राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी गेल्या महिन्यात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा छेडल्याने राजकीय वर्तुळात वादाचे मोहोळ उठले. कापूस, कोळसा आणि वीज या तीन घटकांमुळे विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य झाले तर ते स्वावलंबी बनेल, असा दावा विदर्भवादी करतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचे हे टिपण.. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होतात व त्यांचा विकास जलद गतीने होतो, हा समज चुकीचा आहे, ही भूमिका मांडणारे..
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी जनमत चाचणी घ्यावी, असे मत मांडून वेगळ्या वादाला तोंड फोडले. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याने तसे मत मांडल्यास वावगे नाही, पण महाधिवक्ता यांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे मत मांडणे योग्य वाटत नाही. अर्थात प्रत्येकाला वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हे मत मांडल्याने त्यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उच्च पदावर असणाऱ्यांनी काही पथ्ये पाळावीत, अशी अपेक्षा असते. त्यांच्याकडूनच संकेत धाब्यावर बसविले गेल्यास सर्वसामान्यांमध्ये उच्च पदांवरील व्यक्तींच्या प्रतिमेला तडा जातो. विदर्भ स्वतंत्र करावा का, या मागणीवर विविध मते आहेत. विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. विदर्भाची नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली नाही, असा प्रचार केला जातो. सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी महानुभावी पंथाचे संस्थापक चक्रधर यांचे शिष्य महिंद्र व्यास यांनी लिहिलेल्या लीळाचरित्रात महाराष्ट्राचे जे वर्णन केले होते त्याचा उल्लेख राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एका भाषणात केला होता.
‘मऱ्हाटी भाषा जेतुलां ठाई। वर्ते ते एक मण्डल। तयासि उत्तरे बालेघाटाचा सेवट असे। ऐसें एक खंडमंडळ। मग उभय गंगातीर तेही एक खंडमंडळ। आन तयापासौनि मेधकरघाट तें एक मंडळ। तयापासौनि आवघे वराड: तेंहि एक मंडळ। पर आधवीचि मिळौनि महाराष्ट्रचि बोलिजे ।’
यावरून प्राचीन काळापासून विदर्भ हे महाराष्ट्राशी जोडलेले आहे हे स्पष्ट होते. विदर्भ हा महाराष्ट्रात जबरदस्तीने समाविष्ट करण्यात आला, असा उल्लेख अग्रलेखात ( विदर्भाची ‘अणे’वारी, ८ डिसें.) करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. फाळणीचे चटके सोसावे लागल्याने भाषा, प्रांत यावरून वाद नको, असा तेव्हा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न होता; पण १९५२च्या अखेरीस आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीकरिता पोट्टी श्रीरामुल्लू यांचा ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर मृत्यू झाला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन होणार याचे संकेत मिळाले होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विरोधी वातावरण तयार होऊ नये म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले. या समस्येला आंदोलनाचे स्वरूप येऊ नये म्हणून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीकरिता मतैक्य निर्माण करण्याकरिता भर दिला. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सहकार्याने मराठवाडय़ात एकमत घडविण्यात आले. विदर्भातही तसे प्रयत्न झाले आणि १९५३ मध्ये काही अटी आणि शर्ती मान्य करून नागपूर करार करण्यात आला. १९५७च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या बाजूने कौल दिला. विदर्भात मात्र काँग्रेसला यश मिळाले. विदर्भाच्या पाठबळामुळेच द्विभाषिक राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. विदर्भातील जनतेची काही तक्रार असती तर काँग्रेसला एवढे यश मिळालेच नसते. विदर्भ जबरदस्तीने महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला असता तर निवडणुकीत त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली असती. अगदी अलीकडेच आंध्रच्या विभाजनानंतर त्या प्रदेशात काँग्रेसचा पार सफाया झाला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असले तरी हा उपचार पार पाडला जातो, अशी टीका केली जाते. पूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा व्हायची. १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना मी त्यांचा सचिव होतो. अधिवेशनाच्या दरम्यान कोणीही मंत्र्याने सुट्टीच्या दिवशी नागपूर सोडायचे नाही, अशा सक्त सूचना दादांनी दिल्या होत्या. पाहिजे तर विदर्भात दौरे करा, पण अधिवेशन काळात मुंबई वा मतदारसंघात जायचे नाही, असा त्यांचा आदेश होता. शरद पवार, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नागपूरमध्ये खलबते झाली किंवा अधिवेशनानंतर काहीच दिवसांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यातूनच नागपूर अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्रिपद अस्थिर होते, अशी भावना दृढ झाली आणि अधिवेशन लवकरात लवकर गुंडाळण्यावर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने भर दिला. यातून नागपूर अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होत गेले. वीज, कोळसा आणि कापूस यामुळे विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल, असा एक युक्तिवाद केला जातो. कोळशाचा पुरवठा कोठे करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील समिती करीत असते. केंद्राचे नियंत्रण असल्याने विदर्भातील कोळसा राज्यालाच मिळतो, असे नाही. विदर्भात कोळसा उपलब्ध असला तरी वीजनिर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बाहेरच्या राज्यातील कोळशाची खाण आली आहे. वीज ही राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये जोडली जाते. कापसाचे सारे भवितव्य हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेत दर चढे असले तर फायदा होतो. पण राज्यातील शेतकरी हा कापूस व्यापाऱ्यांना विकतो, असा अनुभव आहे. यामुळे कापसामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा फायदा होईल, असे नाही.
छोटी राज्ये किती फायदेशीर?
छोटय़ा राज्यांमुळे नागरिकांचा फायदा होतो, असा दावा केला जातो. पण छोटी राज्ये कधीच आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकत नाहीत. छोटय़ा राज्यांना नेहमीच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसतात, परिणामी त्यांना प्रत्येक वेळी केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रातील सत्ताधीशांना राज्ये आपल्या आधिपत्याखाली राहावीत, असे मनोमन वाटत असते. हे सारे संघराज्यीय पद्धतीच्या विरोधात आहे. राज्ये स्वायत्त होऊ नयेत, असाच केंद्राचा प्रयत्न असतो. मधल्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरील नेता कायम अस्थिर राहील, अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या दिल्लीतील राजकारणातून केली जायची. यातून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदी मोठय़ा राज्यांमध्येही मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची कायम डळमळीत होती. यातूनही नागरिकांमध्ये वेगळी भावना तयार होण्यास मदत झाली. छोटय़ा राज्यांमुळे विकास होतो, असा प्रचार केला जातो. पण छोटय़ा राज्यांनी फार काही प्रगती केली याचीही उदाहरणे नाहीत. पूर्वीच्या काळी दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी जिल्हा किंवा तालुक्यांचे विभाजन केले जायचे. आता जिल्हा मुख्यालय कोठेही असले तरी जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तालुक्यात संपर्क साधू शकतो. छोटी राज्ये, जिल्हा विभाजन या मागण्या राजकीय हेतूने केल्या जातात. जिल्हय़ावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकत नाहीत, मग आपल्या तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय करून वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हा राजकीय नेत्यांचा डाव असतो. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली असली तरी स्वतंत्र राज्याची मागणी ही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर तशी मागणी पुढे आली असली तरी विदर्भातील सामान्य जनतेचा तेवढा पाठिंबा जाणवत नाही. उद्या विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास मुंबई-ठाण्यासह महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा भाग असलेल्या महामुंबई राज्याची मागणी पुढे येऊ शकते. महामुंबई हे सेवा, उद्योग क्षेत्रांसह आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहे. विदर्भापेक्षा ते आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे नव्या पदांची निर्मिती होत असल्याने प्रशासनाचा त्याला पाठिंबाच असतो. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नाही, ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे.
