वाण.. ‘सतीचं’च?

शेती हे सतीचं वाण म्हणून शेतकऱ्याने नेहमी निसर्गावलंबी राहायचं हा दृष्टिकोन अनेक शोधांनी बदलला, यापैकी महत्त्वाचा शोध म्हणजे बियाण्यांच्या वाणांत जनुकीय सुधारणा. गेल्या शतकातल्या १० महत्त्वाच्या शोधांपैकी एक ठरू शकणारा हा शोध भारतीय शेतीसाठी तारक की मारक, याची चर्चा शास्त्रज्ञांनी कसकशी केली आणि आता ती निर्णायक टप्प्यावर कशी आली आहे, याचा हा मागोवा..

शेती हे सतीचं वाण म्हणून शेतकऱ्याने नेहमी निसर्गावलंबी राहायचं हा दृष्टिकोन अनेक शोधांनी बदलला, यापैकी महत्त्वाचा शोध म्हणजे बियाण्यांच्या वाणांत जनुकीय सुधारणा. गेल्या शतकातल्या १० महत्त्वाच्या शोधांपैकी एक ठरू शकणारा हा शोध भारतीय शेतीसाठी तारक की मारक, याची चर्चा शास्त्रज्ञांनी कसकशी केली आणि आता ती निर्णायक टप्प्यावर कशी आली आहे, याचा हा मागोवा..
वनस्पतींचे नवे  लाभदायक वाण तयार करण्याचे तंत्र माणसाने आत्मसात करून शेकडो वर्षे झाली. दोन जाती/प्रजातींतून त्यांच्यातल्या चांगल्या गुणांसाठी त्यांचे प्रजनन करून नवे वाण निर्माण करत माणसाने प्रगती साधली. अधिक धान्य देणारे, किडीला समर्थपणे तोंड देणारे सुधारित वाण संशोधनातून निर्माण होत राहिले. तसे पाहिले तर अशा प्रजननामुळे आता इतके नवे वाण वापरात आहेत की मूळ वाणाचे बियाणेच कुठे मिळू नये! वनस्पतीतील जनुकेच विशिष्ट गुणधर्म ठरवतात हे यातून मानवाला कळले होते. जेम्स वॅट्सन आणि फ्रान्सिस क्रीक यांनी डीएनएच्या दुहेरी पेडाच्या रचनेची फोड १९५३ साली केली, त्या संशोधनाला आता ६० वर्षे झाली. या शोधानंतर कितीतरी वनस्पती आणि प्राण्यांच्या नव्या उत्तमोत्तम जाती निर्माण करणाऱ्या संशोधकांचा, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांचा मार्ग सोपा झाला. कारण आता वेगवेगळ्या जीवांमधून त्यातील हितकारक असे जनुक शोधून हव्या त्या वनस्पतीत रुजवणे सहजशक्य झाले होते. डॉ. स्वामिनाथन् यांच्याच नेतृत्वाखाली भारत सरकारने १९८२ साली राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना केली. याचेच कार्य पुढे आता भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने चालवले आहे. गेल्या ३० वर्षांत या विषयात उच्च प्रतीचं संशोधन व्हावे म्हणून भारताने (आणि परदेशातही) मनुष्यबळाच्या रूपात आणि सुसज्ज अशा प्रयोगशाळांत गुंतवणूक केली आहे. मात्र भारतात शेतकी तंत्रज्ञानात झालेल्या संशोधनाच्या वापराला विरोध होत आहे, तो पर्यावरणाचा ऱ्हास, जैवविविधतेची हानी, बियाणांची सुरक्षितता याच्या काळजीमुळे.
२००२ साली प्रथमच जनुकं रुजवून (जेनेटिक मॉडिफिकेशन) तयार केलेल्या सुधारित वाणाचा वापर करायला भारत सरकारनं परवानगी दिली. सुधारित कापसाचं वाण होतं ते. ‘बीटी-कॉटन’ या नावाने हे वाण ओळखले जाते. बॅसिलस थूरिंजीएंसिस (बीटी) नावाचा जो जीवाणू मातीत सापडतो, तो मुख्यत्वेकरून कापसावरील किडीला आळा घालू शकतो असे लक्षात आले. या किडीला आळा घालणारे असे जनुक कापसाच्या कुठल्याही जाती/प्रजातीत नव्हते. त्यामुळे रूढ पद्धतीने प्रजनन करून नवे वाण निर्माण करायचा मार्ग खुंटला होता. मग बीटीचं जनुक कापसाच्या बियाणात (सरकी) रुजवून या किडीला बऱ्यापकी तोंड देणारे वाण निर्माण केले गेले आणि ते वापरून कापसाचे किडीपासून मुक्त आणि वाढीव उत्पादन घेण्याचा निर्णय झाला. जेव्हा परवानगी मिळाली तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात याच्या वापराला विरोध झाला. प्रायोगिक स्तरावर हे वाण वापरणारी शेतजमीन उद्ध्वस्त केली गेली, पिके जाळून टाकली गेली. आजमितीस त्याला सुमारे एक तप पूर्ण होत आहे आणि काही शेतकरी हे तंत्रज्ञान आता वापरताहेत. एका अभ्यासानुसार २००२-०८ या काळात भारतात कापसाचे पीक २४ टक्क्यांनी वाढले. २००६-०८ च्या दरम्यान या शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीत पूर्वीपेक्षा सुमारे १८ टक्के वाढ झाली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तामीळनाडू या राज्यातील ५३३ कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा या अभ्यासात समावेश आहे. पण आणखी एका मतानुसार (http://fieldquestions.com/ 2013/02/09/bt-cotton-is-failing-blame-the-farmers) काही वर्षांच्या वाढीनंतर आता उत्पादनात घट दिसतेय. त्याची कारणे विविध असू शकतात हे त्यातील चच्रेवरून कळून येते. शिवाय वार्षकि उत्पादनाचे आकडे कुठल्या संस्थेचे ग्राह्य धरायचे?  ही मत-मतांतरे मुळातूनच वाचण्यासारखी आहेत.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी असेच झाले. भारतात आणखी काही सुधारित वनस्पतींचे वाण वापरात घ्यावेत की नाही यावर २००९ साली खूप मोठय़ा प्रमाणात चर्चा झाली. वैज्ञानिकांनी बीटीचे जनुक रुजवून वांग्याचे नवे सुधारित वाण आठ वर्षांच्या प्रयोगाअंती उत्पादनासाठी वापरात आणायची परवानगी मागितली होती. पण याला अनेकांनी, ज्यात इतरही काही शास्त्रज्ञ आहेत, ठाम विरोध केला आणि अखेरीस त्यावेळचे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी २०१०च्या फेब्रुवारीत याच्या वापरावर स्थगिती आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय याविषयी काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांची उभारी खच्ची करणारा होता. आज मागे वळून बघितले तर या निर्णयाचे पडसाद या तीन वर्षांत दिसून येत आहेत असे म्हटले जाते. जरी ही स्थगिती पुढे संशोधन चालू ठेवण्यावर नसली तरी शास्त्रज्ञांना यासाठी निधी उभारणे आणि शेतात चाचण्या घेणे जड जात आहे. अर्थात या निर्णयावेळी भारतात तरतमभावाने निर्णय देणारे तज्ज्ञांचे स्वतंत्र प्राधिकरण असायला हवे यावर विरोध करणारे आणि पािठबा देणाऱ्यांमध्ये एकमत झाले आणि भारतीय जैवतंत्रज्ञान नियामक प्राधिकरणाच्या निर्माणाचा प्रस्ताव नुकताच म्हणजे २२ एप्रिल रोजी लोकसभेत मांडला गेला. याच दरम्यान काही चळवळ्या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांचे म्हणणे असे की भारतात जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित वाणांचा वापरच होता कामा नये. यासाठी न्यायालयाने त्याला सल्ला देण्यासाठी एका तज्ज्ञगटाची नेमणूक केली होती. ऑक्टोबर २०१२मध्ये या गटाने पुढील १० वर्षे तरी यांचा वापर नसावा अशी शिफारस केली आहे. आता यावर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२००९ साली झालेल्या चच्रेत कोणते मुद्दे होते? ‘जर्नल ऑफ बायोसायन्सेस’ या भारतीय विज्ञान अकादमीच्या संशोधन नियतकालिकात विरोधकांना आणि पाठबळ देणाऱ्या  वैज्ञानिकांना आवाहन केले की यासंबंधीच्या विशिष्ट प्रश्नांना उत्तरे देत त्यांनी त्यांची बाजू मांडावी. डॉ. पुष्प भार्गव यांनी याच्याविरोधात त्यांची मते मांडली तर जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित वाणांच्या शेतीला पाठबळ देणारे कोणी पुढे आलेच नाहीत.त्यामुळे ही चर्चा एकांगीच झाली..(http://www.ias.ac.in/jbiosci/jun2009/167.pdf)      डॉ. भार्गवांचे म्हणणे थोडक्यात असे की भारताला जनुकं रुजवून तयार केलेल्या वाणांचा वापर करून जोखीम उचलायची मुळी गरजच नाही. नसíगक कीटकनाशकांचा वापर करत किडीचा समूळ नायनाट न करता त्यास विशिष्ट पातळीच्या वर डोके काढू न देण्याचे व्यवस्थापन करत केलेली सेंद्रिय शेती हे आपल्या देशाचे शेतकी धोरण आहे आणि ते राबवले तर सगळ्या लोकसंख्येच्या पोटाला पुरेल एवढी पिकं आपण सहज घेऊ शकतो. बीटी-कॉटन वापरायचा निर्णय झाला तेव्हा त्याच्या वापराच्या परिणामांचा योग्य अभ्यास झाला नव्हता. नव्या वाणाच्या परागकणांचे किती जणांना वावडे आहे याचा अभ्यास केला गेला नाही. तसेच, ज्या २९ चाचण्या नव्या वाणासाठी करणे आवश्यक आहे त्यातल्या काही केल्या, पण त्या अनिर्णित राहिल्या, कारण त्या करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञ नव्हते. बीटी-कॉटनचे वाण पुरवणाऱ्या मॉन्सेंटो या अमेरिकन उद्योगाने केलेल्या चाचण्यांची योग्यता-अयोग्यता ठरवण्यासाठी आपल्याकडे काहीही सोय नाही. तसेच त्या उद्योगाने केलेल्या चाचण्या सरकारी परवानगीशिवाय केल्या आणि मिळवलेल्या माहितीच्या विसंगतींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीस तो उद्योग जबाबदार असेल अशी कुठलीही कायदेशीर तरतूद आपल्या देशात नाही.
एप्रिल २०१३मध्ये ‘सायन्स’या वैज्ञानिक शोधनिबंध प्रकाशित करणाऱ्या साप्ताहिकाने डॉ. भार्गव आणि डॉ. पद्मनाभन् यांना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणले. दोघेही रेण्वीय जीवशास्त्रातील अधिकारी व्यक्ती. पण त्यांची जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित वाणांच्या भारतातील वापराला डॉ. भार्गवांचा ठाम विरोध आहे, तर डॉ. पद्मनाभन् यांचे मत मात्र असे की ही नवी वाणं आपल्या देशातील भुकेल्यांची भूक शमवण्यासाठी मिळालेले वरदानच आहेत. अर्थात, हा शोध क्रांती घडवणारा आहे यावर दोघांचे एकमत आहे. डॉ. भार्गव विरोधक असूनही असे म्हणतात की, विसाव्या शतकातील वैज्ञानिक शोधांचा इतिहास कोणी पुढे लिहायला घेतला तर हा शोध पहिल्या १० महत्त्वाच्या शोधांच्या पंक्तीत बसेल.
डॉ. पद्मनाभन् असेही म्हणतात की ‘बीटी’ एका विवाद्य बाबीसाठी जनुकाच्या रुजवण्याच्या पद्धतीलाच नावे ठेवली जात आहेत हे अयोग्य आहे. हे (बीटी) जनुक किडीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सुधारित वाणात अंतर्भूत केले आहे. पण अशीही काही जनुकं आहेत की ज्यांचा वापर करून निर्माण केलेल्या सुधारित वाणातून मिळवलेल्या धान्याची पौष्टिकता वाढेल, अवर्षणात (कोरडा किंवा ओला दुष्काळ) पिके  तगून राहतील. सुधारित वांग्याचे वाण हे एक शक्यता अजमावण्यासाठी तयार केले होते. आपली गरज तांदळासारख्या धान्याची पौष्टिकता वाढवण्यात असायला हवी. रूढ प्रजनन पद्धतीने निर्माण केलेल्या वाणातून जर अशी पौष्टिकता वाढत नसेल तर जनुकांच्या रुजवण्यातून ती वाढवली तर काय हरकत आहे? त्यांनी एक उदाहरण दिले: केवळ दोन जनुकं रुजवून निर्माण केलेल्या एका सुधारित तांदळाच्या वाणामुळे त्याच्यातील कॅरोटिन नावाचे जीवनसत्त्व प्रत्येक ग्रॅम तांदळामध्ये १.५ मायक्रो ग्रॅमवरून ३७ मायक्रो ग्रॅम वाढत असेल तर हे वाण वापरात यायला हवेच. यामुळे केवळ १४० ग्रॅम तांदळाचा भात आपल्या बालकांच्या अन्नातील त्या जीवनसत्त्वाची गरज भागवेल.
या चच्रेतून सुधारित वाणाच्या विरोधाला आणखी एक पदर लक्षात यायला हवा. ‘बीटी’ वाण हे एका मॉन्सेंटो या अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय उद्योगाचा शोध. भीती ही की, ही अमेरिकेची कंपनी आपल्याला त्यांची बियाणे चढय़ा भावात विकतील आणि मिळवलेला पसा अमेरिकेला घेऊन जातील. एकदा का आपली शेती त्यांच्या वाणावर अवलंबून राहिली की आपल्याकडे शेती/अन्न पारतंत्र्य येईल. ही अर्थातच विचार करण्यासारखी बाब आहे. पण त्यावर उपाय या तंत्राला विरोध करणे हा नसून देशांतर्गत आपल्याला आवश्यक असे नवे वाण तयार करण्याची, त्यांच्या चाचण्या घेण्याची सोय होण्याची आपल्याला गरज आहे.
देशांतर्गत संशोधिलेल्या, पौष्टिक धान्य देणाऱ्या, किडींशी पुरेसा सामना करणाऱ्या आणि अवर्षणात टिकून रहाणाऱ्या सुधारित पिकांच्या वाणांचे आवश्यक मूल्यांकन होऊन ते वाढत्या लोकसंख्येची भूक शमवण्यासाठी लवकरात लवकर उपयोगात येईल अशी आशा आपण करू या. नाहीतर आपण सगळेच ‘सतीचं वाण’ घेऊन बसलो आहोत; असे व्हायला नको.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gm crop boon or curse for indian farming

ताज्या बातम्या