सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक अजय अंबेकर यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण वाचलं. त्यांच्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रातील घडामोडींबाबत आस्था असणारे आणि कलाकारांचे प्रश्न समजून घेणारे अधिकारी म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो. २८व्या व्यावसायिक नाटकांच्या स्पर्धेत फक्त २८ व्या वर्षांत आलेल्या नाटकांचाच सहभाग असावा, असे बऱ्याच निर्मात्यांना, बहुसंख्य कलाकारांना, तज्ज्ञांना आणि जाणकारांना वाटतं. त्यांच्या स्पष्टीकरणात त्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर आम्ही पुन्हा एकदा पुढील मुद्दे मांडतो. त्यांच्यासारख्या समंजस अधिकाऱ्यास कधी तरी आमचा दृष्टिकोन कळेल आणि ही स्पर्धा या वर्षी तरी सुरळीत पार पडेल, असं आम्हाला अजूनही वाटतं म्हणून हा आणखी एक प्रयत्न. बहुतेक शेवटचाच.
१  नाटय़निर्माता संघाचा सभासद असण्याची प्राथमिक अट ‘जाचक’ होती असं काही निर्माते म्हणाल्याचं ते सांगतात आणि त्यांचं ऐकून काही अटी शिथिल केल्याचं ते सुचवतात पण ही बाब गेली कित्येक र्वष ज्यांची मदत घेतली त्या निर्माता संघाला ते कळवतात का? निर्माता संघाचे अध्यक्ष याबाबत अनभिज्ञ होत,े असं अध्यक्षांनीच सांगितलं आहे. माननीय संचालक निर्माता संघाच्या बाबतीत इतके ‘बेफिकीर’ असतील असं आम्हाला खरंच वाटत नाही.

२ २०१४ ची स्पर्धा रद्द केल्यानंतर त्या वर्षी अंतिम फेरीत आलेल्या १० नाटकांपैकी ७ निर्मात्यांशी संपूर्ण वर्षभरात एकदाही चर्चा करण्याचं सौजन्य न दाखवणारे संचालक कुणा तीन निर्मात्यांच्या प्रश्नावर २०१४ च्या नाटकांना २०१५ मध्ये भाग घ्यायला नियमानुसार काहीच हरकत नाही असं उत्तर देतात पण हे तीन निर्माते कोण हे मात्र ते सांगत नाहीत. तसं ते जाहीर करतीलच, कारण संचालक ‘निर्भीड’ नाहीत असं आम्हाला आजही वाटत नाही.

३ २७ वी स्पर्धा रद्द केल्यामुळे त्या वर्षी स्पर्धेत भाग घेतलेल्या नाटय़कृतींबाबत ‘स्पर्धेत भाग घेतला’ असे तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणता येत नाही, असे विधान संचालकांनी केलं आहे. हे मान्य केलं तर निर्मात्यांकडून २७ व्या स्पर्धेचं शुल्क २०१४ मध्ये घेतलं असताना पुन्हा २८ व्या वर्षी त्याच तांत्रिकदृष्टय़ा भाग न घेतलेल्या निर्मात्यांकडून त्याच कलाकृतीचं पुन्हा प्रवेश शुल्क घेण्याचा हा अजब मंत्र, ते का बरं जपत असावेत? २०१४ ची रद्द झालेली स्पर्धा ही २७ वी असेल तर ‘तांत्रिकदृष्टय़ा’ २०१५ ची स्पर्धा २७ वीच असायला हवी. ती २८ वी कशी असू शकते याचा कुठलाच खुलासा संचालक करत नाहीत. ते इतके ‘अनाकलनीय’ असतील असं आम्हाला वाटत नाही.

४ या वर्षी केलेल्या नियमबदलामुळे २०१४ मधील जी नाटके बंद झाली आहेत. त्यांचे निर्माते स्पर्धेपासून वंचित राहतात. त्यांच्यावर होणाऱ्या या अन्यायाला आम्ही महत्त्व देतो. (गेल्या वर्षी स्पर्धेत सादर झालेल्या २२ नाटकांपैकी ७/८ नाटकेच या वर्षी प्रवेशिका दाखल करू शकली आहेत. उर्वरित १४/१५ नाटकांपैकी तीन नाटके तर गेल्या वर्षी अंतिम फेरीत निवडली गेली होती, ज्यांना यंदा स्पर्धेत भाग घेता येऊ शकत नाही.) त्यामुळे हा नियमबदल केल्याने जास्त निर्माते भाग घेऊ शकतात, हे संचालकांचं समर्थन लंगडं तर ठरत नाही? कारण ‘अनेकांना’ फायदा झाला नाही तरी चालेल पण ‘एका’ व्यक्तीवरही अन्याय होता कामा नये, हा स्वच्छ शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभाच ते मानत नाहीत की काय, अशी शंका उपस्थित होते. ते असे ‘स्वच्छ’ कारभाराच्या विरोधातले असतील असं वाटत नाही म्हणून पुन:पुन्हा त्यांना समजावून सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

५ ज्या वर्षीची स्पर्धा त्या वर्षीच्या १ जानेवारीपासून अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत किमान पाच प्रयोग झालेली नाटके प्रवेशासाठी पात्र असा एक नियम आहे. संचालक सतत या नियमाकडे निर्देश करून २७ व्या वर्षांत सादर झालेल्या नाटकांना २८ व्या वर्षांत पुन्हा सादर करण्याची संधी देतात. २०१४ च्या नाटकांबरोबरच २०१६ मधील जानेवारी, फेब्रुवारीत आलेली नाटकेसुद्धा याच स्पर्धेसाठी पात्र ठरतात. कारण या वर्षी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख २९ फेब्रुवारी २०१६ आहे.???? हा अट्टहास का? यामागील हेतू काय? पण एखादा ‘हेतू’ मनात ठवून कार्य करणारे ते संचालक आहेत असे आम्हाला तरी वाटत नाही.

६ ‘तीन वर्षांतील नाटके एका वर्षांत’ हा गैरसमज नसून वस्तुस्थिती आहे, हे संचालकांना का कळत नाहीये? १९८७ पासून चालत आलेल्या नियमांचा आधार घेताना संचालक स्वत:च लिहिलेलं वाक्य विसरतात. त्या त्या वर्षी स्पर्धा होत होती असं तेच म्हणतात. त्यामुळे २८व्या वर्षांत २७व्या वर्षांतली नाटके घेण्यासारखा प्रसंगच निर्माण झाला नव्हता. ‘त्या वर्षीची नाटके त्या वर्षांच्या स्पर्धेत’ हा १९८७ पासून चालत आलेला परंपरागत सरळ मार्ग त्यांना का नको असावा? सरळ मार्ग नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी ते आहेत असं आम्हाला वाटतं नाही आणि म्हणूनच आम्ही ही स्पर्धा पारदर्शक व्हावी यासाठी त्यांना विनंती करत आहोत.

७ आम्ही निर्मात्यांनी अटी वाचल्याबरोबर त्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. अशी अपेक्षा ठेवणं चूक आहे का की शासन यावर लवकरात लवकर तोडगा काढेल? याच आशेवर अवलंबून आम्ही स्पर्धेत आहोत. रंगभूमीच्या भवितव्यासाठी आयोजित होत असलेल्या या आम्ही निवडून दिलेल्या शासनाच्या स्पर्धेतील आयोजनात सुधारणा सुचवण्याचा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार ते नाकारतील, असंही आम्हाला वाटत नाही.

८ कालसापेक्षतेनुसार परिणाम बदलू शकतो हे अमान्य असे ‘म्हणताना’ हाच निकष मान्य करण्याचा एक विनोदही ते जाता जाता करतात. व्यक्तिसापेक्षतेचा मुद्दा दोन वर्षांतील दोन वेगळ्या परीक्षकांच्या बाबत मांडला होता, तो त्यांना पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष भेटीत समजावून सांगावा लागेल असं दिसतंय. सांस्कृतिक कार्य विभागाचा कारभार हाताळणारे अधिकारी नाटक ही एक प्रयोगकला आहे, हे दुर्लक्षित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी आहेत, असंही आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटत नाही.

९ प्रकरणाच्या न्यायप्रविष्टतेबद्दल लिहिताना ते कागदपत्रे सरकारी वकिलांना दिल्याचे सांगून आपली जबाबदारी सरकारी वकिलांवर टाकतायत का? न्यायप्रक्रियेत न्यायमूर्ती सर्वश्रेष्ठ असतात, असा आमचा समज होता आणि आहे आणि असेल. जे काही संचालकांचं उत्तर आहे ते न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचलंय की सरकारी वकिलांपर्यंत? आणि हो, २९ मार्चला लिहिलेल्या स्पष्टीकरणात ते २१ मार्चचा उल्लेख करतात. पण २२ मार्चला न्यायालयाने शासनाला पाठवलेल्या नोटीसचा उल्लेख करायला मात्र ते विसरतात. प्रकरण न्यायालयात आहे हे त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचू द्यायचं नाहीये का? पण ते असेही वागणारे ते संचालक आहेत असं आम्हाला खरंच वाटत नाही.
त्यांचं सर्व स्पष्टीकरण वाचल्यानंतर एकच म्हणावंसं वाटतं की, असं आम्हाला वाटत नाही की कला क्षेत्रातील जाणकार भविष्यात म्हणतील की असा ‘अनाकलनीय’ वागणारा संचालक यापूर्वी कधी झाला नाही आणि यापुढे कधी होणे नाही.

– विजय केंकरे, प्रसाद कांबळी आणि सांस्कृतिक कार्य संचालकांना वाटणारे १५ ‘मोजके’ निर्माते.