सरकारच्या सर्कशीतले आपण

सरकारशिवाय पान हलू शकत नाही, अशा अर्थव्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू आहे.

रोजगारसंधी आणि खासगी गुंतवणूक गेल्या अडीच वर्षांत वाढलेल्या नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मकचित्र उभे करणे हे केवळ सरकारी दाव्यांमधूनच होत असले, तरीदेखील आपण त्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू लागलो आहोत! सरकारने आपले लक्ष विचलित करावे आणि आपणही सर्कशीत उडय़ा मारल्यासारखे इशाऱ्याबरहुकूम विचलित व्हावे, असे चाललेले आहे. हा लेख सरकारला लक्ष्य करणारा अजिबात नाही.. असलाच तर, तो आपण इतके भोळसट कसे ठरलो आणि आपली प्रसारमाध्यमे इतकी सैलावली कशी, असे प्रश्न पुढे आणणारा आहे.. सरकारे बदलली, मुद्दे आणि प्रश्न कायम राहिले; पण आपण कसे काय बदललो?

भारताच्या भवितव्याबाबत- विशेष करून आर्थिक भवितव्याबाबत- प्रसारमाध्यमांनी चिंतेचे काहूर उठवल्याचे चित्र ‘यूपीए दोन’च्या कालखंडात होते, ते काही प्रमाणात समर्थनीय देखील होते. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतर भारताच्या भवितव्याबाबत इतकीच काळजी समजा प्रसारमाध्यमांनी आजच्या सरकारच्या संदर्भात केली, तर त्याच निकषांवर आज उठणारे काहूर कसे असेल? आर्थिक भवितव्याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारे ते नाटय़पूर्ण मथळे अचानक गायब कोणत्या कारणाने झाले, असा प्रश्न पडतो. तसे मथळे गेल्या अडीच वर्षांतही असते तर? खरेतर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे वाढत असले तरी अर्थव्यवस्थेत साचलेपण आले आहे. खासगी गुंतवणूक पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे , ‘आर्थिक साचलेपण’ असा पहिला मथळा असू शकला असता.    खासगी गुंतवणूक अशी कूर्मगतीने वाढत असताना खरेतर ही ओरडून सांगण्याची गोष्ट असायला हवी. कारण सरतेशेवटी खासगी गुंतवणुकीचे आकडेच अर्थव्यवस्थेबद्दल अन्य कोणत्याही आकडय़ांपेक्षा अधिक स्पष्ट कल्पना देणारे असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भले विनोदाच्या सुरात, ‘भारताची वाढ सरकारशिवायही होऊ शकते’ असे म्हटले जात असेल; पण प्रत्यक्षात गेल्या दशकभरात प्रथमच अशी स्थिती आहे की, अंमलबजावणी सुरू असलेल्या प्रकल्पात खासगी गुंतवणुकीपेक्षा सरकारी गुंतवणूक अधिक आहे व काही काळ हे कायम राहणार आहे.

एवंच, सरकारशिवाय पान हलू शकत नाही, अशा अर्थव्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू आहे. अर्थव्यवस्था सरकारवर जास्त अवलंबून आहे. यामधला संभाव्य धोका असा की, सरकारकडून सतत पैशांचा पुरवठा या अर्थव्यवस्थेला व्हावाच लागतो व त्यामुळे आर्थिक तसेच संस्थात्मक विकृती निर्माण होत राहातात.

अनेक प्रश्न आधीच्या सरकारकडून मिळालेला ‘वारसा’च असल्याचे कुणीही मान्य करील; पण हे गृहीत धरून समजा इतर संदर्भात विचार केला तरीदेखील खासगी गुंतवणूक कमी होते आहेच. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकही फार मजबूत आहे अशातली स्थिती नाही व रोजगार वृद्धी गेल्या अडीच वर्षांत पुरेशा प्रमाणात झाली नाही, हे तर आर्थिकदृष्टय़ा चिंताजनक स्थितीचे मोठेच लक्षण आहे.

समजा माध्यमे दोन्ही सरकारांच्या काळात देशाच्या भवितव्याची काळजी समप्रमाणात करत असती, तर गेल्या अडीच वर्षांबाबतचा दुसरा मथळा ‘निष्प्रभ अंमलबजावणी’ असा असू शकला असता. मोदी सरकारने याआधी अमलबजावणीच्या जादुई क्षमतेबाबत स्वतच जी काही वातावरणनिर्मिती करणे चालविले होते, तिला निश्चलनीकरणाच्या अनुभवाचा तडाखाच बसलेला आहे. पण समजा निश्चलनीकरण बाजूला ठेवून पाहिले, तरी त्याशिवायही इतर कारणांनी अंमलबजावणी क्षमता प्रश्नांकित झालेली आहे. या सरकारमधील कार्यक्षम मंत्र्यांपैकी एक असलेल्या नितीन गडकरी यांनी हल्लीच अशी कबुली दिली आहे की, रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट गाठण्यात काही कमतरता राहू शकतात. या उद्दिष्टांपासून ते किती दूर आहेत, हे दररोजच्या रस्तेबांधणीची या वर्षीची क्षमता पाहिली असता स्पष्ट व्हावे :  दिवसाला सरासरी सहा किलोमीटरचेच रस्ते आज बांधले जात आहेत . पायाभूत सुविधांत खासगी निधी वळवण्यात अडचणी येत आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात थोडे यश आले आहे. ‘अपारंपरिक ऊर्जा’ क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीची स्थिती बरी म्हणावी अशी आहे पण यूपीएच्या राजवटीशी तुलना करता ही क्षमता ‘खूप वाढली आहे’, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सरकारचे चार प्रमुख पथदर्शक कार्यक्रम (स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, स्मार्ट शहरे, मेक इन इंडिया) रुटूखुटू चाललेले दिसतात. स्वच्छ भारत अभियान शौचालय बांधणीच्या प्रकल्पाखेरीज प्रभाव दाखवू शकले नाही. प्रश्न व तो हाताळण्याची पद्धत यात गफलत झाली. स्वच्छ गंगा प्रकल्प संदर्भहीन ठरला. अलीकडेच पंतप्रधान गंगेसारखे स्वच्छ आहेत असे कुणीतरी म्हणाले, पण गंगा तर स्वच्छ नाही.

स्मार्ट सिटीज योजनेत शहरांच्या तंदुरुस्तीमध्ये काहीही फरक पडलेला नाही, याची तुलना आधीच्या- सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बसगाडय़ांचे वाटप करण्यापुरत्या- ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने’शी केल्यास, आज शहरांतील बसवाहतूक तरी आधीच्या योजनेमुळे सावरलेली दिसते आहे. ‘शहर प्रशासनातील सुधारणा’ हा विषय सूचीवर कुठेच दिसत नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ही फक्त घोषणा उरली आहे. हे सर्व दीर्घ मुदतीचे प्रकल्प आहेत हे मान्य केले, तरी सरकारने याबाबत केलेले दावे अवास्तव ठरतातच. याबाबत जो काही बोलकेपणा केला गेला, त्या बोलकेपणाला आधी सारेजण ‘महत्त्वाकांक्षी निर्धार’ वगैरे समजले हे खरे, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर सर्व काही उणेच राहिलेले दिसते आहे (महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ‘मेक इन इंडिया’ करारांपैकी एकही पैसा आलेला नाही- लोकसत्ता) ‘जनधन’ व ‘आधार’ यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली पण त्यामुळे सरासरी अंमलबजावणी क्षमता वाढली असा सरसकट दावा करता येणार नाही. प्रत्येक मंत्रालयाचे काम पाहिले तर अंमलबजावणी पातळीवर निराशाच येते. प्रगतीशील सरकारसाठी अंमलबजावणी महत्त्वाची असते केवळ विकास किंवा वाढ पुरेशी नसते. कारण जर अमलबजावणीत अपयश आले, तर राज्य हे कर्दनकाळ (इंग्रजीत ‘एग्झिक्यूशनर’) ठरण्याचा धोका वाढतो.

तिसरा मथळा असा असू शकला असता की, ‘अंदाजपंचे चालणारे – स्पष्टता नसलेले सरकार’. एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की, भारतात ‘कायद्याचे राज्य’च गरजेचे आहे.. म्हणजेच कायदे स्पष्ट हवेत, त्यांची अंमलबजावणी हवी, कायदे संवेदनशील असावेत व त्यांचा आदर झाला पाहिजे. योग्य कायदे, अंमलबजावणीसाठी प्रभावी पोलीस यंत्रणा, चौकशी संस्था, अभियोक्ता यंत्रणा व न्यायव्यवस्था हवी. तुम्ही स्वत:ला प्रश्न विचारा की, ज्या संस्थात्मक यंत्रणांचा मी उल्लेख केला त्यांची अंमलबजावणी क्षमता समाधानकारक वाढली आहे का? प्रत्यक्षात सरकारची कायद्याच्या अंमलबजावणीची संकल्पना ही १९७०च्या दशकासारखीच -वेळोवेळी भीती पसरवण्याची-  आहे, त्यात न्यायव्यवस्था व सरकार यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. चौकशी संस्थांमध्ये आत्मविश्वास उरलेला नाही. लोकांचे व्यक्तिगत आयुष्य पूर्वी नव्हे इतके नियंत्रित करण्यासाठी सरकार मात्र स्वत:चेच ‘सक्षमीकरण’ करून घेते आहे.

पाळत, खासगीपणाचा हक्क, इंटरनेट वा आधारमधील आपली माहिती कुणाला कोण पुरवणार याविषयीच्या शंका, असे अनेक वादाचे मुद्दे आहेत. आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या स्वायत्त संस्था आता सक्षम नाहीत. ‘कमीत कमी सरकार व जास्तीत जास्त प्रशासन’ अशी घोषणा देऊन यूपीएला हिणवणाऱ्या आताच्या राजवटीने नेहमीच्या कारभारात भरपूर हस्तक्षेप केला आहे. तसाच तो रोजच्या जीवनातही केला आहे. ‘उद्योगस्नेहीपणा’त – म्हणजे उद्योग करण्यास अनुकूलतेच्या मोजल्या जाणाऱ्या ‘इंडेक्स’  आपण गेल्या दोन वर्षांत काही घरे वर सरकलो एवढेच केवळ समर्थन देऊन आपण सरकारच्या चढेलपणावर किती काळ पांघरूण घालणार आहोत? आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप आहे व अंदाजपंचे कारभार व कायदा अंमलबजावणी याचे प्रमाण वाढले आहे. ते प्रमाण आधीही मोठे होते, पण त्याला विरोध होता होता आणि आज लोक गप्प बसताहेत.

संरक्षण क्षेत्रात सरकारने केलेले बुलंद दावे तपासणी करण्यासारखेच आहेत. मला असे वाटते की समजा आज याच स्थितीत सरकार यूपीएचे असते तर माध्यमे काय म्हणाली असती ? ‘भारताला दोन्ही बाजूने वेढा’ (असा काश्मीर व मणिपूर इथल्या अशांततेचा उल्लेख माध्यमांनी जर यूपीएचे सरकार असते, तर केला असता)!  सुशांत सिंग यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, यंदाच्या वर्षांत प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर लष्कराच्या जवानांची प्राणहानी दुप्पट झाली आहे. ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’नंतरची ही  स्थिती आहे. ‘यूपीए सरकार अमेरिकेच्या भजनी लागले’ अशी अतिरंजित भीती व्यक्त केली गेली होती, पण आता आपण अमेरिकी हित इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जपत आहोत तरीदेखील त्याची चर्चा होत नाही. ज्या मुद्दय़ांवर आपण यूपीएवर ओरडून टीकेचे आसूड ओढले त्याच मुद्दय़ांवर आताच्या सरकारबाबत साधी कुजबूजही ऐकू येत नाही.

याची कारणे तीन असू शकतात : पहिले म्हणजे, २००४-२००९ या काळाने आपणांस बिघडवले आहे.. याच कालखंडात आपण, आपली जोमाने वाडणारी अर्थव्यवस्था मंदीसदृश स्थितीकडे जाऊ लागली, म्हणून सरकारवर चिडलो होतो. पण आता आपण साध्याशा कामगिरीवरही समाधान मानण्यास तयार आहोत. यूपीए राजवटीत सरकार काहीच बोलत नव्हते त्यामुळे आपण विविध मंत्रालयांचे आपले असे वेगळे मूल्यांकन केले. आता सरकारच सतत बोलते व आपण ती माहिती जशीच्या तशी स्वीकारतो. तिसरे कारण म्हणजे सरकारची काम करण्याची पद्धत. आताचे सरकार सतत लक्ष उडवण्याचे, विचलित करण्याचे काम करत आले आहे. नेहमी काहीतरी वेगळेच मथळे सरकार प्रसारमाध्यमांना देत राहायचे आणि त्यामुळे मूलभूत प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष उडत राहील, अशी या सरकारची कार्यपद्धती आहे. संस्थात्मक सुदृढता व आर्थिक प्रशासन हे महत्त्वाचे मुद्दे त्यामुळे आताच्या राजवटीत दुर्लक्षित राहिलेले आहेत.

आपण सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे दबत गेलो हे आपले महापाप नसून, त्यांच्या सर्कशीत आपण गुरफटलो गेलो हे खरे आणि अधिक खोलवरचे महापाप आहे. एकीकडे सतत लोकांचे लक्ष उडवून प्रशासन चालवणे दुसरीकडे दीर्घकालीन आर्थिक उपाययोजनांची अभिमानास्पद अशी जंत्री सादर करणे असा हा विरोधाभास आहे. आता याही स्थितीत जर खरोखरच भवितव्याबाबत कुणाला चिंता वाटत नसेल, तर ते जरा विचित्रच म्हणावे लागेल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Employment facilities and fdi

ताज्या बातम्या