शिक्षण मंडळांच्या बरखास्तीने गुणवत्ता वाढेल?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाचे अधिकार देऊन विकेंद्रित व्यवस्था उभारण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही मंडळे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याचे आरोप विरोधकांकडून वारंवार केले जात होतेच. आता नव्या व्यवस्थेत संबंधितांना कोणकोणत्या शैक्षणिक समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल, याची चर्चा करणारा लेख..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाचे अधिकार देऊन विकेंद्रित व्यवस्था उभारण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही मंडळे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याचे आरोप विरोधकांकडून वारंवार केले जात होतेच. आता नव्या व्यवस्थेत संबंधितांना कोणकोणत्या शैक्षणिक समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल, याची चर्चा करणारा लेख..
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ‘मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ या कायद्याच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यासाठी शिक्षण मंडळे बरखास्त करणे आवश्यक असल्याने, हा प्रस्ताव तयार केल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न जर यामुळे होत असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे; पण आपल्या कार्यकक्षेतील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण द्यायचे झाले, तर त्यासाठीची योग्य व्यवस्था काय असली पाहिजे हा खरा मुद्दा आहे. मंडळे बरखास्त करणे हेच त्याचे उत्तर आहे, असे जर कुणाला वाटत असेल, तर अनेक मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष करून आपण एक सोपा उपाय योजून त्यात समाधान मानत आहोत असेच म्हणावे लागेल आणि या प्रस्तावाच्या मूळ हेतूविषयीच शंका निर्माण होईल.
मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या कलम २ (एच)नुसार स्थानिक प्राधिकरणाची व्याख्या अशी आहे-
२(h) Local authority means a Municipal Corporation or Municipal Council or Zilla Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name called, and includes such other authority or body having administrative control over the school or empowered by or under any law for the time being in force to function as a local authority in any city, town or village. याचाच अर्थ या कायद्याच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत यांबरोबरच शाळा चालवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण मंडळांचीही आहे. शिक्षण मंडळे ही खास महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरवण्यासाठी आणि त्याचे सुसूत्र नियमन करण्यासाठी मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४७ अन्वये शिक्षण मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार पुण्याचा विचार करता पुणे महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीत प्राथमिक शिक्षण पुरवण्याची जबाबदारी पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाला दिली.
या अधिनियमाच्या सुरुवातीला त्याचा हेतू स्पष्ट केला An Act to provide for compulsory primary education and to make better provision for the management and control of primary education असे असताना नेमके काय बिघडले? ही शिक्षण मंडळे त्यांचे ईप्सित हेतू साध्य करण्यात अपयशी का ठरली, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याशिवाय नवीन कुठलीही व्यवस्था करणे योग्य होणार नाही, असे वाटते. या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ शिक्षण मंडळांना मिळणारी स्वायत्तता हे होते. योग्य नेतृत्व मिळाल्यास आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काम करणे हे शिक्षण मंडळांना या कायद्यामुळे तरी बहुतांश शक्य होते.
मंडळाच्या सभासदांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडून देत होती. म्हणजेच पुणे महापालिकेच्या बाबतीत म्हणायचे झाले, तर मंडळावर कोण सभासद असावेत हे पुणे महापालिकेतील नगरसेवक ठरवायचे. अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्ष शिक्षणतज्ज्ञांना किंवा शिक्षण क्षेत्रातल्या अनुभवी, निदान या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना मंडळाचे सभासद म्हणून निवडून देऊ शकत होते. तशी मागणी अनेक नागरिकांचे गट सातत्याने करत आले आहेत; पण आपल्या कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचीच संधी बहुतेक राजकीय पक्षांना अधिक महत्त्वाची वाटली असे दिसते.
आपल्या समाजाचे व देशाचे भवितव्य प्राथमिक शिक्षणाच्या पायावर घडत असते. शिक्षण क्षेत्र आज अतिशय प्रगत झाले आहे. नवनवीन प्रयोग व संशोधन त्यात होत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर खूप मोठे विचारमंथन करून आपण २००५ साली राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा लागू केला आहे, जो समजून घेऊन अनेक प्रशासकीय निर्णय घेण्याची गरज आहे. तरीही राजकीय पक्षांनी या बाबीकडे आजपर्यंत खूप दुर्लक्ष केले. मंडळे बरखास्त करून ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणजे दिव्याखाली टाचणी शोधण्यासारखे आहे.
महानगरपालिका आणि शिक्षण मंडळ यांच्यातील सुसूत्रता वाढण्याचा प्रयत्न करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. मंडळाचा खर्च शासनाकडून मिळणारे अनुदान व महानगरपालिकेकडून मिळणारा निधी यावर चालत होता. तसेच शहरातील सर्व बालकांची जबाबदारी ही शहरातील नागरिकांची आहे व त्यांनी ती आपल्या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर सुपूर्द केली आहे. त्यामुळे मंडळावर महानगरपालिकेचे नेतृत्व व नियंत्रण हे असलेच पाहिजे. ते काही अंशी होतेसुद्धा; प्रत्यक्षात मात्र शाळांना मंडळ व नगरसेवक असे दुहेरी नेतृत्व स्वीकारावे लागत होते व त्यामुळे विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण म्हणत असताना विद्यार्थी बाजूला पडत होते. त्यामुळे शिक्षण मंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा शासकीय मेळ बसवण्याची गरज होती. मंडळे बरखास्त करून जर प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या एखाद्या समितीवर सोपवली जाणार असेल, तर मंडळाचे थेट नियंत्रण मिळण्यापलीकडे काही विशेष साध्य होणार नाही. मूळ समस्या तशीच राहील.
त्याबरोबरच इतरही अनेक समस्या आहेत. खरे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने शाळा ही सर्वात महत्त्वाची. प्रत्येक मूल वेगळे व त्याच्या गरजा वेगळ्या, त्याची शिकण्याची पद्धत वेगळी; हे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ातील मूलभूत तत्त्व आपण स्वीकारले आहे, पण त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी, शाळा पातळीवर नियोजन करण्यासाठी शाळांना आपण पुरेशी लवचीकताच दिलेली नाही. शालेय पातळीवर विद्यार्थ्यांना समोर ठेवून वार्षिक नियोजन करताना मुख्याध्यापकांना आज अनेक मर्यादा आहेत. प्रत्येक वर्गात व विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार पुरेसे शिक्षक उपलब्ध असणे, निधी व आवश्यक साहित्य पुरेसे व वेळेवर मिळणे, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादी मुद्दे आहेत आणि ते मांडू तेवढे कमीच अशी परिस्थिती आहे. हे सगळे दोष फक्त मंडळाच्या कारभाराशीच निगडित नाहीत, तर एकूणच शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाच्या मसुद्यात प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट काय असावे याबद्दल सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. उत्तम टक्केवारी मिळवणे, माहित्यांची जंत्री गोळा करून विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे लिहिता येणे या मर्यादित उद्दिष्टांपलीकडे जाण्याचा प्रयत्न या आराखडय़ात केला गेला आहे. शिक्षण ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे हे जाणून विद्यार्थ्यांना शिकते करणे, अनुभवांतून ज्ञानाची उभारणी स्वतंत्रपणे करता येणे, स्वत:च्या जीवनाविषयीचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवणे, आपल्या रोजच्या आयुष्यात येणारी आव्हाने समर्थपणे पेलण्याची तयारी करून घेणे, आपल्या समाजाविषयी आपलेपणा निर्माण करणे अशी अनेक उद्दिष्टे यात मांडली आहेत.
प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था लावताना आपल्याला हीच उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवावी लागतील आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याला विद्यार्थी हा केंद्रिबदू मानावा लागेल, हे एकदा आपण मान्य केले, तर प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था उभारण्यासाठी काय करायला हवे याची दिशा आपल्याला मिळते. विद्यार्थ्यांला ही किमान कौशल्ये देण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला आपली अध्ययन पद्धती विद्यार्थ्यांनुरूप बदलावी लागेल आणि ते करू देण्यासाठी आपल्याला त्या शिक्षकाला तशी मुभा द्यावी लागेल, त्याच्यावर तसा विश्वास टाकावा लागेल. पर्यायाने प्रत्येक शाळेला, मुख्याध्यापकाला आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य अभ्यासक्रम व अध्ययन पद्धती निवडण्याचे व त्याचे नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. असे स्वातंत्र्य देण्यासाठी त्या क्षमतेचे शिक्षक आपल्याकडे हवेत. या शिक्षकांची निवड, तयारी व प्रशिक्षण अत्यंत काटेकोरपणे करावे लागेल. शाळांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यासोबतच शैक्षणिक साहित्यही वेळेवर व उत्तम दर्जाचे द्यावे लागेल. शाळांना योग्य ते साहाय्य करणारी तत्पर यंत्रणा असावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाचे अधिकार देऊन अशा प्रकारची विकेंद्रित व्यवस्था उभारण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणजेच हा अध्यादेश, असे असेल तर त्याचे स्वागत आहे.
मात्र, या सर्व बाबींवर शासन काय व कसे निर्णय घेणार आहे हेही एकदा कळलेले बरे. नाही तर, स्वायत्त शिक्षण मंडळांचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करून प्रत्यक्षात काहीही वेगळे साध्य होणार नाही.
सांगायचे एवढेच आहे, की जर शासन असा काही मूलभूत विचार करण्याच्या मन:स्थितीत असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेचा अधिक सखोल व समग्र विचार व्हावा. प्राथमिक शिक्षणाविषयी आस्था व अस्वस्थता असलेल्या अनेक व्यक्तींचा व त्यांच्या कामातून आलेल्या अनुभवांचा उपयोग केला जावा. सामाजिक पातळीवर यासंबंधी विचारमंथन व्हावे आणि मगच काही ठोस निर्णय घेतले जावेत, ठोस कृती व्हावी. राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ते फार महत्त्वाचे ठरेल.
* लेखिका विविध शैक्षणिक उपक्रमांच्या संचालिका आणि पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाच्या माजी सदस्य आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Education quality increase after sack of board of education