संग्राम अनपट शेतकरी मानसिकदृष्टय़ा खचलेला नसून त्याचे आर्थिकदृष्टय़ा खच्चीकरण करण्यात आल्याने तो आत्महत्येकडे वळतो. ही बाब सरकारी पातळीवर ध्यानात घेतली जातच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर सरकारने आपली धोरणे बदलणे का गरजेचे आहे, याची मीमांसा करणारा पत्रलेख. ‘सरकारी ‘प्रेरणे’च्या अनास्थेचे बळी’ हा भाऊसाहेब आहेर यांचा लेख (२१ जून) वाचला. लेखात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात सरकार एखाद्या योजनेच्या रूपाने करत असलेले उपाय व त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये होणारा अक्षम्य हलगर्जीपणा तसेच त्यावर सरकारने काय करायला हवे याबाबत या लेखकाने आपली मते व्यक्त केली आहेत. या लेखाचा संदर्भ घेऊन मी सांगू इच्छितो की शेतकरी हा सरकारने जाणीवपूर्वक आखलेल्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा बळी आहे. सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करतो की, शेतकरी मानसिकदृष्टय़ा खचलेला नसून खचवलेला आहे. त्याचे आर्थिकदृष्टय़ा खच्चीकरण करण्यात आल्याने तो आत्महत्येकडे वळतो आहे. अर्थात आत्महत्या हा काही कोणत्याही समस्येचा अंतिम उपाय असू शकत नाही. शेतकरी आत्महत्येची समस्या ही सरकारच्या अधिकृतपणे आखलेल्या धोरणांचे फळ आहे. आपले सरकार शेतकऱ्यांसंदर्भात धोरण आखण्यातच चुकले आहे, किंबहुना शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी म्हणत, ‘‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण असते.’’ हे विधान सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या व सरकार तसेच काही स्वयंसेवी संस्थांचे त्या रोखण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न म्हणजे, ‘आग रामेश्वरी अन् बंब सोमेश्वरी’ अशा स्वरूपाचे आहेत. सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रेरणा’ प्रकल्पावरून असे लक्षात येते की, सरकारला या समस्येवरचे उपाय मानसशास्त्रात सापडतील असे वाटत असावे तर नाम फाऊंडेशनसारख्या समाजातील काही स्वयंसेवी संस्थांना याचे उत्तर समाजसेवेतून मिळेल असे वाटत असावे. मुळात समाजसेवेवर भर असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक समस्येचे उत्तर करुणेत शोधण्याचा रोग जडलेला असतो. शेतकरी आत्महत्या या समस्येचा रामबाण उपाय अर्थशास्त्रात आहे व सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे त्या रोगाचे जंतू आहेत. शेतकरी संघटनेचे हे निदान शास्त्रशुद्ध आहे व संघटना ही बाब स्थापनेपासून (१९८०) सांगत आली आहे. सरकार व काही स्वयंसेवी संस्थांना शेतकरी आत्महत्या या रोगाचे शास्त्रशुद्ध निदानच करता आलेले नाही अथवा या रोगाचा स्रोतच सरकार असल्याने रोगी मरणारच याबाबत तिळमात्र शंका नसावी. यातील स्वयंसेवी संस्थांना आपण एकवेळ बाजूला करू, पण सरकारची (ते काँग्रेसचे असो अथवा भाजपचे) या पापातून मुक्तता होऊ शकत नाही. कारण सरकारने अधिकृतपणे आखलेल्या धोरणांमुळेच आज शेतकऱ्यांचे बळी जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे व उपाय शोधत असताना आपण सर्वात आधी काही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊ. सार्वभौम भारताची राज्यघटना लागू झाल्यानंतर (२६ जानेवारी १९५०) साधारण १८ महिन्यांच्या आतच राज्यघटनेत पहिली दुरुस्ती (१८ जून १९५१) करण्यात आली. ज्याद्वारे संविधानात अनुच्छेद ३१ मध्ये परिशिष्ट ९ घुसडण्यात आले. या पहिल्याच घटनादुरुस्तीने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर हल्ला झाला. घटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला झाला तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. पण या प्रकरणात न्यायालयाचेसुद्धा हात बांधण्यात आले. परिशिष्ट ९ ला सरकारने एखादा कायदा जोडला तर तो कायदा न्यायालयीन कक्षेत असणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद यात करण्यात आली आणि स्वातंत्र्याची पहाट होण्याच्या आधीच शेतकऱ्यांना पारतंत्र्याच्या अंधाऱ्या कोठडीत डांबण्यात आले. आजघडीला परिशिष्ट ९ मध्ये साधारण २८४ कायदे आहेत. यापैकी २५०च्या वर कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. उर्वरित कायदेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांशी संबंधितच आहेत. हे सर्व कायदे न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवल्याने सरकारचा शेतकरीविरोधी धोरणे आखण्याचा हेतू स्पष्ट होतो. आजच्या स्थितीत केशवानंद भारती निकालानंतर परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट केलेले कायदे न्यायालयाच्या विचाराधीन येऊ शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. कारण शेतकऱ्यांच्या फासाचे दोर ठरणारे महत्त्वाचे कायदे तयार झाले होते. एकूणच वरील सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची अंतिम जबाबदारी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविण्यात आली होती, ते न्यायालय आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले की काय अशी शंका मनात येते. आपण परिशिष्ट ९ ला जोडलेले व शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील फास ठरलेले महत्त्वाचे दोन कायदे पाहू. आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ या कायद्याचा जन्म १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या अध्यादेशातून झाला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटनच्या सन्याला अन्नधान्याची कमतरता पडू नये म्हणून हा अध्यादेश काढण्यात आला. १९४७ ला गोरे इंग्रज देश सोडून निघून गेले, पण काळ्या इंग्रजांनी अध्यादेश कायम ठेवला व १९५५ साली त्याचे रूपांतर कायद्यात करून हा कायदा परिशिष्ट ९ला जोडून न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला. या कायद्याचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़ असे की, ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दांची व्याख्या या कायद्यात केलेली नाही. कायद्यात असे म्हटले आहे की, सरकार ठरवील ती आवश्यक वस्तू असेल. त्यामुळे सरकारच्या मनमानीला मोकळे रानच मिळाले. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या आधारे सरकार बाजारात हस्तक्षेप करते, कृषीमालाच्या किमती पाडते. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला देशाबाहेरील बाजारात उत्तम दाम मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याच वेळी नेमकी सरकारने निर्यातबंदी घातलेली असते. कृषीमालाला देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव मिळण्याची शक्यता असते. त्याच वेळी सरकार आयात करून प्रसंगी तोटा सहन करून देशातील बाजारभाव पाडते. साठय़ांवर निर्बंध घालते. देशांतर्गत वाहतुकीवर बंधने घालते. कांदा, तूर यांच्या बाजारातील पडलेल्या किमती ही सरकारी हस्तक्षेपाची अलीकडील उत्तम उदाहरणे आहेत. या कायद्यांतर्गत येणारी जवळजवळ सर्व प्रकारची कृषी बियाणे हा तर सरकारी हस्तक्षेपाचा कळसच आहे. खाद्यान्न पिकांचे बियाणे, विविध भाज्या व फळे बियाणे तसेच कापूस बियाणे हे आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येत असल्याणे सुधारित जीएम तंत्रज्ञानाच्या बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. काही संघटनांच्या, संस्थांच्या अविवेकी विचारांना व दबावाला बळी पडून सरकारने सुधारित जैविक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून जगभरात निर्माण झालेल्या, त्याचबरोबर आपली उत्पादकता सिद्ध केलेल्या बियाण्यांवर बंदी घालणे ही गोष्ट सरकार कशाच्या आधारे व का करते याबाबतीत काही कळायला मार्ग नाही. एकूणच सरकारने विविध प्रकारे बाजारात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यात वैद्यकीय औषधगोळ्यांचा समावेश नाही ही बाब विशेषत्वाने लक्षात घ्यावी. कमाल जमीन धारण कायदा शेतजमिनीसंदर्भातील कमाल जमीन धारणाचा कायदा राज्य सरकारच्या अधीन आहे. देशात वेगवेगळ्या राज्यांनी आपली वेगवेगळी मर्यादा ठरवली आहे. महाराष्ट्रात सीिलग कायदा १९६१ नुसार ही मर्यादा कोरडवाहू जमिनीसाठी ५४ एकर, बागायती जमिनीसाठी १८ एकर तर हंगामी बागायतासाठी ३६ एकर ठरविण्यात आली आहे. प. बंगालमध्ये हीच मर्यादा बागायती शेतीसाठी केवळ १३ एकर आहे. शेती हा एक व्यवसाय आहे. शेतजमिनीच्या आजच्या बाजारातील किमती बघितल्या तर शेतकऱ्यांना जमिनीच्या रूपात ७ ते ८ कोटींपेक्षा अधिक स्थावर मालमत्ता बाळगण्यास मर्यादा घातली आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यवसायासाठी हा कायदा लागू नाही. शेती सोडून इतर कोणत्याही व्यवसायासाठी कोणीही कितीही जमीन धारण करू शकतो. तसेच शेती व्यवसाय सोडून इतर (डॉक्टर, वकिली, उद्योजक) कोणत्याही व्यवसायासाठी उत्पादनाच्या साधनांची व्याप्ती किती असावी याबाबत कसलेही बंधन नाही. बिहार उच्च न्यायालयानेो हा कायदा घटनेशी विसंगत आहे, असा निर्वाळा दिला होता. हा निकाल आल्यानंतर सरकारने संविधानात ९ वे परिशिष्ट जोडले. त्यात हा कायदा समाविष्ट केला. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी असणारा एकमेव उपाय आहे. तो म्हणजे सरकारने शेती / शेतकरीविरोधी धोरण आखणे तातडीने थांबवावे. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य द्यावे. सरकारने कोणत्याही प्रकारे बाजारात हस्तक्षेप करू नये. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य द्यावे. परिशिष्ट ९ तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांवरचा अन्याय दूर करावा. शेतकरी आत्महत्या या सरकारनेच जन्माला घातलेल्या रोगावर सरकारने अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेने वरील उपाय सोडून इतर कोणतेही उपाय केले तरी ते ‘दुख रेडय़ाला अन् डाग पखालीला’ अशा स्वरूपाचे ठरतील. लेखक शेतकरी संघटनेच्या सातारा जिल्हा युवा आघाडीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल : sangramanpat03@gmail.com
