एकीकडे मध्य पूर्वेतील युध्दामुळे इंधन व खत टंचाईचा सामना शेतकरी वर्गाला करावा लागत असतानाच भारतीय हवामान खात्याने यंदा एलनिनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनचे प्रमाण कमी राहणार असल्याचे सांगितले. यामुळे शेतकरी आणि शेती व्यवसाय आस्मानी व सुलतानी संकटात सापडण्याची चिन्हे असून उपलब्ध पाण्याचा कमीत कमी वापर करून पिके घेण्याची मानसिकता यंदाच्या हंगामात घ्यावी लागणार आहे. याचबरोबर कमी कालावधीत येणारी आणि खर्च मर्यादेत ठेवून खरीप व रब्बी हंगाम पार पाडण्यासाठी मानसिकता ठेवावी लागणार आहे.
मागील हंगाम सरतेवेळी मध्यपूर्वेत युध्द सुरू झाले. याचे परिणाम इंधन पुरवठ्यावर जसे झाले तसेच तयार शेतीमालाच्या निर्यातीवरही झाले. तसेच रासायनिक खतांची उपलब्धता आयातीवर अवलंबून असल्याने खत उपलब्धतेवरही याचे परिणाम जाणवू लागले असून यंदाच्या हंगामात शेतीची मशागत करण्याबरोबरच पेरणी, वाहतूक, बियाणांचे दर, उपलब्ध खत आणि त्याच्या किंमती आता कुणाच्या हाती राहतील असे दिसत नाही. याचे परिणाम पिकाच्या लागवडीवर होणार हे स्पष्ट आहे.
उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबरच तयार होणार्या मालाला बाजारात दर किती मिळेल याचीही शाश्वती सद्यस्थितीत देता येत नाही. कारण तयार मालाची निर्यातच बाधित होणार असल्याने देशांतर्गत बाजारावरच दर अवलंबून राहण्याची चिन्हे आहेत. यातच यंदा प्रशांत महासागराच्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या उष्णतेचा परिणाम भारतीय उपखंडातील मोसमी वार्यावर होणार असल्याचे भाकित हवामान खात्याकडून व्यक्त होत आहे. राज्याचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एल निनोचा प्रादुर्भाव यंदाच्या मान्सून हंगामावर होणार असल्याचे सांगून काटकसरीला पर्याय उरलेला नसल्याचे सांगितले.
यंदाच्या हंगामात ९२ टक्के पर्जन्यमान अधिक-उणे पाच टक्के होण्याचा कयास आहे. यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज या हंगामात राहणार आहे. आज साठीच्या पुढच्या पिढीने १९७२ च्या दुष्काळाचे चटके सहन केले आहेत. त्यावेळी पिण्याच्या पाण्याची फारशी चिंता भासली नसली तरी पेरणी करण्याइतपतही पाउस झालेला नव्हता. यामुळे रानात कुसळेही उगवली नाहीत, तिथं पिकांची पेरणीही दूरच अशी स्थिती होती. तत्कालिन सरकारने दुष्काळी कामे सुरू करून गावोगावी, नालाबंडिग, रस्ते यांची कामे केली. खाण्यासाठी रेशन दुकानात सातू, मका, मिलो ज्वारीचे वितरण करून भूकेल्या पोटाला आधार देण्याचे काम केले होते. तर रोजगार हमीच्या कामावर सुखडी, शाळेत मुलांना सुखडी देउन कसे तरी वर्ष पार पाडले होते.
आज परिस्थिती खूपच सुधारली असून पाउस कधी, किती, कुठे पडणार याची माहिती डिजिटल युगात हातातील मोबाईलवर मिळत आहे. यामुळे पावसाची अवकृपा झालीच तर नुकसान कमीत कमी कसे होईल याची खबरदारी घेता येउ शकते. शेतातील पिक पध्दतीही गेल्या साठ वर्षात बरीच बदलली आहे. बाजार केद्रित पिक पध्दती सिंचन सुविधा वाढल्यामुळे आज निर्माण झाली आहे. शेतीत कृषी तज्ञांच्या सल्ल्याने नवे नवे प्रयोग केले जात असले तरी पाण्याविना शेती ही कल्पना अद्याप आलेली नाही.
यामुळे पाण्याचे महत्व अबाधितच राहणार आहे. यंदा मेघराजाच अपेक्षेप्रमाणे बरसला नाही तर सगळेच मुसळ केरात जाण्याचा धोका संभवतो आहे.
उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर निश्चितच याचे फायदे होणार आहेत. अति पाण्याचा वापर होणारी पिके टाळणे महत्वाचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उस पिकाचा समावेश होतो. तसेच मका पिकालाही अधिक पाणी लागते. या तुलनेत ज्वारी, बाजरी ही तृणधान्ये आणि तूर, मूग, मटकी यासारखी कडधान्ये, भुईमूग, कारळे, सुर्यफूल यासारखी गळित धान्ये करणे अधिक फायद्याचे ठरेल.
रब्बी हंगामातील अधिक पाण्याची गहू पिक घेण्याऐवजी शाळू, हरभरा, करडई यासारखी पिके घेता येतील. उस हे बारमाही पिक आहे. तर भुसार पिके चार महिन्याची आहेत. नुसत्या पावसाळी हवेवर काही पिके येउ शकतात. या पिकांचा विचार पेरणीसाठी केला तर उत्पन्न येउ शकते. पिकासाठी पाटपाण्याचा उपयोग न करता ठिबक अथवा तुषार सिंचन पध्दतीचा वापर केला तर उपलब्ध पाण्यात पिके येउ शकतील. द्राक्ष, डाळिंब या फळबागाना ठिबकचा वापर केला तर पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. आज अनेक शेतकरी या सिंचन पध्दतीचा वापर करून शेती बारमाही करत आहेत.
येणार्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी शासनाकडूनही नियोजन करण्यात येत आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून उशिरा सुरू होण्याची आणि पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सांगलीसह दक्षिण महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापन अपरिहार्य ठरत आहे. या पार्श्वभूमिवर जलसंपदा विभागाने कोयना व वारणा धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटेकोर, वैज्ञानिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण नियोजन सुरू केले आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील नागरिकांना उन्हाळ्यात व संभाव्य टंचाई स्थितीत पाणीटंचाई जाणवू नये यासाठी व्यापक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा या तत्त्वावर आधारित हे नियोजन करण्यात येत आहे
दिनांक २२ मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार कोयना धरणात १९.४४ अब्ज घनफूट तर वारणा धरणात १४.९२ अब्ज घनफूट पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, यातील उपयुक्त साठा मर्यादित असल्याने भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक विसर्गाचे वैज्ञानिक नियोजन करण्यात आले आहे. कोयना धरणातून मे अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने विसर्ग कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जूनपासून केवळ एका युनिटद्वारे १०५० कयूसेक्स पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे.
पाऊस उशिरा झाल्यास जुलै-ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी राखीव पाणीसाठाही सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. वीज निर्मितीसाठी राखीव असलेल्या पाणीसाठ्यातील काही हिस्सा दुष्काळी भागांच्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वळविण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. यापूर्वी २०२३-२४ मध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या धर्तीवर पुन्हा सुमारे ३ अब्ज घनफूट पाणी दुष्काळी भागांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. वारणा धरणाबाबतही प्रशासन सतर्क आहे. वारणा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्यांद्वारे तसेच वाकुर्डे आणि म्हैसाळ योजनांमार्फत पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यात येत आहे. मात्र पाऊस उशिरा झाल्यास ३० जूननंतर पाण्याचे आवर्तनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
एल निनोच्या संकटाला तोंड देताना जलसंपदा विभागाने केवळ धरण व्यवस्थापनावर भर न देता पाणी वापरातील शिस्त यालाही तितकेच महत्त्व दिले आहे. नदीपात्रातील अनावश्यक उपसा टाळणे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन आहे. अनावश्यक पाण्याचा अपव्यय टाळणे, नदीपात्रातील बेकायदेशीर उपसा रोखणे, शेतकर्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे गरजेचे आहे.
