मधु कांबळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना काँग्रेसला अनेक मुद्दय़ांवर स्वत:ला सिद्ध करावे लागणार आहे. सत्तेत राहून काँग्रेसने काय केले, संघटनात्मक फेररचना वास्तवात आली का आणि सत्तेतील सहकारी पक्ष तसेच विरोधी पक्षाचा हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर सामना कसा करणार, या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसला तयार ठेवावी लागतील. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणीपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचे पाणी नाकातोंडात गेल्यानंतर, काँग्रेसला चिंतनाचा ठसका लागला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये ज्या ठिकाणाला वाळवंटातील हिरवळ म्हटले जाते, त्या तलाव नगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उदयपूरच्या शीतल छायेत काँग्रेस नेत्यांनी एकत्र बसून सध्याच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा केली. या चिंतन शिबिराला नवसकंल्प शिबीर असे नाव देण्यात आले होते आणि त्यात जे चिंतन-मंथन झाले, त्यावर आधारित काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीचा एक जाहीरनामाही प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला ‘उदयपूर डिक्लेरेशन’ असे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या संघटनात्मक फेररचेनेपासून, भाजपने उभ्या केलेल्या राजकीय आव्हानांपर्यंतची चर्चा शिबिरात झाली. उदयपूर जाहीरनामा गावतापळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत राबवायचा आहे. त्यातील जो वैचारिक भाग आहे, त्याचे दिशादर्शन राष्ट्रीय स्तरावरून केले जाईल, परंतु संघटनात्मक फेररचेनासाठी किंवा फेरबांधणीसाठी सर्व प्रदेश काँग्रेसना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यावरून राज्याराज्यांत बरीच खळखळ सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, सत्तेच्या तिसऱ्या हिश्श्याचा मालक असलेल्या काँग्रेसची आज संघटनात्मक परिस्थिती काय आहे? महाराष्ट्राच्या विधानसभेत क्रमांक एकचा व सत्तेतही प्रमुख पक्ष असलेला काँग्रेस २०१४ नंतर चौथ्या क्रमांकावर आणि सत्तेच्या बाहेरही फेकला गेला. युती सरकारनंतर सलग १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसला २०१९ च्या निवडणुकीतही आपले चौथे स्थान बदलता आले नाही. शिवसेनेनेच किंवा त्या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणाची दिशा बदलली म्हणून, हतबल होत चाललेल्या काँग्रेसला अनपेक्षितपणे सत्तेची सावली लाभली. काँग्रेससाठी ही काही अभिमानाची, गोष्ट नाही. ४४ आमदार आणि त्यातील १२ जणांना मंत्रीपदे मिळाली, म्हणून काँग्रेससमोरील राजकीय आव्हाने संपली, असे होत नाही. उदयपूर जाहीरनाम्यातून पक्षसंघटनेसाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, त्यांची अंमलबजावणी राज्यातील काँग्रेसजन कशी करणार, हा प्रश्न आहे. उदयपूर जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला प्रामुख्याने तीन मुद्दय़ांचा विचार करावा लागणार आहे. किंबहुना उद्या काँग्रेस लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना सामोरी जाईल, त्या वेळी मतदारही प्रमुख तीन मुद्दय़ांचाच विचार करून, काँग्रेसबद्दलची आपली भूमिका ठरवू शकतात. १. सत्तेत राहून काँग्रेसने काय केले ? २. संघटनात्मक फेररचना आणि ३. सत्तेतील सहकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचा वैचारिक सामना कसा करणार? लोकसभा निवडणुकीची राजकीय लढाई बरोबर दोन वर्षांनंतर सुरू होईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे रणकंदन सुरू होईल. त्याआधी या पावसाळय़ानंतर मोठय़ा संख्यने होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा सामना सुरू होईल. या मिनी विधानसभा निवडणुकाच असतील. काँग्रेसला या निवडणुकांना सामोरे जाताना, सत्तेत राहून काय केले ते मतदारांना सांगावे लागेल. काँग्रेस काय सांगणार हा पहिला प्रश्न. राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसची म्हणून सांगावी, अशी एकही योजना आघाडी सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तशी मागणी करूनही त्यांनी साधी दखलही घेतली गेली नाही. उदाहरणार्थ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची गरीब, कष्टकरी वर्गाला दरमहा काही आर्थिक मदत देऊ पाहणारी न्याय योजना राज्यात राबवावी, असे निवेदन राज्यातील दोन प्रमुख काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण व बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून दिले होते. विशेष म्हणजे करोना संकटाच्या काळात हातावर पोट असलेल्या कष्टकरी, असंघटित कामगारांची उपासमार टाळण्यासाठी ही योजना राज्य सरकारने राबवावी असा काँग्रेसचा आग्रह होता. त्याला दीड वर्षांचा तरी कालावधी होऊन गेला, ना हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला ना त्यावर काँग्रेसने काही भाष्य केले. ही हतबलता म्हणायची की चतकोर सत्तेचा परिणाम समजायचा? राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला यांच्यासाठी आघाडी सरकारने काही सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवाव्यात अशी सूचनावजा विनंती करणारे पत्र खुद्द काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दीड वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते, त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यासंदर्भात काही निर्णय घ्यावेत, असे पत्र काँग्रेसचे एक मंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते, तेही बेदखल! प्रदेशाध्यक्ष किंवा इतर नेते यांना आपल्या पक्षाध्यक्षांच्या पत्राचे काय झाले हो विचारावेसेही वाटले नाही. मतांच्या राजकारणाचा भाग का असेना, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मुस्लीम आरक्षणाचा ठराव करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे बोट दाखून काँग्रेसचा हा ठरावही बेदखल केला. कारण त्यांना त्यांचे व त्यांच्या पक्षाचे राजकारण करायचे आहे, ते काँग्रेसचा अजेंडा कशाला राबवतील. परंतु त्यावर काँग्रेसचे नेते गप्प. सत्तेत राहून काय केले, काँग्रेस काय सांगणार, त्याची ही काही मोजकी व ठळक उदाहरणे. दुसरा मुद्दा असा की, काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर किंवा कुटुंबशाहीवर भाजपने सातत्याने हल्ला चढविला. त्याची दखल घेत उदयपूर संकल्प शिबिरात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला, तो म्हणजे ब्लॉक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत संघटनेची फेरचना करणे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली सूचना किंवा तत्त्व असे की, पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणालाही एका पदावर राहता येणार नाही. आता हा नियम महाराष्ट्रात लागू केला तर, प्रदेश काँग्रेसच्या निम्म्या पदाधिकाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागेल आणि जवळपास २५ जिल्हाध्यक्षांना पदे सोडावी लागतील. दुसरी सूचना अशी की, ब्लॉक स्तारपासून ते जिल्हा, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पक्षसंघटनेचे किमान ५० टक्के पदाधिकारी हे ५० वर्षे वयाच्या आतील असावेत. युवकांना संघटनेत अधिक संधी देणे हा त्यामागचा हेतू असावा. निवडणुकीत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला तिकिट हा नियम, तर सत्तेची गढी आणि गुढी उभारणाऱ्या काँग्रेसच्या कुटुंबकबिल्याच्या राजकारणावर आघातच म्हणायचा. २०१९ च्या निवडणुकीत मुलाला लोकसभेची उमेदवारी मिळाली नाही, म्हणून विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषवणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मुलासह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपची वाट धरावी लागली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही काँग्रेससाठी हा कळीचा आणि म्हटले तर अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे. उदयपूर जाहीरनाम्यानुसार बदल व्हायचा तेव्हा होईल, परंतु सध्या काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती काय आहे. राज्यातील ६० जिल्हा काँग्रेस समित्यांपैकी एकाही समितीत महिला जिल्हाध्यक्ष नाही. ज्या पक्षाचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावर एक महिला करते, त्या पक्षाची राज्यातील अवस्था अशी आहे. तिसरा मुद्दा राजकीय आखाडय़ात वैचारिक मुकाबला करण्याचा आहे. साहजिकच भाजपने जाणीवपूर्वक पुढे आणलेल्या आक्रमक हिंदुत्वाचा आहे. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर त्याचा कसा मुकाबला करणार आहे, याची उदयपूर शिबिरात थोडीबहुत चर्चा झाली असली, तरी त्यात स्पष्टता नाही. या वैचारिक मुद्दय़ाचा महाराष्ट्रात काँग्रेसला दुहेरी स्तरावर सामना करावा लागणार आहे. शिवसेनेला खिंडीत गाठण्यासाठी भाजपने आताच आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे पुढे आणला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेनेही तेवढय़ाच आक्रमतेने व ताकदीने हिंदुत्वाची डरकाळी फोडली आहे. आता सत्तेतील सहकारी पक्ष किंवा ज्यांच्यामुळे सत्ता मिळाली, त्या शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या हिंदुत्वाचा काँग्रेस कसा मुकाबला करणार, हा खरा प्रश्न आहे. उदयपूर जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, देशातील भाजपपुरस्कृत वैमनस्यपूर्ण वातावरणात अल्पसंख्याक, एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या मोहल्ल्यांमध्ये जाऊन एक विशेष सद्भावना अभियान चालवून समरसतेची भावना निर्माण करणे, असा कार्यक्रम काँग्रेस हाती घेणार आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समरसता हा शब्द काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कसा व कुठून आला? भाजपच्या राजकीय सापळय़ाबरोबरच संघाच्या सांस्कृतिक सापळय़ात तर काँग्रेस अडकत चाललेला नाही ना? प्रदेश स्तरावर हे अभियान राबवायचे असेल तर त्याबाबतची भूमिका काँग्रेसला स्पष्ट करावी लागणार आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
