दयानंद लिपारे dayanand.lipare@expressindia.com नव्याचा स्वीकार करीत पुढे जाण्यासाठी कृषी क्षेत्र सज्ज होताना दिसत आहे. कमी काळात अधिक प्रभावी वापर आणि अधिकतम लाभ याचे उदाहरण असणारे ड्रोन तंत्र शेतीत चांगलेच रुजत आहे. केंद्र-राज्य शासन मदतीस तत्पर, साखर कारखान्यांचा सहभाग आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद यामुळे ड्रोनची शिवारातील उंची वाढत आहे. हिरवाईतील या बदलाचा आढावा. शेती हे तसे कष्टप्रद काम. त्यातील कष्ट कमी व्हावेत आणि उत्पादकताही वाढावी या दृष्टीने नानाविध पातळय़ांवर प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने सध्या कृषी क्षेत्रामध्ये भारतात स्वयंचलित हवाई यंत्रणेचा (ड्रोन) वापराचा बोलबाला वाढला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ड्रोन वापराची प्रात्यक्षिके घेतली गेली आहेत. काही कारखान्यांनी ड्रोन वापराबाबत कंपन्यांशी करार केले आहेत तर काहींनी ड्रोन वापर करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसरीकडे शासकीय पातळीवरही ड्रोन वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र शासनाने शंभर टक्के अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. राज्य शासनही याच मार्गाने पुढे जात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा ड्रोन वापराविषयीचे कुतूहल वाढीस लागले असून चर्चासत्र, प्रात्यक्षिक वेळी त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना पाहता ड्रोनचा वापर अधिकाधिक वाढत जाण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे दिसत आहे. याचवेळी त्यातील उणिवा शोधून सुयोग्य, व्यवहार्य वापर होण्यासाठी आश्वासक मार्गदर्शनाची गरज व्यक्त होत आहे. ड्रोनचा वापर विविध क्षेत्रांमध्ये केला जातो. भारतामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान मोठय़ा प्रमाणात वापरात आहे. देशात स्वयंचलित ड्रोन वापर हा प्रामुख्याने रेल्वे, खाण उद्योग, मनोरंजन या क्षेत्रामध्ये केला जात आहे. रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन यंत्रणेचा वापर सुरू केला आहे. चित्रपट मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी याचा वापर वाढत जात आहे. अगदी घरगुती लग्नसमारंभातही छायाचित्रकार यांचा वापर करत असल्याचे चित्र आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळते. किंबहुना ड्रोन द्वारे चित्रीकरण करणे हा प्रतिष्ठेचा भाग बनला आहे. ड्रोनचा वापर हे कौशल्याचे काम आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लागणार आहे. याचे प्रशिक्षण सध्या सुरू झाले असून एका माहितीनुसार दररोज दहा ड्रोन चालक तयार होत आहेत. ड्रोन वापराची नियमावली कडक नसली तरी त्यासंदर्भात शासनानेही आता काही निर्देश दिलेले आहेत. यामुळे यापुढे शेती क्षेत्रामध्ये ड्रोनचा वापर वाढत जाणार आहे, असे अभ्यासक सांगतात. ड्रोन तंत्रज्ञान कसे काम करते याचे कुतूहल आहे. ड्रोन मध्ये नेव्हिगेशन सिस्टीम, जीपीएस, वेगवेगळे सेन्सर्स, उच्चतम प्रतीचे कॅमेरे, प्रोग्राम करण्यायोग्य नियंत्रक यांचा समावेश असतो. ड्रोन शेतीसाठी अधिक अचूक माहिती देऊ शकतो. त्या आधारे सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पृथ्थकरण करून शेती उपयुक्त माहिती तयार करता येते. याचा वापर हा प्रामुख्याने पीक फवारणी, पीक निरीक्षण, पीक वाढीचे मूल्यांकन, ड्रोन परागीकरण, तण, कीड आणि रोगावर नियंत्रण, पक्षापासून संरक्षण, पिकांची देखरेख, बियाणे लागवड, माती विश्लेषण अशा विविध अंगाने करता येतो. यामुळे खत, पाणी, बियाणे, कीटकनाशके यासारख्या सर्व निविष्ठाचा प्रभावी वापर होतो. सरसकट खते, कीटनाशक याचा वापर न करता सेन्सरच्या मदतीने आवश्यक ठिकाणी वापर झाल्याने निविष्ठांचा अकारण होणारा भरमसाठ वापर टाळला जातो. त्यामुळे सहज डेटा गोळा होत असल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होते. उंच पिके, वीजवाहिन्या, संसर्गग्रस्त भाग या ठिकाणी याचा वापर होत असल्याने शेतकऱ्यांची सुरक्षितताही जपली जाते. कृषी क्षेत्रात नव तंत्रज्ञान झपाटय़ाने विकसित होत आहे. प्रगतशील शेतकऱ्यांकडून येईल त्याचा स्वीकार केला जात असल्याचे दिसत आहे. रोबोटिक तंत्रज्ञान मोठय़ा प्रमाणात शिवारात रुजत आहे. अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून उत्पादनाची वाढ आणि वेळेची बचत असा दुहेरी उद्देश साधला जात आहे. याच्या बरोबरीने कीटकनाशकांच्या औषध फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर होत आहे. याचा वापर करताना सुरक्षेचे भान ठेवले आहे. अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करीत असताना कोणती दक्षता घ्यावी याबाबत कृषी मंत्रालयाने नियमावलीच प्रसृत केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कृषी व्यवसयातील काही घटकांमध्ये ड्रोनचा वापर वाढला आहे. काही राज्यांमध्ये ड्रोनचा वापर यापूर्वीपासूनच केला जात आहे. त्याचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास केला जात आहे. राज्यात उसाबाबत वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट याबाबत संशोधन करीत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कीटनाशकांवर औषध फवारणी करण्याची मोठी क्षमता आहे. पिकांचे संगोपन आणि काही दुष्परिणाम होणार नाहीत, त्या अनुषंगाने कृषी मंत्रालय हे काळजी घेत आहे. ड्रोन उडवण्यापूर्वी आणि खाली उतरवतानाही काय काळजी घ्यावयची याची नियमावली ठरवून देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर आहे. भूमिअभिलेखाच्या नोंदी, पिकांवरील खत, औषधे फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे आणि औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकार अनुदान देणार आहे. सद्य:स्थितीत मजूरांद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे पिकांवर फवारणी केली जाते. त्यासाठी मनुष्यबळ अधिक प्रमाणात लागते. अलीकडे कुशल कामगार हा शेतीमध्ये चिंतेचा आणि अडचणीचा मुद्दा बनला आहे. शेतमजुरांची मजुरी सतत वाढत आहे. यासाठी ड्रोनद्वारे फवारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या आहेत. अनुदानाचा लाभ शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था, कृषी यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, आयसीएआर संलग्न संस्था व विद्यापीठे ही या प्रकारची प्रात्यक्षिके राबवू शकतात. ड्रोन खरेदीसाठी १०० टक्के म्हणजेच अधिकतम १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदीसाठी ७५ टक्के म्हणजेच ७.५० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. ड्रोन भाडय़ाने घेऊन प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व त्यासंबंधीच्या खर्चासाठी प्रति हेक्टर ६ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तर ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या यंत्रणेला किरकोळ खर्चासाठी प्रति हेक्टर ३ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत तर दहावी उत्तीर्ण आणि रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. कृषी उद्योग संघटनेने ड्रोन बाबतच्या नियमावलीला प्रतिसाद देत स्वागत केले आहे. शासकीय पाठबळ शेती विषयक एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील शंभर हून ड्रोन स्टार्टअपला हिरवा झेंडा दाखवला. शेती व्यवसायात कीटकनाशक फवारणी, जमिनीच्या नोंदींचे दस्तऐवजीकरण, भाजीपाला, मासे, फळे शेतातून थेट बाजारपेठेत घेऊ जाण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विदर्भात टोळधाडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ड्रोनच्या साहाय्याने कीटकनाशक फवारणी केली जाणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली होती. त्यानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून ड्रोनच्या साहाय्याने कीटकनाशक फवारणीची प्रात्यक्षिके केली गेली. तेव्हा क्लोरोपायरोफॉस हे कीटकनाशक दोन ड्रोनद्वारा वापरण्यात आले. हे ड्रोन १० लिटर कीटकनाशक व पाणी घेऊन १० मीटर उंचीपर्यंत उड्डाण करते. १५ मिनिटांपर्यंत १० एकर क्षेत्रावर फवारणी करण्याची त्याची क्षमता आहे. साखर कारखाने सक्रिय ड्रोन तंत्र अधिकाधिक वापरत यावे यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेतला आहे. कागल येथे शाहू कारखान्यामार्फत ऊस पिकावर ड्रोनतंत्राद्वारे फवारणीचे जिल्ह्यातील पहिले प्रात्यक्षिक समरजितसिंह घाटगे यांनी घेतले. या अनुभवाविषयी घाटगे सांगतात, श्री छत्रपती शाहू सहकारी कारखान्यामार्फत ऊस उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग राबवण्यात येत आहेत. उंच वाढलेल्या ऊस पिकात मजुरांकरवी फवारणी करता येत नाही. मनुष्यबळाअभावी शेतकऱ्यांना या फवारण्या वेळेत घेता येत नाहीत. यावर पर्याय म्हणून ड्रोनद्वारे फवारणीचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. शाहू साखर कारखान्याच्या शेतकऱ्यांना याची सुविधा उपलब्ध करीत आहोत. शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यावर अध्यक्ष, उद्यानपंडित गणपतपराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयोगशील व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या उपस्थितीत पिकावरील ड्रोनव्दारे औषध, खत फवारणी प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. उसाची उत्पादकता वाढ, उतारा वाढीची शक्यता, खतांचा परिणामकारक वापर, मजुरांची बचत असे फायदे दिसत असल्याने ड्रोन तंत्र वापरण्यास प्रोत्साहन देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्ही.एस.आय. पुणे येथील शास्त्रज्ञ डॉ. प्रीती देशमुख, वरिष्ठ मृदा शास्त्रज्ञ, डॉ. पी. पी. शिंदे यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानविषयी माहिती दिली. ऊस उत्पादन वाढीबरोबरच ऊस पिकाच्या नव तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्यासाठी दत्त कारखाना प्रयत्नशील असल्याची प्रतिक्रिया कृषितज्ज्ञ व शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये ड्रोन वापराचे फायदे नमूद करून त्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने खताची बचत करणारे हे प्रभावशाली तंत्रज्ञान वापरत आणण्याचे आवाहन करण्यात आले. ड्रोनची कार्यपद्धती, त्याचे फायदे-तोटे, चालविणेविषयी प्रशिक्षण, हाताळणी, उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ तसेच तो शेतकऱ्यांना कसा फायदा होऊ शकतो याविषयी चर्चा करून त्यामधील दोष दुरुस्तीविषयी चर्चा केली. नवे तंत्रज्ञान वापरताना शेतकरी त्या विषयी सजग असल्याचा प्रत्ययही या निमित्ताने येत आहे. ड्रोनचा वापर अधिकाधिक केला जावा यासाठी होत असलेले प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत. मात्र त्यातील मर्यादाही तपासून पाहिल्या पाहिजेत. आपल्याकडे सीमान्त शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात आहे. अशा लहान क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर कसा करायचा हा प्रश्न आहे. ऊस पिकात फवारणीबाबत आव्हानात्मक स्थिती आहे. द्राक्ष शेतीमध्ये अजूनही याचा वापर होताना दिसत नाही. हे तंत्रज्ञान महागडे आहे. औषध किती टप्प्यावर, किती प्रमाणात अचूक वापरायचे याची माहिती शेतकऱ्यांना नसल्याने संभ्रम आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यावर ती पानावर समतल, योग्य प्रमाणात पडणार का याविषयी शेतकरी साशंकता व्यक्त करीत आहे. हे पाहता ड्रोनच्या मर्यादा तपासून त्याबाबत अभ्यासक, शास्त्रज्ञ आणि कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे शंकानिरसन केले पाहिजे. - रावसाहेब पुजारी, शेती अभ्यासक, कोल्हापूर
