सहकारी दूध उत्पादक संघांनी दुधाची किंमत लिटरमागे सहा रुपयांनी वाढवली, यामागील अर्थशास्त्रीय बाजू तपासून पाहिली असता ‘धवलक्रांती’ची काळी बाजू दिसू लागते.. ती बाजू उलगडणारा आणि उत्पादनखर्चावर आधारित दरवाढीसाठी ‘दुष्काळ’ हे कारण कितपत रास्त आहे, याची चिकित्सा करणारा लेख..महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे दुधाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुधाच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे अशा वाढीव खर्चाची भारंभार भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सहकारी दूध उत्पादक संघांनी सहा टक्के स्निग्धांश असणाऱ्या प्रमाणित दुधाची किरकोळ विक्रीची किंमत लिटरला सहा रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. ही बातमी वाचनात येण्यापूर्वी गुजरातमधील ‘अमूल’ डेअरीने दुधाची किरकोळ विक्रीची किंमत लिटरला दोन रुपयांनी वाढविल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. थोडक्यात, सध्या दुधाचे भाव वाढविण्याचा कालखंड सुरू झाला आहे. तसे पाहायला गेले तर गेली पाच वर्षे शेतीमालाचे भाव वाढण्याची प्रक्रिया अखंडितपणे आणि जोरदारपणे सुरू आहे. आणि बऱ्याच अंशी या प्रक्रियेला चालना देण्याचे काम केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्याकडून सुरू राहिल्याचे निदर्शनास येते. उदाहरणार्थ प्रत्येक नव्या कृषी हंगामासाठी किमान आधारभाव निर्धारित करताना त्यात वाढ करण्यात येते आणि अशा कृतीचे समर्थन करताना शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पादनखर्च विचारात घेऊन आधारभावात वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तेव्हा सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचे काम आज सहकारी दूध उत्पादक संघ करीत आहेत असे म्हणावे लागते.चालू कृषी वर्षांत महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ आहे. परंतु याचा अर्थ महाराष्ट्रात सर्वत्र दुष्काळ आहे असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्रफळाचा विचार केला तर साधारणपणे सुमारे १० टक्के क्षेत्र दुष्काळामुळे वा टंचाईमुळे ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास येते. वास्तवात दुष्काळाची झळ राज्यातील सर्व प्रदेशांमध्ये समान असल्याचे कधीच अनुभवास येणार नाही. एका गावामध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे दुष्काळ असतो तेव्हा त्याच्या बाजूच्या गावामध्ये पाऊस सरासरी एवढा झाला असण्याची शक्यता असते. यामुळे राज्यामधील काही लोक दुष्काळाच्या आगीत होरपळत असतात तेव्हा दुष्काळाच्या तडाख्यातून वाचलेल्या गावकऱ्यांसाठी ती पैसा जोडण्याची सुवर्णसंधी असते. एकदा ही प्रक्रिया लक्षात घेतली की दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा उपयोग स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी कोणाला करता येऊ नये यासाठी सरकार आणि इतर सामाजिक संस्थांनी कार्यरत राहणे न्यायाचे ठरावे. दुष्काळाचे निमित्त करून जे भाववाढीला चालना देत असताना त्यांची कृती ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा अनैतिक मानायला हवी. कारण दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे जी भाववाढ होते त्याचा लाभ प्रामुख्याने ज्यांना दुष्काळाची झळ लागलेली नाही त्यांना होतो. एवढेच नव्हे तर दुष्काळाच्या आगीत होरपळणाऱ्यांची स्थिती अधिकच खालावते. त्यामुळे दुष्काळ पडला असेल तेव्हा खाद्यान्न आणि पशुखाद्य यांचे भाव वाढणार नाहीत यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करणे हे आधुनिक शासन संस्थेचे कर्तव्य ठरते.येथपर्यंत आपण जी तात्त्विक चर्चा केली ती क्षणभर बाजूला ठेवून दुधाच्या व्यवसायाच्या संदर्भातील आजची स्थिती जाणून घेण्याचा आपण प्रयास करू या. सर्वसाधारणपणे गेले सहा महिने दुधाचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त ठरत असल्यामुळे सहकारी दूध उत्पादक संघ इंधनाचा वापर करून दुधापासून दुधाची पावडर करण्याचा उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर करीत आले आहेत. अशा रीतीने करण्यात आलेली हजारो टन दुधाची पावडर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील ग्राहकांची प्रतीक्षा करीत आहे. जगातील बाजारात दुधाच्या पावडरचा दर भारतातील दुधाच्या पावडरच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे सरकारने अशा निर्यातीसाठी काही आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक संघांकडून केली जात होती. अशा वेळी निसर्गाने दूध उत्पादक संघांना मदत करण्याचे ठरविले असावे. कारण जागतिक बाजारपेठेत दुधाची पावडर मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करणाऱ्या न्यूझीलंड या देशामध्ये दुष्काळ पडला आणि त्या देशाकडून दुधाच्या पावडरची निर्यात जवळपास थंडावली आहे. परिणामी, जागतिक बाजारपेठेत दुधाची पावडर महाग झाली. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारतामधील अतिरिक्त दुधाची पावडर निर्यात होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे, आणि अशी शक्यता निर्माण होताच भारतातील सहकारी दूध उत्पादक संघ सुमारे १५ टक्क्य़ांची भाववाढ करण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत.गोरगरिबांना परवडेनासेचसहकारी दूध उत्पादक संघांनी दुधाचे भाव वाढविले तर त्याचा चटका गोरगरीब लोकांना बसण्याची शक्यता संभवत नाही. कारण भारतातील गोरगरीब लोकांना चहामध्ये घालण्यासाठी दूध वापरण्याची ‘चैन’ परवडत नाही. भारतामध्ये दुधाचा वापर मध्यम वर्गातील वा सधन वर्गातील लोकच करतात. असे लोक आहारात दुधाचा वापर करतात. तसेच दुधापासून बनविलेले पनीर, चीज आणि मिठाया यांचा मुक्तपणे आस्वाद घेतात. गेल्या काही वर्षांत यामध्ये आइस्क्रीम या पदार्थाची भर पडली आहे. धवलक्रांतीची घोषणा करणाऱ्या महाभागांना दूध हे गोरगरीब लोकांच्या आवाक्यातील पदार्थ ठरावा असे कधी वाटले नाही आणि वाटणारही नाही. त्यामुळे दुधाच्या भाववाढीच्या विरोधात चकार शब्दही उच्चारला जाण्याची शक्यता नाही. दुधाचा भाव वाढला, तर त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ होईल आणि संघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना वाढीव महागाई भत्त्याच्या रूपाने भरपाई मिळेल.समाजामध्ये काही लोक दूध उत्पादनाचे काम करतात आणि काही लोक अशा दुधाचे ग्राहक असतात. सैद्धांतिकदृष्टय़ा अशा दूध उत्पादकांची आणि दुधाच्या ग्राहकांची भेट बाजारात होते. अशा बाजारात सौदेबाजीमार्फत उत्पादकाला परवडेल आणि ग्राहकाला रुचेल अशी दुधाची किंमत ठरणे अपेक्षित असते. अर्थात अशा पद्धतीने दुधाची किंमत ठरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या दूधउत्पादकांचा उत्पादन खर्च जास्त असतो त्यांनी एकतर आपला उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी प्रयास करणे अभिप्रेत असते. अन्यथा त्या व्यवसायाला रामराम करून दुसरा व्यवसाय सुरू करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडावा असे अर्थशास्त्र सांगते. त्याचप्रमाणे स्पर्धात्मक बाजारपेठेत ठरणारी दुधाची किंमत ज्या लोकांच्या आवाक्याबाहेर ठरते त्यांनी दुधाच्या बाजारातून काढता पाय घेणे अपेक्षित असते. अशा प्रक्रिया सुरू राहतात तेव्हाच मध्यम वा दूर पल्ल्याच्या काळात मागणी आणि पुरवठा यांच्यामध्ये मेळ प्रस्थापित होतो आणि अशा पद्धतीने वस्तूंच्या किमती ठरणे, त्याच्या अनुषंगाने नफ्याचा दर निर्धारित होणे बहुजनहिताचे ठरते असे अर्थशास्त्र सांगते.सम्राट आणि समतावाद या युक्तिवादाला विरोध करणारे भारतामधील गोरगरिबांचे तथाकथित कैवारी असा प्रतिवाद करतात की, भांडवली व्यवस्थेमध्ये भांडवलदारांच्या हातामध्ये एकवटलेल्या आर्थिक ताकदीमुळे ते त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती उत्पादन खर्च + नफा विचारात घेऊन निश्चित करतात. परंतु आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती अशा प्रकारे निश्चित करता येत नाहीत. त्यामुळे कल्याणकारी वा समानतावादी शासनाने बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करणे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा अनुचित क्रिया ठरेल. अर्थात अशा पद्धतीचा युक्तिवाद करणारी मंडळी एक बाब सोयिस्करपणे नजरेआड करतात की, भारतामधील सर्वसाधारण शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असला तरी बाजारपेठेत त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सहकारी साखर कारखाने वा दूध उत्पादक संघ या दुर्बल संस्था नाहीत. महाराष्ट्र राज्यापुरता विचार करावयाचा तर अशा साखरसम्राटांच्या आणि दूधसम्राटांच्या हातात येथील शासन संस्थेचे लगाम आहेत. एवढेच नव्हे, तर सहकारी साखर कारखानदार वा सहकारी दूध उत्पादक संघ एकत्र येऊन त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती ठरविण्याचे काम करतात. म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा ही मक्तेदारी ताकद ठरते. तेव्हा त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी काँपिटिशन कमिशनने पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच ग्राहक चळवळीने ही बाब काँपिटिशन कमिशनच्या निदर्शनास आणायला हवी. * उद्याच्या अंकात प्रा. सुहास पळशीकर यांचे ‘राजकारणाचा जमा-खर्च’ हे सदर
