आर्थिक यशासाठी एकसूत्री कारभार असलेल्या देशांचे उदाहरण दिले जाते. जसे चीन, द. कोरिया, तवान, सिंगापूर आदी. या बाबतीत एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की एकसूत्री कारभार असलेल्या देशांची आर्थिक भरभराट कितीही झाली असली तरीही विपरीत परिस्थितीत या देशांमध्ये दीर्घकालीन अरिष्ट निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामानाने लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये तुलनेने अधिक प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य दिसून येते.आपल्या देशातील लोकांसाठी सगळ्यात अधिक त्वेषाने व पोटतिडिकेने बोलण्याचा विषय म्हणजे आपल्या देशाच्या राजकीय वा आर्थिक प्रशासनाची (governance) खालावलेली स्थिती. गंमत म्हणजे या चर्चामध्ये सगळ्यांचाच समावेश असतो- अगदी सामान्य नागरिकांपासून ते मोठमोठय़ा कंपन्यांचे अधिकारी, बॅँकर्स, नोकरशहा, राजकारणी अशा सर्व प्रकारच्या लोकांच्या बोलण्यातून याविषयीचे नराश्य जाणवते. या चर्चाचा रोख प्रामुख्याने भारतातील अपुऱ्या व सदोष पायाभूत सुविधा, अडेलतट्ट नोकरशाही, दफ्तर-दिरंगाई व भ्रष्टाचारावर असतो. गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्येही पंतप्रधान मोदींचा पक्ष जिंकण्यामागे, मोदींनी दिलेले ‘उत्तम प्रशासनावर आधारित विकास’ हे आश्वासनच महत्त्वाचे ठरले. ज्या देशात प्रतिवर्ष एक ते दीड कोटीने तरुण/तरुणी श्रमिकदलात दाखल होतात, त्या देशातील लोकांना साहजिकच ‘या देशाचे प्रशासन झपाटय़ाने सुधारावे व रोजगार-निर्मितीस अनुकूल वातावरण तयार व्हावे’ असे वाटणे स्वाभाविक आहे.तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ६०-६५ वर्षांतील आपल्या देशाची कामगिरी काही थोडीथोडकी नाही. उल्लेखनीय अशा कृषिक्रांतीमुळे अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणारा आपला देश आज तांदूळ, गहू, मका, सोयाबीन, साखर अशा अनेक महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत अग्रेसर आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या (USDA) अलीकडच्या अहवालानुसार २००३-२०१३ च्या दशकात भारतामधून होणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीतील वाढ संपूर्ण जगात सर्वाधिक होती. या बाबतीत अगदी इंडोनेशिया, ब्राझील व चीनपेक्षाही भारत पुढेच होता. जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आतापर्यंतच्या काळात भारतीय लोकांची आयुर्मर्यादा दुपटीपेक्षा अधिक झाली, तर साक्षरतेचे प्रमाण चौपट झाले. एकंदरीतच आरोग्यमानात विलक्षण सुधारणा झाली व मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण लक्षणीय पद्धतीने वाढले. आज आपल्या देशात अनेक जागतिक दर्जाच्या कंपन्या औषधे, माहिती-तंत्रज्ञान, पोलाद, अंतरिक्ष तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारण तसेच अर्थकारणातला प्रभावही वाढत चालला आहे. भारतासाठी राजकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठे यश म्हणजे ६७-६८ वष्रे टिकून राहिलेली लोकशाही. भाषा, संस्कृती, धर्म, वंश अशा अनेक बाबतींतील भिन्नता सोबत घेऊन टिकून राहिलेली लोकशाही ही काही छोटी बाब नव्हे. भारतातील मतदार नेहमीच आपल्या विवेकबुद्धीच्या जोरावर मत देत आले आहेत व अनेकदा सत्ताधीश पक्षांची सत्ता उलथविण्यात त्यांचे मत कामीही आले आहे. भारतीय राजकारणाचा इतिहासही हेच दाखवतो की भारतामध्ये सत्तेवर असलेल्या पक्षांच्या वाटय़ाला ‘जिंकण्या’च्या तुलनेत ‘हरणे’च अधिक वेळा आले आहे. खरंतर लोकशाही पद्धतीमुळे, मध्यम-उच्च वर्ग व जातींपासून ते मागास जाती व वर्गापर्यंतचा सत्तांतराचा प्रवास सुकरपणे घडून आला आहे. एके काळी पिचलेल्या व दडपलेल्या समाजातील अनेक प्रतिनिधींचे एकूणच राजकारणातील व निर्णयप्रक्रियेतील वाढते प्रमाण ही भारतीय लोकशाहीने बजावलेली महत्त्वाची कामगिरी आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही. याचे श्रेय प्रामुख्याने विधानमंडळ तसेच शासकीय सेवांमधून, घटनात्मक तरतुदींमुळे राबविल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या धोरणास दिले पाहिजे. ही झाली भारताच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीची उजवी बाजू. पण दुसरीकडे आर्थिक वाढ तसेच प्रगतीतील सातत्य, मानवी विकास या प्रांतांत भारताची कामगिरी अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमच्या मानवी विकास निर्देशांकामध्येही १८७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३५ वा आहे. अगदी श्रीलंका व मालदीवसारखे देशही भारताच्या पुढे गेले आहेत. सध्या चलती असलेल्या ब्रिक राष्ट्रांमध्येही (म्हणजे ब्राझील, भारत, रशिया, चीन इत्यादी) मानवी विकास निर्देशांकात भारताचा क्रमांक शेवटचा आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक प्रशासनाशी निगडित सर्व बाबींमध्ये- जसे की स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता, सुलभपणे उद्योग करण्याची क्षमता, मानवी विकास- भारताचे स्थान खालच्या पातळीवर आहे. भारतापुढे दारिद्रय़, भ्रष्टाचार, िहसाचार, स्त्रियांवरील अत्याचार, पायाभूत सुविधांचा तुटवडा, दिवाळखोरांना अद्दल घडविणाऱ्या कायद्यांचा अभाव, बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांची पायमल्ली, दफ्तरदिरंगाई, पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष, बरीच वष्रे भिजत पडलेले दावे/ खटले अशी अनेक आव्हाने असल्यामुळे आर्थिक प्रशासनामधली भारताची घसरण अव्याहतपणे चालू आहे. यामागच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक इतिहासाकडे अधिक बारकाईने बघण्याची गरज आहे. आपल्या देशात, राजकीय प्रांतात जरी सर्वसमावेशकता साधली गेली असली तरीही आर्थिक क्षेत्रासाठी स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारल्या गेलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलने भारताच्या आर्थिक प्रशासनासाठी अनेक गंभीर आव्हाने निर्माण केली. तत्त्वत: जरी या मॉडेलमध्ये समाजवाद व भांडवलदारी अशा दोन्ही आर्थिक व्यवस्थांचे मिश्रण अध्याहृत होते तरीही प्रत्यक्षात भारताने स्वीकारलेली पद्धती समाजवादाकडेच झुकलेली होती. एकीकडे खासगी क्षेत्राचे महत्त्व मान्य केले असले तरीही प्रत्यक्षात खासगी उद्योगांच्या प्रस्थापनेपासून ते किमती, क्षमता अशा अनेक बाबींवर कडक र्निबध लादले गेले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे पहिले दशक जरी सुरळीतपणे पार पडले तरीही या र्निबधांमुळे तसेच उद्योगांमधील राजकीय हस्तक्षेपामुळे हळूहळू गुंते निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. रोजगार हमी व नोकऱ्यांसाठीच्या सुरक्षिततेमुळे जबाबदारीची (accountability) भावना कमी होऊ लागली. १९४७ ते १९९१ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवरची केंद्र सरकारची पकड अधिकाधिक घट्ट होत गेली व एकूणच अर्थव्यवस्था अंतराभिमुख बनली. सरकारी हस्तक्षेप व आयात पर्यायाच्या (import substitution) धोरणामुळे आपल्या देशाला महायुद्धोत्तर काळातील जागतिक व्यापार विस्ताराचा फायदाही घेता आला नाही. देशाची वाढ प्रतिशत ३.५ टक्क्यांवर थिजली (ज्याला उपहासाने िहदू वृद्धिदर म्हणण्यात यायचे) व आपण इतर आशियाई देशांच्या अनेक योजने मागे पडलो. सतत वाढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तुटीमुळे आयात-निर्यात ताळेबंद बिनसला होताच. त्यात १९८० च्या दशकात भडकलेल्या अशोधित तेलाच्या किमतींनी भर घातली. त्यात विदेशी विनिमय दर व्यवस्थितपणे सांभाळला न गेल्याने निर्यातीची वाढ खुंटली. १९८२ ते १९८५ या काळात- म्हणजेच राजीव गांधी पंतप्रधान असताना अर्धवटपणे का होईना, पण जी आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबविली गेली त्यांचा काही काळ फायदाही झाला. पण तो टिकू शकला नाही. बिनसलेला आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद व अवाजवी पद्धतीने वाढलेल्या राजकोषीय तुटीमुळे शेवटी भारताला खुल्या आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करावा लागला व बऱ्यापकी वेगाने खासगीकरणाची तसेच जागतिकीकरणाची प्रक्रिया आपल्या देशात सुरू झाली. पंतप्रधान नरसिंह रावांच्या तसेच नंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात घडून आलेल्या आर्थिक सुधारणा सर्वज्ञात आहेतच. परवाना पद्धतीला (licence-raaj) दिलेले हादरे, झपाटय़ाने कमी करण्यात आलेल्या जकाती/प्रशुल्क, व्याज दरांचे अविनिमयन (deregulation), परदेशी गुंतवणुकीसाठी उघडण्यात आलेली दारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील मक्तेदारीस घातलेला आळा व पुढे ‘गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल रोड प्रोजेक्ट’सारखे प्रकल्प याविषयी पुन्हा पुन्हा लिहिले जातेच. या सुधारणांचा देशाला झालेला फायदा कुणीही नाकारू शकत नाही. २००१-२०१० च्या दशकात आर्थिक वृद्धिदर तर ७.५ ते ८ टक्के एवढा वाढलाच, पण उपभोगाच्या अनेक वस्तू बाजारपेठेत आल्या, मोकळ्या हातांनी खर्च करणाऱ्या सक्षम मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण वाढले, परकीय चलनाच्या निधीमध्ये निरोगी पद्धतीने वाढ झाली व एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थर्य लाभले. दुर्दैवाने पुढील काही वर्षांत अनेक बाबतींत देशाचा गाडा ढासळायला सुरुवात झाली. काही अंशी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय अरिष्ट या स्थितीस कारणीभूत ठरले तर काही अंशी आपले देशांतर्गत प्रश्न, जसे की महाघोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, त्यामुळे उद्भवलेला धोरणलकवा, गुंतवणूक व करांसंबंधातले काही चुकीचे निर्णय, राजकीय नेतृत्वातील वाढलेली फट इत्यादी इत्यादी. साहजिकच या ठिकाणी असा प्रश्न निर्माण होतो की १९९१-९२ पासून सुरू झालेल्या खुल्या आर्थिक धोरणांमुळे वा उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारताचे आर्थिक प्रगती वा आर्थिक प्रशासन सातत्याने का सुधारले नाही? नवीन आर्थिक सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेच्या वैधतेवर (legitimacy), जबाबदारपणावर (responsibility) व पारदर्शकतेवर (transparency) का बरे सुप्रभाव पडला नाही? की आपला देश आशियाई वाघांसारखी आर्थिक प्रगतीत घोडदौड करू शकला नाही?याचे मुख्य कारण असे की, आपली आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रियाही बऱ्याच अंशी धेडगुजरीच होती. आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी वरकरणी जरी उदारीकरणाला उघडपणे पािठबा दिला असला तरीही प्रगतीच्या आड येणाऱ्या महत्त्वाच्या सांविधानिक आघाडय़ांना (lobbies) - मग त्या श्रमिक संघांच्या असोत वा श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या असोत- कुणीही हात लावला नाही. प्रश्न श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर भरायला लावण्याचा असो वा कामगार कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा असो, वा खते/इंधन यांवरील अनुत्पादक अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा असो, कुठल्याही सरकारने यांवर ठोस कारवाई करणे नेहमीच टाळले. गंमत म्हणजे हे सगळे जरी समाजवादाच्या नावाखाली चालले असले तरीही प्रत्यक्ष आकडेवारी हेच दाखवते की उदारीकरणानंतरच्या २०-२५ वर्षांत भारतातील आर्थिक विषमता जबरदस्त प्रमाणात वाढली. भ्रष्टाचार, गलथान राज्यकारभार व रक्कम गळतीसारख्या समस्यांमुळे अनुदानांचा व्हावा तितका फायदा खऱ्याखुऱ्या गरीब लोकांना विशेष झालाच नाही.१९९१-९२ च्या आर्थिक उदरीकरणानंतरही आपल्या देशाचे राज्य भांडवलशाहीमधून (state capitalism) बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने रूपांतर होऊ शकले नाही. बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची नुसती इच्छा असून भागत नाही तर त्याकरता खूप कष्टाने या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेस अनुकूल अशी मूल्ये, कौशल्ये निर्माण करावी लागतात, तसेच संस्थात्मक संरचनेची उभारणी करावी लागते. भारतात हे घडून आले नाही. कारण राज्य भांडवलशाहीचे फायदे उकळणाऱ्या लोकांनी व या व्यवस्थेत हितसंबंध गुंतलेल्यांनी आर्थिक सुधारणेच्या प्रक्रियेला (मूकपणे) आळा घालण्याचा प्रयत्न केला व या सुधारणांची गती कमी कशी राहील ते पाहिले. राज्यकेंद्रित नोकरशाही वर्गाने आर्थिक प्रशासनावरची स्वत:ची पकड कधीच ढिली होऊ दिली नाही. आर्थिक उदरीकरणानंतरही सार्वजनिक कंपन्यांचे अनुसूचित (listed) कंपन्यांमधील प्रमाण २००३ ते २०१३ च्या दशकात ४१ टक्क्यांवरून ४३ टक्के एवढे वाढले, जे खरेतर वास्तवात कमी होणे आवश्यक होते. उदारीकरण होऊनही खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मुभा पुरेशा प्रमाणात मिळाली नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये सरकारची भूमिका परस्परविरोधाची राहिली. उदा. दूरसंचार क्षेत्रात सरकारने एकाच वेळी आर्थिक सुविधा पुरविणाऱ्याची तसेच नियंत्रकाची भूमिका बजावली, जे आर्थिक प्रशासनाच्या आचारसंहितेला धरून नव्हते. यावर मार्ग काय? या संदर्भात मायकल मांडेल्बोम या अमेरिकेतील नावाजलेल्या राज्यशास्त्रज्ञाचे संक्रमणात्मक (transitional) अर्थव्यवस्थांवरचे संशोधन बऱ्याच अंशी कार्ययुक्त (relevant) वाटले. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर ‘मुक्त बाजार-व्यवस्था ही लोकशाही निर्मितीची पूर्वअट आहे.’ कारण मुक्त बाजारपेठेच्या केंद्रस्थानी खासगी मालमत्तेची संकल्पना असते व राजकीय लोकशाहीच्या निर्मितीकरिता आर्थिक स्वातंत्र्य आवश्यक असतं. मुक्त बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थांमधून सहजपणे संपत्ती निर्माण होते व आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न देशांमधील लोकशाही अधिक सक्षम असल्याचे आढळून येते. कारण आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न असलेल्या लोकांमध्ये राजकीय तसेच आर्थिक व्यवहारांत डोळसपणे सहभागी होण्याची क्षमता अधिक असते. मुक्त बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा व उत्तम नागरी संस्कृतीचा जवळचा संबंध असतो, कारण अशा अर्थव्यवस्थांमध्येच सरकारी मदतीशिवाय अनेक चांगले प्रकल्प राबवता येतात. मुक्त बाजारव्यवस्थेच्या मुळाशी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांमधला परस्परविश्वास अतिशय महत्त्वाचा असतो. नाहीतर आर्थिक व्यवहार बिनदिक्कतपणे पार पडणारच नाहीत. तसेच या व्यवस्थेत परस्पर सामंजस्याने होणाऱ्या तडजोडीलाही खूप महत्त्वाचे स्थान असते. मुक्त बाजारव्यवस्थेशी निगडित ही दोन्ही मूल्ये - परस्परविश्वास व तडजोड- लोकशाही सक्षम करण्यासाठीही आवश्यक असतात. यामुळेच िहसक परिस्थितीमध्ये शांततामय पद्धतीने तडजोडी घडवून आणणे शक्य होते. लोकशाही टिकविण्यासाठी विश्वासही अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नागरिकांना हा विश्वास हवा असतो की त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली सरकारकडून होणार नाही व अल्पसंख्याकांना ही खात्री हवी असते की बहुसंख्याक त्यांना इजा पोचविणार नाहीत. आता आर्थिक यशासाठी एकसूत्री कारभार असलेल्या देशांचेही उदाहरण दिले जाते - जसे की चीन, द. कोरिया, तवान, सिंगापूर आदी. या बाबतीत एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की एकसूत्री कारभार असलेल्या देशांची आर्थिक भरभराट कितीही झाली असली तरीही विपरीत परिस्थितीत या देशांमध्ये दीर्घकालीन अरिष्ट निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामानाने लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये तुलनेने अधिक प्रमाणात आर्थिक स्थर्य दिसून येते. भारताच्या लोकशाहीमधून उत्तम आर्थिक प्रशासन निर्माण होऊ शकले नाही, याचे कारण कदाचित आपण मुळातच खुल्या बाजाराची संकल्पना स्वीकारली नाही हे असू शकते. १९९१-९२ नंतरच्या उदारीकरणावरही अगोदरच्या ४४-४५ वर्षांच्या आर्थिक मॉडेलचा प्रभाव शिल्लक असल्यामुळे हे उदारीकरणही अर्धवटच झालं. ज्या संस्था, मूल्ये व कौशल्ये खुल्या बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या बांधणीसाठी आवश्यक असतात, त्यांच्या आधारे उदारमतवादी लोकशाहीची सुलभ निर्मिती होते, हे जगाच्या आर्थिक इतिहासातून दिसून येते. जगातील अनेक प्रगत देशांत आज उदारमतवादी लोकशाही अत्यंत निरोगी पद्धतीने टिकून राहिल्या आहेत व या देशांमधले आर्थिक प्रशासनही उजव्या दर्जाचे आहे. याचा अर्थ हा नव्हे की बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्व काही आलबेल असते. या अर्थव्यवस्थांच्या स्थर्यासाठीदेखील अत्यंत मजबूत अशी नियंत्रणाची चौकट आवश्यक असतेच. पण नियंत्रण म्हणजे केवळ ताबा ठेवणे नव्हे. मुख्य म्हणजे नियंत्रण असे हवे की जे खासगी क्षेत्राच्या अनतिक कृत्यांना तर आळा घालेलच, पण सरकारी यंत्रणांच्या मलई गोळा करण्याच्या प्रवृत्तींनाही नियंत्रित करेल. आर्थिक स्वातंत्र्याशिवायचे राजकीय स्वातंत्र्य उदारमतवादी लोकशाही निर्माण करू शकत नाही हेच खरं. दुर्दैवाने अशा प्रकारची संस्थात्मक संरचनेची चौकट निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला लोकांचा पािठबा व एकूणच प्रक्रिया खूप लांबलचक व किचकट असल्यामुळे प्रगत देशांप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न व उदारमतवादी लोकशाही भारतात येण्यास अनेक दशके लागतील. ( मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीने १८ फेब्रुवारी रोजी लेखिकेचे व्याख्यान आयोजित केले होते. हा लेख त्यावर आधारित आहे.)*लेखिका एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.
