|| शीतल देवरुखकर-शेठ आपल्या देशातील बहुतेक राज्यांचे राज्यपाल हे त्या राज्यांतील विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती असतात. लोकप्रतिनिधींवर शंका कशासाठी? आणि म्हणूनच केंद्रात व राज्यांत भिन्न पक्षांची सरकारे असतील, त्यातही केंद्राकडून कुरघोडीचे राजकारण केले जात असेल तर विविध विषयांवर राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण होतोच होतो. राज्यपाल हा खरे तर केंद्र व राज्य यांच्यात समन्वय साधणारा दुवा असावा असे सांवैधानिक व्यवस्थेस अभिप्रेत आहे, परंतु हे अभावानेच पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, कोविडकाळातील विद्यापीठ परीक्षांच्या निमित्ताने असा संघर्ष जनतेला किती त्रासदायक ठरू शकतो हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी अनुभवले आहे. परीक्षा रद्द न करण्याच्या राज्यपाल महोदयांच्या दुराग्रहामुळेच विद्यापीठांना बहुपर्यायी प्रश्न पद्धतीच्या परीक्षा घ्याव्या लागल्या आणि त्यामुळे विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना केवळ नेटवर्क कमकुवत असल्यामुळे अभ्यास पक्का असूनही गुणांना मुकावे लागले. राज्यपाल महोदयांना केंद्राचे आदेश मानावे लागतात म्हणजेच केंद्राचा राज्यांच्या कारभारात अप्रत्यक्ष मार्गाने हस्तक्षेप होतच असतो. उच्च शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांच्याही अखत्यारीतला आहे परंतु राज्यातील विद्यापीठांशी संबंधित कायदे राज्य सरकारे बनवतात. २०१६ च्या विद्यापीठ कायद्यातील बदल हे तज्ज्ञांच्या समितीने विचारपूर्वक सुचवलेले आहेत. त्यावर सरकारच्या हस्तक्षेपाची ओरड करणाऱ्यांना काय, सरकारने विद्यापीठांशी काही संबंधच ठेवायचा नाही असे म्हणायचे आहे का? तसे झाले, तर राज्यातील विद्यापीठे ही पात्रतेचे विविध निकष बाळगणाऱ्या कुलगुरूंची मक्तेदारी होण्याचा संभव आहे. स्वायत्ततेच्या नावाखाली विद्यापीठांना अनिर्बंध अधिकार देणे शिक्षण क्षेत्राला घातक ठरू शकेल. राज्याच्या उच्चशिक्षण मंत्र्यांना, ज्यांना लाखो मतदारांनी विश्वासाने निवडून दिले आहे अशा अनुभवी व्यक्तीला प्र-कुलपती हे पद दिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ होईल ही भीती किंवा राज्यातील विद्यापीठे स्वायत्तताच गमावणार असल्याची ओरड ही अनाठायी तर आहेच पण ती काही विशिष्ट हेतूंपायी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी वाटते आहे. केवळ पदसिद्ध कुलपतीपद भूषवणारे राज्यपाल पात्र आणि उच्च शिक्षणमंत्री मात्र उपकुलपती या पदाशी समकक्ष असलेल्या प्र-कुलपती पदास अपात्र अशी विचारसरणी किंवा तसे तर्कट राज्यातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेला पोषक ठरणारे नाही. राज्यघटनाकारांनी कायदे बनवण्याची जबाबदारी अतिशय विचारपूर्वक ज्यांच्या हाती दिली आहे, त्या लोकप्रतिनिधींच्या क्षमतेबाबत अथवा पात्रतेबाबत निराधार शंका घेऊन, त्यांच्यावर दुष्टबुद्धीचा आरोप करून विनाकारण सरकारी हस्तक्षेपाचा बागुलबुवा उभा करणे हे निंदनीयच आहे. राहिला मुद्दा, ‘आम्ही तुम्हाला पोसतो’ या मानसिकतेतून सत्ताधाऱ्यांनी विद्यापीठे किंवा न्यायपालिका यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा. तर या देशातील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी पत्रकारिता जोवर निर्भीड व निष्पक्षपाती आहे तोवर अशी अतिक्रमणे होणे दुरापास्तच ठरेल. लेखिका मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्य आहेत.
