|| देवेंद्र गावंडे वनविषयक कायदे तसेच आदिवासींसाठीच्या कायदेशीर तरतुदी यांचा आजवर परिणाम काय झाला, हे केवळ कागदपत्रे पडताळून नाही कळणार. त्यासाठी जमिनीवरही पाहावे लागेल; ते काम करणारे हे नवे पाक्षिक सदर. ‘‘आदिवासींना सुसंस्कृत करणे म्हणजे त्यांना आपले म्हणून स्वीकारणे, त्यांच्यात राहणे आणि सहभावना जोपासणे, थोडक्यात त्यांच्यावर प्रेम करणे.’’ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘मी अज्ञात जातीसमुदायाच्या वतीने बोलण्यासाठी उभा आहे. हे लोक स्वातंत्र्यलढ्यातील अपरिचित योद्धे आहेत. ज्यांना आपण आदिम, मागास, गुन्हेगार जमाती म्हणून आजवर हिणवत आलो ते हेच आहेत. आम्हाला जंगली असण्याचा अभिमान आहे. तुम्ही आदिवासींना लोकशाही शिकवू शकत नाही, तुम्हाला ती आमच्याकडून शिकावी लागेल. पृथ्वीवरचा सर्वात लोकशाहीभिमुख माणूस हा आदिवासी आहे. स्वतंत्र भारताचा नवा अध्याय सुरू होताना व जिथे समानतेची संधी आहे अशा देशात या जमातींची उपेक्षा होणार नाही अशी आशा आहे.’ - जयपाल मुंडा, घटना समितीचे सदस्य. स्वातंत्र्यानंतर जंगलात राहणाऱ्या माणसांच्या जीवनात आशेचा किरण जागवणारी ही वक्तव्ये संविधानसभेतील आहेत. देशात लोकशाही व्यवस्था आकार घेत असताना समाजातील सर्व घटकांचा विचार झाला हे खरेच, मात्र त्यामुळे जंगलात राहणाऱ्या माणसांचे रूदन थांबले का, हा प्रश्न आजही कायम आहे. संविधानसभेतल्या या दिलासादायक वक्तव्यांवर विचार करण्याआधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात या जातीसमूहांनी जे भोगले त्याचाही आढावा घ्यायला हवा. ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत हळूहळू साऱ्या भारतावर ताबा मिळवणारे इंग्रज येथील वनसंपत्तीचे वैभव बघून अचंबित झाले. संसाधनांची लूट या ध्येयाने जणू पछाडलेल्या इंग्रजांनी शिकार व किंमती लाकूड निर्यातीच्या मिषाने जंगलात प्रवेश केला; तेव्हा त्यांचा पहिला सामना झाला तो आदिवासींशी. मुळात इंग्रज हे चांगले ‘फॉरेस्टर’ म्हणून जगभर ओळखले जात नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मालकाच्या थाटात आदिवासी व अन्य समूहांवर बंधने लादायला सुरुवात केली. हे गोरे लोक आपली जमीन, जंगल बळकावण्याच्या हेतूने आत शिरले आहेत असा समज झाल्याने स्थानिकांशी त्यांचा ठिकठिकाणी संघर्ष झडू लागला. त्यातून त्यांनी या जातीसमूहाला ‘क्रिमिनल ट्राइब्स’ असे संबोधणे सुरू केले. जे काही घडतेय ते योग्य नाही असे वरिष्ठांच्या लक्षात आल्यावर जंगलव्यवस्थापन कसे करावे यावर खल सुरू झाला व त्यातून निर्माण झाली ‘इम्पीरियल फॉरेस्ट सव्र्हिस’. ते साल होते १८६४. यात जगभरातील तज्ज्ञांना सामावून घेण्याचा निर्णय इंग्रजांनी घेतला. बेडन पॉवेल व डॉ. डायड्रीच ब्रॅडिस हे तेव्हाचे दोन अतिशय लोकप्रिय वनाधिकारी याच सेवेची देणगी. या दोघांनी भारतात पहिले ‘फॉरेस्टर मॅगेझीन’ सुरू केले व जंगलात राहणाऱ्या माणसांशी वाद करून फायदा नाही; त्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल व त्यासाठी काही अधिकार त्यांना द्यावे लागतील असे स्पष्टपणे इंग्रजांना सांगितले. वनउत्पादन गोळा करण्याचा अधिकार हा त्यातून आलेला. निसर्गाच्या सान्निध्यात जगणाऱ्या, रमणाऱ्या, वन्यजीवांवर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या आदिवासींना इंग्रजांची ही घुसखोरी आवडली नव्हतीच. आज काही अधिकार देत असले तरी भविष्यात हे आपले वैभव बळकावतील अशी भीती त्यांच्या मनात कायम होती. मग इंग्रजांनी वेगवेगळ्या कायद्यांच्या माध्यमातून जमीनदारीवर अंकुश लावणे, शेतसाऱ्यात वाढ करणे, शिकारीसाठी जंगल राखीव (गेम रिझर्व्ह) करणे, तेव्हा सोन्यापेक्षा जास्त महाग असलेले सागवानाचे लाकूड तोडून त्याची निर्यात करणे असे प्रकार सुरू करताच पुन्हा संघर्ष उफाळून आला. त्यातून मध्य भारतात (दंडकारण्य) कित्येक लढाया झाल्या. जे जमीनदार इंग्रजांना शरण गेले त्यांची श्रीमंती कायम राहिली, पण जे लढले त्यांच्या शौर्याच्या कथाच तेवढ्या उरल्या. आताच्या पेंच व्याघ्रप्रकल्पाजवळ तुरिया येथे झालेली लढाई किंवा तेव्हाच्या चांदा प्रांतात बाबुराव शेडमाके यांनी दिलेला लढा या इतिहासातल्या ठळक नोंदी. नंतर सुरू झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्यातही जंगलातला माणूस तेवढ्याच हिरिरीने सहभागी झाला, पण त्याची फारशी दखल इतिहासकारांनी घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळेच घटना समितीचे सदस्य मुंडा यांच्या वक्तव्यातून काही ठिकाणी निराशा झळकते. स्वातंत्र्यलढा सुरू असतानाच व्हेरियर एल्विन व हेमन ड्रॉफ या दोन समाजशास्त्रज्ञांनी या जातीसमूहांवर केलेला अभ्यास, नोंदवलेली निरीक्षणे आजही महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणून ओळखली जातात. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी एल्विनच्या या अभ्यासाला सतत प्रोत्साहन दिले. पाहिजे ती मदत करण्याची तयारी दर्शवली. त्यांच्या प्रभावात येत नेहरूंनी आदिवासी क्षेत्रात जे ‘संस्कृती व परंपरा संवर्धनाचे’ धोरण राबवले, त्यामुळे हा समाज आणखीच वेगळा पडत गेला. यातून त्यांच्या मागासपणात भरच पडली. आदिवासी व त्यांच्या सोबतीने जंगलात राहणाऱ्या अन्य जमातींचे नेमके प्रश्न काय? त्यांना नेमके काय हवे आहे? सरकारने लागू केलेले विकासधोरण त्यांच्यासाठी मारक की तारक? या प्रश्नांवर तेव्हा फारसा विचार झाला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही या समूहांमध्ये उपेक्षेची भावना कायम धगधगत राहिली. योग्य व देशपातळीवरचे नेतृत्व न मिळाल्यामुळे ही धग सरकार व इतर नागरी समाजाच्या लक्षातही आली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ म्हणजे १९८० पर्यंत १९२७ चा वनकायदा देशात लागू राहिला. त्यातून सवलत मिळावी म्हणून निस्ताराचे हक्क आणले गेले पण आदिवासींची गळचेपी काही थांबली नाही. याविरोधात पहिला आवाज उठवला तो लाल श्याम शाह यांनी. मूळचे जमीनदार असलेले शाह आताच्या छत्तीसगड मधील चौकी विधानसभा मतदारसंघातून तेव्हाच्या सी.पी. अँड बेरार प्रांतात दोनदा आमदार म्हणून निवडून आले. दोन्ही वेळेला त्यांनी आदिवासींचा जंगलावरील अधिकार, तेव्हाच्या जंगल ठेकेदाराकडून त्यांची होणारी लूट या मुद्द्यावरून राजीनामा दिला. सर्व राजकीय पक्षांपासून दूर राहिलेल्या शाह यांनी नंतर तेव्हाच्या चांदा (आता चंद्रपूर) लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. ते खासदार झाले पण संसदेत फारसे फिरकलेच नाहीत. ‘आदिवासी सेवा मंडळा’च्या माध्यमातून या उपेक्षित जातीसमूहासाठी लढणाऱ्या शाह यांनी १९६० मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या रायपूर अधिवेशनावर ४० हजार आदिवासींचा मोर्चा नेला व या समुदायासमोर भाषण द्यायला नेहरूंना भाग पाडले. याचे अतिशय प्रत्यकारी चित्रण सुदीप ठाकूर या पत्रकाराने अलीकडे चार वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या पुस्तकात केले आहे. १९ लाख बांगला निर्वासितांना मध्य भारतातील जंगलात वसवण्याच्या नेहरूंच्या धोरणाला त्यांचा विरोध होता. या स्थलांतरितांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगल तोडले जाणार व आदिवासींचा त्याला विरोध आहे, असे जाहीरपणे सांगत त्यांनी सरकारविरुद्ध आंदोलन छेडले. त्याला दंडकारण्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्याकडे लक्ष न देता सरकारने निर्वासितांना वसवणे सुरू केले. त्यातून लोंढेच्या लोंढे जंगलात येऊ लागले. त्यामुळे शाह संतप्त झाले व ‘हे तर आदिवासींच्या संस्कृतीवरचे अतिक्रमणच’ असे सरकारला ठणकावत त्यांनी २६ जानेवारी १९६४ ला खासदारकीचा राजीनामा दिला. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना आदिवासींवर होत असलेल्या वा आधी झालेल्या अन्यायाची कल्पना होती, पण कुणीही त्याकडे फार लक्ष दिले नाही. या घडामोडी हेच दर्शवणाऱ्या. त्याआधी घटना समितीचे कामकाज सुरू असताना सुद्धा खुद्द आंबेडकर व त्यात या जातीसमूहाचे प्रतिनिधित्व करणारे सात सदस्य या उपेक्षेविषयी चिंतित होतेच. आदिवासीबहुल क्षेत्राला ‘एक्सक्ल्यूडेड एरिया’ म्हणून घोषित करण्याची संकल्पना त्यातून जन्म घेती झाली. आदिवासींच्या क्षेत्रावर विकासाचा जास्त भर न देता त्यांना संरक्षित कसे ठेवता येईल, यावर संविधानसभेत बरीच चर्चा झाली. त्यातून उदयाला आली ती पाचवी व सहावी सूची. मध्य भारतातील क्षेत्राचा समावेश पाचव्या तर उत्तर-पूर्व भागाचा समावेश सहाव्या सूचीत करण्यात आला. ‘आदिवासींची जमीन विकत घेता येणार नाही’ हा निर्णय यातूनच समोर आला. पण त्यासंबंधीचा कायदा तयार व्हायला नंतर अनेक दशके लागली. या विविध टप्प्यांवरील कायदेनिर्मितीच्या इतिहासाचे अवलोकन करतानाच त्याचा जंगलात राहणाऱ्यांना नेमका काय फायदा झाला व तोटे किती वाट्याला आले हे सांगणारे हे सदर. devendra.gawande@expressindia.com
