग्रह धरला. रासायनिक शेतीवर बंदी घातली गेली. यातून नव्या समस्या उभ्या राहिल्या. देशातील जनतेच्या गरजेइतकेही उत्पादन या शेतीतून येऊ शकले नाही. देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन वाढत गेले. देशाची आयातीची ऐपतही राहिली नाही. देशावर फार मोठे कर्ज वाढले. आज कोणीही देश श्रीलंकेला मदतीसाठी पुढे येत नाही. आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे. आता आपण याबाबतीत चीनलाही मागे टाकले आहे. पण या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन आपण करू शकलो नाही, तर आपलीही श्रीलंकेसारखीच स्थिती होईल. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर आपल्याला अनेक गोष्टींचा धडा घ्यायलाच हवा आहे. भारताने चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाचे स्थान पटकाविले आहे. आजही भारताची ६५ टक्के लोकसंख्या शेती आणि ग्रामीण भागात विखुरलेली आहे. प्रचंड बेरोजगारी सामावुन घेण्याची ताकद फक्त शेतीमध्येच आहे. जागतिक महामंदी असो की अलीकडेच आलेले करोनाचे संकट, भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेतीनेच मोठा आधार दिला आहे. पण आपल्याकडील नेतृत्वाचे शेतीच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्षच होत आलेले आहे. आता तर अर्थसंकल्पातील टक्काही कमी झाला आहे. उलट शेतकऱ्यांना नैसर्गिक (शून्य खर्चाच्या), सेंद्रिय शेती करण्याचा सल्ला देशाचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणातून देऊ लागलेत. टोकाच्या सेंद्रिय शेतीच्या आग्रहातून श्रीलंकेतील जनतेवर अन्नान्न करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांना देश सोडून पळून जाण्याची वेळ आली आहे. आपल्या शेजारी देशाच्या या संघर्षांतून भारताने, शेतकऱ्यांनी काही बोध घेण्याची वेळ आलेली आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेत गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर फार मोठय़ा प्रमाणात उलथापालथी सुरू आहेत. अन्न-पाण्याविना तेथील जनतेची अन्नान्न दिशा झालेली आहे. अन्न-पाण्यासाठी लोक रस्त्यावर येऊन संघर्ष करू लागले आहेत. याच्या मुळाशी गेल्यास तेथील आर्थिक आणि कृषिविषयक धोरणात्मक झालेल्या चुका आहेत. याच वाटेवरून आपल्या देशाचीही आज वाटचाल सुरू आहे. आज आपल्या रुपयाचं मूल्य कधी नव्हे ते निचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. नव्या जागतिक आर्थिक महामंदीची नांदी झालेली आहे. सेंद्रिय शेतीच्या नादाला लागून अन्नधान्य उत्पादन घटू लागले, लोकांच्या गरजेइतकेही ते पिकवू शकले नाहीत. यामुळे फार गंभीर अशी समस्या त्या देशासमोर उभी राहिली आहे. आपल्या शेजारच्या या समस्येतून आपला देश आणि शेतकऱ्यांनी काही बोध घेतला पाहिजे. भारत हा एकेकाळी रशिया, अमेरिकेतून येणाऱ्या मिलोच्या अन्नधान्यावर गुजराण करीत होता. पण आपल्या देशातील तत्कालीन नेतृत्वाने, कृषी शास्त्रज्ञांनी आणि शेतकऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन देशाला या संकटातून बाहेर काढले. डॉ. स्वामिनाथन यांच्यासारख्या अनेक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी काळाची गरज ओळखून अनेक संकरित वाण गहू, तांदूळ आणि अन्य पिकांमध्ये आणले. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यातून धानाचे अमाप उत्पादन सुरू झाले. यासाठी आपल्याला रासायनिक शेतीचा आश्रय घ्यावा लागला. यातून काही समस्याही निर्माण झाल्या. त्याचे परिणाम लोकांना भोगावे लागलेत, हे खरे आहे, मात्र आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो. आपल्या जिद्दी शेतकऱ्यांनी केवळ धान पिकातच नव्हे तर इतर अनेक पिकांत पारंपरिकता सोडून नवी क्रांती घडवून आणली. यातून आपल्या देशाला या जादा उत्पादनाच्या निर्यातीची संधी मिळत गेली. यासाठी तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने सतत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांची उमेद वाढविली होती. नवे वाण, नवे कृषी तंत्रज्ञान आणि विकासाभिमुख धोरणातून त्याची पाठराखण केली होती. शाब्बासकी देऊन लढ म्हणून पाठीवर हात ठेवला. आजही देशात अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन आहे. तेलबियांचा अपवाद वगळता सर्वच क्षेत्रात शेतीची कामगिरी नेत्रदीपक आहे. मात्र, काही वर्षांपूर्वी असलेला उत्साह शेतकऱ्यांमध्ये आज दिसत नाही. धनिकांना मदतीचे हात दिले जात आहेत. सर्वसामान्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले जात आहे. शेतीविषयक धोरणात्मक कोलदांडे घातले जात असल्याने एक निराशेची झालर अनेक ठिकाणी अनुभवास येते आहे. शेती परवडत नाही, शेतीत काही राम राहिलेला नाही. शेती सोडून द्यावी म्हणतो, हे रडगाणे ऐकावयास मिळते. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. गावे सोडून हे लोक शहरांकडे धाव घेत आहेत. मिळेल तो रोजगार करतात. यातूनही गावे उजाड होत आहेत तर शहरांमध्येही नवे प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. विषमुक्त अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला कोणाला नको आहेत, तो सगळय़ांना हवा आहे. मात्र, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना शेतकऱ्यांनाच सामोरे जावे लागते. यासाठी शासनाचा धोरणात्मक मदतीचा हात मिळत नाही. व्यवस्थांना बळ दिले जाते. वैज्ञानिक जाणिवा बोथट केल्या जात आहेत. यातून प्रयोगशीलतेला खीळ बसते आहे. थेट शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. थेट शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीमालाचा जादा दर मिळत नाही. मध्यस्थ, दलाल यातील मलई खातात. ज्या पांढरपेशा वर्गासाठी म्हणून तो पिकविला जातो, तो सातत्याने या शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहत नाही. घटलेल्या उत्पादनाची भरपाईही शेतकऱ्यांना होत नाही. यामुळे शेतकरी पुन्हा आपल्या मूळ शेतीकडे वळतो आहे. ही नकारात्मकता वेळीच दूर केली गेली पाहिजे. मग ते अन्नधान्य असेल, फळे, भाजीपाला असेल किंवा निर्यातक्षमतेकडे वाटचाल करणारी नगदी पिके असतील. सगळय़ाबाबतीत कमी अधिक प्रमाणात हाच अनुभव आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीची भागीदारी फारशी दिसत नाही. याउलट सेवा क्षेत्र, उद्योग व इतर क्षेत्राची कामगिरी दिमाखदार, मोठी दिसते आहे. त्यामुळे शेतीकडे सतत दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प आता फारसा राहिलेला नाही. यामुळे देशातील ६५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असताना तिच्या दुखण्याकडे लक्ष वेधले जात नाही. तिच्या जखमांवर फुंकर घातली जात नाही. दिवसेंदिवस शेतीवरची अर्थसंकल्पीय तरतूद घटत आहे. गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्प पाहिल्यास सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती करण्याचे डोस देशातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. त्याचवेळी काही आचरट कल्पना (ड्रोन फवारण्या वगैरे) उचलून धरल्या जातात. यातून शेतीची अर्थशास्त्रीय बाजारातील पत कमी कमी होत निघालेली आहे. शेतीत नवीन गुंतवणूक फारशी होत नाही, मग प्रगती फारच दूर राहते आहे. शेती सुधारणेच्या नावाखाली आणलेली तीन विधेयके वादग्रस्त ठरली. ती शेतकऱ्यांना मान्य नव्हती. त्यासाठी शेतकऱ्यांना देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर वर्षभर कडवा संघर्ष करीत सामोरे जावे लागले. यापूर्वी आंध्रप्रदेशातील काही भागात शेती परवडत नाही म्हणून तेथील भातशेती शेतकऱ्यांनी पड ठेवली होती. हे क्रम आता वेगवेगळय़ा ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. यातून देशामोर नवे संकट येऊ शकते. एके दिवशी सगळे शेतकरीच संपावर जाऊ शकतात. याची खूणगाठ धोरणकर्त्यांना बांधावी लागेल. चरितार्थाचे दुसरे साधन नाही म्हणून शेती करणारा मोठा वर्ग आहे. त्याला ऊर्जितावस्था कधी येणार आहे की नाही, हा काळाबरोबर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. श्रीलंकेतील संघर्षांतून आपल्याला काही बोध घेता आला पाहिजे. कारण आपली वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. श्रीलंकेत सेंद्रिय शेतीचा अति टोकाचा आग्रह धरला. रासायनिक शेतीवर बंदी घातली गेली. यातून नव्या समस्या उभ्या राहिल्या. देशातील जनतेच्या गरजेइतकेही उत्पादन या शेतीतून येऊ शकले नाही. देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन वाढत गेले. देशाची आयातीची ऐपतही राहिली नाही. देशावर फार मोठे कर्ज वाढले. आज कोणीही देश श्रीलंकेला मदतीसाठी पुढे येत नाही. आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे. आता आपण याबाबतीत चीनलाही मागे टाकले आहे. पण या वाढत्या लोकसंखयेला पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन आपण करू शकलो नाही, तर आपलीही श्रीलंकेसारखीच स्थिती होईल. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर आपल्याला अनेक गोष्टींचा धडा घ्यायला हवा आहे. नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती या गोष्टींचा अति आग्रह सोडून दिला पाहिजे. आपली एकरी उत्पादकता वाढवली पाहिजे. यासाठी आधुनिक वाण, एकात्मिक शेती पद्धतीतून शेतकऱ्यांनी आपली प्रगती साधली पाहिजे. देशाच्या नेतृत्वाने शेतीला आधार दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा हौसला वाढविला पाहिजे. त्याच्या पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणण्याचे धाडस केले गेले पाहिजे. यासाठी लोकाभिमुख काही निर्णय वेळीच घेतले पाहिजेत. अर्थसंकल्पातील त्यांचा वाटा वाढविला पाहिजे. तो नीट खर्च होतो की नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. आपण हे केले नाही तर आपलाही श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही, हे समोर दिसते आहे.
