डॉ. अनंत फडके भारताला तळाचा क्रमांक देणारा पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल आपल्याला मान्य असो वा नसो, जगभरच्या मानवी समाजावर कोसळू लागलेल्या अति-गंभीर अशा पर्यावरणीय महा-संकटाबाबत व ते टाळण्यासाठीच्या धोरणांबाबतचे काही मुद्दे कृतीत आणावेच लागतील.. विनाशकारी जागतिक तापमानवाढीचे महा-अरिष्ट येऊ घातले आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर ‘विकासा’सोबत वाढत गेलेल्या कर्बवायू-उत्सर्जनामुळे भारतात आणि इतर काही ठिकाणी आता जागतिक तापमान एक अंश सेंटिग्रेडने वाढले आहे. त्यामुळे अति-प्रचंड वादळे, अति-प्रचंड पाऊस, लांबलेले अवर्षणाचे दिवस, एकूणच हवामानाची व पावसाची वाढती अनिश्चितता हे सर्व अधिकाधिक तीव्र होऊ लागले आहे. २०३० पर्यंत जगातील कर्ब-उत्सर्जन निम्मे केले आणि २०५० पर्यंत ते शून्यावर आणले तरच ही तापमानवाढ २०५० पर्यंत १.६ ‘डिग्री सेंटिग्रेड’पर्यंत रोखता येईल. नाही तर २०३० पासून पृथ्वीच्या दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवामधील समुद्राच्या पोटातील, वरून फक्त शिखरे दिसणारे प्रचंड बर्फाचे पर्वत विरघळायला लागतील. ही प्रक्रिया चक्रवाढ गतीने होऊन जागतिक तापमानवाढ दोन किंवा तीन डिग्री किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल. त्यावर नियंत्रण आणणे काय वाटेल ते केले तरी अशक्य होईल. एवढय़ा तापमानवाढीमुळे टोकाच्या नैसर्गिक आपत्ती ओढवून या शतकाच्या अखेपर्यंत सुमारे १०० कोटी (!) लोक विस्थापित होतील असे ‘आयपीसीसी’ने (युनोची तज्ज्ञ-समिती) म्हटले आहे. एवढे ‘पर्यावरणीय निर्वासित’ जगात निर्माण झाल्यास त्यातून जगात कल्पनातीत आर्थिक-सामाजिक ताण निर्माण होऊन जगभर अक्षरश: हाहाकार माजेल. तो टाळण्यासाठी जगात यापुढे जास्तीत जास्त ४०० गिगा टन (एक गिगा टन म्हणजे १०० कोटी टन) कर्बवायू वातावरणात सोडला तर चालणार आहे. सध्याच्या कर्बउत्सर्जनात वेगाने घट झाली नाही तर हे उरलेले ‘कार्बन-बजेट’ २०३० पर्यंत संपेल. त्यानंतर प्रचंड वेगाने जागतिक तापमानवाढ सुरू होईल. एखाद्या बोटीमध्ये जास्तीत जास्त ४०० टन माल भरता येणार असताना त्यापेक्षा जास्त भरला तर ती बोट बुडू लागते, तसाच हा प्रकार आहे. तीव्र नैसर्गिक संकटांपासून आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करणे हे मुळातच अतिशय अवघड असते. त्यासाठी लागणारा जादा खर्च करण्यासाठी सरकारांना श्रीमंतांवर करांचा बोजा टाकायचा नसतो. त्याऐवजी या संकटांचे खापर कोणत्या तरी परकीय सत्तेवर फोडून, आपल्या नागरिकांना राष्ट्रवादाची नशा चढवून विनाशकारी युद्ध छेडली जातील अशी शक्यता जास्त आहे. प्रकरण अणुयुद्धापर्यंतसुद्धा वाढू शकेल. या सर्वातून शेवटी आधुनिक मानवी संस्कृतीचा विनाश होऊन जंगल-राज येईल. हे सर्व टाळण्यासाठी कर्बवायू-उत्सर्जन पुरेशा वेगाने कमी करायला मानवी समाजाच्या हातात फक्त आठ वर्षे आहेत! मात्र वर्षांला कर्बवायू-उत्सर्जन सात टक्क्य़ांनी घटवायची गरज असताना उलट ते १.२ टक्क्य़ांनी वाढले आहे ! हे विनाशकारी कर्ब-उत्सर्जन घटवण्यासाठी घ्यायच्या धोरणांबाबत भरपूर चर्चा, अभ्यास, प्रयोग झाले आहेत. ही धोरणे पाच गटांत मोडतात. ती घेणे आवश्यक आणि शक्य आहे. वीज-उत्पादनासाठी पुनर्जीवी ऊर्जेची कास हे करण्यासाठी तातडीने, अग्रक्रमाने घ्यायचे धोरण म्हणजे जीवाश्म इंधने जाळून वीज निर्माण करण्याऐवजी वीज-उत्पादनासाठी पवन-ऊर्जा व सौर-ऊर्जा वापरणे. तंत्र-वैज्ञानिक प्रगतीमुळे या ‘पुनर्जीवी विजे’चा उत्पादन-खर्च गेल्या दहा वर्षांत एकपंचमांश झाल्याने इतर कोणत्याही विजेपेक्षा ती स्वस्त झाली आहे. त्यामुळे आता सर्व वीज-उत्पादन कर्बवायू-उत्सर्जन न करता होऊ शकेल, करता येईल. उदाहरणार्थ संशोधन सांगते की २०३५ पर्यंत अमेरिकेतील ९० टक्के वीज-उत्पादन कर्ब-उत्सर्जन-मुक्त करता येईल. (अमेरिकेतील एकूण कर्ब-उत्सर्जनात वीज-प्रकल्पांचा वाटा २५टक्के आहे.) पण जगात सध्या एकूण वीज-उत्पादनापैकी फक्त २५ टक्के वीज पुनर्जीवी स्रोतातून मिळते. हे प्रमाण २०५० पर्यंत ८५ टक्के व्हायला हवे. त्यासाठी तंत्रविज्ञान उपलब्ध आहे. पण बहुतांश देशांमध्ये असे नियोजन केलेले नाही. सूर्य-ऊर्जा १२ तासच असते; वाऱ्याचा वेग अनेकदा पडतो. पण बॅटरी-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे २०१० ते २०२० या काळात बॅटरीच्या किमती ८९ टक्के घटल्या. त्यामुळे पुरेसा सूर्य-प्रकाश व वारा असताना त्यापासून पवन वा सौर-ऊर्जा-केंद्रामार्फत वीज बनवून कारखाने, कचेऱ्या, रेल्वे, इ.साठी लागणारी वीज थेट मिळवायची. शिवाय अतिरिक्त वीज बॅटरीमध्ये साठवून ती नंतर पुरेसा सूर्य-प्रकाश व वारा नसताना गरजेप्रमाणे वापरायची असे करणे किफायतशीर झाले आहे. बॅटरीत वीज साठवण्यासाठी येणारा खर्च धरूनही ‘पुनर्जीवी वीज’ आता इतर विजेच्या मानाने स्वस्त पडते! सौर, पवन-ऊर्जा केंद्रांचे पर्यावरणीय प्रश्न आहेत. पण त्यावर उत्तरे सापडत आहेत. उदा. मोजक्या देशांत मिळणाऱ्या, विषारी लिथियमऐवजी सोडियम-आयन वापरणारी बॅटरी उअळछ या चिनी कंपनीने बाजारात आणली आहे. विपुल अशा लोखंडाच्या अणूंपासून बनलेली आयर्न-आयन बॅटरीही येते आहे. वाहने, घरगुती उपकरणे, कारखाने - या सर्वासाठी पुनर्जीवी स्रोतांपासून बनणारी वीज बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांची किंमत पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा खूप जास्त आहे. पण दर किलोमीटरसाठी लागणाऱ्या बॅटरी-विजेचा खर्च हा पेट्रोल, डिझेलसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या एकचतुर्थाश असतो. त्यामुळे बॅटरी-वाहनावर दहा वर्षांत होणारा एकूण खर्च हा दहा वर्षांत पेट्रोल, डिझेलवरील वाहन-खर्चापेक्षा कमी ठरतो. त्यामुळे सरकारने बॅटरी-वाहन खरेदीसाठी सुलभ कर्जाची सोय केली तर दरमहा कर्जाचा हप्ता आणि विजेचा खर्च मिळून बॅटरी-वाहनाचा दर महिन्याचा खर्च पेट्रोल-डिझेल वाहनापेक्षा कमी येतो. त्यामुळे योग्य धोरण घेतले तर उदाहरणार्थ अमेरिकेत रस्ता-वाहतुकीने होणारे कर्बवायू-उत्सर्जन २०३५ पर्यंत ९० टक्क्य़ांनी कमी करून अमेरिकेतील एकूण कर्बवायू-उत्सर्जन २०३५ पर्यंत ५० टक्क्य़ांनी घटवता येईल. (वाहनांमुळे जगात सर्वात जास्त कर्ब-उत्सर्जन अमेरिकेत होते.) औद्योगिक-क्षेत्र, कचेऱ्या/घरे थंड वा गरम करताना लागणारी ऊर्जा तसेच शेती, कुक्कुटपालन या सर्व क्षेत्रांतही जीवाश्म इंधने जाळून केलेल्या विजेऐवजी पुनर्जीवी वीज वापरता येईल. काही औद्योगिक प्रक्रियेत थेट इंधन जाळून थेट उष्णता मिळवतात. तिथे ‘पुनर्जीवी विजे’पासून उष्णता मिळवणे हे आता किफायतशीर होऊ लागले आहे. पोलाद-कारखाने हे कर्ब-उत्सर्जनाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत. कर्ब-प्रदूषण न करता पोलाद (हिरवे स्टील) निर्मितीची पद्धतही नुकतीच विकसित झाली आहे. कमी ऊर्जेत जास्त काम करणारी उपकरणे, प्रक्रिया वापरणे कमी ऊर्जेत जास्त काम करणारे असे अधिक कार्यक्षम दिवे, पंखे, एअर-कंडिशनर्स, यंत्रे इ. निघाली आहेत. पण अशी सुधारित उपकरणे - अनेकदा महाग असतात. म्हणून सरकारने एवढी मोठी ऑर्डर उत्पादकांना द्यायची की सध्या बाजारात असलेल्या उपकरणाच्या जवळपासच्या किमतीला नवीन उपकरण विकणे उत्पादकांना परवडेल. एल.ई.डी. बल्बबाबत भारतात हे धोरण वापरल्याने त्याचा सार्वत्रिक प्रसार झाला. हेच इतर उपकरणांबाबत करण्याबाबत अभ्यास झाले आहेत. उदा. एअर-कंडिशनर्स हे सर्वात जास्त वीज खात असले तरी नवीन पिढीचे एअर-कंडिशनर्स खूप कमी वीज वापरतात. त्यांच्याबाबत एल.ई.डी. योजनेसारखी योजना बनवायला हवी. अर्थात अशा कार्यक्षम उपकरणांचा गरजेपुरताच वापर व्हावा असेच धोरण हवे. तसेच कार्यक्षम उपकरणे वापरणे पुरेसे नाही तर एकूण वाहतूक व्यवस्थाही कार्यक्षम हवी. उदा. विजेवर चालणाऱ्या वैयक्तिक खासगी वाहनांऐवजी बस, रेल्वे इ.वर आधारित वाहतूक व्यवस्था उभारायला हवी. ‘आधुनिक’ समजल्या जाणाऱ्या शेतीमध्ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रचंड ऊर्जा खर्च होते व त्यासाठी कर्ब-उत्सर्जन होते. (शिवाय जमिनीचा कस कमी होत जातो.) तीच कथा ‘आधुनिक’ पशुपालन, कुक्कुटपालन, अन्न-उद्योग यांची. जागतिक कर्ब-उत्सर्जनात त्यांचा मिळून वाटा सुमारे २५ टक्के आहे! या ‘आधुनिक’ पण प्रदूषणकारी पद्धतीला फाटा दिला पाहिजे. पारंपरिक शेती-पद्धतीला डोळसपणे आधुनिक पण पर्यावरणवर्धक अशा तंत्र-विज्ञानाची जोड देऊन हे कर्ब-उत्सर्जन व रासायनिक प्रदूषण थांबवायचा पर्याय उपलब्ध आहे. खाणीतून लोखंड मिळवण्यासाठी प्रचंड ऊर्जा लागते, त्यासाठी प्रचंड कर्ब-उत्सर्जन होते. पण त्याऐवजी रासायनिक प्रक्रिया करून अधिक सक्षम बनलेले लाकूड अनेक ठिकाणी बांधकामात वापरून कर्ब-उत्सर्जन टाळता येते. असे निरनिराळे हरित-पर्याय अंगीकारण्यासाठी योग्य धोरणे घेण्याचा प्रश्न आहे. अनावश्यक उत्पादन, उपभोग यांना फाटा वरील सर्व समुचित तंत्रवैज्ञानिक पावले उचलत असताना उपभोगवाद, चंगळवाद, तसेच ‘वापरा व फेकून द्या’ ही संस्कृतीही नाकारली पाहिजे. त्याऐवजी रिडय़ूस, रियुज, रिपेर, रिसायकल या चार ‘आर’ची कास धरायला हवी. त्यामुळे सुमारे सात टक्के ऊर्जा बचत होऊ शकेल. नागरिकांनी अशा प्रकारे जबाबदारीने वागण्यापलीकडे काही मुद्दे आहेत. उदा. महाप्रचंड शहरांमधील जनतेला रोज करावा लागणारा प्रवास विलयाला जायला हवा. कामाची व राहण्याची जागा जवळ हवी. ज्यांचे बांधकाम करताना प्रचंड ऊर्जा लागते अशा सिमेंट-काँक्रीटच्या टोलेजंग इमारती तसेच एअर-कंडिशिनग लागेलच अशा इमारती बांधणे बंद झाले पाहिजे. अशा अनेक वायफळ गोष्टींपासून फारकत घ्यायला सुरुवात करायला हवी. कर्बवायू हवेतून शोषण्याचे प्रमाण वाढवणे वरील सर्व उपाय कर्बवायू-उत्सर्जन कमी करणारे आहेत. पण त्याचबरोबर कर्बवायू हवेतून शोषण्याचे प्रमाणही वाढवायला हवे. त्यासाठीचे अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आज तरी व्यवहार्य नाही. त्यासाठी हरित-क्षेत्रे (जंगले, कुरणे, शेती इ.) वाढवणे हाच सध्या एकमेव पर्याय आहे. जल, जंगल, जमीन या त्रिकुटाबाबत असे एकात्मिक धोरण घ्यायला हवे की ज्यामुळे हवेतील कर्ब-वायू शोषून घ्यायची त्यांची घटलेली क्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल. भारतासारख्या देशांमध्ये त्यासाठी फार मोठा वाव आहे. सामाजिक, राजकीय आव्हान अविकसित देशांमध्येही वरील सुधारणा करायला हव्या. त्यासाठी विकसित देशांनी अविकसित देशांना पुरेशी तांत्रिक व आर्थिक मदत द्यायला हवी. कारण हे संकट ओढवण्यात त्यांचा मुख्य वाटा आहे. वार्षिक, दरडोई कर्ब-उत्सर्जनाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे - अमेरिका १६ टन, चीन आठ टन, युरोपीय महासंघ सात टन, भारत १.६ टन. गरीब-श्रीमंत सर्वाची मिळून सरासरी काढलेली ही आकडेवारी आहे. आजपर्यंतच्या जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात - अमेरिका- २१ टक्के, युरोपीय महासंघ- १८ टक्के, चीन- १०.७ टक्के, भारत- २.८ टक्के असा वाटा आहे. विकसनशील देशांना निरनिराळय़ा पायाभूत सुविधा - घरे, शाळा, रुग्णालये, सर्व प्रकारची वाहतूक-व्यवस्था, धरणे, कालवे, विजेचे जाळे, इ. - तसेच औद्योगिक क्षमता आणि निदान बहुतांश जनतेसाठी किमान राहणीमान हे अजून गाठायचे आहे. विकसित देशांनी आतापर्यंतच्या २१०० गिगा टन कर्बवायू-प्रदूषणापैकी ९० टक्के कर्ब-उत्सर्जन करून आपापल्या देशात हे सर्व साधले आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांनीही आपापले कर्बवायू-उत्सर्जन २०५० पर्यंत शून्यावर आणायचा आग्रह अन्यायकारक आहे हे क्योटो परिषदेत मान्य झाले. तसेच श्रीमंत देशांनी २०२० पासून दर वर्षी १०० अब्ज डॉलरचा वसुंधरा निधी उभारायचे २०१५ मध्ये पॅरिस परिषदेत ठरले. मात्र तो निर्णय बराचसा कागदावर राहिला. सामाजिक न्यायाचा दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे या तापमानवाढीचा फटका, पुढच्या पिढय़ा, मुलेबाळे, तरुण पिढी व जगातील गरीब, वंचित जनता यांना सर्वात जास्त बसणार आहे. त्यांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे. वर मांडलेल्या पाच प्रकारच्या सुधारणा पुरेशा वेगाने अमलात येत नाहीयेत. कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रस्थापित नफा-केंद्री हितसंबंध (उदा. जीवाश्म इंधनांच्या कंपन्या) मध्ये येतात. दुसऱ्या बाजूला हेही खरे आहे की पुनर्जीवी पर्यायांमध्ये नफा दिसला तर कंपन्या त्यात शिरतात. मात्र त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बऱ्याचदा बिन-नफ्याची कामे सरकारला स्वत: किंवा सबसिडी देऊन करावी लागतात. त्यासाठी अर्थात श्रीमंतांवर पुरेसा कर बसवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सामाजिक दबाव निर्माण करावा लागेल. १९३० च्या जागतिक मंदीमधून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी उचललेल्या अभूतपूर्व पावलांपैकी एक पाऊल म्हणजे त्यांनी भांडवलदारांवर प्रचंड कर बसवून या मिळकतीतून सरकारी योजनांतून रोजगार निर्माण केला. त्यामुळे अमेरिकेत मंदी नाहीशी होण्याची सुरुवात झाली. त्यासाठी रुझवेल्ट यांनी भांडवलदारांना बजावले, ‘नाही तर कम्युनिझम येईल’. तेथील भांडवलदारांना ते पटले कारण त्या वेळी अमेरिकेमध्ये समाजवादी आणि कम्युनिस्ट नेतृत्वाखालील ताकदवान युनियन लढय़ाच्या पवित्र्यात उभ्या होत्या. सध्या समाजवादी चळवळ किंवा सर्वसाधारण जनतेची चळवळ जगात बहुतांश ठिकाणी कमकुवत आहे. त्यामुळे हरित विकासासाठी पुरेसे पैसे सरकारकडे येण्यासाठी भांडवलदारांवर मोठय़ा प्रमाणात कर बसवण्याची सरकारांची तयारी नाही. पण जनतेचे उद्रेक हे अनपेक्षितपणे अतिवेगाने उभे राहतात आणि पसरतात असाही इतिहास आहे. २२ व्या शतकातील मानवी समाज हा सुसंस्कृत, आधुनिक असेल का त्याआधीच त्याचा विनाश होईल हे एका अर्थाने येत्या चार-पाच वर्षांतील जन-चळवळींवर अवलंबून आहे. anant.phadke@gmal.com
