निश्चलनीकरणामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम झाला नाही हे खरे असले तरी शेतीचे आर्थिक गणित मात्र रोखीअभावी पार फसले; त्यातून आज अनेक राज्यांत आंदोलनांच्या माध्यमातून अस्वस्थता सामोरी येते आहे. जेव्हा निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा माझ्यासह अनेकांना असे वाटले होते की, या निर्णयाने रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होईल. निश्चलनीकरण म्हणजे ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय रब्बी हंगामाच्या तोंडावर म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात घेतला गेला होता, पण या हंगामातील उत्पादनावर निश्चलनीकरणाचा परिणाम होण्याचा अनेकांचा अंदाज खोटा ठरला. उत्पादन चांगले झाले, पण इतर अनेक प्रश्न निश्चलनीकरणामुळे कृषी व्यवस्थेपुढे निर्माण झाले, उत्पादन चांगले होऊनही रोखीच्या अभावी वेगळेच दुष्टचक्र त्यांच्या नशिबी आले. दुष्काळी वर्षांनंतर चांगला मोसमी पाऊस होता. थंडीही बीज अंकुरणास अनुकूल होती. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी अनुकूल वातावरण होते, त्याच वेळी निश्चलनीकरणाने घाला घातला असे म्हणायचे कारण म्हणजे रोखीची टंचाई झाली होती. शेतकऱ्यांना मजूर, बियाणांचा खर्च, खते, कीडनाशके यांचा सगळा रोखीचा खर्च लांबणीवर टाकावा लागला. अनौपचारिक कर्जाना व उधार-उसनवारीला त्यामुळे सुगीचे दिवस आले पण ते घातक होते. गडय़ामाणसांनी भरपूर कष्ट केले त्यामुळे सरतेशेवटी भरपूर पीक हाती येईल असे वाटत होते. बऱ्याच प्रमाणात तसे झालेही. नोटाबंदीशी दोन हात करता करता शेतकऱ्यांनी रब्बीची लढाई जिंकली होती, पण नंतर उर्वरित टप्प्यात निश्चलनीकरणाने पुन्हा कृषी क्षेत्रातील प्रगतीत अडथळे आणले. हंगाम संपला की, पिके हाती येतात मग त्याला किती दाम मिळणार याचे अंदाज सुरू होतात, पण निश्चलनीकरणाने सगळी निराशाच केली. उत्तर प्रदेशात फारुखाबाद येथे बटाटय़ांना फेब्रुवारीत क्विंटलला ३५० रु. भाव आला. गेल्या वर्षी हा भाव ६०० रुपये होता. २०१६ मध्ये मे महिन्यापर्यंत हे दर क्विंटलला ११०० रुपयांपेक्षा अधिक होते, आता ते या वर्षी ३५० ते ४०० रुपये क्विंटलच्या पुढे गेले नाहीत. महाराष्ट्रात लासलगावचा रब्बी कांदा याच दुष्टचक्रात फसला. मे महिन्यात कांद्याला क्विंटलमागे केवळ ४५० रुपये भाव आला. गेल्या दोन वर्षांत याच महिन्यात हा भाव अनुक्रमे ७५० ते ८०० रुपये व १२०० रुपये होता. कर्नाटकात कोलार येथे गेल्या मे महिन्यात टोमॅटोचा भाव १५०० ते १६०० रुपये क्विंटल होता तो आता ३०० ते ४०० रुपये क्विंटलच्या पुढे जायला तयार नाही. कांदा, टोमॅटो व बटाटे यांचे घाऊक भाव ५ रु. किलो किंवा किरकोळ किंमत २० रु. किलो यापूर्वी कधी होती.. उन्हाळी विक्री ज्याला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात फायर सेल्स असे म्हटले आहे. त्याची पुनरावृत्ती मी वर सांगितलेल्या तीन पिकांपुरती मर्यादित नाही. मध्य प्रदेशातील माळव्यात मंदसौर जिल्ह्य़ात, जिथे शेतकरी आंदोलनात पाचजण ठार झाले तिथे मेथी व लसूण यांच्या बियाणांची किंमत यंदा एप्रिलमध्ये क्विंटलला अनुक्रमे ३४०० व ३१०० ते ३२०० रुपये होती. ती गेल्या वर्षी याच काळात अनुक्रमे ४१०० ते ४७००-४८०० रुपये क्विंटल होती. नाशिकमधील शेतकऱ्यांनाही याचा फटका बसला, पश्चिम महाराष्ट्रही त्यातून सुटला नाही. नाशकात सोनाका द्राक्षे मार्चमध्ये १२ रुपये किलोने विकली गेली. गेल्या वर्षी याच द्राक्षांचा भाव ४५ रुपये किलो होता. सोयाबीनची कहाणीही तशीच आहे. नोव्हेंबरच्या हंगामात त्याची विक्री इंदोरला २८०० ते २९०० रुपये क्विंटल दराने झाली; हा भाव नंतर पुढचा पेरणीचा हंगाम आला तरी पुढे सरकला नाही. तुरीच्या डाळीला कर्नाटकातील गुलबग्र्यात जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान ४३०० ते ४५०० क्विंटल भाव मिळाला. तो भाव सरकारने क्विंटलला दिलेल्या ५०५० रुपये हमीभावापेक्षाही खाली गेला. आता तो ३७०० ते ३८०० रुपये आहे. त्यामुळे यापुढे कुणी शेतकरी तूर किंवा सोयाबीनची लागवड खरीप हंगामात करील का, असा प्रश्न आहे. ही सगळी आकडेवारी देण्याचे कारण म्हणजे जे काही चालले आहे ते आलबेल नाही, तो एक-दोन पिकांपुरता किरकोळ ‘फायर सेल’ नाही. जेव्हा उत्पादक दिवाळखोर होतो तेव्हा तो उत्पादनाची मिळेल त्या भावाने विक्री करतो त्याला फायर सेल असे म्हणतात. अंडी किंवा साखरेचे भाव पडण्यासारखी ही किरकोळ बाब नाही, ज्यात मुझफ्फरनगर किंवा सांगलीच्या ऊस उत्पादकांवर किंवा नमक्कलच्या कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांवर परिणाम होईल. आताच्या परिस्थितीत सगळ्या शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत. शेतीमालात आपण ऋण चलनवाढ म्हणजे चलनसंकोचाकडे चाललो आहोत. त्याचे मुख्य कारण निश्चलनीकरण हे आहे. आता हे सगळे का व कसे घडत आहे हा प्रश्न आला. तर भारतात शेतमालाचा जो व्यापार होतो तो रोखीत होतो व त्यात मंडईतील मध्यस्थ, प्रक्रिया करणारे उद्योग, कच्चा माल पुरवठादार (खते, बियाणे विक्रेते), किरकोळ विक्रेते ही सगळी साखळी रोखीत व्यवहार करीत असते. निश्चलनीकरणाने या साखळीवर रोखीच्या अभावाने आघात झाला असे सांगितले जाते. याआधी व्यापारात खरेदी व साठवण असे तंत्र वापरले जात होते त्यात किमती कमी असताना साठा करून किंमत आल्यावर माल विकणे असे अपेक्षित होते, पण आता यासाठी रोख रक्कमही नाही व शेतीमालाच्या बाजारात तरलता नाही. टोकाची परिस्थिती आली तर वापराच्या भांडवलामुळेही चलनवाढ होते. समजा उत्पादन १० टक्के कमी झाले तर किमती दोनशे टक्के वाढतात, पण आज नेमकी उलटी स्थिती आहे. उत्पादन दहा टक्के वाढले तर किमती २०० टक्के कोसळत आहेत. औपचारिक अर्थसाहाय्य, कमोडिटी ट्रेडिंग किंवा सुसंघटित किरकोळ विक्री व्यवस्था व बँका यांना पारंपरिक कृषी-व्यापारी भांडवलाने निर्माण केलेली पोकळी भरून काढण्यास किती वेळ लागेल हे कुणी सांगू शकत नाही, कृषी-व्यापार भांडवली उलाढाली या रोखीत होत असतात, पण निश्चलनीकरणाने त्याला फटका बसला आता ते पूर्ववत व्हायला बराच वेळ लागेल. तसे होईपर्यंत व तरलता परत येईपर्यंत शेतकऱ्याला फटके बसत राहणार आहेत. सध्या मंडईत व इतरत्र शेतमालाचे जे भाव दिसतात हे त्याचे उदाहरण आहे. निश्चलनीकरणाचे परिणाम तात्पुरते आहेत असे मानले तरी चलनवाढीला लक्ष्य करण्याच्या नावाखाली दुसरी समस्या उभी आहे. अर्थ मंत्रालय व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पतधोरण आराखडा करार केला आहे त्यानुसार वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे क्रमप्राप्त आहे त्यात २ टक्के कमी-जास्त होऊ शकते इतकेच. अशा प्रकारे चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याचे धोरण इतर २९ देशातही आहे. पण भारताची यातील स्थिती फारच वेगळी आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात अल्कोहोल पेये व अन्न यांना जे स्थान किंवा गुणांक दिले आहेत ते इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहेत. त्याची भारताच्या तुलनेत ग्राहक किंमत निर्देशांकातील त्याचा सरासरी वाटा ब्रिटनमध्ये १०.३ टक्के, कॅनडात १६.४१ टक्के तर न्यूझीलंडमध्ये १८.३४ टक्के आहे, भारतात तो ४५.८६ टक्के आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात कृषी उत्पादनांचा जो जास्त वाटा आहे त्याचा अर्थ असा होतो की, अन्नाच्या किमती मर्यादित राहिल्या तरच चलनवाढीला लक्ष्य करता येऊ शकते. त्यामुळे सध्या केवळ किरकोळ बाजारातील नव्हे तर घाऊक बाजारातील चलनवाढ म्हणजे महागाई रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी जे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत त्यामुळे शेतीमालाचे दर कोसळत आहेत. ‘फायर सेल्स’ ही कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीतील पाच शहाणी माणसे व एक महिला यांच्यासाठी वाईट गोष्ट नसेलही त्यामुळे फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे. आपले धोरणकर्ते शेतीमालाचा साठा करण्यावर नियंत्रण घातलेच पाहिजे असे ठरवून बसले आहेत. शेतीमालाची आयात-निर्यात व देशातील आवक-जावक यावर नियंत्रणे आहेत तर दुसरीकडे दरवाढीची जराशी शंका आली तर होणारी शुल्कमुक्त आयात त्या आगीत तेल ओतते आहे. त्यामुळे आपण देशी शेतीमालाच्या किमती नीचांक गाठत असताना हातावर हात धरून बसलो आहोत. चलनवाढ किंवा महागाई म्हणजे काही केवळ वस्तू व सेवांचे दर कमी-जास्त होणे इतका अर्थ मर्यादित नाही तर कशाच्या किमती वाढतात तर कशाच्या कोसळतात याचाही त्यात संबंध असतो, त्यावर कोण जिंकले, कोण हरले हे ठरत असते. चलनसंकोचातील आताच्या वातावरणात शेतकरीच हरले आहेत, त्यांचाच यात तोटा आहे एवढे मात्र खरे. लेखक शेतीविषयक अभ्यासू पत्रकार असून सदरील लेख इंडियन एक्स्प्रेसच्या १२ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. harish.damodaran@expressindia.com
