चाँदनी चौकातून : भूमिका?

काँग्रेससह अन्य भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्रित भूमिका घ्यायची का, याचाही विचार ही समिती करणार आहे.

वेगवेगळे राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करू लागले आहेत. बिहारमधील नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं), तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशमधील अपना दल, समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी तर दिल्लीत समता परिषद घेतली होती. भाजपमधूनही हीच मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळं काँग्रेसची पंचाईत झालेली आहे. काँग्रेसने कधीही जातीनिहाय जनगणनेची भूमिका घेतलेली नाही. वास्तविक, काँग्रेसनं ब्राह्मण, दलित-आदिवासी आणि मुस्लीम या मतांच्या आधारानं देशावर राज्य केलं. ओबीसी राजकारणाला काँग्रेसचा नेहमीच विरोध होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे, काँग्रेसला जातीनिहाय जनगणनेवर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अर्थात, या मागणीला उघड पाठिंबा द्यायचा की, छुपा पाठिंबा? की विरोधच करायचा?-  हे अजून ठरवता आलेलं नाही. त्यासाठी एम. वीरप्पा मोईली यांची समिती नेमली आहे, मोईली दिल्लीला न आल्यामुळे या समितीची अजून एकही बैठक झालेली नाही. या मुद्द्यावरून काँग्रेसअंतर्गत वाद असल्यानं सगळ्यांना सांभाळून धोरण ठरवावं लागेल, त्यासाठी इतर पक्षांशीही चर्चा केली जाणार आहे. काँग्रेससह अन्य भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्रित भूमिका घ्यायची का, याचाही विचार ही समिती करणार आहे. मोईलींचा जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा आहे; तर आनंद शर्मा, कपिल सिबल यांचा विरोध आहे.

शेतकरी आंदोलनात पाण्याचा मुद्दा…

जलपुरुष राजेंद्र सिंह हे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात थेट उतरलेले नाहीत. पण त्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे. त्यांचे काही सहकारी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेले होते. जंतरमंतरवर झालेल्या किसान संसदमध्येही हे सहकारी उपस्थित राहिले होते. ‘पानी, जवानी, किसानी’ या तीन घटकांना वाचवण्यासाठी राजेंद्र सिंह शेतकरी आंदोलनाला समांतर ‘किसान स्वराज यात्रा’ काढणार आहेत, त्या संदर्भात त्यांनी काही समर्थकांशी दिल्लीत बैठक घेतली. प्रदूषित जलप्रवाह, जलशोषण म्हणजे पाण्याचा प्रश्न हे यात्रेतील प्रमुख मुद्द्यांपैकी काही मुद्दे असतील. जवानी म्हणजे तरुणांचा प्रश्न. बेरोजगारी, त्यांच्या नव्या कौशल्यांचा मुद्दा आणि किसानी म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न. असे तीन प्रश्न घेऊन राजेंद्र सिंह आणि त्यांचे सहकारी २ ऑक्टोबर (जागतिक अहिंसा दिन) ते २६ नोव्हेंबर (संविधान दिन) या काळात प्रत्येक राज्याच्या राजधानीच्या शहरातून यात्रा सुरू करतील आणि त्याचा शेवट दिल्लीत होईल. शेतकरी आंदोलनात उपस्थित झालेले मुद्दे राजेंद्र सिंह मांडत आहेत, त्यातील एक मुद्दा मतभेदाचा असू शकतो. राजेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील ७२ टक्के भूजल संपुष्टात आलेलं आहे. नगदी पिकांसाठी पाण्याचा उपसा करून भूजल नष्ट झालं असेल तर पीक पद्धत बदलावी लागेल.

पंजाब, हरियाणात भात-गहू आणि उत्तर प्रदेशात उसाचं पीक घेतलं जातं. इथले शेतकरी ही पिकं घेण्याचं थांबवतील का? शेतकरी आंदोलनात या राज्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने उतरलेले आहेत. किसान यात्रेतून पीकपद्धती आणि पाण्याचा उपसा यांचा प्रश्न सुटणार का आणि शेतकरी आंदोलनातील इतर संघटना राजेंद्र सिंह यांना या मुद्द्यावर पाठिंबा देणार का?

घर-घर की कहानी…

मंत्रिपद आलं की अधिकार येतात; मग त्या दर्जाचं घरही मिळतं, अधिकार गेले की घरही बदलावं लागतं. मोदी सरकारमध्ये नवे मंत्री आल्यामुळं त्यांची घरंही बदलू लागली आहेत, काहींची बदलली, काहींची बदलतील. नारायण राणेंना गडकरींचं लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग खातं मिळालं आहे, आता प्रकाश जावडेकरांचा सरकारी बंगलाही मिळणार आहे. कुशक रस्त्यावरचं हे निवासस्थान राणेंच्या आत्ताच्या अकबर रोडवरील घरापेक्षा प्रशस्त आहे. मोदी सरकारमध्ये आणि भाजपमध्ये निदान मुंबई महापालिका निवडणूक होईपर्यंत तरी राणेंचं वजन असेल. सध्या दिल्लीत राणेंचा रुबाब आहे, फक्त बोलण्याची मुभा नाही. तशी ती कोणत्याही मंत्र्याला नाही. कोकणात जनआशीर्वाद यात्रेत काय काय घडलं याची माहिती देण्यासाठी राणे हे अमित शहांची भेट घेणार होते; पण अजून त्यांना शहांची वेळ मिळालेली नाही. जावडेकरांना पुन्हा महादेव रोडवरील बंगला पाहिजे असं म्हणतात. तिथल्या बंगल्यात आल्यानंतर आता त्यांच्या पत्नी खासदार झाल्या तर हा बंगला कदाचित त्यांच्याकडेच राहू शकेल. हा बंगला सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली असली तरी त्यासाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे, त्याआधी राज्यसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

‘१२ जनपथ’ हे रामविलास पासवान यांचे एक दशकाहून अधिक काळ निवासस्थान राहिले होते, तिथं अजूनही त्यांचे पुत्र चिराग राहतात, आता त्यांना हे घर सोडण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. खासदार म्हणून त्यांना छोटं घर मिळू शकतं. हे निवासस्थान रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना देण्यात आलेलं आहे. अरविंद सावंत अवजड खात्याचे मंत्री असताना त्यांना मोठं घर दिलेलं होतं, त्यांनी राजीनामा दिला, ते घर लगेच काढून घेण्यात आलं. त्या घरात सावंत राहायला गेले नव्हते हा भाग वेगळा. आत्ता त्यांना, वेणुगोपाल धूत यापूर्वी राहात असलेलं संसदेजवळच्या पंत रस्त्यावरचं भलंमोठं घर मिळालेलं आहे.

नॉर्थ अ‍ॅव्हेन्यूमध्ये नव्या दुमजली सदनिका बांधलेल्या आहेत, तळमजल्यावर कारमधून उतरायचं लिफ्टनं थेट दुसऱ्या मजल्यावर जायचं. या सदनिका हवेशीर, प्रशस्त आहेत. इथं अनेक मराठी खासदार राहतात. गेल्या आठवड्यातल्या पावसामुळं लोधी इस्टेटमधल्या खासदारांच्या घरात घोट्यापर्यंत पाणी भरलं होतं… ल्युटन्स दिल्लीतल्या घरांची ही कथा!

भेटीगाठी

सध्या लोकप्रतिनिधींचं लक्ष जम्मू-काश्मीर आणि लडाखकडे लागलेलं आहे. संसदेच्या वेगवेगळ्या स्थायी समितीचे सदस्य काश्मीरला जात आहेत. आत्तापर्यंत गृह, लोकलेखा, कायदेसंबंधातील स्थायी समिती आणि माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तिन्ही विभागांचा दौरा केलेला आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी सरकारने खासदारांना काश्मीरला जाण्याची मुभा दिली आहे. यापूर्वी जम्मू वा श्रीनगरला जाणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांना विमानतळावरून दिल्लीला परत पाठवलेलं होतं. पण गेल्या दोन वर्षांत इथं काय बदललं याचा आढावा घेण्यासाठी स्थायी समितीच्या सदस्यांची शिष्टमंडळं केंद्र सरकारच्या परवानगीनं जात आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही लडाखला भेट दिली होती. गृहविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा आहेत, तर लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी आहेत. कायदेविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा आहेत; तर माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीचे प्रमुख शशी थरूर आहेत. चारही स्थायी समितींचे प्रमुख विरोधी पक्षाचे, त्यातही काँग्रेसचे नेते आहेत. काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर निर्माण केल्या गेलेल्या केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेसच्या नेत्यांना पाठवून मोदी सरकार बहुधा विरोधाचं वातावरण थंड करू पाहात असावं.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Different political parties castes nitish kumar janata dal rashtriya janata dal ncp leader chhagan bhujbal akp